१७ व्या लोकसभेसाठी पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीचे निकाल गुरुवारी जाहीर झाले. अनपेक्षितपणे भाजपचा दणदणीत विजय झाला. निवडणुकीत हार-जीत ही होणारच असते. कोणी एक जिंकणार असतो आणि दुसरा पराभूत. पण विजय आणि पराजयाला काही मर्यादा असायला हवी. अमर्यादित पराभव हा व्यवस्थेला न्याय देऊ शकत नाही. तसं अमर्यादित यश मिळालं की सरकार चालवणारी माणसंही न्यायाने वागत नाहीत, हा प्रघात आपल्या लोकशाहीत निर्माण झाला आहे. या निवडणुकीचे हे निकाल जसे अभूतपूर्व आहेत तसेच ते धक्कादायकही आहेत. १९८४ मध्ये इंदिराजींच्या हत्येनंतर राजीव गांधी यांना सुमारे ४०० जागांवर यश मिळालं होतं. पं. नेहरू आणि इंदिरा गांधींनंतर कोणालाच असं यश मिळाले नव्हतं. या निवडणुकीत भाजपला २०१४ हून मोठं यश मिळेल, असं कोणालाच वाटत नव्हतं. प्रचारादरम्यान कोणतीच लाट नव्हती. उलट अडचणींचाच डोंगर मोठा होता. अशावेळी एकाकी यश मिळालं की मनात चिंता निर्माण होते. नेता आक्राळविक्राळ होण्याची शक्यता असते. विरोधकांना तो नेस्तनाबूत करू शकतो. एकाकी मिळालेल्या सत्तेतली माणसे मस्तवाल बनतात, हे आपण मोदींच्या नुकत्याच संपलेल्या टर्ममध्येही पाहिलं. यशाची चिंता असल्यानेच मोदी आणि शहांनी आपल्यातला अहंपणा दूर ठेवून अनेकांपुढे नाकदुर्‍या काढल्या. त्यांनी जसं संयुक्त जनता दलाला जवळ केलं तसं त्यांनी शिवसेनेलाही आपलंसं करून घेतलं. मोठी सत्ता मिळेल, असं त्यांना वाटलं असतं तर इतर पक्षांपुढे हात जोडण्याचा प्रयत्न या दोघांनी कशाला केला असता? सहकारी मित्र पक्षांच्या मदतीने गत निवडणुकीत भाजपने जवळपास ३९ टक्के मतं घेतली होती. आज तो आकडा ५० टक्क्यांवर जाऊ पोहोचला आहे. अमर्यादित यशाने सत्तेतल्या मंडळींमधला अहंपणा वाढीला लागतो. एकाधिकारशाहीला ते आपलंसं करतात आणि देश आणि देशातील जनता बेजार होते. लोकशाहीचा प्रचंड मापदंड असलेल्या भारताने असे जय अनेक सोसले. अगदी इंदिरा गांधींपासून कालच्या नरेंद्र मोदींच्या सरकारपर्यंत अनेकवेळच्या एकाकी पार पडलेल्या निवडणुका देशाने हाताळल्या आणि पाहिल्याही. इंदिरा गांधींना मिळालेल्या घवघवीत यशानंतर त्यांनी देशात जाहीर केलेल्या आणीबाणीचे व्रण आजही आठवतात. अशी एकाकी सत्ता कोणालाही देऊ नये, असं तेव्हा उघडपणे बोललं जाई. ती इतकीही तकलादू नसावी की तिचा गैरफायदा घेऊन घोडेबाजाराला उत येईल. कालच्या निकालाची आठवण यासाठीच येते. भाजपचे नवनिर्वाचित खासदार साक्षी महाराज यांनी यापुढे देशात निवडणुका होणार नाहीत, या व्यक्त केलेल्या मताचा आदर राखायचा की त्याचा निषेध नोंदवायचा, हा ज्याचा त्याचा प्रश्न असला तरी एकहाती सत्तेशिवाय असे होत नसते. भाजपला मिळालेल्या यशात अशा असंख्य भीतीच्या शंका अंतर्भूत आहेत.
या निकालाच्या निमित्ताने काँग्रेस पक्षात सारं आलबेल नाही, असं स्पष्ट झालं. संकटाची चाहूल या पक्षातल्या नेत्यांना कधीच लागली नाही. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांमध्ये मिळालेल्या सत्तेनंतर अधिक जाणीवेने पक्षाने पाहिलं नाही. सत्ता आहे म्हणून यश मिळेलच असं नाही. झालंही तसंच. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्येही काँग्रेसचा छोबीपछाड झाला. संयुक्त पुरोगामी आघाडीची मदार या तीन राज्यांबरोबरच उत्तर प्रदेशवरही होती. पण स्वत:चीच राज्य काँग्रेस पक्षाला राखता आली नाही तिथे दुसर्‍याला दोष कसा देणार? एक्झिटपोलचे निकाल पुढे येऊ लागताच भाजपने मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये सत्तेखाली सुरूंग लावण्याचे प्रयत्न केले. तरीही तिथलं नेतृत्व झोपल्यागत सुस्त होतं. गोव्यात अधिकची आमदार संख्या असूनही सरकार स्थापन करता आलं नाही, हेही काँग्रेस नेते लक्षात घ्यायला मागत नाहीत. या निकालानिमित्त जाहीर करण्यात आलेल्या एक्झिटने सगळेच अंदाज मोडीत काढले. इतके की भाजप आणि सहकारी पक्षांच्या जागांची संख्या अडीचशेच्या पुढे जातील असं स्पष्ट होऊनही काँग्रेसने ईव्हीएम ठेवलेल्या स्ट्राँगरूमकडे लक्ष दिलं नाही. ईव्हीएममध्ये घोळ करता येतं हे देशातल्या अनेक निवडणुकांमधून स्पष्ट होऊनही काँग्रेस नेते गप्प होते.
नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने गेल्या पाच वर्षात देशात केलेल्या कारभाराने देश सर्वच क्षेत्रात मागे गेला, हे उघड सत्य सरकारच्याच आकडेवारीने स्पष्ट केले. घटनेनुसार महत्वाच्या ठरणार्‍या सार्‍या यंत्रणा आपल्या हातात घेतल्या. सीबीआय, ईडी, निवडणूक आयोग, नीती आयोग अशा संस्थांचा आधार घेत या सरकारने विरोधकांची मुस्कटदाबी करण्याची एकही संधी सोडली नाही. सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांची भ्रष्टाचाराची प्रकरणं दाबून ठेवताना विरोधकांना मात्र पध्दतशीर अडकवण्याचा प्रकार या सरकारने केला. नोटबंदीचा निर्णय रातोरात जाहीर करून सारा देश अडचणीत आणला. जीएसटीसारख्या करप्रणालीचा अंमल करताना लघुउद्योगाचे काय होईल, याचा जराही विचार झाला नाही. याचा परिणाम नवे उद्योग देशात येण्यावर झाला आणि पुढे रोजगार निर्मितीवरही ठप्प झाली. राफेल विमानांच्या विषयाने तर सारा देश हादरला. एकीकडे देशांतर्गत उद्योगांना दूर ठेवायचे आणि अदानी-अंबानींसारख्यांच्या तुंबड्या भरण्याचे उद्योग सरकारने केल्याचे सार्‍या देशाने पाहिले. काँग्रेस पक्षाने यासंबंधीचा प्रचार पद्धतशीरपणे केला हे खरे असले तरी अनेक गोष्टी काँग्रेस कार्यकर्त्यांना कठीण समयी सूचत नाहीत, हे या निकालावरून स्पष्ट झालं. एकहाती सत्ता राबवण्याचा रोग काँग्रेस पक्षातही मुळ धरतो आहे. राहुल गांधी यांच्याकडे काँग्रेसच्या नेतेपदाची जबाबदारी आल्यानंतर पक्षातल्या दुसर्‍या फळीतल्या तरुणांची फौज त्यांनी आपल्याजवळ ठेवायला हवी होती. त्यांनी या तरूण नेत्यांना राज्यात पाठवले. सचिन पायलट असोत वा ज्योतिरादित्य शिंदे असोत. या उमद्या नेत्यांच्या सहकार्याने पक्षाची बांधणी केली असती तर अधिक जोमाने काम करणे राहुल गांधींना शक्य झाले असते.
पण एकहाती नेतृत्व सांभाळले की यशाचे हकदार होता येते. तशी भूमिका ठेवली की अपयशाचीही जबाबदारी घ्यावी लागते. राहुल गांधींनी पक्षाध्यक्ष पदाची जबाबदारी घेतल्यापासून काही वाचाळांना आवरण्याचा प्रयत्न केला हे खरं असलं तरी सॅम पित्रोदा आणि मणिशंकर अय्यर यांच्यावर कोणाचाच वचक नव्हता, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झालं. तोंडाला येईल ते बोलण्याच्या या नेत्यांच्या उपद्व्यापाने अनेकदा पक्षाचं हसं झालं. पक्षात शिस्त आणण्याचा राहुल गांधींचा हेतू आजतरी यशस्वी झाला असं म्हणता येणार नाही. या निकालाने एक गोष्ट अधोरेखित केली. समोरचा शत्रू बलशाली आणि मोठा असल्याचं ठावूक असतानाही काँग्रेसने स्वत:चा अहंपणा सोडला नाही. विविध राज्यांमध्ये समविचारी पक्षांबरोबर सहमतीने निवडणुका लढवल्या असत्या तर आज दिसते तितकं अपयश काँग्रेसच्या वाट्याला आलं नसतं. देशातल्या सर्वात मोठ्या उत्तर प्रदेशमध्ये मायावती यांच्या बसपा आणि अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पार्टीने भाजपविरोधात एकत्र येण्याचा निर्णय घेतल्यावर काँग्रेस पक्षाने त्यामागचं वास्तव लक्षात घ्यायला हवं होतं. ते विचारात घेतलं असतं तर काँग्रेसबरोबरच तिसर्‍या आघाडीच्या खासदारांची संख्या वाढली असती. स्वत:ची चूल निर्माण करताना मतं विभागतील याचा विचार काँग्रेस पक्षाने केला नाही. तोच प्रकार प. बंगालमध्ये पाहायला मिळाला. आंध्र प्रदेशात जगनमोहन रेड्डींबाबतही असाच प्रकार काँग्रेसने केला आणि हातचा पाठीराखा दूर गेला.
