दहशतवादाचा कणा मोडणार

मागल्या काही महिन्यांत लष्कराने काश्मिरातील अतिरेक व जिहादचा कणा मोडून काढला आहे. एकामागून एक पाकचे दलाल हस्तक मारून टाकण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यांना पैसा पुरवणारे हुर्रीयत वा तत्सम दलाल शोधून त्यांच्या भानगडी चव्हाट्यावर आणायची मोहीम तपास यंत्रणांनी जोमाने राबवली आहे. या संयुक्त मोहीम व कारवायांनी जिहादचे व फ़ुटीरवादाचे पेकाट मोडलेले आहे. अशा प्रत्येक वेळी हे तथाकथित काश्मिरी नेते ३७० आणि ३५-ए कलमाच्या आश्रयाला जात असतात. ही कलमे आपल्याला भारताचे बांधिल बनवत नाहीत आणि स्वायत्तता देतात; असा त्यांचा कायमचा युक्तीवाद राहिलेला आहे. अशा फुटीरवादी बदमाशांचे भारतीय दलाल नेहमी भारताने दिलेल्या आश्वासनाचा हवाला देऊन ३७० कलम संपुष्टात आणण्याला विश्वासघात ठरवण्यात पुढाकार घेत असतात, पण त्या प्रचारामुळे जनतेमध्ये मोठा गैरसमज होऊन बसलेला आहे. ही दोन्ही कलमे भारतीय राज्यघटनेचे कायमचे अंग नाही. तत्कालीन सोय वा तरतूद असेच त्याचे स्वरूप राहिलेले आहे. त्यात पुन्हा ३७० कलम हे संस्थाने खालसा करून तो प्रदेश भारताच्या संघराज्याशी जोडण्याशी संबंधित आहे. निजामाचे हैद्राबाद संस्थान वा अन्य राज्ये जशी भारतामध्ये विलीन करून घेण्यात आली, तसेच ते कलम जम्मू काश्मीरला लागू होत असते. त्यामुळे काश्मीरला कुठलाही विशेष दर्जा मिळालेला नाही. ३७० या कलमाला जोडून ३५-ए हे कलम घटनेच्या परिशिष्टामध्ये नंतर घालण्यात आले. तेही घटना समिती वा भारतीय संसदेने चर्चा करून समाविष्ट केलेले नाही. ३५-ए कलम राज्यघटनेच्या ३५ या क्रमाकानंतर आढळणार नाही. कारण ते घटनेत नसून परिशिष्टात आहे आणि राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार त्याचा समावेश करण्यात आलेला आहे. म्हणूनच तर त्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान मिळालेले आहे. ते टिकण्याची खात्री नसल्याने अनेक भुरट्यांची गाळण उडालेली आहे.
भारताला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी ब्रिटिश सत्ता आणि संस्थानिक राजे नबाबांची संस्थाने, यात भारत विभागला गेलेला होता, पण स्वातंत्र्यानंतर एकच कायदा सर्वांना लागू करणे व प्रत्येकाला समान नागरिकत्व देणे, यासाठी झालेल्या तरतुदीनुसार देशातली पाचशेहून अधिक संस्थाने व राज्ये संघराज्यात विलीन करण्यात आली. जे नबाब राजे त्यात यायला तयार नव्हते, त्यांच्यावर लष्करी कारवाईचा बडगा उचलून कारवाईचा इशारा देण्यात आलेला होता. तर काहींना वाटाघाटीतून सहभागी करून घेण्यात आले. त्यापैकीच जम्मू -काश्मीर हेही एक राज्य आहे. त्याला वेगळा कायदा वा दर्जा असायचे काही कारण नाही, पण खंडप्राय देशातील विविध राज्ये व त्यांच्या खास जीवनशैलीला आश्रय व अभय देण्यासाठी काही सवलती देण्यात आल्या होत्या. त्यामुळेच काश्मीरचे विलीनीकरण करताना तिथले जुने कायदे व परंपरांचा समावेश व्हावा, याला मान्यता दिलेली होती. त्यात जम्मू प्रदेशात काश्मिरी लोकसंख्येचे अतिक्रमण होऊ नये, म्हणून १९२८ व १९३२ साली जे आदेश तिथल्या डोग्रा राजाने लागू केलेले होते, त्यांचा समावेश ३५-ए कलमात करण्यात आला. म्हणजे मुळातच हे आदेश काश्मिरी अतिक्रमणाच्या विरोधातले व जम्मूच्या जनतेला संरक्षण देण्यासाठी होते, पण ३५-ए कलमात येताना ते संपूर्ण राज्यासाठी गणले गेले. गेली सत्तर वर्षे त्याचाच आडोसा घेऊन काश्मिरात धुमाकूळ घातला गेलेला आहे. खरेतर केव्हाच या ३५-ए कलमाचा निकाल लावून ही समस्या संपुष्टात येऊ शकली असती, पण राजकारणाने तसे होऊ दिले नाही. ३७० व ३५-ए अशा कलमांचा बागुलबुवा करून नेहमीच काश्मिरी वेगळेपणा जपण्याचा प्रयास तिथल्या फ़ुटीरवादी व दिल्लीतल्या उदारमतवादी गटाने केलेला आहे. त्यामुळे़ परिस्थिती हाताबाहेर गेलेली आहे. कारण या कलमे व तरतुदीला आडोसा घेऊन इथे फुटीरतावाद माजवला गेलेला आहे.
