कोरोनाच्या कालखंडात सर्वाधिक नुकसान झालेले क्षेत्र कोणते असेल तर ते शिक्षण. या काळात आपण बरेच काही गमावले आहे. बालकांचे शिक्षण सुरू रहावे म्हणून विविध प्रकारच्या उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न झाला. आलेल्या संकटाला सामोरे जाण्यासाठी शासनस्तराबरोबर स्थानिक पातळीवर प्रयत्न सुरू होते. कोठे ऑनलाईन, कोठे ओट्यावरची शाळा, कोठे गृहभेटी, कोठे सार्वजनिक ध्वनीव्यवस्थेचा उपयोग करीत शिक्षण सुरू ठेवले. दूरदर्शनच्या उपयोगाबरोबर यु ट्यूबच्या माध्यमातून शिक्षण सुरू ठेवणे झाले. शिक्षणातील अध्यापन प्रक्रियेला पर्याय देण्यात आले. मात्र, मूल्यमापन प्रक्रिया अपेक्षित उद्दिष्टांद्वारे होण्यासाठी ऑनलाईन हा पुरेसा पर्याय ठरू शकला नाही. पर्याय शोधला गेला तरी ते मूल्यमापन विद्यार्थ्याला जाणून घेण्यात पुरेसे यशस्वी झाले आहे असे म्हणता येणार नाही.
मूल्यमापन जेथे शाळा, शिक्षकांच्या हाती होते तेथे स्थानिक पातळीवरील ऑफलाईन, ऑनलाईन पर्यायाचा उपयोग करण्यात आला आहे. शासनानेदेखील लवचिकतेचे धोरण घेतले. उच्च शिक्षणातदेखील यासारख्या उपाययोजना करण्यात आल्या. मात्र, तेथे मूल्यमापनाचे उद्दिष्ट साध्य होणार नाही हे माहीत असताना केवळ अपरिहार्यता म्हणून ऑनलाईन मूल्यमापनाचा पर्याय स्वीकारला गेला. आपल्या शिक्षणव्यवस्थेत दहावी, बारावीच्या मूल्यमापनाकडे अधिक गंभीरपणे पाहिले जाते. आजही बोर्डाची परीक्षा आहे असे घराघरातून आणि शाळा, महाविद्यालयातून सांगण्यात येते. त्यामुळे घरातील आणि शाळेतील वातावरणाने ते गांभीर्य विद्यार्थ्यांना अनुभवास येते. विद्यार्थी या काळात अधिक गंभीरपणे अभ्यासाचा मार्ग अनुसरताना दिसतात. मात्र, मागील दोन वर्षे परिस्थिती गंभीर होती. अशा परिस्थितीत मूल्यमापनासाठी पर्याय स्वीकारत निकाल लावण्यात आला. या काळात विद्यार्थ्यांच्या हाती निकाल मिळाला त्याचे समाधान त्यांच्या हाती होते. मात्र, पर्याय नाही म्हणून ती पावले उचलणे गरजेचे होते.
आता तिसरी लाट ओसरत आहे. शाळा पुन्हा सुरू झाल्या आहेत. लॉकडाऊनशिवाय हे सर्व नियंत्रणात आणले जात आहे. व्यवहार तसेही सुरळीत सुरू होते. देशात राजकीय सभा, निवडणुका, प्रचार सभांची गर्दी, मेळावे, लग्न होत आहेत. काही प्रमाणात निर्बंध पाळले जात असले तरी ते काही शंभर टक्के शासनाच्या आदेशाचे पालन होत होते असे चित्र नव्हते. असे असताना शाळा बंद होत्या. मात्र, सध्या संघर्ष हा ऑनलाईन मूल्यमापनासाठी सुरू आहे. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडळाच्या वतीने परीक्षा ऑफलाईन स्वरूपात घेण्याची तयारी शासनाने केली आहे. दहावीत सुमारे सोळा लाख आणि बारावीचे सुमारे चौदा लाख विद्यार्थी परीक्षा देणार आहेत. त्यासाठी तयारी करणे हे सोपे काम निश्चित नाही. एक मोठे आव्हान असते. ते लिलया पेलण्याचा प्रयत्न केला जात असताना, त्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने काळजी घेत पावले टाकली जात होती.
