मुख्य प्रवाहातील माध्यमांच्या आशय निर्मितीमधील वेगवेगळ्या समाज घटकांचा सहभाग, त्यातून निर्माण होणारी माध्यमांच्या लोकशाहीकरणाची प्रक्रिया सातत्यानं चर्चेचा विषय असते. भारतासारख्या देशामध्ये माध्यमांतील जात, धर्म आणि लिंगाधारित अल्पसंख्याक समूहांचा सहभाग काळजीचा विषय राहिला आहे.सध्याचा काळ माध्यमांच्या राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि तांत्रिक संक्रमणाचा आहे. त्यात माध्यमांची स्वायत्तता, त्यांची अभिव्यक्ती यांची चर्चा सातत्यानं होत आहे. अर्थात अभिव्यक्ती किंवा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे कोणत्याही मानवी समाजासाठी महत्त्वाचा विषय आहे. ते स्वातंत्र्य अबाधित राहायला हवं याबद्दल कोणाचं दुमत असण्याचं कारण नाही. पण या अभिव्यक्तीचा विचार करत असताना कोणते समाजघटक जास्त प्रबळ आहेत याचा विचार करणं गरजेचं आहे. आजच्या लेखामध्ये माध्यमातील स्त्रियांच्या अनुषंगानं नक्की ही अभिव्यक्ती कोणाची, हा प्रश्न उपस्थित करण्याचा प्रयत्न करणार आहे.
एक जुनी म्हणजे चार पाच वर्षापूर्वीची घटना आठवतेय. पुणे विद्यापीठाच्या संज्ञापन व वृत्तपत्रविद्या विभागामधून चांगल्या मार्कांनी पास झालेली मराठवाड्यातील एक विद्यार्थीनी तिच्या मूळ गावी परत जाते. माध्यमांचं केंद्रीकरण झालेल्या पुण्या-मुंबई सारख्या भूलभूलैय्यातून बाहेर पडण्याचं धाडस दाखवत आपल्या मूळ गावी जाऊन तिथं पत्रकारिता करण्याचं स्वप्न उराशी बाळगते. हे स्वप्न घेऊन ती एका नामांकित वर्तमानपत्राच्या कार्यालयात संपादकीय विभागातील एका पदासाठी मुलाखतीला जाते. मुलाखतीत तिला सांगण्यात येतं की, मुली किंवा महिला काम करू शकतील असं इन्फ्रास्ट्रक्चर आमच्याकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे तिला तिथे नोकरी मिळू शकत नाही. पण तिथंच तिला संपादकीय विभाग सोडून दुसर्‍या विभागातील कामाची नोकरी मिळू शकते, असं सांगण्यात येतं. दुसर्‍या विभागात म्हणजे, महिलांसाठी तयार करण्यात आलेले मंच किंवा लहान मुलांसाठी चालविण्यात येणार उपक्रम यात समन्वय साधणं अर्थात इव्हेंट मॅनेजमेंट किंवा रिसेप्शनिस्ट. हे उदाहरण तसं जिल्हा पातळीवरचं आहे. पण महाराष्ट्र आणि संपूर्ण देशात अनेक माध्यमांची कार्यालये आहेत जिथे पत्रकारितेत येवू इच्छिणार्‍या अनेक मुलींना फक्त त्यांना पूरक इन्फ्रास्ट्रक्चर नाही म्हणून जॉब नाकारले जातात. पण त्याच कार्यालयात त्यांना संपादकीय विभागाव्यतिरिक्त काम करण्यासाठीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध असते.
