महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर मराठी भाषेची अवस्था ‘नटसम्राटा’सारखीच झाली आहे. अभिजात दर्जासाठी मराठी भाषा ही खणखणीत नाण्यासारखीच आहे. परंतु या दर्जाचा डंका जगाच्या कानाकोपर्‍यात वाजावा यासाठी कुणी मनापासून प्रयत्न करताना दिसत नाही. राज्याच्या अर्थसंकल्पाने मराठी भाषेला अधिक झळाळी येण्याची आशा दाखवली आहे. मराठी भाषा भवन उभारणीची घोषणा करुन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी समस्त मराठीजनांना दिलासा दिला आहे. पण निवडणुका झाल्यानंतर मंत्र्यांचा हा उत्साह टिकला म्हणजे मिळवले.
पहिल्या जागतिक मराठी परिषदेच्या अध्यक्षपदावरून बोलताना तीन दशकांपूर्वी कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रज ऊर्फ वि. वा. शिरवाडकर यांनी ‘नावापुरता राजभाषेचा दर्जा मिरविणारी मराठी मंत्रालयाच्या दारात राजमुकुट घालून, परंतु अंगावर लक्तरे लेवून उभी आहे’, अशी खंत व्यक्त केली. त्यानंतर खर्‍या अर्थाने मराठीच्या दैनावस्थेकडे समस्त मराठीप्रेमींचे लक्ष वेधले गेले. मराठी भाषेच्या अभिजात दर्जाविषयी विचारमंथन सुरू झाले. याच कुसुमाग्रजांच्या नटसम्राट नाटकातील ‘कुणी घर देतं का घर’ हा संवाद मराठी भाषेची व्यथा सांगण्यासाठीही पुरेसा आहे. महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर तब्बल ६२ वर्षं या राज्याच्या मायबोलीला अर्थात मराठीला जर हक्काचं घर मिळू शकले नाही. अशा वेळी जर मराठी भाषेने आपली व्यथा नटसम्राटाच्या संवादातून व्यक्त केली असती तर? (कुसुमाग्रजांची माफी मागून)
कुणी घर देतं का घर,
मराठी भाषेला कुणी घर देतं का घर
एक भाषा भिंती वाचून, छपरा वाचून
माणसाच्या माये वाचून,
देवाच्या दये वाचून
शहरा-खेड्यात हिंडत आहे.
जिथून कुणी हिनवणार नाही
अशी जागा ढुंढत आहे.
कुणी घर देता का घर..
मराठीला महाल नको,
राजवाड्याचा सेट नको,
पदवी नको, हार नको,
थैली मधली भेट नको,
एक हवं लहान घर..
समृद्धीची पताका उंचावण्यासाठी,
एक हवी आराम खुर्ची..
अभिजात भाषेला बसण्यासाठी,
एक संशोधन केंद्र हवंय..
मागच्या अंगणात.. राजभाषेसाठी..!
मराठीला हव्या असलेल्या घराची प्रतीक्षा आता संपली आहे. राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेमध्ये राज्याचा २०२२-२३ साठीच्या अर्थसंकल्पात मराठी भाषेच्या संवर्धन तसेच प्रसार आणि प्रचारासाठी विशेष तरतुदी केल्या आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने मराठी भाषा भवनाची मुंबईतील निर्मिती, नवी मुंबईत मराठी भाषा संशोधन उपकेंद्र, प्रत्येक जिल्ह्यात पुस्तकाचे गाव तसेच आस्थापनांचे नामफलक यासाठीची अंमलबजावणी तसेच आर्थिक तरतूद यंदाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारला असा अचानक मराठीचा पुळका येण्याचे कारण काय? अर्थातच येऊ घातलेल्या महापालिका निवडणुका. मराठी माणसांच्या मुद्यावर उभी राहिलेली शिवसेना मराठीच्या मुद्यालाच विसरत असल्याने जनसामान्यांमध्ये रोष व्यक्त होत होता. त्याचा परिणाम मराठी मतपेटीवरही होण्याची दाट शक्यता होती. याच अनुषंगाने मराठी माणसांचा रोष कमी करण्यासाठी अर्थसंकल्पातून ठाकरे सरकारने मराठी भाषा भवनासाठी १०० कोटींची तरतूद केलेली दिसते. मुंबईमध्ये हे भवन उभारण्यात येणार आहे.
