संपत्तीत जर तुम्हाला समानाधिकार हवा मग आईबाबांच्या देखभालीची जबाबदारी फक्त भावानेच का घ्यायची? त्यात का नाही तुम्ही पुढाकार घेत? प्रत्येकवेळी सासरच्या मंडळीचं कारण सांगून जबाबदारी झटकू नका…
कॉलेजच्या व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर हा मेसेज वाचला आणि लक्षात आलं अरे हो! नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने वडिलोपार्जित संपत्तीवर मुलींना समानाधिकार असा सर्वोच्च निकाल दिलाय. त्यावरूनच बहुधा हे प्रकरण पेटलंय. अजून वर स्क्रोल करून आधीचं चॅट बघितलं तर संपत्तीवरील समानाधिकारावरून प्रत्येकजण आपआपली मतं मांडत होतं. तर एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागतही करत होते. हा वाद प्रगल्भ भावा बहिणींचं प्रतिनिधित्व करण्यापेक्षा आईवडिलांच्या जबाबदारीचं ओझं व्यवहारदृष्टीने एकमेकांकडे फेकण्याचाच होता. त्याच दिवशी फेसबुकवरही अनेक भाऊ बहीण अचानक प्रकटले. बहिणींनी जल्लोष करत भावांना खिजवलं तर काहींनी भावांना कर्तव्याची आठवण करून देत हिस्सा लेके रहेंगेचा इशारा देत ललकारलं.
सर्वोच्च न्यायालयाने वडिलोपार्जित संपत्तीवर मुलींना समानाधिकाराचा दिलेला निर्णय हा खरं तर सर्वोच्चच आहे. मनापासून त्याचे स्वागत. या निर्णयामुळे फक्त मुलगी असल्यामुळे वडिलोपार्जित संपत्तीपासून भावंडांनी वंचित ठेवलेल्या बहिणींना मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे. त्यातही सासरी हलाखीचे दिवस काढणार्‍या बहिणीचे दिवसही पालटणार आहेत. तसेच बहिणीलाही तिच्या सासरी मानाचं स्थान मिळणार आहे. कारण आताच्या जमान्यात काही घरांमध्ये संस्कारापेक्षा मुलीच्या आर्थिक सुबत्तेवरून तिला मानाचं स्थान मिळतं. यामुळे तिला मानानं जगता येणार हे नक्की. यामुळे भावांनीही कद्रूगिरी न करता मोठ्या मनाने बहिणीला तिचा हक्क, हिस्सा देणे अपेक्षित आहे. जर सुनेचा, पत्नीचा तिच्या माहेरच्या सर्व गोष्टींवर अधिकार असायला हवा असे पुरुषांना वाटते त्याप्रमाणेच त्यांच्या घरातील प्रत्येक गोष्टींवर आता विवाहित मुलीचा किंवा बहिणीचाही समानाधिकार आहे हे विसरून चालणार नाही. तेवढी जरी समानता प्रत्येक कुटुंबाने सांभाळली तरी वडिलोपार्जित संपत्तीवरून कधीही भावंड दूर होणार नाहीत. उलट त्यांच्यातील नाते अधिक प्रगल्भ व दृढच होणार आहे.
आपली भारतीय संस्कृती पाहता कुटुंबांच्या घरातील स्त्रीकडून अमाप अपेक्षा असतात. स्त्रीने काही मागू नये, देत जावे. त्याग करत जावे. मग कधी तो पतीसाठी कधी मुलांसाठी तर कधी वडिलांसाठी, भावांसाठी अशाच अपेक्षा असतात. यात नाती दुरावण्याच्या भीतीने तिही कधी मागत नाही. हसत सगळं त्याग करते. त्यातही प्रामुख्याने वडिलांची संपत्ती असेल तर आईवडिलांना तर भाऊच सांभाळतो. मग विवाहित बहिणीला कसला हिस्सा द्यायचा, असा प्रश्न प्रत्येक कुटुंबात महिन्यातून एकदा तरी चर्चिला जातो. त्यातही जर बहिणीने वडिलांच्या संपत्तीबद्दल काही विचारले तर त्याच क्षणी तिला व्हिलनच्या फ्रेममध्ये फिक्स केले जाते. तिचा वडिलांच्या संपत्तीवर कसा डोळा आहे. म्हणूनच ती तुझ्याशी गोड बोलते अशी शेरेबाजी करत भावाची बायको त्याचे कान भरते. नणंदेबद्दल असलेला मत्सर याच क्षणाची वाट पाहत असतो. त्यानंतर एकाच क्षणात भावा बहिणीचे नाते जवळजवळ संपुष्टात येते. बहिणीचा वडिलांच्या संपत्तीवर डोळा असल्याच्या पोस्ट लगेच फॅमिली ग्रुपवर फॉरवर्ड केल्या जातात. एका क्षणात प्रेमळ बहीण स्वार्थी होते.
