प्रचारातील बेबंदशाही

लोकशाही व्यवस्थेत निवडणुकीला आणि निवडणुकीत मतदाराला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. खरे तर उमेदवारापेक्षाही मतदाराचे महत्त्व अधिक असायला हवे. निवडणूक ही जनमताचे स्वच्छ असे प्रतिबिंब राज्यकारभारावर उमटवण्याची एक प्रभावी प्रक्रिया असते. भारतीय घटनाकारांनी कोणत्याही आधारावर भेदभाव न करता नागरिकांना मताधिकार बहाल केला आहे. त्यामुळे या अधिकाराचे पावित्र्य अबाधित राखणे गरजेचेच आहे. विशेषत: राजकीय पक्ष, त्यांचे उमेदवार, पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी मतदाराचे महत्त्व लक्षात घ्यायला हवे. दुर्दैवाने विधानसभा निवडणुकीत मतदार हा दुर्लक्षित राहतोय. प्रचाराच्या धुरळ्यात चाचपून बघितल्यास परस्परविरोधी नेते एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करताहेत. एकमेकांच्या वैयक्तिक बाबी चव्हाट्यावर आणताहेत. कमरेखालच्या प्रचाराला उधाण आले आहे. कोणतेही तारतम्य न ठेवता वाट्टेल तसा प्रचार सर्वत्र सुरू आहे. मात्र, या गदारोळात विकासाचे मुद्दे हरवत आहेत. मतदाराला भेडसावणारे रोजी-रोटीचे प्रश्न पालापाचोळ्यासारखे उडताहेत. मात्र, त्याची पर्वा आहे कुणाला? राज्याचेच काय, सार्‍या नागरिकांचे भवितव्य या निवडणुकांवर अवलंबून असल्याने त्या जेवढ्या निकोप व निर्दोष ठेवता येतील तेवढे केंद्रस्थानी ठेवून नियोजन वा आयोजन व्हायला हवे. पाच वर्षांत केलेल्या कामांचे सिंहावलोकन आणि आगामी काळातील योजनांचा उहापोह सत्ताधार्‍यांनी या काळात करायला हवा, तर विरोधकांनी सत्ताधार्‍यांच्या चुका, त्रुटींवर बोट ठेवत त्यांना सत्ता दिल्यास ते काय करू शकतात हे पटवून देणे अपेक्षित आहे, पण आज प्रचार कोणत्या पातळीवर चालू आहे. कुणी प्रतिस्पर्ध्याला पहिलवान संबोधतोय, तर कुणी नटरंग. कुणी भगवा काढून हिरवा फडकावण्याची भाषा करतोय, तर कुणी हिरवा नेस्तनाबूत करण्याची भाषा. कुणी कुणाला चाकूने भोसकतोय, तर कुणाच्या निवासस्थानांवर हल्ले होताहेत. निवडणुकीच्या प्रक्रियेत सुरू असलेली ही अराजकता राज्याला भविष्यात मारकच ठरणारी आहे. खेदाने म्हणावे लागते की, या निवडणुकीत राज्यस्तरावरील, मतदारसंघातील प्रश्नांवर वैचारिकदृष्ठ्या प्रबोधनात्मक चर्चाच होताना दिसत नाही. निवडणूक प्रचारांमध्ये भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांवर सबळ पुराव्याच्या आधारे चर्चा, सर्वसामान्य आणि शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर चर्चा झाली असती, तर ती अधिक उपयुक्त ठरली असती. या सर्व विषयांवर चर्चा होऊन एखाद्या पक्षाचे जनमत तयार झाले असते, तर ते अधिक उपयुक्त झाले असते. सभागृहातील कामकाजाबाबत, सभागृहातील चर्चेबाबत आणि तेथे घेतलेल्या निर्णयांबाबत चर्चा होऊन मतमतांतरे जनतेसमोर येणे आवश्यक होते; पण तसे काहीही घडले नाही. दलित, आदिवासी, महिला, गरिबी, पाणी, नागरीकरण, व्यापार, अर्थकारण यांसह अनेक प्रश्नांवर निवडणूक प्रचारादरम्यान ठळकपणे मतप्रदर्शन अद्याप झालेले नाही. त्यामुळे या उपेक्षित वर्गाचे मुद्देही उपेक्षितच राहिले. राज्यकर्त्यांनी एकाच विषयामध्ये गुरफटून न राहता आपली भूमिका मांडली असती, तर योग्य