या भवनासाठी जागा निश्चित झाली असून गुढी पाडव्याच्या मुहूर्तावर सरकारच्यावतीने त्यासाठीचे भूमिपूजनदेखील केले जाणार असल्याचे पवार यांनी जाहीर केले. मुंबईतील चर्नी रोडवरील शिक्षण विभागाच्या २५०० चौरस मीटर एकर भूखंडावर समुद्र किनारी मराठी भाषा भवन उभारण्यात येणार आहे. गेल्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मराठी भाषा भवन उभारण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानंतर मराठी भाषा भवनाच्या मुख्य केंद्रासाठी जवाहर बाल भवनात जागा देण्याबाबतचा शासन आदेश राज्याच्या महसूल आणि वन विभागाने काढला. त्यानंतर आता या भवनासाठी १०० कोटींची तरतूद या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात करण्यात आली. असे असले तरी महत्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या बाबतीत महाविकास आघाडी गोंधळ घालणार नाही असे होत नाही.
मराठी भाषा भवनाच्या बाबतीतही तेच झाले. गेल्या फेब्रुवारी अखेरीस उच्च तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी नाशिकला बैठक घेत त्यात मराठी भाषा भवन हे नाशिकच्याच यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठात होईल, असे जाहीर केले होते. ते इतक्यावरच थांबले नव्हते. तर या भवनाचे उद्घाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते होईल आणि त्यांच्या शेजारी शिवसेनेचेच महापौर असतील असा विश्वास व्यक्त केला होता. कुसुमाग्रजांच्या नगरीत मराठी भाषा भवन साकारणार असल्याने नाशिककरांना कोण आनंद झाला. पण अर्थमंत्र्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात नाशिककरांच्या आशांवर पाणी फेरले. सामंत यांनी नाशिकमध्ये येऊन बाष्कळ बडबडच केली होती, त्यात काही तथ्य नव्हते, हे आता स्पष्ट झाले. म्हणूनच शिवसेनेच्या मंत्र्यांवर यापुढे विश्वासच ठेवायचा नाही, अशी भावना नाशिककरांची झाली नसेल तर नवल! असो मुंबईत का असेना हे भवन प्रत्यक्षात उभे राहणार हे महत्वाचे. हे भवन नक्की कसे असेल याविषयी अद्याप रुपरेषा निश्चित नाही. परंतु प्राथमिक चर्चांवरुन स्पष्ट होते की, या भवनात मराठी भाषा संशोधन व विकास केंद्र, सांस्कृतिक केंद्र, प्रदर्शन दालन सभागृह, परिषद दालने, ग्रंथालय आदींचा समावेश असेल.
मरीन ड्राईव्हला लागून असलेली मोक्याची जागा मराठी भाषा भवनाला दिल्याने मराठी जनांसह देश-विदेशातील पर्यटकांना आकर्षित करेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. पुढील दीड वर्षात मराठी भाषा भवन बांधण्याचे सरकारचे नियोजन आहे. त्याच्या कामाची जबाबदारी एमआयडीसीकडे राहणार आहे. मराठी भाषा इतकी समृद्ध असतानाही मराठी भाषा भवनाची काय गरज? असे भवन उभारून नेमके काय साध्य होईल? असे प्रश्न यानिमित्ताने सर्वसामान्यांना पडू शकतात. कोट्यवधींच्या झगझमगीत प्रकल्पांची सवय झालेल्या मराठी माणसांना माय मराठी भाषेसाठी स्वतंत्र भवन असणे ही संकल्पना रुचवणे थोडे कठीण आहे. पण लौकिकार्थाने विचार करता अशा प्रकारचे भवन यापूर्वीच उभारले जाणे गरजेचे होते. या भवनाच्या माध्यमातून मराठीविषयी भावनिकतेसोबत मानसिकता तयार करणे गरजेचे आहे. मुळात हिंदी आणि इंग्रजीच्या जंजाळात मराठी भाषा टिकवायची आहे, याची समज प्रत्येक मराठी जनाला यायला हवी. या भाषेचे महत्व केवळ मराठी राजभाषा दिनापुरतेच न आळवता ते सातत्याने अधोरिखित करणे आवश्यक आहे. राजभाषा, ज्ञानभाषा, लोकभाषा अशा क्रमाने मराठीची ओळख या भवनाच्या माध्यमातून होणे अपेक्षित आहे. सर्व भाषाविषयक साहित्य येथील एकाच दालनात उपलब्ध झाल्यास या भवनाला भेट देणार्‍यांची संख्या अपसूकच वाढेल. भाषाविषयक सर्व पुरावे, साहित्य या दालनात असावे. महाराष्ट्राचे विश्वरुप दर्शन या ठिकाणी घडावे. भाषेची सर्व रुपे, बोली, महानुभाव लिपीची तीन पातळीवरील मांडणी या भवनात व्हावी, अशीही अपेक्षा आहे.
