एक प्रसिद्ध झेन कथा आहे. एका गावात एक भिख्खू वास्तव्यास होते. त्यांनी गावातील काही तरुण आणि कुमारवयीन मुलामुलींना धम्म शिकवण सुरू केले होते. एक दिवस गुरुंनी काही मुलांना आमराईतील झाडावर चढवले. आज गुरू काहीतरी वेगळं प्रात्यक्षिक दाखवणार असल्याने मुलांनीही उत्साहात एकेका फांदीवरून कौशल्याने पकड धरत झाडावर उंच उंच चढाई केली. आता एकेक शिष्य झाडाच्या शेंड्यापर्यंत पोहोचत होता. त्यानंतर खाली पुन्हा त्याच कौशल्याने खाली येत होता. झाडावर चढत असताना किंवा शेंड्याजवळ उंच पोहोचल्यावरही गुरू शिष्याला कुठलीही काळजी घेण्याची सूचना करत नव्हते. मात्र खाली उतरताना जमिनीपासून काही अंतर असताना गुरू शिष्यांना उतरताना काळजी घ्या, सावकाश उतरा, फांदीची पकड योग्य हवी, तोल सांभाळा, पूर्ण लक्ष द्या अशा सूचना करत होते. हा प्रकार काही शिष्यांनी पाहिल्यावर त्यांना प्रश्न पडला.
अगदी शेंड्याजवळ असताना उंचावर धोका जास्त असतानाही गुरूंकडून आपल्याला धोक्याच्या सूचना दिल्या गेल्या नाहीत, आता झाडावरून जमिनीजवळ उतरत असताना हे आपले गुरू आपणास धोका कमी असतानाही सूचना का बरे देत असावेत, गुरूंना शिष्यांच्या मनातला प्रश्न समजला होता. सर्व शिष्य एकेक करून उतरल्यावर गुरूंना त्यांनी हाच प्रश्न केला. त्यावर गुरुंनी दिलेले उत्तर महत्त्वाचे होते, ते म्हणाले. अनुयायांनो मी तुम्हाला वर चढत असताना, अगदी आम्रवृक्षाच्या शेंड्याजवळही पोहोचल्यावर काळजी घेण्याच्या सूचना केल्या नाहीत. कारण तुम्हाला अंतरमनात या धोक्याची जाणीव होती. तुम्ही वर चढत असताना जसजसे जमिनीपासून उंच गेलात तसतशी ही जाणीव आणखी तीव्र होत होती. मात्र खाली उतरताना तुमचा आत्मविश्वास अति आत्मविश्वासातून अति मूर्खपणाकडे झुकण्याची शक्यता होती. आता जमिनीजवळ आल्यामुळे धोका टळल्याचा भ्रम पडण्याच्या धोक्यापेक्षा जास्त धोकादायक होता, त्यामुळे मी तुम्हाला जमिनीजवळ असताना सतर्कतेच्या सूचना केल्या होत्या.
करोना नियंत्रणात आणण्याच्या प्रयत्नात आता लॉकडाऊन टप्प्याटप्प्याने हटवताना अशाच सतर्कतेची गरज आहे. दोन महिने घरात बसून कंटाळलेल्या जनतेच्या सहनशीलतेचा बांध फुटण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत लॉकडाऊनचे राजकारण धोकादायक ठरणार आहे. लॉकडाऊन शिथिल झाल्यावर ही जबाबदारी येथील नागरिकांवर आहे. कायद्याने बळजबरी करता येईल, मात्र करोनाविरोधात लढताना बळजबरीपेक्षाही जबाबदारीचे भान महत्त्वाचे आहे. हे भान येण्यासाठी ही वेळ महत्त्वाची आहे. राज्य सरकार करोनाविरोधातील लढ्यात मुंबई महापालिकेवर अवलंबून आहे. महापालिकेतील कर्मचारी आणि पोलीस दोन्ही करोनाविरोधात युद्धातील महत्त्वाच्या यंत्रणा करोना विषाणूच्या टार्गेटवर आहेत. अशा परिस्थितीत निर्बंध शिथिल करताना नागरिकांना स्वतःची काळजी स्वतःलाच घ्यावी लागणार आहे. मुंबईतील रहिवाशांची संख्या एक कोटींपेक्षा जास्त असल्याने याचे गांभीर्य समजून घ्यायला हवे. ३० जूनपर्यंत हळूहळू स्थिती पूर्वपदावर येताना माणसांना जगण्यावागण्यात मोठा बदल करावा लागणार आहे. हा बदल अंगवळणी पडण्याची सवय लॉकडाऊनने लावल्यास त्याचे इष्ट परिणाम होतील.
