गुंडांच्या दहशतीखाली मृत्यूच्या इमारती

डोंगरी -पायधुणी ही नावे जरी उच्चारली तरी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम याचे साम्राज्य डोळ्यासमोरे येते. डोंगरी ते दुबई असा प्रवास करत दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड डॉन झाला. त्याच्या टोळीची दहशत नाही म्हटली तरी आजही डोंगरी भागात आहे. काही वर्षांपूर्वी प्रदर्शित झालेल्या ‘डोंगरी का राजा’ या चित्रपटाने हा इतिहास जगापुढे मांडला. त्यामुळे साधे डोंगरी-पायधुणी, मोहम्मद अली मार्गावरून जाताना सर्वसाधारण माणसाच्या पोटात भीतीचा गोळा येतो. नाही म्हटले तरी लोक या भागात बिनधास्तपणे वावरले असे होतच नाही. सतत भीती आणि दडपणाखालीच या भागातील लोकांचा वावर असतो. आजवर आपण डोंगरीचे नाव अंडरवर्ल्ड डॉनचा इलाका म्हणून पाहत असलो तरी पुन्हा एकदा हा डोंगरीचा भाग प्रसिध्दीच्या झोतात आला आहे, तो म्हणजे केसरबाई इमारत दुर्घटनेमुळे. केसरबाई इमारतीची एक संपूर्ण विंग कोसळून 13 जणांचा मृत्यू झाला. 9 जण जखमी झाले. पण या दुर्घटनेमुळे पुन्हा एकदा महापालिकेच्या या बी विभागातील अनधिकृत बांधकामांची चर्चा सुरू झाली आहे. संपूर्ण मुंबईमध्ये जर सर्वात जास्त कुठे अनधिकृत बांधकाम होत असेल तर ते म्हणणे महापालिकेच्या मशीद बंदर, उमरखाडी, भेंडीबाजार, पायधुणी, डोंगरी, दाणाबंदर, प्रिन्सेस डॉक, वाडीबंदर, जे.जे.रुग्णालय परिसर, अब्दुल रहेमान स्ट्रिट, धोबीतलाव आदींचा समवेश असलेल्या महापालिकेच्या बी विभाग. आणि त्यानंतर अनधिकृत बांधकामांमध्ये नंबर लागतो कुर्ला एल विभागाचा.

महापालिकेच्या बी विभागाची भौगोलिक स्थिती पाहता दाटीवाटीने उभ्या राहिलेल्या इमारती, अरुंद रस्ते आणि गल्लीबोळे आणि त्यातच अतिक्रमणामुळे वॉर्डात एखादी दुर्घटना घडल्यानंतर मदत व बचाव कार्य राबवताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. अनधिकृत बांधकामांबरोबरच अनधिकृत कार पार्किंग आणि पाणी व वीज चोरीही तेवढीच आहे. या भागातील अनेक रस्ते वाहने आणि भिकार्‍यांसह फेरीवाल्यांनी अनधिकृतपणे अडवून ठेवली आहेत. ज्याचा परिणाम येथील सेवासुविधांवर होत आहे. या विभागात मोठ्याप्रमाणात म्हाडाच्या दुरुस्ती मंडळाच्या उपकरप्राप्त इमारती आहे. त्यातील 75 टक्के इमारती जुन्या व मोडकळीस आल्याने टेकूच्या आधारे उभ्या आहेत. मग याच इमारतींची म्हाडाकडून दुरुस्तीच्या नावावर परवानगी घ्यायची आणि संपूर्ण इमारत तोडून नवीन इमारतीची पुनर्रचना करायची. ही पुनर्रचना करताना पूर्वीच्या बांधकामापेक्षा अधिक मजले चढवायचे. गेल्या काही वर्षांपासून मशीद बंदर, जे.जे.परिसर, डोंगरी, पायधुणी आदी भागांमध्ये अशाप्रकारे अवैध बांधकामांचे पेव फुटले आहे. एक मजली, दोन मजली इमारतींच्या जागांवर दुरुस्तीच्या नावावर पाच ते दहा मजले चढवले जातात. आणि या सर्व इमारती उभ्या राहत असताना महापालिकेचे व म्हाडाच्या दुरुस्ती मंडळाचे अधिकारी डोळे उघडून पाहत असले तरी असे काही घडलेच नाही अशा अविर्भावात वावरत असतात.

