अलीकडच्या चारदोन दिवसांत देशाच्या एकूण आर्थिक क्षेत्राबद्दल लागोपाठ काही चांगली आकडेवारी पुढे आली. ही तारीखवार उदाहरणे पहा.
1) ३१ ऑगस्टला विद्यमान आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपी मधील प्रस्तावित वाढ ८.२ टक्के असल्याचे जाहीर आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले. त्यात उत्पादन क्षेत्राची वाढ (ग्रोथ व्हॅल्यू अडेड – जीव्हीए) सर्वाधिक १३.५ टक्के नमूद आहे. गेल्यावर्षी याच तिमाहीत उत्पादन क्षेत्राची जीव्हीए वाढ अवघी १. ८ टक्का होती.
2) १ सप्टेंबरला, प्राप्तिकराचे परतावे २०१८ मध्ये गेल्या वर्षीपेक्षा सुमारे ७१ टक्के अधिक दाखल झाले असल्याचे जाहीर केले गेले. अगदी शेवटच्या दिवशी, ३१ ऑगस्ट २०१८ ला सुमारे ३५ लाख ९५ हजार रिटर्नस् साईटवर अपलोड झाल्याचे माहिती खात्याने कळवले
3) १ सप्टेंबरलाच, ऑगस्ट महिन्यात जीएसटीतून होणारे सकल (ग्रॉस) करसंकलन सुमारे ९४ हजार कोटींपर्यंत पोचल्याचे सांगण्यात आले. एकूण व्यवसायानुसार काही महिन्यांत हा आकडा कमी-अधिक होत राहणार हे गृहित धरता, जीएसटी संकलनाच्या आघाडीवर आशादायक स्थिती आहे.
एकूणात, देशाच्या अर्थव्यवस्थेची प्रगती बरी दिसते, असे चित्र निर्माण करणारा हा काळ आहे. प्रत्यक्ष कर संकलनात वाढ होते आहे याचे स्पष्ट संकेत १ सप्टेंबरपूर्वीही मिळाले होतेच. ३० ऑगस्टला केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या फेसबुक पेजवर पोस्ट प्रसिद्ध झाली. कर संकलनात वाढ आणि अर्थव्यवस्थेच्या औपचारिकरणात (फॉर्मलायझेशन) निश्चलनीकरणाची, म्हणजे आपल्या भाषेत नोटबंदीची, महत्त्वाची भूमिका असल्याचा दावा त्यात केला आहे. सरकारला नोदबंदीवरून प्रदीर्घ काळ कडक टिकेचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे नोटबंदीला वाढत्या करसंकलनाचे श्रेय देण्याचा दावा सरकारच्या बाजूने साहजिकच म्हणावा लागेल. अर्थात, इतर काही कारणांचाही त्या फेसबुक पोस्टमध्ये उल्लेख आहे. सरकार पक्षाकडून नोटबंदीचे असे समर्थन होत असले तरी हे सगळ्या जाणकारांना आणि तज्ज्ञांना मान्य नाही. नोटबंदी झाली नसती तर आज आर्थिक वाढ आणखी जास्त दिसली असती, असे मानणारेही आहेत.
नोटबंदीवरून सुरू असलेले वादविवाद यापुढेही सुरूच राहतील. चर्चा होणे लोकशाही व्यवस्थेत अभिप्रेत आहेच. त्यामुळे वर लिहिलेल्या प्रत्येक मुद्यावर वेगवेगळ्या पैलूंतून चर्चा, टिका ही होत राहील यात काही शंका नाही. मात्र यात चर्चेच्या एका विषयाकडे यापुढे दुर्लक्ष होऊ नये. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांचा महसूल सरकारच्या तिजोरीत भर टाकतो आहे. या निधीचा विनियोग कुठे व्हायला हवा याविषयी चर्चा फारशी होताना दिसत नाही. गोळा झालेला सरकारी पैसा आपण यापुढे कसा खर्च होताना पाहणार आहोत? रोजगार निर्मिती, शिक्षण आणि संशोधनांसारख्या आवश्यक गरजांना खर्चाच्या यादीत वरचे स्थान मिळणे आपल्याला सुनिश्चित करता आले पाहिजे. यापुढच्या आपल्या सार्वजनिक चर्चेचे हेदेखील लक्ष्य होऊ शकेल का? अशा सार्वजनिक चर्चा लगेचच धोरणांना वळण लावू शकतील असे मानणे भाबडेपणा ठरेल पण त्या दिशेने सुरुवात तरी झाली पाहिजे.
रोजगाराचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. नव्या रोजगार निर्मितीसाठी सरकारने काय केले असे विचारले जाऊ लागले आहे. स्वयंरोजगार हा उत्पन्न मिळवण्याचा मार्ग आहे, हे खरे. त्यादृष्टीने पहिल्यांदा व्यवसाय सुरु करणार्‍यांसाठी सरकारने काय केले असे विचारता येईल का? सरकारने यासंदर्भात उचलेल्या पावलांचा वास्तव बदलण्याला काही उपयोग झाला का, ग्राऊंट रिअ‍ॅलिटी काय आहे हे तपासून पाहिले जात आहे का? दुसरे उदाहरण शिक्षणाचे. शिक्षणावर पालकांचा खर्च वाढतो आहे आणि येत्या काळात तो वाढता राहील, अशीच चिन्हे आहेत. देशात तरुणांची संख्या वाढती आहे, त्यांना मोठ्या प्रमाणात उच्चशिक्षण- प्रशिक्षण लागेल. अशावेळी महाग होत चाललेले शिक्षण किती जणांना परवडू शकेल? त्यावर फक्त शैक्षणिक कर्ज हाच उपाय आहे का ? असे महागडे शिक्षण घेतानाही त्याच्या मदतीने पुढे किती उत्पन्न मिळवता येईल याचा आडाखा बांधता येणे वरचेवर अवघड होत चालले आहे. त्यासंदर्भात काही करता येईल का? शिवाय ज्यांना हे महागडे शिक्षण घेताच येणार नाही त्यांना रोजगार मिळवता येईल अशा प्रशिक्षणाच्या सुविधा आणखी मोठ्या प्रमाणात लागणार आहेत. त्या संदर्भात काय होते आहे? याची चर्चा व्हावी. सरकारी तिजोरीत भर पडणे आहे मनोहर, तरी शेवटी ‘गमते उदास सारे’ असे म्हणण्याची वेळ येणार नाही, यासाठी हे होणे आवश्यक वाटते.