वास्तवात ३७० कलम हेही कायमची घटनात्मक तरतूद नाही. संस्थाने संघराज्यात विलीन करण्यापुरता त्याचा विषय होता. त्याचा उल्लेखही घटनेत हंगामी असाच झाला आहे, पण सत्तर वर्षे होऊन गेली व बाकीची सर्व संस्थाने भारतीय संघराज्याशी एकजीव होऊन गेलेली असताना; काश्मीर मात्र वेगळी चूल मांडून बसलेला आहे. कारण या कलमांविषयीचा गैरसमज होय. घटनेतली तरतूद भासवून त्याला हातही लावणे म्हणजे पाप, असा गदारोळ नेहमी माजवला गेला. तशी खरेच वस्तुस्थिती असेल, तर अब्दुलापासून मुफ़्तीपर्यंत तमाम काश्मिरी नेते व फ़ुटीरवाद्यांचे पाठीराखे कशाला घाबरले आहेत? ही दोन्ही कलमे व त्यांची घटनेतील तरतूद खरीच असेल, तर सुप्रीम कोर्टातही ती कायम राखली जातील. मोदी सरकार असो किंवा आणखी कुठले सरकार असो, त्यांना सुप्रीम कोर्ट या कलमांना हात लावू देणार नाही. ज्या सुप्रीम कोर्टाने भारतीय सेना व सुरक्षा दलांना काश्मिरातील दगडफेक्यांवर पेलेटगन चालवण्याला प्रतिबंध लावला; तेच कोर्ट घटनेतील तरतुदीशी मोदी सरकारला खेळू देणार नाही याविषयी प्रत्येकाने निश्चिंत असायला काहीही हरकत नाही, पण त्यात घटनात्मकता व न्याय नसेल, तर सुप्रीम कोर्टच ती कलमे निकालात काढू शकेल ना? याचीच अशा बदमाशांना खात्री आहे. म्हणून ते कोर्टात जाण्याच्याच विरोधात आहेत. मुळात त्या कलमांवर कोर्टात चर्चाच नको आहे, सुनावणीच नको आहे ना? कारण सुनावणी झाली तर सत्य चव्हाट्यावर येईल आणि आजवरचा खोटेपणाच निकालात काढला जाईल. कारण काश्मीरसाठी कुठलाही खास दर्जा वा वेगळेपणाला घटनेत स्थान दिलेले नाही वा तशी सोय ठेवलेली नाही. तो निव्वळ बागुलबुवा आहे. एका राष्ट्रपतीच्या अध्यादेशाने त्या ३५-ए कलमाची परिशिष्टामध्ये तरतूद होणार असेल, तर दुसर्‍या राष्ट्रपतीच्या आदेशाने ती तरतूद हटवलीही जाऊ शकते. नेमके तसेच आज मोदी-शहा या जोडगोळीने केले आहे.
वास्तविक काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण करण्याची योजना होती, पण तिथल्या विभक्तवादी मनोवृत्तीला चुचकारून समाविष्ट करून घेताना तात्पुरती सोय म्हणून ही घटनात्मक विशेष दर्जाची तरतूद करण्यात आलेली होती. घटना समितीमध्ये ती दुरुस्ती मांडतानाही पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांनी अल्पकाळासाठी केलेली तरतूद; असेच त्याचे वर्णन केलेले होते. मात्र, पुढल्या काळात पाकिस्तानवादी धर्मांध शक्तींनी ़फुटून बाहेर पडण्याच्या हुलकावण्या देत 370 कलमाचे चिलखत बनवून टाकले. आपापल्या राजकीय मतलबासाठी सेक्युलर म्हणवणार्‍या पक्षांनी त्याला खतपाणी घातले. त्यामुळे आज हे कलम काश्मीरची समस्या होऊन बसले आहे. एका बाजूला म्हणायचे काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि दुसरीकडे त्याच कलमान्वये काश्मीर अन्य राज्यांपेक्षा वेगळे आहे, असेही मानायचे, हा दुटप्पीपणा असल्याने जगात आपलीच नाचक्की होत असते. भारतात समाविष्ट करून घेण्यासाठी अंतर्भूत करण्यात आलेल्या याच कलमाचा कोणता लाभ वा तोटा भारत वा त्या राज्याला झाला; याचा आढावाही घेतला गेलेला नाही. त्याची चर्चाच होऊ दिली जात नाही. जणू त्याबद्दल शंका विचारणे वा त्यावर चर्चेचा प्रयत्न करणे, म्हणजे ़फुटीरतावाद आहे असा आक्षेप घेतला जातो. मजेची गोष्ट म्हणजे असा आक्षेप भाजपवर घेणारेच काश्मीरच्या ़फुटीरवादी गटांशी चर्चा करायला सज्ज असतात. या दुटप्पीपणानेच काश्मीरला अधिक गोत्यात टाकले आहे. नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी अत्यंत धाडसीपणाने हा निर्णय घेतला आहे.