शिवसेनेचा कार्यकर्ता ते कॅबिनेट मंत्रिपदाची जबाबदारी असा मोठा प्रवास करताना ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. या राजकीय कार्यकाळात त्यांना राज्याचे मंत्रिपदही भूषवता आले. त्यांची मंत्रिपदावरील कामगिरी ही अनेक युवा कार्यकर्त्यांना तसेच मंत्र्यांना प्रेरणादायी ठरणार आहे. मुख्य म्हणजे दिल्या शब्दाला जागून लोकांचे प्रश्न सोडवण्यावर या लोकनेत्याचा भर राहिला आहे. एक नजर एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिपदावरील कामगिरीवर
२०१४ च्या डिसेंबर महिन्यात शिवसेनेने राज्यातील भाजपाप्रणीत सरकारमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री या पदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. या मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे (एमएसआरडीसी) ते अध्यक्ष झाले, तर २०१९ ला महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नगरविकास आणि सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) हे खातं देण्यात आले आहे.
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या संकल्पनेतील मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग या प्रकल्पासाठी आणि राज्यातील रस्तेविकासाला चालना देण्यासाठी एमएसआरडीसीची निर्मिती करण्यात आली होती. एमएसआरडीसीच्या माध्यमातून पुण्याचा चेहरामोहरा बदलणारा मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग हा देशातला पहिला एक्स्प्रेस वे, मुंबईतील ५५ उड्डाणपुल आणि वांद्रे-वरळी सी लिंक हे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आकाराला आले. परंतु १९९९ साली राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे सरकार आल्यानंतर सत्तेच्या राजकारणात एमएसआरडीसीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले. परिणामी, सन २०१४ मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी या खात्याचा कार्यभार स्वीकारला त्यावेळी एमएसआरडीसीवर ६ हजार कोटींचे कर्ज होते. शिवाय त्यांचा एकही प्रकल्प सुरू नव्हता. अशा परिस्थितीत एकनाथ शिंदे यांनी एमएसआरडीसीचे पुनरुज्जीवन केले. एमएसआरडीसी हे राज्याच्या विकासाचे ग्रोथ इंजिन बनेल, असा विश्वास त्यांनी २०१४ मध्ये व्यक्त केला होता. अवघ्या पाच वर्षांत त्यांनी हा शब्द खरा करून दाखवला. सध्या एमएसआरडीसीच्या माध्यमातून नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग, मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाचा क्षमता विस्तार, वाशी येथे ठाणी खाडीवरील तिसरा पूल, वांद्रे-वर्सोवा सी लिंक, शीळ-कल्याण रस्त्याचे सहापदरीकरण आणि काँक्रिटीकरण, विदर्भातील २७ रेल्वे उड्डाणपूल, राष्ट्रीय महामार्गाचे एकूण १६२१ किमी लांबीचे रस्ते अशा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. शिवाय ठाणे-बोरिवली भुयारी मार्ग, वर्सोवा-विरार सी लिंक, गायमुख-फाउंटन हॉटेल घोडबंदर उन्नत मार्ग अशा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचे नियोजन अंतिम टप्प्यात आहे.
२००४ ते २०१४ या १० वर्षांच्या काळात विधानसभेत विरोधी पक्षाचे आमदार या नात्याने त्यांनी अनेक समस्यांवर, राज्यापुढील महत्त्वाच्या प्रश्नांवर एकनाथ शिंदे यांनी सातत्याने आवाज उठवला. ठाणेकरांच्या अत्यंत जिव्हाळ्याची असलेली क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजना, ठाण्यासाठी मेट्रो, ठाणे आणि मुलुंडच्या दरम्यान नवे विस्तारित ठाणे स्थानक, पाणीटंचाई या ठाण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या विषयांबरोबरच सागरी सुरक्षा, पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण, वाढती महागाई, राज्याच्या डोक्यावर वाढते कर्ज अशा अनेक विषयांवरील त्यांची अभ्यासपूर्ण भाषणे गाजली. मुंबईत झालेल्या २६/११ च्या हल्ल्यानंतर तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी, काँग्रेस आघाडी सरकारने पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण आणि सागरी सुरक्षा बळकट करण्याची घोषणा केली. परंतु, कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही प्रत्यक्षात सागरी सुरक्षा अत्यंत कमकुवत आहे, सरकारच्या घोषणा केवळ कागदावरच आहेत, हे एकनाथ शिंदे यांनी विधिमंडळात अनेकदा आपल्या भाषणांमधून सप्रमाण दाखवून दिले.
२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर शिवसेनेने विरोधी पक्षात बसण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी एकनाथ शिंदे यांची राज्याच्या विरोधी पक्षनेतेपदी निवड झाली. सुमारे महिन्याभराने शिवसेना सत्तेत सहभागी झाल्यामुळे एकनाथ शिंदे जेमतेम महिनाभर या पदावर होते. परंतु, एवढ्या अल्पावधीतही त्यांनी जनतेच्या प्रश्नांवरून सरकारला ‘सळो की पळो’ करून सोडले. त्यावेळी राज्यात काही भागात दुष्काळ, तर काही भागात अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे शेतीचे अतोनात नुकसान झाले होते. एकनाथ शिंदे यांनी अवघा महाराष्ट्र पिंजून काढला आणि शेतकर्‍यांना धीर देण्याबरोबरच त्यांची झालेली दुरवस्था सरकारच्या नजरेस आणून दिली. परिणामी सरकारला नुकसानभरपाई घोषित करावी लागली. हे एकनाथ शिंदे यांच्या प्रयत्नांचे मोठे यश मानले जाते.
मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील अपघात कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना
– रस्त्याच्या कडेला आणि मध्यभागी मेटलबीम क्रॅश बॅरिअर आणि वायर रोप बॅरिअर लावले
– संपूर्ण महामार्गावर थर्मोप्लास्टिक पेंट आणि आवश्यक तिथे रंबलर
– दोन हजारांहून अधिक ठळकपणे दिसणारे सूचना फलक
– डेल्टा फोर्सच्या माध्यमातून गस्त वाढवली
– स्पीड लिमिटचे पालन व्हावे, यासाठी सीसीटीव्ही आणि स्पीड गनच्या माध्यमातून उपाययोजना
– परिणामी, २०१६ मध्ये अपघातांमध्ये १५१ बळी गेले होते, तर २०१८ मध्ये ही संख्या कमी होऊन ११० झाली
– हे प्रमाण शून्यावर यावे यासाठी ‘सेव्ह लाइफ फाऊंडेशन’च्या सहकार्याने ‘झिरो फटॅलिटी कॉरिडॉर’ योजनेची अंमलबजावणी सुरू
– नुकतेच ओझर्डे येथे ट्रॉमा केअर सेंटरची सुरुवात झाली असून त्यामुळे अपघातग्रस्तांना तातडीने मदत उपलब्ध
– दरडी कोसळू नयेत, यासाठी संरक्षक जाळ्या, रॉकबोल्टिंग आदी उपाययोजना केल्या
