काव्यगत न्याय!

क्रौर्याची परिसीमा गाठलेल्या दिल्लीतील निर्भया सामूहिक बलात्कार प्रकरणाचा अंतिम टप्पा दृष्टीपथात आला आहे. स्थानिक पटियाला हाऊस कोर्टाने या प्रकरणातील चारही आरोपींची फाशीची शिक्षा कायम ठेवताना डेथ वॉरंट जारी केले आहे. त्यानुसार अक्षय ठाकूर, पवन गुप्ता, मुकेश सिंग आणि विनय शर्मा या चार जणांना येत्या २२ जानेवारीला फासावर चढवण्यात येणार आहे. १६ डिसेंबर २०१२ च्या रात्री मानवतेला काळिमा फासणारी ही घटना घडली होती. दिल्लीत पॅरामेडीकल श्रेणीत ज्ञानार्जन करणार्‍या विद्यार्थिनीवर धावत्या बसमध्ये सामूहिक बलात्काराची घटना घडली. या नराधमांची मजल तेवढ्यापुरती मर्यादित राहिली नाही. त्यांनी पीडिता आणि तिच्या सोबतच्या मित्राला जखमी अवस्थेत निर्जनस्थळी टाकून पोबारा केला. दोघांना एका रुग्णालयात उपचारार्थ दाखल करण्यात आल्यानंतर काही दिवसांनी निर्भयाचा मृत्यू झाला. या प्रकरणात एकूण सहा क्रूरकर्मांचा सहभाग होता. त्यापैकी एक अल्पवयीन असल्याने तीन वर्षांनंतर त्याची सुटका झाली, तर एकाने तुरुंगात आत्महत्या केली. गल्ली ते दिल्लीतील संसदेत या घटनेचे पडसाद उमटले. घटनेच्या पाचव्या दिवशीच आरोपींची चौकडी जेरबंद करण्यात आली. तरीही जनक्षोभ शमायला तयार नव्हता. कारण या घटनेमुळे केवळ देशवासीयांचीच नव्हे तर जगभरातील विवेकी माणसांची डोकी सुन्न झाली होती. आत्म्याचा थरकाप उडवणार्‍या या घटनेच्या निषेधासाठी अवघ्या देशाने वज्रमूठ आवळली होती. देशभर विरोध प्रदर्शने, कॅण्डल मार्च, निषेध सभा होऊन वातावरण ढवळून निघाले होते. आजवर देशभरात बलात्कार अथवा तत्सम अत्याचाराच्या असंख्य घटना घडल्या असल्या तरी निर्भया संदर्भातील क्रौर्य शब्दातीत अन्य कल्पनातीत होते, हे नाकारून चालणार नाही. खटल्याच्या सुनावणीसाठी अस्तित्वात आलेल्या जलदगती न्यायालयाच्या निकालाचे सार्वत्रिक स्वागत होणे अपेक्षित आहेच, तथापि निर्भयाचे कुटुंबीय त्यामुळे सुखावणे हे दखलपात्र आहे. सात वर्षांनी का होईना, मुलीचे आयुष्य उद्ध्वस्त करणार्‍यांना फाशीची शिक्षा होणे ही त्यांना समाधान देणारी बाब ठरावी. न्यायालयीन निर्णयाला इंग्रजीतील ‘पोएटीक जस्टीस’ अर्थात काव्यगत न्याय हे विशेषण चपलख बसावे. या निर्णयामुळे सामान्य जनतेचा लोकशाहीच्या चौथ्या आधारस्तंभावर अर्थात न्यायदेवतेवरील विश्वास दृढ होण्यासही मदत होणार आहे. दोषींची दया याचिका अथवा विनंती अर्ज न्यायालय किंवा राष्ट्रपतींसमोर प्रलंबित नाही. शिवाय, आधीच्या फेरविचार याचिका फेटाळण्यात आल्याने सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे आरोपींसाठी