खरे तर मराठीच्या समृद्धीचे गोडवे गावे तितके कमीच पडतील. २२५० वर्षांपूर्वी तामिळ संगम ग्रंथात मराठीचा उल्लेख आहे. १२८५ मध्ये कन्नड विद्यापीठात मराठी भाषा शिकवली जात असल्याचे पुरावे आहेत. तसेच तामिळनाडूत काम करणारे कारागिर मराठी भाषेतून संवाद साधत असल्याचेही पुरावे आहेत. मराठीच्या तब्बल ५२ बोलीभाषा आहेत. हे हिमनगाचे टोक म्हणता येईल. हिमनगाच्या पोटात समृद्धीच्या अनेक नोंदी असतील. या नोंदीचे संकलन आणि संशोधन या भाषा उपक्रेंद्रात होणे शक्य आहे. परंतु केवळ मराठी भाषा भवन किंवा संशोधन उपकेंद्र उभारुन मराठीचे संवर्धन होणार आहे का? राज्य सरकारने फक्त भाषेसाठी इमारतींची उभारणी न करता ज्या माध्यमातून भाषा टिकते आणि ज्यामुळे मराठी भाषेचे अवलंबित्व आहे अशांना मदत करून त्या संस्था वा विभागाला चालना देणे गरजेचे असणार आहे. सध्या भाषेचा विकास फक्त आणि फक्त सत्तेने दाखविलेल्या इच्छाशक्तीवर अवलंबून आहे असे दिसते. भाषा साहित्य, पुस्तके, शाळा, विभाग आणि पोषक वातावरण यामधून टिकते, मोठी होते. त्यामुळे या सार्‍यावर अवलंबून असणार्‍यांना सत्तेकडून दिलासा मिळाल्यानंतर आपसूक भाषेचा विकास होऊन ती जगविण्यासाठी विशेष प्रयत्नांची गरज नसते. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळवण्यासाठीही राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. या अभिजात दर्जाचे तुणतुणे अनेक वर्षांपासून वाजवले जात आहे.
खरे तर, १९६५ पासून मराठीला राजभाषेचा दर्जा मिळाला आणि मायबोली राजभाषाही बनली. अभिजात भाषा हा वैशिष्ट्यपूर्ण भाषेला भारत सरकारद्वारे दिला जाणारा एक दर्जा आहे. केंद्र सरकारने अभिजात भाषेचे निकष ठरवून देताना त्यात भाषा प्राचीन असावी, तिच्यातील साहित्य श्रेष्ठ असावे, भाषेचे वय दीड ते अडीच हजार वर्षांचे असावे, भाषेला स्वतःचे स्वयंभूपण असावे, प्राचीन भाषा आणि तिचे आधुनिक रुप यांचा गाभा कायम असावा वगैरे बाबींवर भर देण्यात आला. असा दर्जा ज्या भाषांना दिला जातो त्या भाषेच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र सरकारकडून त्या-त्या राज्याला भरीव अनुदान मिळते. अभिजातच्या निकषांकडे बघता मराठी भाषा ही खणखणीत नाण्यासारखी आहे. या भाषेतील ग्रंथधनाचे पुरावे बाराव्या-तेराव्या शतकापासून आढळतात. ‘लीळाचरित्र’, ‘ज्ञानेश्वरी’, ‘विवेकसिंधू’ यांसारख्या ग्रंथांचा आधार महत्वपूर्ण ठरतो. असा दर्जा मिळाला तर मराठीच्या बोलींचा अभ्यास, संशोधन, साहित्यसंग्रह करणे यांना प्रोत्साहन देणार्‍या योजना पुढे येतील, भारतातील सर्व ४५० विद्यापीठांमध्ये मराठी शिकवण्याची सोय होईल, प्राचीन ग्रंथ अनुवादित करणे सुकर होईल, महाराष्ट्रातील सर्व १२००० ग्रंथालयांना सशक्त करता येईल, मराठीच्या उत्कर्षासाठी काम करणार्‍या संस्था, व्यक्ती, विद्यार्थी अशा सार्‍यांना भरीव मदत करता येईल. म्हणूनच मराठीला घराबरोबर अर्थात भवनाबरोबरच अभिजात भाषेचा दर्जा मिळणेही आवश्यक आहे. असे झाले तर ‘जगावं की मरावं हा एकच सवाल’ मराठीला पडणार नाही.
