कोरोनाच्या महामारीने सार्‍या जगाला हादरवले असून त्यात भारताचा समावेश आहे. आता या घडीला मोठ्या संख्येने कोरोनाबाधित असलेल्या देशांच्या संख्येत भारताचे वरचे स्थान आहे. देशात सध्या ९ लाख ९० हजार कोरोनाबाधित केसेस आहेत. तर आतापर्यंत ३८ लाख ५९ हजार ४०० जणांनी कोरोनावर मात केली आहे. मात्र, देशातील मृतांच्या संख्येतही वाढ होताना दिसत आहे. देशात आतापर्यंत ८० हजार ७७६ जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. कोरोनाच्या आजारातून बरे होण्याच्या यादीत ब्राझीलनंतर भारताचा क्रमांक लागत असून ही त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब असली तरी कोरोना व लॉकडाऊनचा अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. त्यात लघु उद्योग समस्यांच्या कात्रीत अडकले असून, देशातील १.७५ कोटी लघू उद्योग बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. हे उद्योग बंद झाल्यास बेरोजगारीत आणखी भर पडणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. देशातील लघु उद्योग संकटात असल्याचे सांगत कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सने १.७५ कोटी लघु श्रेणीतील उद्योग बंद पडण्याच्या मार्गावर असल्याचा इशारा दिला आहे.
याआधी १२ कोटी नोकर्या गेल्या असल्याने देशात मोठ्या संख्येने बेरोजगारी वाढली आहे. आता १.७५ कोटी लघु उद्योग बंद होण्याच्या मार्गावर असल्याने हे चित्र आणखी भयानक होत चालले आहे. कोरोनावर अजूनही प्रभावी लस नसल्याने या आजाराचे सावट आणखी सहा महिने तसेच राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आणि तसे झाल्यास कोरोना नाही तर भारतासारख्या जगातील दुसर्या क्रमांकाची लोकसंख्या असलेल्या देशात हाहा:कार उडू शकतो. मात्र, मोदी सरकार यावर गंभीर असल्याचे दिसत नाही. कारण कधी नव्हे इतका भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा विकास दर (जीडीपी) २३.९ टक्क्यांनी घसरल्यानंतर देशात सर्वत्र आलबेल असल्याचे चित्र दाखवले जात आहे आणि चिंताजनक अर्थव्यवस्थेऐवजी सुशांत सिंह, कंगना रानौत आणि अर्णव गोस्वामी हेच या देशाचे मुख्य विषय असल्यासारखे वातावरण जाणीवपूर्वक निर्माण केले जात आहे.
जीडीपीची मोजणी भारतात सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय करत असून जीडीपीची मोजणी ही दर ३ महिन्यांनी केली जाते. दरवर्षी ३१ मे रोजी वार्षिक जीडीपीची घोषणा केली जात असते. विविध वस्तूंच्या स्थिर किमती आणि सध्याच्या बाजारभावानुसार असलेल्या किमती या दोन्ही पद्धतींनी जीडीपी मोजला जातो. देशाच्या जीडीपीमध्ये विविध क्षेत्रांचा वेगवेगळा वाटा असतो. भारताच्या जीडीपी मोजणीमध्ये कृषी क्षेत्राचा वाटा १७ टक्के तर औद्योगिक क्षेत्राचा वाटा २९ टक्के आहे. सर्वाधिक ३० टक्के वाटा हा सेवा क्षेत्राकडे आहे. १९९१ मध्ये भारताने खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाचे धोरण स्विकारल्यानंतर पुढील दशकात जीडीपीचा वाढीचा दर दरवर्षी सरासरी ६ ते ७ टक्के राहिला. सन २०१४ पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था ही जगातील सर्वाधिक वाढ देणारी अर्थव्यवस्था होती. कोरोनाच्या काळात असे चित्र राहणार नसले तरी ते २३.९ टक्क्याने घसरते हे वास्तव १३० कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशासाठी धोक्याची घंटा आहे. कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सने (कॅट) १.७५ कोटी लघु श्रेणीतील उद्योग बंद पडण्याच्या मार्गावर असल्याचा इशारा दिला असून यातील अर्धे उद्योग जरी बंद झाले, तरी २० कोटींहून अधिक लोकांची रोजीरोटी जाईल. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे केंद्र व राज्य सरकारांकडून कोणतीही मदत न मिळाल्याने देशभरात जवळपास २५ टक्के छोट्या व्यावसायिकांचे १.७५ कोटी लघु उद्योग बंद होण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत. असं होणं देशासाठी विनाशकारी ठरणारा असेल, असा इशारा कॅटने दिला असून तो खूप गंभीरपणे घेणे गरजेचे आहे.