बंद झाले आहेत. परिणामी, डेथ वॉरंट जारी करण्याची सरकारी पक्षाची मागणी न्यायालयाने ग्राह्य धरली. या दुष्कृत्यातून वाचण्यासाठी आरोपींचे सर्व दरवाजे बंद झाल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. त्यांच्या फाशीचा दिवसही मुक्रर करण्यात आल्याने समाधानाचे वातावरण आहे. या घटनेमुळे आणखी एक व्यवस्था अंमलात आली ती म्हणजे बलात्काराच्या घटनेतील गुन्हेगारांना कडक शासन करण्यासाठी तसेच त्यांच्यावरील खटले लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली. गेल्या काही वर्षांमध्ये महिला अत्याचाराच्या घटनांमध्ये कमालीची वाढ झाली आहे. अशा प्रकारचे गुन्हे करणार्‍यांच्या पुढ्यात शिक्षेचे वाण असल्याचे ज्ञात असूनही केवळ लैंगिक विकृतीमुळे तसे धारिष्ट्य करण्याचे पातक ते करत असतात. या परिस्थितीला नेमके कोणते घटक कारणीभूत आहेत, यावर विचार करणे गरजेचे आहेच, शिवाय त्या शत-प्रतिशत नेस्तनाबूत करणेही सगळ्यांच्याच हाताबाहेर आहे. तथापि, त्यावर नियंत्रण आणणे अगदीच अशक्य आहे म्हणणे व्यवहार्य ठरणार नाही. नियंत्रणाची जबाबदारी केवळ शासन यंत्रणेची नाही तर प्रत्येक कुटुंब आणि समाजातील सजग घटकाला या गोष्टीची चिंता असणे अपरिहार्य ठरावे. निर्भया प्रकरणाची देशभर चर्चा झाल्याने त्याचे गांभीर्य कमालीच्या पातळीवर पोहचले होते. त्यामधून विकृत पुरुषी वृत्तीविरोधात स्फुलिंग चेतवले गेले. अशा विकृतीच्या विरोधात अवघा समाज एकवटला. पण हे प्रकरण ज्ञात असलेल्यापैकी एक समजावे. अशा कित्येक संख्येने अज्ञात निर्भया समाजाच्या विकृत मनोवृत्तीच्या बळी ठरत असतील. त्यासाठीच संवेदनशील, सजग व्यक्तींनी पुढे येऊन अत्याचाराविरोधात हाकाळी देणे अपेक्षित आहे. शेवटी अन्याय सहन करणारी व्यक्तीही तो करणार्‍या इतकीच दोषी मानली जाते. तेव्हा तो निमूटपणा, ते भय, तो न्युनगंड बाजूला फेकून अत्याचाराविरोधात आवाज उठवणे, हीच बलात्कारासारख्या विकृतीपर्यंत पोहचणार्‍यांविरोधातील सज्जता म्हणता येईल. मध्यंतरी आंध्र प्रदेश सरकारने बलात्कार्‍यांना घटनेनंतर एकवीस दिवसात फाशीच्या तख्तावर लटकावण्याचा घेतलेला निर्णय स्तुत्य वाटतो. त्याचे अनुकरण इतर राज्यांनी किंबहुना देशभर केल्यास मनोविकृतांच्या कृत्यांना पायबंद बसल्यावाचून राहणार नाही. आजवर बलात्कार अथवा तत्सम अत्याचाराच्या घटनांची संख्या घटण्याऐवजी वाढतानाच दिसते आहे. ही बाब सामाजिक कलंक ठरावा. मात्र, अशा अत्याचारांमधील दोषींना होणारी शिक्षा तेवढी कडक स्वरूपाची नसल्याने अनेकांना तसे दृष्कृत्य करताना भय वाटत नसल्याचे सामाजिक संघटनांचे निरीक्षण आहे. पण निर्भया