मुलगी पोटात असताना तिचं लग्न निश्चित करण्यापासून लग्न झाल्यानंतर पहिल्या रात्री तिचं सील तपासणारी ‘कौमार्य परीक्षा’ घेण्यापर्यंत आणि वैवाहिक आयुष्यात केवळ चारित्र्यावर संशय घेतला गेल्यास ‘अग्निपरीक्षा’ घेण्यापर्यंतचे अधिकार पंचांनी स्वत:कडे राखून ठेवले आहेत. पंचांच्या मनमानी कार्यशैलीमुळे कित्येकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले आहेत. खोलात जाऊन कौमार्य चाचणीची शास्त्रोक्तता तपासून पाहिल्यास हे केवळ एक थोतांड असल्याचं स्पष्ट होतं. खरंतर स्त्रीच्या योनीमार्गात एक पातळ पडदा (हायमेन) असतो. खेळताना, सायकल चालवताना, थोड्याशा शारीरिक मेहनतीच्या कामानेही तो फाटू शकतो. त्यामुळे पहिल्या वेळी शरीरसंबंधादरम्यान रक्त न आल्यास आधीच कौमार्य भंग झाले असल्याचा गैरसमज काही प्रवृत्तींकडून केला जातो. त्याचंच भांडवल करत मग जात पंचायत आपलं उखळ पांढरं करताना दिसते.
इंग्लंडहून वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण केलेल्या डॉक्टरने आपल्या उच्चशिक्षित वधूची कौमार्य चाचणी केली… नंदुरबार येथील न्यायालयातील निवृत्त अधीक्षकाचा मुलगा आणि त्याच्या पत्नीची लग्नानंतरच्या पहिल्या रात्री कौमार्य चाचणी घेण्यात आली… माणुसकीला शरमेनं मान खाली घालायला लावणार्‍या या दोन्ही घटना आहेत गेल्या १० दिवसांतील. याच काळात कोलकात्यातील जादवपूर विद्यापीठातील एका प्राध्यापकाने कौमार्याची तुलना सीलबंद बाटली आणि बिस्किटाच्या पुड्याशी केली. तर, देशभरात वैद्यकीयशास्त्राच्या अभ्यासक्रमात कौमार्य चाचणीचा भाग शिकवला जात असल्याची धक्कादायक बाब वर्ध्याच्या डॉ. इंद्रजित खांडेकर यांनी पुढे आणली. कौमार्य चाचणीसाठी लैंगिक संबंधास कुणाची इच्छा न झाल्यास त्याला चक्क पॉर्न फिल्म दाखविली जाते. तरीही दाम्पत्य तयार नसेल तर अन्य दाम्पत्य त्यांच्यासमोर सेक्सचा डेमो करून दाखवत असल्याची घृणास्पद बाब कंजारभाट समाजातीलच काही तरुणांनी उघड केली. पुरोगामित्वाचं बिरुद मिरवणार्‍या महाराष्ट्रात अशा प्रथांचं पालन होतं ही शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. सुशिक्षित आणि प्रतिष्ठीत समजल्या जाणार्‍या घटकांकडून जातपंचायतींच्या माध्यमातून या प्रथांचा उदोउदो होणं, किंबहुना या प्रथांसाठी ते सक्रिय असणं ही बाब व्यक्तीस्वातंत्र्याबरोबरच लोकशाहीलाही तडा देणारी आहे.
