रामायणात अहिरावण आणि महिरावण अशी एक कथा आहे. विशालकाय हनुमंताच्या दोन्ही खांद्यांवर बसलेले राम-लक्ष्मण, त्या रावणांवर शरसंधान करत असतात आणि त्या बाणांनी घायाळ होणारे हे रावण मरून पडत असतात. पण त्यांना कुठल्या तरी अमृतकुंभातून अमृताचा कण आणून पुन्हा भुंगे जिवंत करीत असतात. साहजिकच कितीही शरसंधान करून ते रावण काही मरत नसतात. ही आजवर मलाही भाकडकथाच वाटत होती. पण राहुल गांधींच्या हाती काँग्रेस पक्षाची सुत्रे गेली आणि त्या भाकडकथेतील सत्य समोर आले. राहुल रामायणातही सतत लोकशाहीची हत्या होत असते आणि चार वर्षे उलटून गेली तरी लोकशाही मेलेली नसते. ती पुन्हा,पुन्हा मर्डर करून घेण्यासाठी जिवंत होत असते. साहजिकच एक तर रामायणातील भाकडकथा मान्य करायला हवी, किंवा लोकशाही मारली गेल्याचा दावा तरी सोडून द्यावा लागेल. कारण नरेंद्र मोदी भारताचे पंतप्रधान झाल्यापासून काँग्रेसवाले आणि त्यांचे बुद्धीमान बगलबच्चे, अखंड लोकशाहीची हत्या झाल्याचा घोषा लावत असतात. पण अशा महान लोकशाही वंशावळीने एकदाही त्या लोकशाहीला सन्मानाने अंत्ययात्रा काढून मूठमाती दिल्याचे दिसलेले नाही.
पुन्हा पुन्हा मोदी कुठल्या लोकशाहीची हत्या करतात, त्याचा खुलासा केलेला नाही. खरोखरच पुरोगाम्यांच्या शब्दावर विश्वास ठेवायचा, तर लोकशाही ही काही एकच गोष्ट नसावी. राज्यघटनाही एकच नसावी. न्यायही एकच नसावा. आज या लोकशाहीची तर उद्या त्या लोकशाहीची हत्या होत असावी. लोकशाह्या शेकड्यांनी वा हजारांनी असल्या पाहिजेत. तसे नसेल तर इतक्या लोकशाह्या कशाला मारल्या गेल्या असत्या? शिवाय लोकशाहीची हत्या करण्याचे कर्तव्य पार पाडून झाल्यावरही मोदी आपल्या पदाला चिकटून का बसले असते? कुठेतरी घोळ आहे बुवा!
क्रिकेटचा खेळ म्हणजे लोकशाही असते की काय?
खरेतर लोकशाहीचे हे हत्याकांड मागल्या सोळा वर्षांपासून चालू आहे. मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री झाल्यापासून सतत लोकशाहीचे मुडदे पाडले जात आहेत आणि देशातील जनता तरी अशी चेंगट, की आणखी मुडदे पाडण्यासाठी तिने मोदींना देशाचीच सत्ता सोपवलेली आहे. बरे मोदीसुद्धा काही कमी चेंगट माणूस नाही. इतके मुडदे पाडून झाले तरी या माणसाला कंटाळा येत नाही. देशातील लोकशाही वा घटनात्मक व्यवस्थेचा किती पोरखेळ झाला आहे, त्याची प्रचिती यातून येत असते. बारीकसारीक गोष्टींतून लोकशाहीची हत्या होऊ शकली असती, तर देशातील लोकशाही सत्तर दशके कशाला टिकली असती? राहुल गांधींची आजी व सोनियांच्या सासुबाईने भारतीय लोकशाहीवर आणीबाणीचा प्राणघातक घाव घातल्याचे सांगत ज्यांनी चार दशकापूर्वी गळा काढलेला होता, तेच वा त्यांचेच आजचे वंशज पुन्हा लोकशाही मारली गेल्याचे सांगतात, तेव्हा मोठी मौज वाटते. उदाहरणार्थ, देवेगौडा ज्या जनता पक्षाचे आज सर्वेसर्वा आहेत, त्यांचे वरिष्ठ नेते एस.आर. बोम्मई होते आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळात देवेगौडा कनिष्ठ मंत्री होते. अशा बोम्मइंर्चे सरकार काँग्रेसच्या नरसिंहराव सरकारने बरखास्त केले व विधानसभा बरखास्त करून टाकलेली होती. तेव्हा कुमारस्वामी पाळण्यात पायाचा अंगठा चोखत बागडत होते. अशा वेळी रस्त्यावर येऊन कोण आक्रोश करत होता? लोकशाहीची हत्या झाल्याचा ओरडा करणाऱ्यांत देवेगौडा नव्हते काय? तेव्हा लोकशाही मारली गेली असेल, तर आज कुठल्या लोकशाहीची हत्या होऊ शकते? तेव्हाच लोकशाही मेली असती, तर काही वर्षांनी खुद्द देवेगौडाच देशाचे पंतप्रधान कसे झाले असते? थोडक्यात अशा कुठल्या बारीकसारीक गडबडीने लोकशाही मरत नसते, किंवा लोकशाहीची मर्डर वगैरे होत नसते. आपापली बॅट-चेंडू घेऊन चाललेला क्रिकेटचा खेळ म्हणजे लोकशाही असते की काय?