प्रकरणाने अशा अनेक सामाजिक अपेक्षांना अनुसरून कायद्याची पोलादी चौकट भरभक्कम केली. अर्थात, अनेकदा कायदा नव्हे तर सामाजिक सजगता अत्याचाराच्या कित्येक घटना रोखू शकते. त्यासाठी समाजाने बघ्याची भूमिका घेण्यापेक्षा, झालेल्या घटनेचे मोबाईल संचात चित्रण करीत बसण्यापेक्षा अत्याचारितांना मदतीचा हात देण्याचा मनाचा मोठेपणा दाखवावा. त्यासारखे दुसरे दातृत्व असू शकत नाही. ‘त्या’ भयावह प्रकारानंतर निर्भया व तिच्या मित्राला कमालीच्या थंडीत निर्जनस्थळी टाकून दिल्यानंतर ये-जा करणार्‍या वाहनधारकांपैकी कोणीही पुढे येऊन त्यांना मदत केली नाही. केवळ काहीतरी प्रकार झाल्याची दृश्य डोळ्यात साठवत ह्या मंडळीनी पुढचे मार्गक्रमण करण्यात धन्यता मानली. नेमक्या अशाच गोष्टी अत्याचार करणार्‍यांच्या पथ्यावर पडतात. आज समाज माध्यमांवर देखील आपण अनेक व्हिडिओ बघतो, ज्यामध्ये महिलांवर भररस्त्यात, भरदिवसा, अनेकांच्या समक्ष अत्याचार होतात आणि बघे केवळ खिशात हात घालून तसे प्रकार न्याहाळत असतात. माणूसकीचा हा आटलेला गहिवर केवळ निंदाजनकच नाही तर समाज सुधारल्याचे दाखले देणार्‍यांच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारा आहे. टीव्हीवरील वादग्रस्त मालिका, मन चाळवणारे सिनेमांतील दृश्ये, इंटरनेटवरील नकोशा सुविधांची उपलब्धता यामुळे लैंगिक विकृती वाढीस लागताना दिसत आहे. त्यावर पायबंद घालण्यासाठी भारतासारख्या लोकशाहीदृष्ट्या प्रगल्भ देशात कायदे होऊ शकतात. एखादी वादग्रस्त बाब निर्माण होण्याआधीच तिला नियमांच्या पोलादी चौकटीत बसवण्याचे धारिष्ट्य होत नसल्याची खंतही समाजात व्यक्त होताना दिसते. अन्याय, अत्याचार मग तो स्वत:ला अनुभवण्याची नामुष्की येवो अथवा अन्य कोणासंदर्भात, सामाजिक सजगता हा त्यामधील महत्त्वाचा मुद्दा असतो. दिल्लीतील एका घटनेने देश हादरला. सरकारला कायद्यातील त्रुटी आणि न्यायालयाला न्यायदान प्रक्रियेतील विलंबाची दखल घेणे भाग पडले. बलात्कार्‍यांना फाशीचीच शिक्षा होऊ शकते, हा संदेश देशभर जाईल, तेव्हा अशा गुन्ह्यांचा परतावा गुन्हेगारांना त्यापासून परावृत्त करण्यासही पुरेसा ठरू शकतो. दिल्लीच्या विशेष न्यायालयाने न्यायदानातून निर्भयाला खर्‍या अर्थाने न्याय दिला, ही भावना समाजाला सुखावणारी आहे. १६ डिसेंबर २०१२ च्या रात्री सुरू झालेल्या या काळवंडलेल्या अध्यायाची आरोपींच्या फाशीद्वारे पंधरवड्यात सांगता होईल. समाजात भावनिक ऐक्याची पेरणी करणार्‍या निर्भया घटनेच्या स्मृती उद्याच्या सामाजिक सजगतेला विस्तारण्यास पुरक ठरतील, असा आशावाद यानिमित्त व्यक्त करण्यास काय हरकत आहे?