कामाचे दिवस, तासिका निश्चित स्वरूपात कमी झालेल्या आहेत ही बाब लक्षात घेता अभ्यासक्रमातदेखील कपात करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांचा लेखन सराव कमी झाला हे गृहीत धरून परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांना वेळ वाढवून दिला. अधिक विद्यार्थी एकत्रित येऊ नये म्हणून पूर्व निर्धारित परीक्षा केंद्र शाळा पातळीवर देण्यात आली आहेत. शाळा स्तरावर दहावी, बारावीची परीक्षा घेताना 90 टक्के शाळांमध्ये असलेला पट कमीत कमी आहे. अधिक पट असलेल्या शाळांमध्ये भौतिक अंतर राखून परीक्षा घेण्याइतपत सुविधा उपलब्ध असणार आहेत. त्यामुळे परीक्षा निश्चितपणे ऑफलाईन घेणे शक्य आहे. गेल्या शैक्षणिक वर्षात परीक्षा ऑफलाईन होणार हे बिंबवले जात होते, त्यातून राज्यातील अनेक पालक, विद्यार्थ्यांची मानसिक तयारी झाली होती. विद्यार्थी परीक्षेला सामोरे जाण्याची तयारी करत होते. कोणत्याच स्वरूपाची चर्चा, मागणी नसताना मात्र अचानक परीक्षा ऑनलाईन घेण्याच्या दृष्टीने ध्वनीचित्रफीत प्रसारीत करण्यात आली. त्यानंतर तात्काळ राज्यभरातील महानगरांमध्ये आंदोलन उभे राहिले. ऑनलाईन परीक्षेची मागणी करण्यात आली. विद्यार्थी अशा स्वरूपाची मागणी करण्यासाठी पुढे आले असतील तर मागणी चिंताजनक म्हणायला हवी. मूल्यमापन कसे करावे? काय करावे? यासाठी आपल्याकडे स्वतंत्र व्यवस्था अस्तित्वात आहे. मात्र, समाजातील एखादा घटक स्वतःच्या फायद्यासाठी मुलांच्या मनात गोंधळ निर्माण करत असेल तर त्यातून त्यांना लाभ होईल; पण त्या मुलांच्या भविष्याचे काय या प्रश्नाचे उत्तर शोधायला हवे.
ऑनलाईन परीक्षेसाठी समर्थन करताना जी कारणे पुढे करण्यात आली आहे ते अनाकलनीय आहे. मुळात या शैक्षणिक वर्षात काही काळ शाळा सुरू राहिल्या. पुन्हा बंद करण्यात आल्या. या काळात शिक्षण ऑनलाईन सुरू ठेवण्यासाठी आदेश देण्यात आले. तिसरी लाट ओसरत असताना आता पुन्हा शाळा, महाविद्यालये सुरू झाली आहेत. या काळात संमिश्र स्वरूपात अध्यापन झाले आहे. विद्यार्थ्याचे शिकणे केवळ शाळेत व शिक्षकांच्याद्वारे होते असे अजिबात नाही. त्यात शाळा बंद असताना महानगरात शिकवणी वर्ग सुरू होते. मात्र, ग्रामीण भागात शिकवणीची व्यवस्था नाही. ऑनलाईन शिक्षणासाठीची सुविधा, साधने उपलब्ध नाहीत. ते विद्यार्थी, शिक्षक आपापल्या परीने शिकणे सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तेथे दारिद्य्राचा प्रश्न मोठा आहे पण ते विद्यार्थी मूल्यमापनासाठी तयारी करता आहेत. ग्रामीण भागात त्या संदर्भाने आंदोलन उभे राहिले नाही, तेथून मागणी पुढे आली नाही.