खरं तर योनीशुचितेचा एक प्रश्नही उपस्थित केला की स्त्रीला आयुष्यातून उठवण्याचा अतिशय सोपा मार्ग पुरुषांना मिळतो. चारित्र्यहनन करणं किंवा संशय घेणं हा त्यातला एक भाग. एखाद्या स्त्रीवरचा स्वत:चा मालकी हक्क अबाधित ठेवणं हा त्यामागचा हेतू. त्यासाठी तिला बंधनात अडकवून ठेवलं जातं. खानदान, कुटुंबाची इभ्रत त्याच्याशी जोडली जाते. अगदी परपुरुषाचा स्पर्श झाला तरी दंड किंवा शिक्षा केली जाते. जातपंचायतीच्या बहुतांश शिक्षा या स्त्रीच्या योनीशुचितेशी निगडित आहेत. अनेक समाजात तिला साधन म्हणून वापरलं जातं. तिला अजूनही विकलं जातं किंवा गहाणही ठेवलं जातं. बहुतांश समाजाच्या प्रत्येक कुटुंबात जात पंचायतीतील पंच मंडळींचा इतका हस्तक्षेप असतो की, प्रत्येकाचं व्यक्तिगत जीवन खुंटीला टांगून ठेवलं जातं. या पंचांचा महिलांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनच धक्कादायक आहे.
जातपंचायतीचं भीषण वास्तव जाणून घेण्यासाठी काही वर्षांपूर्वीच्या घटनांकडे डोकावून बघणंही क्रमप्राप्त ठरतं. आंतरजातीय विवाह केला म्हणून नऊ महिन्याच्या गरोदर मुलीच्या पोटात चाकू खुपसून तिला मारून टाकण्याचा प्रकार नाशिकमध्ये २७ जून २०१३ मध्ये पुढे आला होता. या घटनेच्या निषेधार्थ अंधश्रध्दा निर्मूलन समितीने शहरात मोर्चा काढला होता. ही ब्रेकींग न्यूज झाल्यावर पंचांवर गुन्हे दाखल झाले आणि न्यायालयाने आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावली. या दरम्यान जात पंचायतीला मूठमाती देण्यासाठी नाशिकला ९ ऑगस्ट २०१३ मध्ये पहिली परिषद झाली. १५ ऑगस्टला लातूरला परिषद घेण्यात आली. त्यानंतर लगेचच म्हणजे २० ऑगस्ट २०१३ ला डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांचा खून झाला.
मात्र, त्यामुळे खचून न जाता अविनाश पाटील, कृष्णा चांदगुडे यांनी ही चळवळ जागृत ठेवली. धर्मादाय आयुक्तालयातील संचालक कृष्णा इंद्रेकर यांच्यासारख्या अधिकार्‍यानेही या चळवळीला बळकटी देण्यासाठी सक्रिय योगदान देण्याचा विडा उचलला आहे. नाशिकच्या प्रकरणानंतर श्रीगौड ब्राह्मण समाजाच्या जात पंचायतीची तक्रार पुण्यातून दाखल झाली. यात काँग्रेसच्या एका नगरसेवकासह १७ जोडप्यांना आंतरजातीय विवाह केला म्हणून बहिष्कृत करण्यात आले होते. नाशिकमधील केसला मॉडेल समजून त्यावेळी जातपंचायत मूठमाती समितीने हे प्रकरणही हाताळले. त्यानंतर विविध समाजाच्या पंचायती करत असलेल्या अन्यायाची मालिकाच पुढे आली.
२०१६ मध्ये सातारा जिल्ह्यातील एका धक्कादायक घटनेने संबंध महाराष्ट्र हादरला होता. बापानं आपल्या अल्पवयीन मुलीवर तब्बल चार महिने बलात्कार केला म्हणून बापाला १० फटके मारण्याचं फर्मान जात पंचायतीनं बजावलं. शिवाय या अल्पवयीन मुलीलाही दोषी ठरवून तिलाही १० काठीचे फटके मारण्यात आले. जातपंचायतीनं २५ वर्षांपूर्वी ठोठावलेला २० हजारांचा दंड न भरल्याने कोमटी जात पंचायतीच्या अध्यक्षाने जातीतील नागरिकांना एका माय-लेकाच्या अंत्ययात्रेत सहभागी होण्यास मज्जाव केल्याची घटना ऑगस्ट-२०१७ मध्ये औरंगाबादला घडली होती. आदेश मानल्यास जातीतून बेदखल करण्याची धमकीही देण्यात आली होती. अखेर दुसर्‍या जातीतील लोकांनी पुढाकार घेऊन अंत्यसंस्कार केले. दुसर्‍या एका घटनेत उस्मानाबादमध्ये अनैतिक संबंधाच्या संशयावरून जातपंचायतीने एका तरुणाला २ लाखांचा दंड ठोठावला होता. दंड न भरल्यास जातीतून बहिष्कृत करून वाळीत टाकण्याची धमकी दिली होती.
