गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेशची सत्ता गेल्यानंतरही काँग्रेस अजून उध्वस्त धर्मशाळेतून बाहेर पडायला तयार नाही. वाडे कोसळून युगांत लोटल्यावर काँग्रेस अजूनही मग्न तळ्याकाठी बसलीय… आणि भाजपाला हेच हवे आहे. सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी या तिघांपुरती काँग्रेस मर्यादित राहिलीय… असे भासवून गांधी परिवाराकडची काँग्रेस, पलीकडे कोण? असा सवाल उपस्थित करून जनमानसाच्या मनात काँग्रेसची निष्किय प्रतिमा तयार केली जात असेल तर लोकशाहीसाठी ही धोक्याची घंटा आहे. 2014 ते 2019 आणि आता 2019 ते 2024 पर्यंत भाजप केंद्रात राहून काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांची राज्ये ताब्यात घेणार असेल तर फक्त भाजपच्या नावाने खडे फोडून चालणार नाही.
काँग्रेसचे कुठेतरी चुकते आहे आणि त्याचे आत्मपरीक्षण काँग्रेस करणार नसेल तर 2024 नंतरही काँग्रेसची अवस्था फारशी चांगली नसेल. आधी राज्य बांधली नाही तर त्यावर केंद्रातील सत्तेची इमारत उभी राहणार कशी? असे काँग्रेसवालेच बोलत असतील तर त्यांचा आवाज किती काळ बंद केला जाणार? मुख्य म्हणजे काँग्रेसचा चेहरा युवा होत नाही तोपर्यंत भाजपच्या उधळलेल्या घोड्याला ते लगाम घालू शकत नाही… काल ज्योतिरादित्य शिंदे यांना काँग्रेस गमावून बसली होती. आज ना उद्या ती सचिन पायलट यांना सोडून बसेल. जितेंद्र प्रसाद यांना वार्‍यावर टाकून संजय निरुपम यांना हिंग लावून विचारणार नसाल आणि प्रिया दत्त यांचे महत्व वाटत नसेल तर हा दोष फक्त बंडखोरी करणार्‍या नेत्यांचा नसून नेतृत्वाचा आहे.
मध्य प्रदेश आणि राजस्थान ही भाजपकडची मोठी राज्ये काँग्रेसच्या हाती आल्यानंतर लोकशाहीला अभिप्रेत असणारे सकारात्मक चित्र देशभर गेले. त्याचे पडसाद उमटून भाजपेतर पक्षांमध्ये एक चांगला संदेश जात असताना काँग्रेसने कमलनाथ यांच्यावर नको तितका विश्वास दाखवून ज्योतिरादित्य शिंदे यांना बाजूला ठेवले. युवा सक्षम नेतृत्व हे आक्रमक असते आणि तेच त्यांचे शक्तीस्थान असते. त्याला मुख्य नेतृत्वाने हळूवार जपायचे असते, तेच पुढे पक्षाची मोठी ताकद ठरणारे असते. पण, 1980 च्या काळातील काँग्रेस गांधी परिवाराकडून आजही चालवली जात असेल तर युवा नेतृत्व उफाळून तर येणारच. भाजप युवा मतदार डोळ्यासमोर ठेवून तशी ताकद राज्याराज्यांमध्ये तयार करत असेल तर काँग्रेस का गप्प बसलीय? साधे उदाहरण घेऊ महाराष्ट्राचे. प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे यांच्यानंतर भाजपमध्ये सत्ता सोपान चालवण्यासाठी एकनाथ खडसे, सुधीर मुनगंटीवार, विनोद तावडे आणि बहुजनांचा वारसा पुढे चालवतोय हे दाखवण्यासाठी पंकजा मुंडे असतानाही मोदी-शहा यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर विश्वास तर टाकलाच, पण त्यांची खुर्ची अस्थिर करणार्‍या वरील सर्व नेत्यांना एका रांगेत बाजूला केले.
आज सत्ता गेल्यानंतरही हेच चित्र कायम असून फडणवीसच मी पुन्हा येईन…मी पुन्हा येईन… असे सांगत आहे आणि हे कोणाच्या जीवावर? तर मोदी-शहा यांच्याच ना… मग काँग्रेस असे नेतृत्व कधी तयार करणार? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आपल्या मातृसंस्थेकडून भाजप आधी कार्यकर्ते, मग नेते आणि मग केंद्रीय नेतृत्व तयार करण्याची शिकवण घेते. मग स्वातंत्र्य चळवळीचा इतिहास अभिमानाने सांगणार्‍या आणि लोकशाहीच्या माध्यमातून संविधान वाचले पाहिजे, असे आश्वासक चित्र ठसवू पाहणार्‍या काँग्रेसला धर्मनिरपेक्षतेचे महत्व असलेल्या देशातील एका मोठ्या तरुण वर्गाला आपल्याकडे वळवायचे असेल तर पुढचे पाऊल उचलावे लागेल. आता फक्त निवडणुकीपुरता हा युवा वर्ग तुमच्याकडे येणार नाही. त्याला एक दिशा देणारे युवा नेतृत्व घडवावे लागेल.