झाले असते. वास्तविक, मतदारांमध्ये उत्साह आहे, त्यांना मतदान करावेसे वाटते. मतदारांचा उत्साह टिकून राहण्यासाठी तरी प्रचाराकडे राजकीय पक्षांनी कटाक्षाने बघावे. आज मतदार राजकीय पुढार्‍यांकडे नकारात्मक दृष्टीने बघतोय. निवडणुकीत सुरू असलेले आरोप-प्रत्यारोप, चाकूहल्ले बघता तोदेखील स्वत:ला सुरक्षित समजत नाही. त्यामुळे निरुत्साहात वाढ होऊ शकते. अशा वेळी राजकीय मंडळींची जबाबदारी वाढते. स्वातंत्र्यानंतरच्या प्रारंभीच्या कालावधीत निवडणुका म्हणजे प्रबोधनाचा मार्ग होता. त्यातून लोकशिक्षण, पक्षाचा जाहीरनामा, संसदीय कार्यपद्धती व राज्य-राष्ट्र पातळीवर निर्णय यासंबंधीचा उहापोह होत असे. व्यक्तिगत टीकाटिप्पणी फार कमी प्रमाणात होत. काही उमेदवार व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप करत असत, पण त्याचे प्रमाण अत्यल्प होते. त्याकडे माध्यमेही फारसे लक्ष देत नसत. यामुळे सर्वसामान्यांना अशा निवडणुका म्हणजे विविध विचारसरणी व त्यातील फरक जाणून घेण्याचा मार्ग वाटत असे, पण आजच्या निवडणुकांत प्रारंभापासून नेत्यांची प्रचाराची पातळी आणि त्यातून व्यक्त होणारे विचार हे काही परंपरागत निवडणुकीपेक्षा सुदृढ वाटले नाहीत. २१ व्या शतकाकडे जाणारा भारत आणि त्यातील बदल यावरही आपण चर्चा करत असताना वैचारिक तसेच निवडणुकांतील प्रचाराची पातळी एवढी का खालावली, याचा मात्र विचार होत नाही. या सर्वांचा मतदारांवर काय परिणाम होईल याचा विचारच प्रमुख राजकीय पक्षांनी केलेला दिसत नाही. नवमतदारांना लोकशाहीचे आकर्षण वाटावे असे काहीच घडत नसल्याचे दिसते. तसे घडले असते आणि मतदार जागरुक झाला असता, तर ते उचित झाले असते.सामान्य स्वच्छ प्रतिमेचा, उच्चविद्याविभूषित निवडणूक प्रक्रियेत केवळ मतदार म्हणूनच उरतो. तो उमेदवार म्हणून उभा राहूच शकत नाही. निवडणुकीत गुंड प्रवृत्ती, पैसेवाला यांचाच बोलबाला असतो, ही खरी बाब आहे. जर कोणी समाजसेवेच्या ध्यासाने उठून जनसेवा करण्यासाठी धडपडत असेल तर वेळीच त्याचे पंख छाटून येनकेनप्रकारे त्याला बाजूला सारले जाते. इतकेच नाही तर त्याला वेडा ठरवले जाते. बर्‍याचदा सर्वसामान्य मतदारदेखील तारतम्य ठेवत नाही. श्रीमंत उमेदवार जरी गुंड प्रवृत्तीचा असला तरी ‘आमचा भाग्यविधाता’ म्हणून त्याचेच गुणगान गातो. उच्चशिक्षितही त्याच्याच मागे-पुढे करतात. ही परिस्थिती बदलायला हवी. गावगुंडांना मतदान करताना चार वेळा विचार व्हायला हवा. आपली मुलेबाळे भविष्यात सुरक्षित राहतील का, याचाही विचार मतदान करण्यापूर्वी मतदाराने करावा. लोकशाही व्यवस्थेमध्येच भयमुक्त व निःपक्षपाती वातावरणात निवडणुका पार पडणे अत्यंत महत्त्वाचे व आवश्यक आहे. उमेदवारांच्या भूलथापांना बळी पडून जर आपण मतदान करणार असू तर मग पुढील पाच वर्षे व्यवस्थेला दोष देण्याचा कुठलाच नैतिक अधिकार आपल्याला उरत नाही. अशा वेळी मुग गिळून गप्प बसण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. त्यामुळे मत पक्के करताना शंभर वेळा विचार व्हायला हवा. भारतीय लोकशाहीला उज्ज्वल परंपरा आहे. या परंपरेचे पाईक आपण सर्वांनीच बनणे आवश्यक आहे. असे झाल्यास भारतीय लोकशाही अधिक सक्षम, बळकट व लोकाभिमुख होईल!