संगमनेर तालुक्यातील नंदीवाले म्हणजेच तिरमली समाजाच्या एका कुटुंबाला जातीतून बहिष्कृत करत तब्बल २७ लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. चारित्र्याच्या संशयावरून सांगली जिल्ह्यात एका महिलेला हातपाय बांधून मारण्यात आले. पुणे जिल्ह्यात पंचांनी दोघा महिलांच्या योनीमार्गात मिरचीची पूड कोंबली. जात पंचायतीच्या जाचाला कंटाळून अनेकांनी आपली जीवनयात्राच संपविल्याची उदाहरणेही आहेत. एका विवाहित महिलेचं चारित्र्य शुद्ध असल्याचं सिद्ध करण्यासाठी तिला उकळत्या तेलातून नाणे बाहेर काढण्यास सांगितल्याची घटना बीड जिल्ह्यात घडली होती. हात न भाजता ते नाणं काढलं तर चारित्र्य शुद्ध असल्याचं सिद्ध होणार होतं.
भटक्या, विमुक्त, आदिवासी हा वर्ग मोठ्या प्रमाणात जातपंचायतीच्या प्रभावाखाली आहे. कारण जातबाह्य वर्तन केल्यास जातपंचायत आरोपीस शिक्षा देते. पुराण कथाधिष्ठित किंवा धर्माधिष्ठित सांस्कृतिक रूढी-परंपरांमुळे तिचा जनमानसावरील पगडा मोठा आहे. जातपंचायतीला कायद्याने बंदी असली तरीही अजूनही काही जमातीत जातपंचायत ही जातीची केवळ न्यायसंस्थाच नाही तर जातींमधील व्यक्तींच्या व्यवहाराचे नियमन करणारी एक शासनयंत्रणाही आहे. त्यामुळेच या जमाती जातपंचायतीला जातपंचायत न म्हणता बाचा कायदा, असंही म्हणतात. बाचा म्हणजे बापजाद्यांचा कायदा. भटक्या विमुक्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष बाळकृष्ण रेणके यांनी जातपंचायतीचा अभ्यास केला आहे. त्यांनी सांगितल्यानुसार भटके विमुक्त म्हटले की, त्यांच्याकडे नेहमीच संशयाची सुई असायची. गावात चोरी झाली की आधी बहुरुप्यांवर वा गावोगावी फिरणार्‍या भटक्यांवर खापर फोडत त्यांना ताब्यात घेतलं जायचं. बर्‍याचदा त्यांना मारझोड केली जायची.
भांडवली व्यवस्थेमुळे न्यायालयातही त्यांच्या विरोधात निर्णय दिले जातात, असा समज त्यांच्यात रुढ झाला. त्यातून त्यांनी समांतर न्यायव्यवस्था उभी करण्यासाठी जातपंचायतीचा मार्ग निवडला. या जातपंचायतींचे भीषण रुप आज दररोज नवनव्या घटनांतून जगासमोर येतंय. पूर्वीपासूनच अशा अनिष्ठ प्रथा चालू आहेत. परंतु जातपंचायतींच्या माध्यमातून काही सकारात्मक निर्णयदेखील घेतले गेले. गावातील गरिबांना सामूहिक मदत करणं, शिक्षणासाठीची मदत करणं, विधवा पुनर्विवाहासाठी प्रोत्साहन देणं यांसारखे कार्य जातपंचायतीच्या माध्यमातून केले गेले, असंही रेणके सांगतात.
