लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोहोचला असताना सत्तातूर राजकारण्यांनी आरोप-प्रत्यारोपांची राळ उठवली आहे. एरव्ही निवडणूक म्हटली की, समोरचे कसे नालायक आणि आम्ही कसे लायक हे सांगण्यासाठी सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये चढाओढ लागते. त्यासाठी नवे-जुने दाखले देण्याची प्रथा अव्याहत सुरू राहिली आहे. यंदाच्या सार्वत्रिक निवडणूक पार्श्वभूमीवर प्रचाराची दिशा मात्र भरकटली आहे. पक्षीय ऐवजी वैयक्तिक स्तरावरील टीकेने प्रधानस्थान पटकावल्याचे आणि त्यासाठी कमरेखालील वार करण्यात कोणतीही कसर न सोडण्याचे धोरण राजकारण्यांनी अवलंबले आहे. बरं, त्याला ना सत्ताधारी अपवाद ना विरोधक. शिवाय, खालच्या भाषेतील टीका करणार्‍यांत विविध पक्षीयांचे थेट बिनीचे नेते असल्याने त्यांच्या मौखिक श्रीमंतीची दखल घेणार कोण, या मुद्द्यावरून देशातील ज्ञानवंत-प्रज्ञावंत जसे अस्वस्थ आहेत, तीच अस्वस्थता सामान्य जनतेमध्ये नसल्यास नवलच. सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे नेते तथा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि काँग्रेस पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यातील वाक्युद्धाने, तर कलस गाठला आहे.
याआधी सार्वजनिक समारंभ आणि आता जाहीर सभांमध्ये परस्परांचे वाभाडे काढण्यात हातचे काहीही राखून न ठेवण्याची दोन्ही नेत्यांची भूमिका आहे. प्रचाराच्या भाऊगर्दीत इतर नेत्यांचीही जीभ सैल होऊन नको त्या असंसदीय शब्दांची मुक्त उधळण सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्ताधारी आघाडीचे स्टार प्रचारक आहेत. त्यांच्यापुढे काँग्रेस व त्याच्या झेंड्याखाली एकत्र येऊ पाहणार्‍या विरोधकांनी कडवे आव्हान उभे केल्याने ही निवडणूक प्रारंभीपासूनच मोदी विरुद्ध गांधी असा प्रचाराचा रंग भरून आहे. राहुल गांधी ‘चौकीदार चोर है’ ची ढोलकी वाजवून देशातील जनतेच्या कोर्टात मोदींना उभे करू पाहत आहेत, तर ज्यांच्या चार पिढ्यांनी देशावर सत्ता गाजवली, त्यांच्यामुळेच देश खड्ड्यात गेल्याची टीका मोदी गांधी घराण्यावर करताना दिसत आहेत. मोदींच्या निशाण्यावर कधी नेहरू, कधी इंदिराजी तर कधी राजीव गांधी हेदेखील राहिलेत. मात्र, साधारणत: निवडणुकीच्या पाचव्या टप्प्यानंतर मोदी यांनी हिंदी भाषक पट्ट्यातील राज्यांत प्रचार करताना गांधी घराण्याचे जावई रॉबर्ट वाड्रा यांच्यावर तोफ डागण्याची भूमिका घेतली आहे.
विशेषत:, ज्या हरियाणातील जमिनी खरीदण्याचे प्रकरण वाड्रा यांच्या अंगलट आलेय, तेथील प्रचारसभेत वाड्रा यांना तुरुंगात टाकण्याची दर्पोक्ति मोदी यांनी केल्याने वातावरण अधिकच तापले आहे. शेतकर्‍यांना लुटणार्‍या वाड्रा यांना चौकीदार या नात्याने आपण तुरुंगाच्या प्रवेशद्वारापर्यंत घेऊन आलो असून, पुनश्च सत्ताप्राप्ती केल्यास पुढील पाच वर्षांत त्यांना तुरुंगाची हवा खायला लावू, असे थेट विधान मोदी यांनी केले. वाड्रा यांच्याविरोधात जमीन गैरव्यवहाराशिवाय विदेशांतील मालमत्ता बाळगण्याबाबतचे थेट आरोप असून, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मनी लॉण्ड्रिंगच्या आरोपाखाली त्यांच्याभोवती चौकशीचा फास आवळला आहे. या प्रकरणात वाड्रा सध्या जामिनावर आहेत. सोनिया व राहुल यांच्याशी संबंधित नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणात तोंडसुख घेतल्यानंतर मोदी यांनी प्रियंका गांधींचे यजमान रॉबर्ट वाड्रा यांच्याकडे मोर्चा वळवला आहे. वाड्रा यांच्यावरील आरोपांनी गांधी घराण्याला, विशेषत: राहुल यांना घायाळ करण्याची रणनीती मोदी आणि कंपनीने आखली आहे. वस्तूत:, वाड्रा यांच्यावरील प्रस्तुत आरोप काल-परवाचे नाहीत.
