महाराष्ट्रात सीबीएसई आणि आयसीएसई या शिक्षण मंडळांच्या राज्यातील घोडदौडीनंतरही शिक्षणव्यवस्थेवरील मूलभूत प्रश्न जैसे थे आहेत. विद्यार्थ्यांना मराठी माध्यमातून शिकवण्यामागे असलेल्या धोरणातील त्रुटींचा बागुलबुवा उभा करून आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय शिक्षण मंडळांना राज्यात झुकते माप देण्यात आले. असे असले तरी त्यातून राज्यातील शिक्षणव्यवस्थेतील मूळ प्रश्न सुटलेले नाहीत. सेंट्रल बोर्डाच्या शाळांना परवानगी मिळाल्यानंतर राज्यातील प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा सुधारल्याचे सांगून आपलीच पाठ थोपण्यात अर्थ नाही. शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण आणि शिक्षणाच्या अधिकाराच्या दृष्टीने राज्याने निर्धारित केलेली उद्दिष्टे पूर्ण करण्यात सरकारी आणि इतर शिक्षण व्यवस्थांना पुरेसे यश आले का? हा प्रश्न कायम आहे.शिक्षण व्यवस्थेसमोरील आव्हानांचा दर्जात्मक विचार करताना त्याचा सर्वसमावेशकतेचा विचार दुय्यम ठरवला गेल्यानेच ही स्थिती निर्माण झाली आहे. माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिकसाठी केंद्रीय शिक्षण मंडळांना राज्यात चालना देतानाच स्थानिक परीक्षा मंडळांतील सर्वसमावेश शिक्षणव्यवस्थेतील त्रुटी कमी करण्यासाठी आपण ‘जाणीवपूर्वक’ प्रयत्न केले नाहीत. याबाबत आपल्याकडे कायमच गोंधळाचीच स्थिती होती. त्याचा फटका स्थानिक शिक्षण मंडळांसोबतच त्यातील विद्यार्थ्यांनाही बसलेला आहे. स्थानिक परीक्षा मंडळांच्या दर्जेदार शिक्षणातील क्षमता वाढवण्याचा प्रयत्न करण्याचे खरेच प्रामाणिक प्रयत्न करण्यात आले का? प्राथमिक ते माध्यमिक शिक्षणात अशी स्थिती असताना विद्यापीठांच्या आंतरराष्ट्रीय मानांकनात आपल्या देशातील नव्हे, राज्यातील विद्यापीठांच्या बाबतीतही आपण पुरेशी मजल मारू शकलेलो नाही. त्यामुळे शिक्षणव्यवस्थेतील या सर्व चुकलेल्या धोरणांच्या परिणामांचा विचार करण्याची गरज आहे.
राज्यातील प्राथमिक आणि माध्यमिक तसेच उच्च माध्यमिक राज्य परीक्षा मंडळांच्या शाळांची स्थिती आशादायी नाही. स्थानिक किंवा मातृभाषेतून शिक्षणाच्या उद्देशामागे विद्यार्थ्यांच्या प्राथमिक व्यवहार ज्ञानाचा पाया विकसित करण्याचा विचार होता. आपल्या बोलल्या जाणार्‍या भाषेतून मिळालेली माहिती प्राथमिक अवस्थेतील विद्यार्थ्यांच्या विचारांना योग्य प्रकारे चालना देणारी ठरतानाचा भविष्यातील उपयोगी ज्ञानाची कवाडे खुली करण्यासाठीची ती तयारी होती. मात्र, खासगीकरण आणि उदारमतवादी धोरणानंतर आणि माहिती तंत्रज्ञानाचा विस्फोट झाल्यावर आंतरराष्ट्रीय किंवा राष्ट्रीय भाषेचे आक्रमण रोखण्यात आपल्याला अपयश आले. त्यामुळे मराठीतून प्राथमिक शिक्षण देणार्‍या स्थानिक मंडळांची होणारी गळचेपी टाळता येणारी नव्हती. पायाभूत आणि व्यवहार ज्ञान या शिक्षणातील ठळक सीमारेषा शिक्षण व्यवस्थेला अद्यापही ठरवता आलेली नाही. त्यामुळेच ही गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. ही स्थिती केवळ महाराष्ट्रातच आहे असेही नाही, इतर राज्यांमध्येही परिणामांचा विचार न करता राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय शिक्षणमंडळांबाबतच्या ‘उदार’ झालेल्या धोरणांचे हे अपयश आहे. त्यामुळे स्थानिक शिक्षणव्यवस्थेत एक प्रकारची उदासीनता निर्माण झालेली आहे. शिक्षकसुद्धा या उदासीनतेलाच धोरण समजून आपले शिकवण्याचे कर्तव्य नाईलाजाने पार पाडत आहेत. आठवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना नापास न करण्याचे धोरण राज्यातील शिक्षणव्यवस्थेचे होते. मात्र, मूल्यशिक्षण आणि भविष्यातील आव्हानांचा विचार करता शैक्षणिक पायाभरणीसाठी आपल्याकडे कुठलाही कार्यक्रम नव्हता. त्याचा परिणाम असा झाला की, आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना पाढे, साधी आकडेमोड किंवा शब्दरचना करणे कठीण जात होते. याबाबतचे अहवाल वेळोवेळी प्रसिद्ध झाले होते. दुसरीकडे बारावीपर्यंत स्टेट, सीबीएसई, आयसीएसई ही मंडळे राज्यात शिकवण्यासाठी आहेत. मात्र, इंग्रजीचा विचार करता सीबीएसईमध्ये हिंदी माध्यमालाही परवानगी देण्यात आलेली आहे. इंग्रजी ज्ञानभाषा असल्याने याबाबतचा विचार एक वेळ समजून घेता येईल. मात्र, हिंदी माध्यमाला परवानगी देताना काय साध्य होईल, जे मराठीमुळे साध्य झाले नसावे? हा प्रश्नही निर्माण झाला आहे.