मुळात कुठलेही अनधिकृत बांधकाम हे म्हाडा असो वा महापालिका असो, लोकप्रतिनिधींच्या आशीर्वादाशिवाय होत नाही. केसरबाई इमारत दुर्घटना घडली म्हणून तिथे सुरू असलेल्या चार इमारतींमधील बांधकामांची पाहणी केली गेली. त्यावेळी जे दिसले त्या आधारे बी विभागाचे सहायक आयुक्त विवेक राही यांना निलंबित केले. पण प्रश्न इथे संपत नाही. राही यांना निलंबित केल्यामुळे या भागातील अनधिकृत बांधकाम थांबणार नाही. इथे अधिकारी कुणीही नेमला तरी अनधिकृत बांधकाम थांबत नाही. त्यासाठी उदय शिरुरकर यांच्यासारख्या अधिकार्‍याची गरज आहे. ते येथील अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा चालवायचे. अनधिकृत बांधकाम खपवून घ्यायचे नाही. म्हणून त्यांच्याविरोधात आरोप करून त्यांना बदनाम केले. हे आरोप करणारे कोण तर लोकप्रतिनिधी. मग ते नगरसेवक असतील किंवा आमदार असतील. किंवा पक्षाचे पदाधिकारी कार्यकर्ते असतील. प्रत्येक जण शिरुरकर यांच्या मागे लागले होते.

मस्जिद बंदर येथील सात मजली अली मॅन्शन इमारतीबाबत विधिमंडळात धनंजय मुंडे यांनी आवाज उठवल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी, या इमारतीवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. त्याप्रमाणे शिरुरकर यांनी सर्व मनुष्यबळाचा वापर करत एकेक मजला तोडत संपूर्ण इमारत पाडून टाकली. पण ही इमारत पाडताना त्यांना कुठल्याही प्रकारची मदत मिळू नये, यासाठी गुंडांचा वापर केला जात असे. इमारत तोडकाम करणार्‍या प्रत्येकाला गुंडांच्या धमक्या येत असत. तरीही त्यांनी कशाची भिडभाड न राखता जीवावर उदार होऊन हे बांधकाम पाडले. परंतु हे करताना त्यांनी गुंडांशी दुश्मनी ओढवून घेतली. त्यांना या प्रकरणात जीवे मारण्याच्या धमक्या येत होत्या. पण आपल्या जिवाला धोका आहे, हे आयुक्तांना सांगूनही महापालिकेकडून शिरुरकर यांना हवी तशी मदत मिळत नव्हती.

हे सांगण्याचे तात्पर्य म्हणजे गुंडाच्या या इलाख्यात महापालिकेचे कोणतेही सहकार्य मिळत नसेल तर एखादा अधिकारी जीवावर उदार कसा होईल. अनधिकृत बांधकाम तोडणे हे महापालिकेचे कर्तव्य आहे, नव्हेतर ते बंधनकारक कर्तव्य आहे. परंतु कोणतेही अनधिकृत बांधकाम झालेले असो वा एखादी इमारत धोकादायक झालेली असो. तिथे महापालिकेचे अधिकारी पोहोचले की स्थानिक रहिवाशी घोळक्याने त्या अधिकार्‍यांच्या अंगावर धावून येत हल्ला करायचे. एका अर्थी महापालिकेच्या अधिकार्‍याला इथे प्रवेश द्यायचाच नाही, असा त्यांचा पावित्रा असतो. रहिवासीही तीव्र विरोध करत असतात. कुठलेली अनधिकृत बांधकाम तोडायचे म्हणून नेाटीस जरी द्यायला महापालिकेचे अधिकारी गेले तरी रहिवासी त्यांच्या अंगावर धावून जातात. मग महापालिकेच्या अधिकार्‍यांनी काम कसे करायचे. एका बाजूला महापालिकेच्या अधिकार्‍यांना विरोध करायचा आणि इमारत पडली की हेच रहिवासी महापालिकेच्या विरोधात टाहो फोडणार. मुळात जर अशा घटना घडत असतील तर महापालिकेच्या अधिकार्‍यांसोबत रहिवासीही तेवढेच जबाबदार आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावरही खर्‍या अर्थाने फौजदारी गुन्हा दाखल करायला हवा.