मात्र लॉकडाऊनच्या आधीसारखीच बेजबाबदार मानसिकता नागरिकांनी कायम ठेवल्यास आजपर्यंत पोलीस आणि महापालिकेने केलेल्या प्रयत्नांवर पाणी फेरले जाईल. सरकारी आणि खासगी कार्यालयेही मर्यादीत कर्मचारी ठेवून सुरू करण्याचे प्रयोजन आहे. अशा परिस्थितीत कर्मचार्‍यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी संबंधित आस्थापनांना घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे या आस्थापनांचे मालकांची त्यासाठी पुरेशी तयारी आहे का, हा प्रश्न आहे. सरकारी कर्मचार्‍यांपेक्षा खासगी कर्मचार्‍यांना करोनाकाळाचा फटका बसणार आहे. संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचे कारखान्यांची चाके पुन्हा वेगवान होण्यासाठी मोठा कालावधी जाणार आहे.
उद्योगांना जाहीर झालेले केंद्राचे पॅकेज आणि त्याच्या अंमलबजावणीबाबत राज्याने व्यक्त केलेली शंका यामुळे स्थिती गोंधळाची आहे. महाराष्ट्राचा विचार करता करोनाच्या वादळात कोकण किनारपट्टीला वादळाचा धोकाही वर्तवण्यात आला आहे. त्यामुळे येत्या काळात सरकारची दुहेरी कसोटी लागणार आहे. केंद्राच्या करोना पॅकेजबाबत आरोप-प्रत्यारोप होत असताना राज्यातील करोना रुग्णालयांची संख्याही वाढणे गरजेचे आहे. सद्यस्थितीत करोनाबाधितांची संख्या आणि बरे होण्याचे प्रमाण याबाबत सरकारकडून आकडेवारी जाहीर केली जात असताना लॉकडाऊन शिथिल झाल्यानंतरच खरी परिस्थिती समोर येणार आहे. करोनाग्रस्तांची संख्या नियंत्रणात असण्यामागे करोनाची बाधा होणार्‍यांची कमी असलेली संख्या कारण आहे किंवा करोनाग्रस्तांची तपासणी होण्याचे प्रमाण कमी आहे. या कारणातील भेदही लॉकडाऊन शिथिल झाल्यावर प्रकर्षाने समोर येणार आहे. करोनाच्या विषयावरून केंद्र आणि राज्यात थेट सामना जुंपला असताना केंद्राच्या तालमीतील विरोधकांचे असहकाराचे धोरण महाराष्ट्राच्या राजकीय परंपरेला तडा देणारे ठरणार आहे.
केंद्राने करोनाविरोधातील लढ्यात पोकळ भावनिकतेला स्थान दिल्याचा आरोप राज्यातील सत्ताधार्‍यांकडून होत आहे तर केंद्राच्या मदतीवर टीका करण्याचा नाकर्तेपणा महाराष्ट्राकडून होत असल्याचा आरोप केंद्राकडून झाला आहे. करोनाच्या संकटात दोन्ही सरकारांमधील होणारा हा विसंवादाचा फटका महाराष्ट्रातील जनतेला बसणार आहे. राज्यांकडून केंद्रावर करोनाबाबत काळजी घेण्यात दिरंगाई झाल्याच्या आरोपाला इंडियन पब्लिक हेल्थ असोसिएशन, इंडियन असोसिएशन ऑफ प्रिव्हेंटीव्ह अँड सोशल मेडिसिन तसेच इंडियन असोसिएशन ऑफ अपिडेमोलॉजिस्टच्या अहवालांमुळे बळ मिळणार आहे. या अहवालामुळे केंद्र आणि राज्यातील विसंवादात आणखी भर पडणार आहे. करोनाविरोधातील लढ्यात केंद्रातील मोदी सरकारने साथरोग तज्ज्ञ असलेल्यांचे योग्य मार्गदर्शन घेतले नसल्याचा आरोप या अहवालात करण्यात आलेला आहे. जर केंद्राने वेळीच पावले उचलून साथ रोग आटोक्यात आणण्यासाठी अशा तज्ज्ञांची मदत घेतली असती तर आज देशातील करोनाचा फैलाव काहीसा नियंत्रित करता आला असता, असे या अहवालाचे म्हणणे असल्याची बातमी आहे. या बातमीत तथ्य असल्यास ही गंभीर चूक केंद्राला डोईजड होणार आहे.