‘स्कूल चले हम’ ची घोषणा करताना देशातील सरकारी शाळांच्या स्थितीबाबत आपण कायमच दुटप्पी भूमिकाच घेतलेली आहे. विद्यार्थ्यांच्या शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांच्या गळतीची आकडेवारी कमी करण्यासाठी या सरकारी शाळांचा वापर केला जात आहे. गोरगरीब विद्यार्थ्यांसाठी असलेले हे शिक्षणविषयक धोरण कमालीचे बुरसटलेले आणि एकांगी, दुर्लक्षित असे राहिलेले आहे. खासगी शिक्षण संस्था, क्लासेसमधून शिक्षणाचे बाजारीकरण रोखण्यात आपल्याला या आधीच अपयश आले आहे. ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये शिक्षकांपासून ते विद्यार्थ्यांपर्यंत अनंत अडचणींची परीक्षा रोजच द्यावी लागत आहे. आदिवासी आश्रमशाळेत त्याहून वाईट परिस्थिती आहे. शाळेत विद्यार्थी नाहीत, शिक्षक नाहीत, वर्गात फळा नाही, विद्यार्थ्यांना वह्या पुस्तके नाहीत, सकस पोषण आहार नाही, गणवेश, इतर सुविधांचा बोजवारा उडालेला असलेल्या शाळा महाराष्ट्रातील कानाकोपर्‍यात आहेत. विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येअभावी शिक्षक समायोजनाचा प्रश्नही निर्माण झालेला आहे. डिजिटल शाळांमध्ये असलेले संगणक संबंधित शिक्षकांच्या कमतरतेमुळे धूळ खात पडून आहेत. शिक्षणाविषयीच्या अनास्थेचे हे फलित आहे. ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासीबहुल भागातील आश्रमशाळांच्या विद्यार्थी वसतिगृहांची स्थिती दयनीय आहे. आईवडिलांसोबत शेतात, बांधकामावर आणि विटभट्टीवर काम करणार्‍या मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या सरकारी आश्रमशाळांची दुरवस्था नेहमीचीच आहे. दारिद्य्ररेषेखालील तळागाळातील समुदायांमधील पूर्व प्राथमिक आणि प्राथमिक विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा अधिकार हे अजूनही स्पप्नच आहे. अशी स्थिती असताना राज्यात खासगी भांडवलदारांच्या गलेलठ्ठ शुल्कांच्या आंतरराष्ट्रीय शाळांची होणारी वाढ ही शिक्षणक्षेत्रावरील सूजच आहे. शिक्षणाच्या अधिकाराचे हे असमान धोरण येत्या काळात अनेक सामाजिक प्रश्न निर्माण करणारे आहे.सरकारी योजनेतील शाळेतील शिक्षण आणि भरमसाठ शुल्क आकारणार्‍या शाळांमधील शिक्षणाच्या दर्जांमध्ये कमालीची तफावत विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारी असतानाच शिक्षणाच्या अधिकाराची खिल्ली उडवणारी आहे. सरकारी कर्मचार्‍यांच्या मुलांसाठी सरकारी शाळा आहेत. सैनिकांच्या मुलांसाठी सैनिकी शाळा आहेत. उत्तम आर्थिक बळ असणार्‍यांसाठीही खासगी शाळांची कवाडे खुली आहेत. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शिक्षणासाठी अमाप पैसा खर्च करणार्‍यांसाठी लाखो रुपयांची फी असलेली इंटरनॅशनल स्कूल्सही आहेत. मात्र, कामगार, शेतमजूर, आदिवासी, अल्पभूधारक शेतकर्‍यांसाठी आणि असंघटित कामगारांच्या मुलांसाठी दर्जेदार शिक्षणाचे दरवाजे अजूनही बंदच आहेत. शिक्षणातील सरकारी यंत्रणांना जाणीवपूर्वक कमकुवत करून खासगी शिक्षणाच्या बाजारासाठी पोषक वातावरण निर्मितीच्या दिशेने पडलेली ही पावले दर्जेदार शिक्षणाचा अधिकार संपवणारी आहेत. वर्ष २००८ मध्ये ६ ते १४ वर्षांपर्यंतच्या मुलामुलींना मोफत शिक्षणाचा अधिकार देण्यात आला. मात्र, विविध राज्यातील अहवालात देशातील दुर्गम भागातील वंचित बालके शिक्षणापासून कोसो दूर आहेत. सरकारी शाळा बंद पडत असतानाच उदरनिर्वाहासाठी विद्यार्थ्यांच्या हातातील शाळेची पाटी निसटून माती उचलण्याची पाटी हाती दिली जात आहे. रोजगार आणि शिक्षण धोरणाचे हे अपयश आहे. सरकार नावाची यंत्रणा देशाच्या घटनात्मक प्रशासनात सर्वोच्च मानली जाते. असे असताना शाळा, महाविद्यालये, दवाखाने अशा सरकारी अधिपत्याखालील संस्थांची स्थिती खासगी संस्थांच्या तुलनेत कमालीची बिकट असते. असे असताना सुजाण आणि जबाबदार नागरिक घडवण्याची जबाबदारी ज्या शिक्षण व्यवस्थेवर आहे, त्याचा पायाच कमालीचा कमकुवत आहे. अशा स्थितीत त्यावर प्रगतीचे उंच शिखर उभारण्याचे स्वप्न पाहणे स्वतःसोबतच विद्यार्थ्यांचीही फसवणूक करण्यासारखे आहे.
पाटी फुटली…शाळा सुटली…