एक जुनी आठवण मी इथे सांगेन, 2013 मध्ये बी विभागाचे तत्कालिन सहायक आयुक्त किशोर गांधी यांनी पायधुणी मांडवी पोस्टजवळ असलेल्या 273 गुलाब मॅन्शन इमारतीच्या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई केली होती. या इमारतीतील 42 भाडेकरूंनी आमदार निधीतून या जुन्या इमारतीची दुरुस्ती केली होती. मात्र, ही दुरुस्ती करताना छपराची कौले काढून वाढीव बांधकाम केले होते. त्याची तक्रार गांधी यांच्याकडे आली होती. त्यामुळे त्यांनी कारवाई केली. परंतु ही कारवाई करताच तत्कालिन प्रभाग समिती अध्यक्ष व विरोधी पक्षांच्या नगरसेवकांनी महापालिका मुख्यालयात आयुक्तांच्या दालनाबाहेर मातम केला होता. गांधींच्या विरोधात तक्रार केली होती. जेव्हा एखाद्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली जातात, तेव्हा अशाप्रकारे लोकप्रतिनिधींमधील काळी मांजरे आडवी येत असतात. अजून एक उदाहरण मुद्दाम देईन.

जानेवारी 2018 मध्ये पायधुणी मेमनवाडा येथील एका इमारतीतील घरामध्ये आगीची घटना घडली होती. त्यावेळी आग विझवण्यासाठी येणारा अग्निशमन दलाचा बंब अरुंद गल्लीतील अनधिकृत बांधकामांमुळे अडकून पडला होता. त्यामुळे या घटनेची दखल घेत तत्कालिन सहायक आयुक्त उदय शिरुरकर यांनी मिनारा मस्जिद परिसरातील सर्व दुकानांच्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली. परंतु ही कारवाई करताना मिनारा मस्जिदच्या बाह्यभागाला जेसीबीचा धक्का लागल्याने धार्मिक वातावरण मुस्लीम नेत्यांनी तापवले. त्यांच्याविरोधात पोलीस तक्रार करून त्यांच्या निलंबनाची मागणी केली. ज्या अधिकार्‍याने अनधिकृत बांधकामे साफ केली, त्याचे कौतुक करण्याऐवजी त्याला निलंबित करण्यासाठी महापालिकेतील नेत्यांनी आयुक्तांवर दबाव आणला. आज तीच व्यक्ती अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली जात नाही म्हणून बोंबा ठोकत आहे. याची आठवण एवढ्याच करता करून दिली की, जे आरोप करत आहे, तेच या अनधिकृत बांधकामांना जबाबदार आहेत. कुठल्याही राजकीय पक्षांच्या वरदहस्ताशिवाय येथील इमारतींवर मजले चढत नाहीत.

कुठलीही इमारत धोकादायक झाल्यानंतर या विभागात विकासक, कॉन्ट्रक्टर तयार असतो. महापालिकेच्या अधिकार्‍यांना हाताशी धरून इमारत अतिधोकादायक दाखवली जाते. रहिवाशांना घाबरवले जाते. या इमारतींचा पुनर्विकास शक्य नसल्याने पुनर्रचना करण्याचे लॉलीपॉप दाखवून या इमारतींवर दुरुस्तीच्या नावाखाली अधिक मजले चढवले जातात. जसे अनधिकृत झोपड्या बांधणारे झोपडीदादा आहेत, तसे या बी वॉर्डात काही कॉन्ट्रक्टर, दलाल आहेत. जे गुंड आणि राजकीय पक्षांचे हस्तक म्हणून म्हाडाच्या नाहीतर महापलिका कार्यालयात घुटमळताना दिसतात. त्यांचे हप्ते ठरलेले असतात. केसरबाई इमारत कोसळली. पण त्याशेजारी जे टॉवर उभे राहिले आहेत, ते अधिकार्‍यांना माहीत नव्हते की लोकप्रतिनिधींना माहीत नव्हते. सर्वांना ते दिसत होते.