भावाच्या पोरांना जीव लावणारी आत्या तिच्या अधिकाराबद्दल बोलल्याने डँबिस बनते. सगळंच विचित्र. एरव्ही महिलांच्या समानतेबद्दल बाता मारणारी तोंड वडिलोपार्जित संपत्तीवर बहिणीचा समानाधिकारावर चकार शब्द बोलत नाहीत. उलट त्यात कुसपटे शोधत राहतात. बहीण भावातला वाद चिघळत राहतो. गरीब घरात पडलेली बहीण तशीच राहते, तर भाऊ मात्र वडिलांच्या संपत्तीवरच अजून संपत्ती गोळा करत राहतो. काही अडलं नडलं तर सांग, असं वहिनीही तोर्‍यात बोलून तिला तिचे रितेपण मध्येमध्ये दाखवत असते. खरंतर भावाची ही श्रीमंती बहिणीने केलेल्या त्यागावरच झालेली असते. पण ते सगळ्यांना कळूनही वळत मात्र नाही. कारण तोंड उघडलं तर भाऊ दुरावण्याची धास्ती असते. शेवटी आईवडिलांनंतर तोच तर एक हक्काचा वाटतो प्रत्येक बहिणीला. त्यामुळे ती संपत्तीचा विषयही त्याच्याकडे काढत नाही. त्याच्या मनात मात्र सतत भीती.
ही कधीही उठेल आणि मागेल त्याची. याबाबतीत शहरातील बहिणी जरी आता अलर्ट झाल्या असल्या तरी ग्रामीण भागात मात्र आजही बहिणी त्यागाच्या मूर्ती म्हणूनच जगत आहेत. जणू लग्न झाल्यानंतर त्या घरावर आपला हक्कच नसतो हे त्यांच्या मनावर इतके बिंबवले गेले आहे की त्यांना उद्या भावाने जरी संपत्ती देऊ केली तर ती घेण्याची मानसिकताच त्यांच्यात नाहीये. स्वतः गवताचे भारे वाहतील पण भावाला अडचणीत बघू शकत नाहीत. यात या महिलांची मानसिकता कैद झाली आहे. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाबद्दल ग्रामीण भागातील महिलांमध्ये जागरुकता आणणे हे आव्हानच आहे. तर दुसरीकडे भावांची बाजू बघता लग्नानंतरही बहिणीने आईवडिलांची देखभाल करणे योग्यच आहे.
समानतेच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना हा मुद्दा खरं तर महत्त्वाचा आहे. कारण आजही वृद्ध आईवडिलांच्या देखभालीची जबाबदारी मुलांवरच असते. हल्ली बर्‍याचजणी जरी सासर सांभाळून आईवडिलांची देखभाल करत असल्या तरी अशा मुलींची संख्या मात्र कमीच आहे. यामुळे असे प्रश्न दोघा भावंडांनी सामंजस्याने सोडवावयास हवेत. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर सोशल मीडियावर बहिणीच्या लग्नासाठी वडिलांनी घेतलेले कर्ज त्यांच्या मृत्यूनंतर मीच फेडतोय.
बहीण नोकरी करते. मग तिने ते का फेडू नये. कर्ज मी घेतले नव्हते. मलाही कुटुंब आहे. असे अनेक प्रश्न काहीजणांनी उपस्थित केले आहेत. यावर खरं तर तज्ज्ञ मंडळींचा सल्ला घ्यायला हवा. कारण समानतेच्या मुद्यावरून देण्यात आलेल्या अधिकाराप्रमाणेच त्या अनुषंगाने येणार्‍या जबाबदारीचीही विभागणी व्हायला हवी. त्यासाठी भावंडांनी कोर्टाचा दरवाजा न ठोठावता जबाबदारीच्या जाणिवेबरोबरच आईवडिलांप्रती असलेल्या संवेदनेतून हा प्रश्न सोडवायला हवा. यासाठी मुलीच्या सासरच्यांनीही तिला समर्थन द्यावे. तरच खर्‍या अर्थाने समाजात स्त्री पुरुष समानता नांदत असल्याचे म्हणता येईल.
