सध्याचं सरकार हे तीन पक्षांचं आहे. त्यामुळे आम्हा दोघांची जी मते आहेत, ती जाणून घेण्याचाही प्रयत्न व्हावा. म्हणून आमची एक सूचना असते की, आपण चर्चा करूया. संसदीय लोकशाहीमध्ये संवादाला महत्त्व आहे. ठाकरेंच्या कामाच्या पद्धतीत आम्हाला काही उणं दिसत नाही, फक्त संवाद हवा, असं मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी नुकतेच व्यक्त केलं. शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या ‘सामना’ दैनिकाला दिलेल्या तीन भागांच्या प्रदीर्घ मुलाखतीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी अप्रत्यक्षपणे सरकार चालवण्यासाठी आपल्या सहकारी पक्षांशी डायलॉग महत्वाचा आहे असा संदेश दिला आहे. काँग्रेसचे नेते सरकारमध्ये समन्वयाचा अभाव आहे आणि सरकारमध्ये राष्ट्रवादीला झुकतं माप मिळतं अशी तक्रार करत असतात. त्याबद्दल तुम्हाला काय वाटते. संजय राऊत यांनी विचारलेल्या या प्रश्नावर उत्तर देताना पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यशैलीबद्दल मत व्यक्त केलं.
उद्धव ठाकरेंची काम करण्याची पद्धत ही आम्हा सगळ्यांपेक्षा थोडी वेगळी आहे. त्याचं कारण म्हणजे उद्धव ठाकरेंच्या कामाची पद्धत ही शिवसेनेच्या कामाची पद्धत आहे. मी शिवसेना अनेक वर्षं पाहतोय, म्हणजे अगदी स्थापनेपासून. तिथे आदेश येतो आणि आदेश आल्यानंतर त्यावर चर्चासुद्धा होत नसते, याकडे पवारांनी लक्ष वेधले. सरकारमधील तिन्ही पक्षात संवाद ठेवला तर अशा चर्चा होणार नाहीत, असे पवारांनी म्हटले. पण आता तीन पक्षांचं सरकार असल्यामुळे संवाद ठेवायला हवा, असे सांगत डायलॉग वाढल्यास सरकारमधील कुरबुरी कमी होतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. त्यामुळे मागील दोन आठवड्यात आतापर्यंत किमान चार वेळा मोठे पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या भेटीला कधी मातोश्री, कधी जुना महापौर बंगला तर कधी वर्षा या मुख्यमंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थानी जाऊन भेट घेतली.
मुळात शरद पवार यांच्यासारखा ज्येष्ठ नेता आणि महाविकास आघाडी सरकारमधील सर्वात अनुभवी राजकारणी जेव्हा असे मत जाहीरपणे व्यक्त करतो तेव्हा मुख्यमंत्री या नात्याने उद्धव ठाकरे यांनी सरकारमधील इतर दोन पक्षांची मनातील खदखद समजून घेतली पाहिजे. शिवसेनेला बहुमत मिळाले असते तर मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव यांची कार्यशैली चालली असती. कारण सरकार त्यांच्या हिमतीवर असते. पण महाराष्ट्रातील सरकार बनवण्यासाठी जी आकड्यांची जुळवाजुळव केली आहे त्यात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संख्याबळात केवळ दोन आमदारांचा फरक आहे. त्यामुळे शिवसेना ५६, राष्ट्रवादी ५४ आणि काँग्रेस ४४ असे मिळून बहुमताचा १४५ चा जादुई आकडा पार केला आहे. त्यामुळे तीन पक्षांच्या टेकूवरचं हे महाविकास आघाडी सरकार असल्याने तिन्ही पक्षांनी संवाद वाढवून सुसंवाद ठेवला, तक्रारी कमी आणि कामे जास्त केली तरच ठाकरे सरकार पाच वर्षे टिकेल, असा शरद पवार यांचा दावा खरा ठरेल. त्यामुळेच सहा दशकांचा राजकीय अनुभव असलेल्या पवार यांनीच मुख्यमंत्र्यांचे कान टोचले आहेत.
कोरोनाच्या काळात २० मार्चपासून ३१ मेपर्यंत राज्यातील जनता, सरकारमधील मित्रपक्ष हे मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या सोबतच होते. मात्र त्यानंतर सर्वत्र लॉकडाऊनमुळे राज्याची अर्थगती मंदावण्यास सुरुवात झाली. त्यात उद्योजक, कारखानदार आणि कंपन्यांचे मालकही लॉकडाऊनच्या विरोधात उघडपणे बोलायला लागले. त्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे लॉकडाऊनच्या बाजूने तर शरद पवार हे लॉकडाऊन उठवण्याच्या बाजूने. त्यामुळे अनेकदा पवार यांनी लॉकडाऊन उठवणे किती आवश्यक आहे असे सोशल मीडियावरुन सांगितल्यानंतरही मुख्यमंत्री लॉकडाऊन वाढवण्याच्या घोषणा करीत राहिले. तर १ जूनपासून ‘मिशिन बिगिन अगेन’ नावाची नवीन संकल्पना आणून ठाकरे सरकारने तर धमालच उडवून दिली. टप्प्याटप्प्याने हळूहळू शिथिल केले जाईल, असे सांगत असतानाच कुठल्या तरी शहरात लॉकडाऊन लावण्यात आल्याचे व्हॉट्सअ‍ॅप मेसेज फिरत होते. त्यामुळे लॉकडाऊन नक्की उठला आहे की नाही यावर कुणीही छातीठोकपणे काहीच सांगू शकत नव्हते. त्यामुळे गोंधळ अजून वाढला आणि सरकारी यंत्रणांमध्येच समन्वय नाही हे दिवसेंदिवस अधोरेखित झाले. त्यामुळे सरकार नक्की चालवतेय कोण, असा प्रश्न सरकारमधूनच विचारला जाऊ लागला आणि तिथेच सरकारच्या समन्वयाचा अभाव दिसून आला.