एक निश्चित कार्यक्रम द्यावा लागणार आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे राहुल आणि प्रियांका गांधी यांना आधी दिल्ली सोडावी लागेल. देशभर युवकांना घेऊन कार्यक्रम राबवावे लागतील. विरोधी पक्षांना संपवून हुकुमशाहीकडे निघालेल्या भाजपचा पर्दाफाश करावा लागेल. पण, त्यासाठी पहिल्या फळीतील नेत्यांचा अनुभव लागणार असला तरी रस्त्यावर उतरण्यासाठी युवा नेतृत्व घडवावे लागेल. ते आभाळातून पडणार नाही आणि सत्ता आल्यानंतर याच युवा नेतृत्वाचा विचार करावा लागणार आहे. आज सचिन पायलट यांना राजस्थान काँग्रेस सरकारमधून बाहेरचा रस्ता दाखवून काँग्रेसचे आजचे मरण उद्यावर ढकलले जाईल. पायलट यांनी आज काँग्रेस सोडली नाही तर ते उद्या सोडू शकतात. भाजप त्यांच्यावर लक्ष ठेवून असून पायलट यांचे डोळे काँग्रेसच्या आमदारांवर आहेत. अलीकडे राहून गांधी परिवार पलीकडचा विचार करणार नसेल तर अंधारातून प्रकाशाचा मार्ग कधीच दिसणार नाही…
लोकसभा निवडणुकांतील पराभवानंतर राहुल गांधी यांचे राजीनामोत्तर नाटक तीन महिने रंगले होते. त्यामधून काँग्रेसच्या हाती काही लागले नाही. सोनिया गांधी यांच्याकडेच पक्षाची सूत्रे देऊन काँग्रेस थंड बस्त्यात गेली. गांधी घराण्यातील कोणी पक्षाच्या केंद्रस्थानी असल्याखेरीज त्या पक्षास बांधून ठेवणारे बल अस्तित्वात नाही, हे चित्र दिलासादायक नाही. बरे असे असले तरी समोर शत्रू बलाढ्य असताना तरी किमान राहुल यांनी निराशेचे क्षण फेकून देत लोकांमध्ये उतरायला हवे. पण ते मोठ्या प्रमाणावर नाही. 2004 ते 2014 या काळात सोनिया गांधी यांना काँग्रेसच्या दहा वर्षांच्या सत्तेचे श्रेय देताना हेही मान्य करायला हवे की, 2014 साली त्या पक्षाची सत्ता गेली तीदेखील त्यांच्या नेतृत्वाखाली. वास्तविक या दहा वर्षांच्या सत्ताकाळात त्यांनी आपल्या चिरंजीवास मनमोहन सिंग यांच्या हाताखाली काही जबाबदारीचे काम करावयास लावले असते, तर त्याचे ‘पप्पूकरण’ टळले असते.
वेळच्या वेळी आपल्या पोराचे कान उपटण्यात सोनिया कमी पडल्या हे अमान्य करता येणार नाही. याची जाणीव राहुल यांना आणि पक्षालाही 2019 च्या निवडणुकीत झाली. या वेळी पक्षाचे नेतृत्व करताना राहुल यांनी नि:संशय कष्ट केले, यात वादच नाही. पण हे वर्षभर झोपा काढून परीक्षेच्या आठ दिवस आधी रात्रीचा दिवस करून अभ्यास करण्यासारखे. त्यात प्रतिस्पर्धी नरेंद्र मोदी यांच्यासारखा वर्षभर मान मोडून अभ्यास करणारा. त्यामुळे त्यांच्यापुढे राहुल गांधी पर्याय म्हणून विश्वास टाकावा इतके पोक्त वाटले नाहीत. परिणामी ‘मोदी सरकारचे चुकते हे मान्य, पण समोर आहे कोण,’ अशीच या निवडणुकीत बव्हंशी मतदारांची भावना होती. तेव्हा या पराभवानंतर राहुल यांनी राजीनामा दिला ते योग्यच. त्यानंतर बिगरगांधीकडे नेतृत्व देण्याची त्यांची कामनाही स्तुत्य.
पण ती स्वप्नाळू आणि अव्यवहार्य होती. मुकुल वासनिक, मल्लिकार्जुन खरगे वा सुशीलकुमार शिंदे यांचे पर्याय या काळात चर्चेत होते. काँग्रेसचे नशीब म्हणून यातील कोणाची निवड झाली नाही. हे सर्वच्या सर्व सांगकामे. त्यांच्याकडून या काळात नेतृत्वाची अपेक्षा करणे हा पराकोटीचा आशावाद ठरला असता. त्यातून फक्त निराशाच पदरी पडली असती. मधल्या काळात प्रियांका गांधी यांच्याही नावाची चर्चा झाली. पण ते पेल्यातील वादळ ठरले. ज्योतिरादित्य शिंदे, सचिन पायलट असे काही आश्वासक चेहरे काँग्रेसकडे त्याकाळी होते. पण त्यांना मोठे करणे गरजेचे होते. ते तर केले नाहीच, पण आता गरज असताना कमलनाथ आणि अशोक गेहलोत या बुजुर्गांना आणखी मोठे करण्याचे 1970 सालचे राजकारण काँग्रेस करत आहे आणि तेच त्यांच्या मुळाशी येत आहे.