राज्यपालांचे अधिकार व त्यांच्या मर्यादा याविषयी सर्वत्र जोरदार गदारोळ
गेले काही दिवस वा मागली चार वर्षे जे कोणी लोकशाहीचे उद्धारकर्ते अखंड पोपटपंची करीत असतात, त्यांना लोकशाही ठाऊक नसावी. किंवा मर्डर म्हणजे काय त्याचाही थांगपत्ता कोणाला नसावा. अन्यथा असली चराटचर्चा असल्या विधानांवरून झाली नसती. लोकशाहीची मर्डर झालेली असते, तिथे इतके मोकाटपणे मनातले कोणी बोलू धजावणार नाही. लोकशाहीत कोणाला सत्ताधीशाच्या विरोधात बोलायची मुभा नसते, की सत्तेच्या विरोधात कोर्टात दाद मागायचीही सोय नसते. मग न्यायालयात जाऊन सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात न्याय मागणारे कुठल्या हत्या व मर्डरच्या गोष्टी करीत असतात? याचा अर्थ त्यांना लोकशाही वा मर्डर असल्या शब्दांचेही अर्थ ठाऊक नसावेत. परिणामी लोकशाही व त्याविषयीच्या चर्चा हा एकूण पोरखेळ होऊन बसला आहे. राज्यघटना वा कायद्याचे राज्य, हा देखील असाच उखाळ्यापाखाळ्या काढून मनोरंजन करण्याचा छंद होऊन बसला आहे. मागील चार दिवसांत राज्यपालांचे अधिकार व त्यांच्या मर्यादा याविषयी सर्वत्र जोरदार गदारोळ झाला. पण आजवरच्या सत्तर वर्षांत राज्यपालांनी किती धिंगाणा घालण्यापर्यंत मजल मारली, त्याचे कुठलेही किस्से कोणी सांगत नव्हता. राज्यपालांचा कठपुतळीसारखा वापर करून किती राजकीय उलथापालथी झाल्या, त्याचाही साधा गोषवारा दिला गेला नाही. त्याचे सोपे कारण त्याविषयी बोलणारेच अडाणी असावेत, किंवा त्यांना त्यातले सत्य लपवायचे असावे. जणू कर्नाटकात प्रथमच कुणा राज्यपालाने असा काही निर्णय घेतला आहे. बाकीच्या सत्तर वर्षांत देशातील सर्वच्या सर्व राज्यपाल घटनात्मक मार्गाने कारभार करीत होते, असे चित्र रंगवण्याचा सगळा प्रयत्न बदमाशी होती. कारण एकेका राज्यपालाचे व त्यातही काँग्रेसी मुशीतल्या राज्यपालांचे किस्से बघितले, तर वजुभाई वाला हा निरूपद्रवी राज्यपाल मानायची पाळी येईल.
लोकशाहीची हत्या म्हणजे नेमके काय झाले?
वाहिन्या वा माध्यमातील चर्चांची पातळी बघितली, तर लोकशाहीच्या अतिरेकाने लोकशाहीचा आत्माच मारून टाकला आहे, हे मान्य करावेच लागेल. कारण राजकारणी नेत्यांची बाष्कळ बडबड वा त्यांची खुळचट विधाने घेऊन त्याचा कीस पाडण्याला वैचारिक प्राधान्य मिळत गेलेले आहे. कोणी कोपऱ्यातला नेता बरळतो आणि तो किती मूर्ख आहे, त्यावर विद्यापीठीय बुद्धीमंत आमंत्रित करून कित्येक तासांच्या चर्चा रंगवल्या जातात. अशाच चर्चा रंगवायच्या असतील, तर नाक्यावर फिरणाऱ्या कुणाही वेडगळाच्या बेताल वर्तन व विधानावरही चर्चा करायला हरकत नाही. त्यातून लोकशाहीची आणखी हालहाल करून हत्या करता येईल ना? पत्रकाराने अशी बेताल विधाने करणाऱ्याचा गळा पकडून त्याला आधी विचारले पाहिजे, लोकशाहीची हत्या म्हणजे नेमके काय झाले? लोकशाही मारली गेली असेल, तर तू इथे कॅमेरासमोर काय करतो आहेस? कोर्टात जाऊन मर्डर झालेल्या लोकशाहीला पुन्हा कसे जिवंत करता येईल? एकाच मृताची वारंवार हत्या कशी होऊ शकते?