त्यातच काँग्रेसने माजी मुख्य सचिव अजोय मेहता यांना वारंवार विरोध करूनही निवृत्तीनंतर मुख्यमंत्री कार्यालयात प्रधान सल्लागारपदी त्यांची झालेली नियुक्ती काँग्रेसच्या जिव्हारी लागली आहे. नियुक्तीपूर्वी राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या काही ज्येष्ठ मंत्र्यांनी मेहता यांची पुन्हा नियुक्ती केल्यास चुकीचा संदेश जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांच्या कानावरही घातले होते. मात्र मेहता यांची नियुक्ती तुमच्या कार्यालयात नाही तर मी माझ्या कार्यालयात करत आहे, असे ठणकावून मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याने काँग्रेसचा विरोध कधी मावळला हे समजलेच नाही.
मुंबईतील दोन किमीच्या आवारातच फिरण्यास स्वातंत्र्य, १० पोलीस उपायुक्तांच्या बदल्या या विषयांवरून तर सरकारमध्ये कुठेही समन्वय नाही हेच अधोरेखित झाले. पण त्यानंतर राष्ट्रवादीच्या अखत्यारीत असणार्‍या गृहखात्याने काढलेले आदेश मुख्यमंत्र्यांनी रद्द करीत आपणच सुपर सीएम असल्याचा सिग्नल सर्वांना दिला. पण गृहखात्यात दोन दिवसांत नवनवीन आदेशामुळे केवळ राष्ट्रवादीची नाचक्की झाली का किंवा अजोय मेहतांच्या प्रधान सल्लागार पदावरील नेमणुकीमुळे काँग्रेसची बेअब्रू झाली का तर नाही. तीन पक्षांचे सरकार राज्यात असल्याने महाविकास आघाडी सरकारचीच नाचक्की म्हणावी लागेल. पवार मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला अधुनमधून जातच असतात.
पण सोमवारी संध्याकाळी ज्यावेळी राजस्थानात काँग्रेसच्या अशोक गेहलोत यांच्या सरकारवर सचिन पायलट यांच्यामुळे अनिश्चिततेचे काळे ढग दाटून आले तेव्हा महाराष्ट्रातही ठाकरे सरकार काही अंशी बिथरल्याचे दिसत होते. कारण काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांची दादर येथील जुन्या महापौर बंगल्यावर एक तास भेट घेतली. भेटीचा तपशील समजू शकलेला नसला तरी समन्वय, सुसंवाद वाढवण्यासाठीच ही भेट होती हे सांगण्यास कुणा ज्योतिषाची गरज नाही. या भेटीवेळी पर्यावरण मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांचे सुपुत्र आदित्य ठाकरे आणि नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे हे दोघेच होते. थोरात गेल्यानंतर रात्री शरद पवार यांनीही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. त्यांच्यातही काही काळ चर्चा झाली.
सरकार स्थिर आहे, सरकारला धोका नाही, सरकार पाच वर्षे कार्यकाळ पूर्ण करील असे वारंवार शरद पवार आणि संजय राऊत सांगत आहेत. मग तीन पक्षांच्या सरकारमध्ये अविश्वासाचे कोणते ढग आले आहेत जे दूर करण्यासाठी पवार यांना वारंवार मध्यस्थी करावी लागत आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थाननंतर महाराष्ट्र अशी जोरदार तयारी भाजपने केली आहे. कोरोनाच्या काळात मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे हे प्रशासकीय नियंत्रण आणण्यात कमी पडले असा आरोप भाजप करत आहे. त्यामुळे या पावसाळ्यानंतर कोरोनाचा कहर कमी झाल्यानंतर मात्र मुख्यमंत्री म्हणून ठाकरे यांना मातोश्रीच्या बाहेर पडून मंत्रालयातून कारभार हाकणे गरजेचे झाले आहे. कॅबिनेट बैठकांना आणि महत्वाच्या बैठका या मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावरून घेतल्यानंतर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनाही विश्वासाचे वातावरण दिसेल. सरकारमध्ये असूनही आम्हाला हवा तो अधिकारी मिळत नाही अशी तक्रार शिवसेनेचे मंत्री करणार नाहीत. कारण स्वतः मुख्यमंत्री मंत्रालयात असतील आणि राज्याचा कारभार हाकताना जनतेला दिसतील.
जोपर्यंत मुख्यमंत्री मंत्रालयात बसणार नाहीत तोपर्यंत सरकारमधील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांशीही डायलॉग नीट होणार नाही. परिणामी कम्युनिकेशन गॅप भरला जाणार नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांना शरद पवार म्हणतात त्याप्रमाणे सरकार पाच वर्षे टिकवायचे असेल तर तीनही पक्षांत सुसंवाद ठेवणे आवश्यक आहे. मंत्री, आमदार, कार्यकर्ते यांना भेटणे मुख्यमंत्र्यांना आवश्यक आहे. कारण स्थैर्यासाठीच सुसंवाद ठेवणे गरजेचे असून, ते केवळ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याच हाती आहे. कारण उद्धव ठाकरे आता केवळ शिवसेना पक्षप्रमुख नसून राज्याचे मुख्यमंत्रीही आहेत. त्यामुळे त्यांचा आदेश जर काँग्रेसने आणि राष्ट्रवादीने मानने आवश्यक असेल तर त्या दोन्ही पक्षांचे म्हणणेही मुख्यमंत्री या नात्याने त्यांना ऐकायला हवा. समोरासमोर भेटायला हवे, सोशल डिस्टन्सिंग पाळून.
