कामगार आहे मी, तळपती तलवार आहे , रोजीचा रोटीचा सवाल रोजचाच आहे
कधी फाटका बाहेर कधी फाटका आत आहे, कामगार आहे मी, तळपती तलवार आहे
सारस्वतांनो! थोडासा गुन्हा करणार आहे.
थोडे राहिलेले, पाहिलेले, जोखीलेले आहे, माझ्या जगाची एक गन्धवेनाही त्यात आहे
केव्हा चुकलो, मुकलो, नवे शिकलोही आहे, जसा जगात आहे मी तसाच शब्दातही आहे,
रोटी प्यारी खरी आणखी काही हवे आहे, याचसाठी माझे जग राजमुद्रा घडवीत आहे
इथूनच शब्दांच्या हाती फुले ठेवीत आहे, इथूनच शब्दांच्या हाती खडगे मी देत आहे,
एकटाच आलो नाही युगाचीही साथ आहे, सावध असा तुफानाची हीच सुरुवात आहे
कामगार आहे मी, तळपती तलवार आहे, सारस्वतांनो! थोडासा गुन्हा घडणार आहे,
नारायण सुर्वे यांची ही कविता आजही इतक्या वर्षांनंतर कामगारांचे तेच मरणप्राय दुःख सांगते. सातवी शिकलेल्या सुर्वेंनी आपल्याला दत्तक घेतेलेल्या गिरणी कामगार बापाचे कष्ट हलके करण्यासाठी गिरणीत नोकरी धरली आणि त्यांनी ही नोकरी करताना कामगारांचे जे दुःख बघितले ते त्यांच्या लेखणीतून एखाद्या ज्वालामुखीसारखे कागदावर उतरले. महाराष्ट्राची आणि देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई उभी राहिली ती कामगारांच्या रक्ताचे पाणी करून उपसलेल्या कष्टाच्या जीवावर… मुंबई, ठाण्यातील गिरण्या, कारखान्यांनी आणि त्याच्यात प्रामाणिकपणे काम करणार्‍या कामगारांमुळॆ महाराष्ट्र उद्योग क्षेत्रात एक नंबर झाला. पण, नंतर हळूहळू या कामगारांच्या, कष्टकर्‍यांच्या नगरीला शेवटची घरघर लागली. आधी गिरणी कामगार संपवला आणि आता उरलेसुरले कारखाने संपवत आणले आहेत. काही शिल्लक आहेत ते गुजरात, कर्नाटकात निघालेत. गिरण्यांच्या आणि कारखान्यांच्या जागांवर आता मॉल आणि गगनचुंबी इमारती उभ्या राहिल्या आहेत.‘फिनिक्सच्या राखेतून उठला मोर’, असं नाटककार जयंत पवार सांगतो तेव्हा कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबांची झालेली राख मराठी माणूस मुंबईतून हद्दपार होण्याची चिरदायी कहाणी सत्तर एमएम झालेली असते… आज हे नव्याने सांगण्याचे कारण म्हणजे मुंबई आणि देश घडवणारा कामगार आज देशभरातून हद्दपार होण्याच्या मार्गावर आहे आणि तो आपल्या रोजी रोटीसाठी बुधवारी ८ जानेवारीला देशभर एल्गार करतोय. त्याच्या शेवटच्या श्वासाची ही धडपड आहे.
आपल्या हक्काच्या मागण्यांसाठी रेल्वे असो की गिरणी कामगार जॉर्ज फर्नांडीस आणि दत्ता सामंत यांच्या नेतृत्वाखाली अरे, आवाज कुणाचा… म्हणत रस्त्यावर उतरत तेव्हा मुंबई ठप्प झालेली असायची. जॉर्ज यांना तर रेल्वे संपात पोलिसांनी गुरासारखे बडवले आहे. तर गिरणी आणि कारखान्यांतील कामगारांचे नेतृत्व करताना सत्ताधार्‍यांना दत्ता सामंत डोळ्यात खुपत होते. शेवटी त्यांची गुंडांकरवी हत्या झाली. हे दोन नेते म्हणजे कामगारांचे मोठे आधार होते. आज कामगार देशोधडीला लागला असताना या दोघांची आठवण येणे स्वाभाविक आहे. पण, अस्तित्वाच्या लढाईसाठी शेवटच्या श्वासापर्यंत झुंज तर दिलीच पाहिजे आणि त्यासाठी हा देशव्यापी संप महत्त्वाचा ठरतो. मोदी सरकारच्या कामगारविरोधी आणि जनतेच्या इच्छेविरोधी धोरणांच्या विरोधात देशभरातील कामगार संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने देशव्यापी संप आणि आंदोलनाची हाक दिली आहे. या आंदोलनामध्ये २५ कोटी भारतीय सहभागी होतील, असे समितीने स्पष्ट केले आहे. यात किती लोक उतरतात हे महत्त्वाचे नसून कामगारांना आपल्या हक्कासाठी बंदची हाक द्यावी लागते, हे महत्त्वाचे आहे.