मात्र, अशा परिस्थितीत शिक्षणाचा विचार गंभीरपणे न करता आपण वरवर, सोयीचा, फायद्याचा विचार करीत शिक्षणाची प्रक्रिया पुढे घेऊन जाण्याचा प्रयत्न केला तर आपण लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य उद्ध्वस्त करीत आहोत हे लक्षात घ्यायला हवे. शिकणे किती परिणामकारक झाले आहे? विद्यार्थ्यापर्यंत नेमके काय पोहोचले? त्यांना काय आणि किती प्रमाणात आकलन झाले आहे? हे जाणून घेणे, विद्यार्थी कसा विचार करत आहेत ते जाणून घेण्यासाठी मूल्यमापनाची प्रक्रिया केली जात असते. त्यामुळे शिकविणे कसेही झाले तरी अध्ययन कितपत झाले आहे जाणून घेणे हा मूल्यमापनाचा उद्देश आहे. त्यामुळे मूल्यमापन ऑफलाईन की ऑनलाईन हे महत्वाचे नाही. शिक्षण ऑनलाईन झाले म्हणून मूल्यमापन ऑनलाईनच हवे या मागणी मागे कोणतीच तार्कितता नाही. मूल्यमापन करताना काय मापन करायचे आहे हे निर्धारित केलेले असते. उद्दिष्टे, अध्ययन निष्पत्ती, क्षमता मापन करण्यासाठी प्रश्नाचे स्वरूप ठरलेले असते. ज्ञान, आकलन, उपयोजन क्षमतांचे मूल्यमापन करताना केवळ वस्तूनिष्ठ आणि लघुत्तरी प्रश्नांच्या आधारे करता येईल का? याचाही विचार करण्याची गरज आहे. शिक्षण प्रक्रियेत अध्ययन, अध्यापन, मूल्यमापनासंदर्भात निश्चित असलेल्या प्रक्रियेला छेद देत आपण अशा स्वरूपातील प्रश्नांच्या आधारे विद्यार्थ्याला पुढच्या वर्गात नेल्याचे केवळ समाधान मिळेल; पण त्यातून कोणाचे हित साधले जाणार नाही. आपण शिकलेली पिढी पुढे सरकवू, पण कोणत्याही क्षमतांशिवाय… त्यात होणारे नुकसान केवळ विद्यार्थ्यांचे नाही तर समाजाचे व राष्ट्राचेही आहे हे पण लक्षात घ्यायला हवे.
मूल्यमापन कसे करायचे? ही मागणी करताना राज्याचे वास्तवही जाणून घ्यायला हवे. राज्यातील दहावी, बारावीची विद्यार्थी संख्या लक्षात घेतली तर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर ऑनलाईन मूल्यमापन करण्यासाठी लागणारी साधने आणि सुविधा शाळा व पालक स्तरावरती खरंच उपलब्ध होणार आहेत का? याचाही विचार करण्याची गरज आहे. राज्यात अनेक शाळांना इमारती नाहीत, संगणक सुविधा नाहीत. आंतरजाल नाही, अशी परिस्थिती एकीकडे आणि दुसरीकडे राज्यातील कितीतरी गावांमध्ये आंतरजाल सुविधा उपलब्ध नाहीत. गरिबांची मुले शिक्षणात शिकत आहेत हे लक्षात घ्यायला हवे. त्यांना वजा करून आपण अशा प्रकारे भूमिका घेऊन पुढे जाताना काय साध्य करू पाहतो आहोत याचाही विचार करायला हवा. शिक्षणाच्या बाबतीत अधिक गंभीरपणे पावले टाकण्याची गरज असते. उद्याचे भविष्य शिक्षणातून घडत असते. त्यामुळे शिक्षणाबाबत विचारपूर्वक निर्णय घेण्याची गरज असते. मात्र, अलिकडे समाजातून अशी मागणी करीत विद्यार्थ्यांना भडकाविण्याचा प्रयत्न करताना मुलांच्या आयुष्यात अंधार निर्माण केला जात आहे. अभ्यासाची वृत्ती आणि परिस्थितीशी संघर्ष करण्याची मानसिकता गमावून बसलो तर उद्याच्या पिढीसाठी काय देतो आहोत याचा विचार करायला हवा. अशा स्वरुपाची मागणी समाजातील काही घटक करत आहेत हे चिंताजनक आहे. शिक्षणात काम करणारी माणसंही मागणी पुढे रेटत असतील तर ते अधिक वाईट आहे. त्यांनी राष्ट्राच्या भल्यासाठी भूमिका घ्यायची असते आणि गुणवत्तेसाठी आग्रही पावले टाकण्यात शासनाला दिशादर्शन करावयाचे असते. असे न करता आपण प्रवाहपतीत बनत राहिलो तर भविष्यात अंधाराशिवाय दुसरे काही अनुभवास येणार नाही.