पण जेव्हा अशी घटना घडते तेव्हा मग बचावात्मक कोल्हेकुई केली जाते. इतर वेळी मात्र हम बाट बाट के खाएंगे अशी त्यांची भूमिका असते. त्यामुळे बी वॉर्डातील आधी गुंडापुंडांची जी दहशत आणि भीती आहे, ती संपवायला हवी. देवनार डम्पिंग ग्राउंडला जेव्हा आग लागली होती, तेव्हा सर्व कचरा माफियांना ताब्यात घेतले होते. सर्व भंगारवाल्यांना पोलिसांनी जेलमध्ये टाकले होते. तशीच वेळ आता बी विभागात आली आहे. बी विभागात पोलिसांनी अशाप्रकारचे जे कोणी कॉन्ट्रक्टर आहेत, त्यांचे परवाने रद्द करून टाकावे. जेणेकरून भविष्यात कुठेही ते कंत्राटदार म्हणून काम करणार नाहीत. परंतु ते होणार नाही. कारण प्रत्येक राजकीय पक्षांचे साटेलोटे त्यांच्याशी असते.

या भागात काही समाज कंटकांची एवढी दादागिरी आहे की ते महापौर आणि आयुक्त यांनाही सोडत नाहीत. केसरबाई इमारत दुर्घटनेच्या वेळी महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर हे महापालिकेतील गटनेत्यांसह पाहणी करण्यास गेले होते. तेव्हा त्यांना चक्क धक्काबुक्की करण्यात आल्याची आठवण स्थायी समिती अध्यक्षांनी सांगितले. तर मागील दोन वर्षांपूर्वी पाकमोडिया स्ट्रीटवर झालेल्या इमारत दुर्घटनेच्या वेळी पाहणी करण्यास गेलेल्या तत्कालिन आयुक्त अजोय मेहता यांनाही जोरदार धक्काबुक्की करण्यात आली होती. पण प्रसंगावधान राखत तत्कालीन सहायक आयुक्त यांनी त्यांना सुरक्षित बाहेर काढले. ही दादागिरी कुणाच्या बळावर केली जाते. लोकांचा राग असणे स्वाभाविक आहे. पण हे लोक महापौर आणि आयुक्तांचाही मान ठेवत नाहीत.

अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली जात नाही ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु आलेल्या तक्रारींकडे लक्षही दिले जात नाही असाही ठपका अधिकार्‍यांवर ठेवला जातो. मुळात आज भुरटे तक्रारदार निर्माण झाले आहे. काही चिरीमिरीसाठी तक्रारी करणारे व्यावसायिक तक्रारदार तयार झाले आहे. काही तक्रारदार महापालिकेच्या अधिकार्‍यांनी स्वत:च्या स्वार्थासाठी तयार केले आहेत. त्यामुळे बर्‍याचदा शुध्द हेतूने ज्या तक्रारी केल्या जातात, त्या तक्रारींची अधिकारी कधीच दखल घेत नाहीत. बांधकाम करणार्‍यांशी साटेलोटे असल्याने अशा तक्रारींना केराची टोपली दाखवली जाते. त्यामुळे सराईत आणि व्यावसायिक तक्रारदारांची नावे वॉर्डाबाहेर प्रदर्शित करून त्यांना महापालिकेने बहिष्कृत केल्यास प्रामाणिक तक्रारदारांना न्याय मिळू शकतो. अजोय मेहता यांच्या आदेशानुसार के पश्चिम विभागाचे सहायक आयुक्त प्रशांत गायकवाड यांनी हा प्रयत्न केला होता. पण पुढे त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही.