राज्यातील उद्धव ठाकरे सरकार आणि मुंबई महापालिकेतील सत्तेवर करोनाच्या परिस्थितीवरून टीका करणार्‍यांना या अहवालाने चपराक लगावली आहे. त्यामुळे राज्यातील विरोधकांच्या विरोधी रागातील बळ या अहवालामुळे निघून गेले आहे. केंद्राने वैद्यकीय यंत्रणेबाबत केलेल्या दिरंगाईमुळे जीवितहानी सोबतच रोगाचा प्रसार रोखण्यात पुरेसे यश आले नसल्याची नोंद या अहवालाने केली आहे. हा अहवाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. आता हा अहवाल किती स्वीकाहार्य आहे किंवा फेटाळला जातो, हे येणार्‍या काळात स्पष्ट होईल. मात्र या अहवालामुळे येत्या काळात राज्यातील आणि देशातील राजकारणही तापण्याची चिन्हे आहेत. मात्र या सत्तासंघर्षाच्या राजकारणात या अहवालातील गांभीर्याकडे दुर्लक्ष करणे आत्मघातकी ठरणार आहे. या अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे सरकारला ज्यांनी करोनापासून उपाययोजनांचा सल्ला दिला ती मंडळी वैद्यकीय किंवा साथरोगातील जाणकार असण्यापेक्षा नोकरशाहीवर विसंबून राहणारी होती. त्यांच्याकडे साथरोगाच्या फैलावाविषयीचा अनुभव नसल्यात जमा होता. त्याचा फटका देशाला बसणार आहे.
केंद्र सरकारने करोनाविरोधातील धोरण राबवताना नोकरशाहीवर टाकलेला अवाजवी विश्वासघात करणारा ठरला आहे. करोनाला रोखण्याचा सरकाचा अतिआत्मविश्वास धोकादायक असल्याचेही अहवालात म्हटले असल्याची बातमी वृत्तसंस्थेने दिली आहे. स्थलांतरीत मजुरांचा प्रश्न हाताळण्यात झालेला ढिसाळपणा हा धोका वाढवणारा असल्याची बाबही या अहवालात आहे. आता प्रश्न आहे की या अहवालाचा विचार करता महाराष्ट्र राज्याने केलेली उपाययोजना अहवालातील मुद्यांना धरून होती का, तर अहवालातील सूचना गांभीर्याने घेण्याची गरज राज्यांना आहे. विशेष करून महाराष्ट्राने अहवालाचा अभ्यास करून त्यानुसार पुढील धोरण ठरवणे अती आवश्यक आहे. साथीच्या आजारातही भावनिक मुद्यांच्या आधाराला राजकारणात महत्त्वाचे स्थान देणार्‍या केंद्राकडून या अहवालाबाबत सकारात्मक कबुली दिली जाण्याची शक्यता कमीच आहे. हे अपयश स्वीकारण्याची तयारी केंद्राची खचितच नसेल, मात्र राज्याने विशेष करून महाराष्ट्राच्या संयमी नेतृत्वाने त्याचे गांभीर्य समजून घेणे त्यांच्या आजपर्यंतच्या करोनाविरोधातील लढ्याला बळ देणारेच ठरणार आहे. लेखातील सुरुवातीला आम्रवृक्षावरून उतरणार्‍या अनुयायांबाबत गुरुंनी घेतलेल्या काळजीचेही हेच सार आहे.