जातपंचायतींच्या अनिष्ठ प्रथांविरोधात चळवळ म्हणून लढा देणारे विवेक तमाईचेकर सांगतात की, काही वर्षांपासून पंचांना मिळणारी अवास्तव प्रतिष्ठा आणि त्यामुळे वाढलेला स्वैराचार यामुळे पंच मॅनेज होऊ लागले. जो कोंबडी कापेल, बकरे कापेल, दारू पाजेल आणि महत्त्वाचे म्हणजे नोटांचे बंडल देईल त्याच्या बाजूने निर्णय दिले जाऊ लागले. अशा परिस्थितीत नैतिकतेला तिलांजली देत अनैतिक कृत्यांवरच अधिक भर दिला जाऊ लागला. कौमार्य चाचणीचे बाळ अशाच अनैतिक मानसिकतेतून जन्माला आलं आहे. आपल्या जातीत इतर जातीचा संकर होऊ नये, आपली जात शुद्ध राहावी यासाठी काही पंच जातपंचायतीच्या अनिष्ठ प्रथांना कवटाळताना दिसतात.
राज्य सरकारने सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक कायदा लागू केल्यानंतर असंख्य समाजातील जातपंचायतींमधील अनिष्ट प्रथा कमी झाल्या आहेत. समांतर घटनाबाह्य व्यवस्थेला पायबंद घातला जात आहे. कंजारभाट समाजात मात्र ही प्रथा अद्यापही सुरू आहे. सकारात्मक बाब म्हणजे घाणेरडी प्रथा कायमस्वरुपी बंद करण्यासाठी समाजातीलच काही तरुण-तरुणींनी ‘स्टॉप द व्ही रिच्युअल’ नावाने चळवळ उभी केली आहे. त्यांनी तीन महिन्यांत जातपंचायतीशी संबंधित सहा गंभीर प्रकरणांचा पर्दाफाश केला आहे. संबंधित पोलीस ठाण्यामध्ये त्याविषयी तक्रारी दिल्या आहेत, शिवाय वर्षभरात गंभीर प्रकारचे १९ गुन्हे दाखल झाले आहेत. सुशिक्षित आणि प्रतिष्ठीतही या व्यवस्थेत गुंतलेले असल्याने प्रबोधनाच्या परिणामाची गती कमी आहे. सरकारने अस्तित्वात असलेल्या कायद्यात सुधारणा केल्यास या जाचाचा कायमस्वरुपी बिमोड होईल. याला जोड आता राज्य आणि केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांची मिळायला हवी.
जातपंचायतीच्या जाचक आदेशांविरोधात पोलिसांत तक्रारी करणे, न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणे या बाबी भटक्या- विमुक्तांना अडचणीच्या वाटणार नाहीत, इतक्या सुकर होणं गरजेचं आहे. त्यासाठी समाजातील व्यक्तींचे मानसिक आणि आर्थिक शोषण होणार नाही याची हमी शासनानेच घ्यायला हवी. न्यायालयाचे निकाल विनाविलंब लागावेत ही सामान्य आणि रास्त अपेक्षा आहे. या बाबींची पूर्तता न झाल्यास हा वर्ग पुन्हा जातपंचायत या संस्थेकडे वळू शकतो. सरकारी यंत्रणांच्या लेखी भटक्या-विमुक्तांना ना गाव, ना त्यांच्या जन्माची नोंद, ना मृत्यूची नोंद. खरंतर यापैकी अनेकांकडे भारताचे नागरिक असल्याचा कोणताही पुरावा नाही. त्यादृष्टीनंही पाऊलं उचलली जाणं गरजेचं आहे. अन्यथा या जातपंचायती सभा, महासभा, उन्नती मंडळे अशी नावे घेऊन चालवली जातील!
