संशयास्पद कारभाराचा अधिकारी?

नगर परिषद प्रशासन संचालनालयातील उपसंचालकपदावरील अधिकारी एका नगर अभियंत्याला शिस्तभंगाची कारवाई करीत निलंबनाचा आदेश बजावतो. त्यानंतर अवघ्या चोवीस तासाच्या आत तोच उपसंचालक नगर अभियंत्याच्या विनंती पत्रावरून स्वतःचाच आदेश, निलंबनाच्या कारवाईला स्थगिती देतो. धक्कादायक त्याचबरोबर संशयास्पद प्रकार वसई-विरार महापालिकेतील प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या नगर अभियंत्याच्या बाबतीत घडला आहे. 2009 सालापासून वसई तालुक्यात ठाण मांडून बसलेल्या या नगर अभियंत्याने आपल्या निलंबनाचा आदेश चोवीस तासात स्थगित करून आपली ताकद दाखवून दिली आहे. इतकेच नाही तर गेली दहा वर्षे महापालिकेत ठाण मांडून तीन वर्षे महत्वाच्या नगररचना विभागावरही आपले वर्चस्व ठेवले आहे.

संजय जगताप असे या अधिकार्‍याचे नाव आहे. नगर परिषद प्रशासन संचालनालय विभागातील अभियांंत्रिकी सवर्गात नगर अभियंता यापदावर कार्यरत आहेत. 2009 साली जगताप तत्कालीन नवघर-माणिकपूर नगर परिषदेत नगर अभियंता म्हणून प्रतिनियुक्तीवर आले होते. तेव्हापासून जगताप वसईत ठाण मांडून बसले आहेत. 30 मे 2013 च्या आदेशाने नगर परिषद प्रशासन संचालनालयाने त्यांची डहाणू नगर परिषदेत बदली केली होती. मात्र, डहाणू नगर परिषदेत आभियांत्रिकी निवडश्रेणी पद नसल्याने जगताप नवघर-माणिकपूर नगर परिषदेत राहिले. वसई-विरार महापालिकेची निर्मिती झाल्यानंतर नवघर-माणिकपूर नगर परिषदेचे त्यात विलीनीकरण झाले. त्यामुळे जगताप आपोआप महापालिकेत रुजू झाले.

31 मे 2017 रोजी संचालनालयाने जगताप यांची अंबरनाथ नगर परिषदेत बदलीचे आदेश काढले. यावेळी आमदार हितेंद्र ठाकूर जगताप यांच्या मदतीला धावून आले. 21 मे 2017 रोजी आमदार ठाकूर यांनी नगरविकास खात्याला पत्र देऊन जगताप यांची वसई विरार महापालिकेत तीन वर्षांसाठी प्रतिनियुक्ती करावी असे पत्र दिले होते. त्यामुळे जगताप यांना 31 ऑगस्ट 2017 रोजी एका वर्षाचा प्रतिनियुक्तीचा कालावधी वाढवून मिळाला होता. 30 ऑगस्ट 2018 ला एक वर्षाची प्रतिनियुक्ती संपुष्टात आल्याने संचालनालयाने जगताप यांची पालघर नगर परिषदेत बदलीचे आदेश काढले होते. नेमक्या त्याच वेळी विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता लागू झाली. त्यामुळे आचारसंहिता संपेपर्यंत जगताप यांची बदली थांबवली गेली. आचारसंहिता संपल्यानंतर संचालनालयाने 13 ऑक्टोबर 2019 ला आदेश काढून जगताप यांची पालघर नगर परिषदेत बदली केली. विधानसभा आचारसंहिता संपुष्टात आल्यानंतर वसई विरार महापालिकेतून कार्यमुक्त होऊन पालघर नगर परिषदेत रुजू होऊन तसा अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही जगताप यांना देण्यात आले होते. पण, जगताप यांनी आदेशाची अंमलबजावणी न करता महापालिकेतील आपला कारभार सुुुरुच ठेवला होता. त्यामुळे नगर परिषद प्रशासन संचालनालयाने 11 डिसेंबर 2019 रोजी जगताप यांना नोटीस काढली होती. तीन दिवसात पालघर नगर परिषदेत रुजू होऊन अहवाल देण्याचे आदेश असतानाही जगताप यांनी ही नोटीसही धुडकावून लावली होती.