कोरोना व्हायरस भारतात दाखल होण्यापूर्वीच देशाच्या अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती नाजूक होती. एकेकाळी जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढत असलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास दर गेल्या वर्षी 4.7 टक्क्यांवर आला होता. गेल्या ६ वर्षांतला हा सर्वात कमी विकास दर होता. २०१९ मध्ये भारतातील बेरोजगारीचे प्रमाण गेल्या 45 वर्षांत सर्वाधिक होते. गेल्या वर्षीच्या अखेरपर्यंत देशातल्या ८ प्रमुख क्षेत्रांचं औद्योगिक उत्पादन ५.२ टक्क्यांपर्यंत खाली आले होते आणि ही गेल्या 14 वर्षांतली सर्वात वाईट परिस्थिती होती. थोडक्यात सांगायचे तर भारताची आर्थिक परिस्थिती आधीच नाजूक अवस्थेत होती. यामुळे कोरोना ही एकच बाब गंभीर अर्थव्यवस्थेला कारणीभूत आहे, असे म्हणता येणार नाही. भारताची सुमारे ९४ लोकसंख्या ही असंघटित क्षेत्रात काम करते. अर्थव्यवस्थेमध्ये या क्षेत्राचा हिस्सा आहे ४५ टक्के. लॉकडाऊन झाल्यामुळे एका रात्रीत लाखोंचा रोजगार गेला आणि या असंघटित क्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे. गरिबांवरचं आर्थिक ओझं कमी करण्याच्या उद्देशाने सरकारकडून मदत पॅकेजची घोषणा करण्यात आली होती.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १,७० लाख कोटी रुपयांचे मदत पॅकेज जाहीर केले. भारतातल्या ८० कोटी गरिबांना यामुळे दिलासा मिळणार असल्याचे सांगण्यात आलं होतं. या लोकांच्या खात्यात थेट पैसे टाकणं, त्यांच्यासाठी अन्नधान्याची तरतूद करून सरकार गरीब, रोजंदारीवर काम करणारे मजूर, शेतकरी आणि मूलभूत सुविधांपासून वंचित असणार्यांना मदत करणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले होते. मात्र, एवढी मदत करूनही देश सावरलेला नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. मोदी सरकारने २०१६ साली केलेल्या नोटाबंदीच्या परिणामांमधून भारतीय अर्थव्यवस्थेवर आधीच आपत्ती कोसळली. नोटाबंदी करत काळा पैसा बाहेर आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता; पण रोख व्यवहारांवर अवलंबून असणार्या अर्थव्यवस्थेतल्या लहान-मोठ्या धंद्यांना याचा मोठा फटका बसला. यातले बहुतेक उद्योगधंदे नोटाबंदीतून सावरत असतानाच त्यांना कोरोनाचा तडाखा बसला.
सध्या सुरू असलेल्या लोकसभा अधिवेशनात या विषयावर विरोधी पक्ष काँग्रेसला मोदी सरकारला हल्लाबोल करण्याची मोठी संधी होती. मात्र, काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि उपाध्यक्ष राहुल गांधी हे दोघेही परदेशी गेल्याने आधीच दुबळा असलेला विरोधी पक्ष आणखी विकल झाला. देशाला जेव्हा गरज असते तेव्हा राहुल परदेशात असतात, याचा अनुभव पुन्हा एकदा भारतीय जनतेने घेतला आणि हा अनुभव चांगला नाही. संख्येने मोठा असलेला भाजप हा बहुमताच्या जोरावर वास्तव नाकारून देशाला खाई च्या वाटेवर नेणार असेल तर विरोधी पक्ष पाय रोवून उभा राहायला हवा. पण, तसा तो दिसत नाही, हे या देशाचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. १७ सप्टेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा ७० वा वाढदिवस असून मोदींचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी भाजपने तयारी केली आहे. या वर्षी मोदींचा वाढदिवस हा सेवा दिवस म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय पक्षाने घेतला आहे. पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी सोमवारी ‘सेवा सप्ताह’ची घोषणा केली. यावर्षी मोदींच्या वाढदिवसानिमित्त अन्नवाटपाबरोबर मास्क, सॅनिटायझर आणि औषध वाटप करण्यात येणार आहे. याचवेळी दुसरीकडे विरोधकांनी मोदींचा वाढदिवस हा राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस म्हणून साजरा करण्याचे आवाहन केले आहे. तर भाजपाच्या ‘सेवा सप्ताह’ला आवाहन म्हणून हा आठवडा ‘बेरोजगारी सप्ताह’ म्हणून साजरा करण्याचंही आवाहन विरोधकांनी केलं आहे. सोशल नेटवर्किंगवर यासंदर्भातील #NoMoreBJP हा हॅशटॅग ट्रेण्ड होत आहे. मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त बेरोजगारी दूर करण्यासाठी पाऊल उचलले असते तर जनतेला मोठा दिलासा मिळाला असता.