माध्यमांच्या लोकशाहीकरणाचा जेव्हा विचार केला जातो तेव्हा तिथल्या माध्यमांमध्ये असणारा महिलांचा सहभाग हा ही महत्त्वाचा असतो. त्यातल्या त्यात जिल्हा आणि ग्रामीण स्तरावरील पत्रकारितेमध्ये कमी असलेले महिलांचे प्रमाण हा माध्यमांच्या लोकशाहीकरणाच्या प्रक्रियेतील महत्त्वाचा अडसर आहे. युनेस्को किंवा आंतराष्ट्रीय महिला पत्रकार संघटनेने प्रकाशित केलेल्या अनेक अहवालांमधून ही बाब गांभिर्याने मांडण्यात आली आहे. शहरी पत्रकारितेमध्ये काही प्रमाणात महिला पत्रकार दिसतात. वृत्तवाहिन्यावर अँकर्स म्हणून तर एफएम वर आर.जे. म्हणून त्या दिसतात पण जेव्हा संपादकीय विभागाचा अभ्यास करण्यात आला. तेव्हा हे प्रमाण २० टक्क्यांच्या वर नाही.त्यामुळे माध्यमांमधून तुमच्यापर्यंत येऊन पोहचणारा आशय हा परत पुरूषी नजरेतून आणि मानसिकतेतून तयार झालेला असतो. माध्यमांच्या लोकशाहीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये महिलांचा दृष्टीकोन क्वचितच आढळतो. जेव्हा पुरुषी वर्चस्व असणार्‍या मुख्य प्रवाहातील माध्यमांच्या अभिव्यक्तीचा विचार आपण करतो तेव्हा ती मागणी फक्त पुरुषी अभिव्यक्तीसाठी आहे का, याचा विचार करण्याची गरज आहे.
माध्यमांमध्ये येण्याचं स्वप्न घेऊन येणार्‍या अनेक मुलींना परत त्यांच्या मूळ ठिकाणी नोकरीच्या संधी उपलब्ध होत नाहीत. माध्यमांमध्ये महिला नाहीत, याचा एकच अर्थ होतो तो म्हणजे तुमच्याकडून निर्माण होणारा आशय हा पूर्णपणे जेंडरच्या दृष्टीकोनातून बायस्ड आहे. ज्या महिला पत्रकार पुण्या-मुंबईसारख्या शहरात स्थिर होऊन काम करण्याचा प्रयत्न करतात त्यांचा संघर्षही सोपा नाहीये आणि ज्यांना संधीच नाही त्यांचा कसला आलाय अभिव्यक्तीचा संघर्ष. जिथं नव्यानं तंत्रज्ञान पोहचत आहे, अशा अविकसित देशांमध्ये या अनुषंगाने अनेक प्रयोग चालविण्यात येत आहेत. कंबोडियामधील असाच एक प्रयोग मला महत्त्वाचा वाटतो. कंबोडियामध्ये नवी माध्यमे पोहचत असताना तिथे चालू असलेला क्लॉगर्स हा प्रयोग आहे. क्लॉगर्स म्हणजे महिला ब्लॉगर्स. नव माध्यमांचा विस्तार होत असताना महिलांनाही त्या संधीचा फायदा व्हायला हवा, हा उद्देश समोर ठेवून हा प्रयोग सुरू करण्यात आला होता. त्यांनी त्यांच्या अनुभवांचा अवकाश त्यांच्या ब्लॉगच्या माध्यमातून लोकांसमोर मांडून एक नवीन सामाजिक व्यापकता जन्माला घालावी हा त्यामागचा उद्देश.
भारतातही समांतर माध्यमांमध्ये ‘खबर लहरिया’सारखे अनेक प्रयोग होत आहेतच. पण ते मुख्य माध्यमांचे भाग नाहीत. तुमच्याकडं फक्त माध्यमांसंबंधीचं तंत्रज्ञान येतंय पण ते जर तुमच्या समाजातील विषमता संपवू शकत नसेल तर त्या तंत्रज्ञानाचा काही एक फायदा नाही. शेवटी तंत्रज्ञान हे तुमच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक मानसिकतेचा विस्तार असतं.
त्यामुळं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा प्रश्न उपस्थित करत असताना माध्यमातील महिलांच्या संधी आणि समानतेचा विचार होणंही तेवढंच गरजेचं आहे. जर आपण तो करत नसू तर सध्या चालू असलेला अभिव्यक्तीचा संघर्ष हा पुरुषी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा लढा म्हणून इतिहासात नोंद होईल.