पाच वर्षांपूर्वी केंद्रात मोदी सरकार सत्तेवर आले, तेव्हापासून वाड्रा चौकशीच्या फेर्‍यात सापडले आहेत. मग प्रश्न हा निर्माण होतो की त्यांच्यावरील कारवाईसाठी एवढा कालापव्यय का? गेल्या पाच वर्षांमध्ये वाड्रा यांच्यामागे विविध कारणांनी शुक्लकाष्ठ निर्माण करून त्यांना आणि एकूणच गांधी परिवाराला अस्वस्थ ठेवण्याच्या प्रयत्नांची मोदी आणि कंपनीने शिकस्त केली. या काळात वाड्रा यांना वेगवेगळ्या तपासणी संस्था, प्राप्तिकर विभाग, न्यायालय यांच्यामार्फत अनेकदा नोटिसा धाडण्यात आल्या. तब्बल अकरा वेळा सरासरी दहा तासांच्या चौकशा केल्या. वाड्रा यांच्यावरील आरोपांमध्ये मुळीच तथ्य नाही, असे नाही. न्यायालय व संबंधित संस्था त्यांच्याबाबत योग्य तो निर्णय घेतील. तथापि, केवळ गांधी घराण्याचे जावई आणि काँग्रेसने निवडणूक पार्श्वभूमीवर ‘ब्रम्हास्त्र’ म्हणून बाहेर काढलेल्या प्रियंका गांधी यांचे यजमान म्हणून तर वाड्रा यांना लक्ष्य केले जात नसावे, असा प्रश्न देशवासीयांना पडत नसल्यास नवलच. मोदी आणि कंपनीला या मुद्द्यातून लाभ होणार असल्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.
तथापि, पुनश्च सत्तेत आल्यास ते वाड्रा यांच्यासह इतर प्रकरणात आरोपी असलेल्या सोनिया-राहुल माता-पुत्रांना तुरुंगात पाठवण्याची हिंमत दाखवतील, याबाबतही शंका आहे. कारण एका बड्या राजकीय घराण्यातील हस्तींना तुरुंगवारी घडवून मोदी यांना मोठ्या राजकीय नाट्याचा शेवट करायचा नसावा. उलटपक्षी या मुद्द्याचे चर्वितचर्वण वाढवून त्याचा चोथा होऊ देण्याची त्यांची खेळी असल्यास तो आश्चर्याचा भाग ठरू नये. राफेलप्रकरणी झालेल्या आरोपांना उत्तर देता-देता तमाम भाजपेयींचे प्रतिवाद तोकडे पडत असल्याने वाड्रा यांच्या जुलमेबाजीचा मुद्दा प्रकर्षाने चर्चेला घेतला जात असावा. सध्याची सत्ता समीकरणे चुकीची ठरवत मोदी पुन्हा दिल्लीच्या तख्तावर बसले, तर वाड्रा यांना तुरुंगात पाठवण्याचा जनतेला दिलेला शब्द खरा करून दाखवण्याची नैतिक जबाबदारी त्यांना पार पाडावी लागणार आहे.
गेल्या पाच वर्षांच्या काळात दोन कोटी रोजगार निर्मितीसह प्रत्येक नागरिकाच्या बँक खात्यात पंधरा लाख रुपये जमा करण्याच्या कथित आश्वासनांमुळे ते विरोधकांच्या रडारवर आले. आगामी काळात सत्ता मिळूनही वाड्रांना हात लावण्याची छाती मोदींनी न केल्यास त्यांच्या शब्दांना भुलून मतदान करण्याची शक्यता तसूभरही राहणार नाही, याची काळजी भाजप नेतृत्वाने केल्यास तो राजकीय परिपक्वतेचा भाग मानला जाईल, इतकेच !