पूर्वी अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करायला कोणी धजत नसे. पण गो. रा. खैरनार यांनी दाऊदच्या सारा सहारासह इतर अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा चालवला. त्यामुळे ते प्रसिध्दी झोतात आले आणि सेवेतून निलंबितही झाले. त्यानंतर महापालिकेत विजय काळम पाटील यांनी अनधिकृत बांधकामांविरोधात धडक कारवाई केली. मागील काही वर्षांत उपायुक्त विजय बालमवार यांच्यासह सहायक आयुक्त देवेंद्र जैन, किरण दिघावकर, शरद उघडे, विश्वास मोटे, प्रशांत गायकवाड, भाग्यश्री कापसे, अशोक खैरनार यांच्यासारखे अधिकारी अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा चालवताना दिसतात.

पण या सर्वांना आज गरज आहे ती मानसिक पाठिंब्याची. कुठेही बांधकाम तोडायला गेले की लोकप्रतिनिधी आडवे येतात. सांताक्रुझ पूर्व येथील गावदेवी रोडवरील रुंदीकरणात बाधित होणार्‍या बांधकामांवर एच पूर्व विभागाच्या तत्कालिन सहायक आयुक्त अलका ससाणे यांनी कारवाई केली होती. परंतु कारवाईनंतर पुन्हा तिथे अनधिकृत बांधकाम होऊ नये म्हणून डेब्रीज तिथेच ठेवण्यात आली. परंतु आज राजकीय पक्षांच्या पाठिंब्यावर तोडलेल्या जागीच अनधिकृत बांधकाम होत आहे. महापालिकेच्या अधिकार्‍यांना याची कल्पना आहे. परंतु राजकीय पक्षांच्या वरदहस्तामुळे ते या बांधकामाकडे दुर्लक्ष करत आहेत. त्यामुळे जर अनधिकृत बांधकामांच्या तक्रारींकडे सहायक आयुक्तांनी दुर्लक्ष केले म्हणून विवेक राही यांना निलंबित केले जात असेल तर 24 विभागातील सर्वच सहायक आयुक्तांना निलंबित करावे लागेल.

मुंबईतील असा एकही विभाग नाही जिथे अनधिकृत बांधकामे होत नाहीत. अनधिकृत बांधकाम हा विषय 1960 पासून चिंतेचा विषय झालेला आहे. बेकायदा बांधकामाला आळा घालण्यासाठी कायदे करणारे महाराष्ट्र राज्य हे देशातील पहिले राज्य आहे. पण आपल्याकडे कायदे असूनही अनधिकृत बांधकामे होतच आहेत. त्यामुळे मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांविरोधात जर धडक कारवाई करायची झाल्यास बी वॉर्डापासून सुरुवात व्हायला हवी. बी वॉर्डात प्रायोगिक तत्वावर अनधिकृत बांधकाम आणि अतिक्रमण हटवण्याची मोहीम जर हाती घेत साफसफाई मोहीम राबवली तर अर्धा वॉर्ड मोकळा व सुटसुटीत होईल. त्यामुळे परदेशी यांनी ज्या दक्षता विभागाला पाठवून अनधिकृत बांधकामांची पाहणी करत सर्वे किंवा पाहणी ऑडिट केले, तसेच सर्वच बी वॉर्डात करण्याची हिंमत दाखवायला हवी. जेव्हा ही कारवाई महापालिका हाती घेईल तेव्हा अधिकार्‍यांना निलंबित करणार्‍या लोकप्रतिनिधींसह गुंड प्रवृत्तीच्या काळ्या मांजरांनाही शेपूट घालून बसावे लागेल. याचे नेतृत्व खुद्द महापालिका आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी यांनी करायला हवे. आहे का दाऊदच्या साम्राज्यात घुसून कारवाई करण्याची हिंमत आयुक्तांमध्ये?