या देशव्यापी संपात शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शेतकरी कामगार पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या राजकीय पक्षांच्या संलग्न कामगार संघटनांचा समावेश असणार आहे. त्याचप्रमाणे सेन्ट्रल स्टेट गव्हर्नमेंट एम्प्लॉई फेडरेशन, सर्व बँका, एलआयसी, जीआयसी, पोर्ट ट्रस्ट, डिफेन्स, सिव्हिल एव्हिएशन, बीएसएनएल, एमटीएनएल, बीपीसीएल आणि एचपीसीएल या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या कामगार संघटनाही या संपामध्ये सहभागी होणार आहेत. शिवाय विद्यार्थी आणि शेतकरीही कामगारांच्या पाठीशी उभे राहणार आहेत. देशभरातील ६० वेगवेगळ्या विद्यार्थी संघटनांनीही या संपामध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशामध्ये शिक्षणाचे व्यापारीकरण होत असल्याने विद्यार्थीही या संपामध्ये सहभागी होणार असल्याचे या संघटनांनी म्हटले आहे. कामगार संघटनांच्या या बंदला देशभरातील १७५ शेतकरी संघटनांनी पाठिंबा दर्शवला आहे. 8 जानेवारी रोजी ‘ग्रामीण भारत बंद’ही पाळला जाणार आहे. सरकारने प्रस्तावित कामगार कायदे रद्द करावेत, अशी प्रमुख मागणी कामगार संघटनांची आहे. नुकत्याच संमत झालेल्या विधेयकानुसार ४४ कामगार कायद्यांचे विलिनीकरण होणार आहे. या कायद्याऐवजी आता केवळ चार प्रकारचे नियमांचे पालन होईल. कामगारांचे पगार, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा आणि कामाच्या ठिकाणासंदर्भातील नियमांचा समावेश या चार मुद्द्यांखालीच देशातील कामागारांचे प्रश्न सोडवले जाणार आहेत. याला कामगार संघटनांचा विरोध आहे. जुलै २०१५ पासून एकदाही ‘भारतीय कामगार परिषदेचे’ आयोजन करण्यात न आल्याबद्दलही या संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. अनेक सार्वजनिक श्रेत्रातील कंपन्यांचे खासगीकरण करण्यात येत असल्याबद्दलही संघटनांनी आक्षेप व्यक्त केला असून या कंपन्यांचे खासगीकरण बंद करावे, अशी संघटनांची मागणी आहे. देशातील १२ विमानतळांचे खासगीकरण करण्यात आले आहे. एअर इंडियासारखी सरकारी कंपनीही विकण्याची तयारी सुरू आहे. त्याचबरोबर पीपीसीएल विकण्याच्या तयारीत सरकार आहे. बीएसएनएल आणि एमटीएनएलचे विलिनीकरण करण्याची घोषणा करत या कंपन्यांमधील ९३ हजार कर्मचार्‍यांना स्वेच्छानिवृत्ती घेण्यास भाग पाडत बेरोजगार केले आहे, असे या संघटनांचे म्हणणे असून रेल्वे तसेच युद्ध सामृग्री बनवणार्‍या कंपन्यांबरोबरच अनेक बँकाच्या विलिनीकरणालाही या संघटनांचा विरोध आहे.
भारतीय जनतेने काँग्रेसच्या भ्रष्टाचारी कारभाराला कंटाळून मोदी यांच्या हाती या देशाची सूत्रे मोठ्या विश्वासाने २०१४ साली दिली आणि गेल्या वर्षी पुन्हा एकदा दिली ती पहिल्या पाच वर्षांत चमत्कार होईल, ही अपेक्षा न ठेवता आणखी एक संधी दिली पाहिजे, असा मोठा विचार करत आणि त्यामुळे मोदी २ सरकार आले. पण, हे सरकार कोणाच्याच कल्याणाचे नाही, हे आता शेतकरी आणि कामगारांना लक्षात आले आहे. बेरोजगारी मोठ्या संख्येने वाढत असताना कामगारांच्या विरोधात कायदे करून आहेत त्या कामगारांना देशोधडीला लावले जात आहे. मुख्य म्हणजे काही अपवाद वगळता फायद्यात असलेल्या सरकारी कंपन्या बंद करून म्हणजे सरकार कोणाचे भले करू पाहत आहे, हे एकदा या देशाला समजले पाहिजे. आपल्या निष्प्रभ कारभाराने आधी सरकारी कंपन्यांची अवस्था बिकट करायची आणि मग अलगद त्या मोठ्या उद्योगपतींच्या तिजोरीत टाकायच्या, असाच सरकारचा कारभार असेल तर कामगारांनी कोणाच्या तोंडाकडे बघायचे. मोदींना हा जाब विचारण्यासाठी कामगार एकजूट झाले आहेत. आज कामगार आणि शेतकरी नाही तर विद्यार्थीही अस्वस्थ आहेत. म्हणूच बुधवारचा देशव्यापी संप सध्याच्या अस्वस्थ काळाची कहाणी सांगणारा ठरेल…