दरम्यानच्या काळात पालघर नगर परिषदेच्या मुख्याधिकार्‍यांनी जगताप रुजू न झाल्याचे संचालनालयाला कळवले. त्यानंतर तब्बल तीन महिन्यांनी संचालनालयाने जगताप यांच्यावर कारवाई केली. कार्यालयीन शिस्तभंग व वेळोवेळी आदेश देऊनही वरिष्ठांच्या आदेशाचा अवमान केल्याने महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम 1979 च्या नियम 4 च्या पोटनियम (1) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तीचा वापर करून संजय जगताप यांना निलंबित करण्यात येत असल्याचा आदेश संचालनालयाचे उपसंचालक श्रीधर पाटणकर यांनी 4 मार्च 2020 ला जारी केला. या आदेशाला त्यांना संचालनालयाचे आयुक्त तथा संचालकांची मान्यता असल्याचेही म्हटले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे अवघ्या चोवीस तासात, 5 मार्च 2020 ला पाटणकर यांनी आपल्याच आदेशाला स्थगिती दिली. इतकेच नाही तर स्थगितीला आयुक्त तथा संचालकांची मान्यता असल्याचेही म्हटले आहे.

प्रत्येक महापालिकेत नगररचना विभाग महत्वाचा मानला जातो. येथील आर्थिक गणितांमुळे सत्ताधारी नेहमीच या विभागावर वचक ठेऊन असतात. नगररचना विभागाचा प्रमुख बीई, आर्किटेक्ट पदवी घेतलेला अभियंता असतो. वसई-विरार महापालिकेचे उपसंचालक रेड्डी मे 2017 रोजी शिवसेना नगरसेवक धनंजय गावडे यांना 25 लाख रुपयांची लाच देताना लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या जाळ्यात अडकले होते. त्यानंतर जगताप यांच्याकडे या पदाचा कारभार सोपवण्यात आला होता. तेव्हापासून जगताप या पदावर ठाण मांडून बसले आहेत. शैक्षणिक पात्रता आणि नगररचना विभागात या पदावर प्रतिनियुक्तीवर पाठवण्यात येणार्‍या अधिकार्‍याची पात्रता पाहता जगताप या पदाला लायक नाहीत. असे असताना गेल्या अडीचहून अधिक वर्षांपासून जगताप एकहाती हा विभाग हाताळत आहेत. जगताप यांनी दिलेल्या अनेक बांधकाम परवानग्या आणि टीडीआरकडे संशयाने पाहिले जात आहे. जगताप यांच्या संशयास्पद कारभाराच्या तक्रारीही मंत्रालयात करण्यात आल्या आहेत. 31 डिसेंबर 2019 ला सेवानिवृत्त झालेले बळीराम पवार आणि जगताप यांनी सहा महिन्यात दिलेल्या बांधकाम परवानग्यांकडेही संशयाने पाहिले जाते. एकंदर वरील इतिहासावरून जगताप यांची ताकद लक्षात आल्याशिवाय राहत नाही. उपसंचालक निलंबन करताना दोन पानांचा आदेश जारी करतात. त्याच निलंबनाला स्थगिती देताना अवघ्या चार ओळीतील आदेशात संजय जगताप यांच्या 4 मार्च 2020 च्या विनंती अर्जावरून स्थगिती दिल्याचे म्हणतात. यावरून हा एकंदर प्रकारच संशयास्पद असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

नगर परिषद प्रशासन संचालनालयाचे प्रमुख आयएएस अधिकारी असतात. असे असताना जगताप यांच्या निलंबनाबाबत दोन दिवसात घडलेल्या घडामोडी संशय वाढवणार्‍या आहेत. एका बड्या मंत्र्याने हस्तक्षेप केल्याने निलंबनाला स्थगिती मिळाली असेही म्हटले जात आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे प्रतिनियुक्तीवर जास्तीत जास्त दोन वर्षे पाठवले जाते. त्यानंतर विशेष परवानगीने प्रतिनियुक्तीचा कालावधी एक वर्षाने वाढवला जातो. त्यानंतर त्या अधिकार्‍याला आपल्या मूळ विभागात येऊन सलग पाच वर्षे काम करावे लागते. त्यानंतर पुन्हा प्रतिनियुक्तीसाठी तो अधिकारी पात्र ठरतो. तसा शासनाचा नियम आहे. पण, जगताप 2009 पासून वसईत ठाण मांडून बसले असताना त्यांना अद्याप मूळ विभागात परत आणले गेलेले नाही. यावरून ताकदवान आणि राजकीय वरदहस्त असलेले जगताप सगळ्यांनाच पुरून उरल्याचे दिसून येते.