केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळानुसार एकूण देशात १५ हजार टन प्लास्टिकचा कचरा जमा होतो आणि फक्त ९ हजार टन कचऱ्याचा पुनर्वापर होतो. राज्यात ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी आणण्यासाठी २००६ रोजी नियम तयार केले. परंतु, अंमलबजावणी व त्याची पूर्वतयारी केली नाही. लोकांसमोर पर्याय ठेवला नाही. प्लास्टिक बंदी करणारे महाराष्ट्र १८ वे राज्य आहे. त्या आधी १८ राज्यांनी घातलेली बंदी अपयशी ठरली. या आधी प्लास्टिक बंदी ज्या शहरात झाली त्यात सिक्कीम, दिल्ली, चंदिगड येथे अभ्यास करण्यात आला. तिथे असे लक्षात आले की अध्यादेश काढून उपयोग झाला नाही.
महाराष्ट्र राज्याने २३ मार्च रोजी प्लास्टिक बंदीचा अध्यादेश जारी केला आणि २३ जून २०१८ पासून अंमलबजावणी सुरू केली. सरकारचा निर्णय अत्यंत धाडसी आहे यात काही शंका नाही. परंतु, संपूर्ण राज्यात नियोजनाचा अभाव दिसून येत आहे. त्याचा फटका सामान्य जनता, व्यापारी, उद्योजक आणि उत्पादकांना बसत आहे. प्लास्टिकचे उपयोग अनेक असले तरी प्लास्टिकमुळे होणारे प्रदूषण हानीकारक आहे, हेही विसरून चालणार नाही.धरलं तर चावतंय आणि सोडलं तर पळतंय, अशी प्लास्टिकची अवस्था होऊन बसली आहे. प्रत्येक वस्तूचे आवरण प्लास्टिकचे असते. अन्न, फास्ट फूड, कपडे, औषधी, भाजी, किराणा याला पॅकेजिंगची गरज भासते. आपल्याकडे त्याला पर्याय नाही असे दिसते.
एकदा उपयोग केलेले प्लास्टिक ही गंभीर समस्या आहे. ज्यामुळे १ हजार वर्षांपर्यंत याचे जमिनीत आणि समुद्रात विघटन होत नाही. याचे गंभीर परिणाम समुद्रातील जीव जंतू-मासे, मानवी आरोग्य, वन्य जीव, जमीन आणि पिण्याचे पाणी यावर होतात. आज प्लास्टिकचे विघटन होऊन पिण्याच्या पाण्यात आणि आपण उपयोग करत असलेले मीठ यात मायक्रो प्लास्टिक ४६ टक्के ते ८० टक्के आढळत असल्याचे मत शास्त्रज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळानुसार एकूण देशात १५ हजार टन प्लास्टिकचा कचरा जमा होतो आणि फक्त ९ हजार टन कचऱ्याचा पुनर्वापर होतो. राज्यात ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी आणण्यासाठी २००६ रोजी नियम तयार केले. परंतु, अंमलबजावणी व त्याची पूर्वतयारी केली नाही. लोकांसमोर पर्याय ठेवला नाही. प्लास्टिक बंदी करणारे महाराष्ट्र १८ वे राज्य आहे. त्या आधी १७ राज्यांनी घातलेली बंदी अपयशी ठरली. या आधी प्लास्टिक बंदी ज्या शहरात झाली त्यात सिक्कीम, दिल्ली, चंदिगड येथे अभ्यास करण्यात आला. तिथे असे लक्षात आले की अध्यादेश काढून उपयोग झाला नाही.
१९५०पासून प्लास्टिक एक महत्वाचा शोध असला तरी त्याचे गंभीर परिणाम होत आहेत. एकदा वापरलेले प्लास्टिक फेकून देण्यात येते. ही आज जगभरात भीषण समस्या झाली आहे. २०१८ या वर्षी ६० टक्के एकदा उपयोग केलेले प्लास्टिक जेव्हा आपण टाकून देतो तेव्हा तो कचरा समजून फेकतो. त्याचा पुनर्वापर होताना दिसत नाही.
प्लास्टिक बंदीच्या अनुशंगाने तीन महत्वाचे दस्तावेज आहेत.
१) स्टेट ऑफ प्लास्टिक, जागतिक पर्यावरण दिन, संयुक्त राष्ट्रसंघ पर्यावरण कार्यक्रम २०१८,
2) सिंगल युज प्लास्टिक, संयुक्त राष्ट्रसंघ पर्यावरण कार्यक्रम 2018,
3) पर्यावरण,वन आणि जलवायू परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार 2018. हे सगळे महत्वाचे दस्तावेज असताना प्लास्टिक बंदीची अंमलबजावणी प्रभावीपणे का झाली नाही, हे कळायला मार्ग नाही.
जगभरात २०३० पर्यंत ६१९ दशलक्ष टन प्लास्टिक कचरा जमा होणार आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघ यावर उपाययोजना म्हणून सगळ्या देशांसोबत चर्चा घडवून आणत आहे. सुमारे ६० देशांनी प्लास्टिक बंदीचे धोरण नियोजित केले आहे. २०१७ साली लोकसभेतील एका प्रश्नोत्तराच्या सत्रात राज्य मंत्री महेश शर्मा उत्तर देताना म्हणाले, सध्या देशात ६० शहरे मिळून ८ टक्के प्लास्टिक कचरा गोळा होतो. ही सगळी शहरे ४०५९ टन प्रती दिवस कचरा गोळा करतात. सुरत शहरात १२ टक्के प्लास्टिक कचरा गोळा होतो. सगळ्यात कमी चंडीगडमध्ये ३.१ टक्के प्लास्टिक कचरा गोळा केला जातो. आज देशात सर्वाधिक दिल्लीत ६५० टन कचरा गोळा केला जातो. त्या पाठोपाठ चेन्नई ४२९ टन आणि मुंबईत ४०८ टन कचरा गोळा केला जातो.
एकदा उपयोग केलेल्या प्लास्टिकवर टप्प्याटप्प्याने बंदी घालण्याची गरज होती. बंदीचे परिणाम मानवी आरोग्य, वन्य जीव, मासे, पाणी आणि अर्थकारण यावर काय होतात याचा अभ्यास करण्याची गरज होती. बंदी घालण्यापूर्वी याची अंमलबजावणी कशी करणार याचा आराखडा तयार करायला हवा होता. उद्योग आणि रोजगार यावर काय परिणाम होणार याचा अंदाज घ्यायचा होता. आज १५ हजार कोटींचा व्यवसाय आणि ४ लाख लोकांचा रोजगार यामुळे जाईल. त्यामुळे रोजगाराचा गंभीर प्रश्न निर्माण होईल.
सगळे उद्योग, उत्पादक, सामाजिक संस्था, सरकारी संस्था या सगळ्या संबंधित घटकांसोबत चर्चेची गरज होती. उत्पादक आणि व्यापाऱ्यांना प्रोत्साहनपर मदत करण्याची गरज व आर्थिक तरतूद देण्याची गरज होती. बंदी करण्यापूर्वी जाणीव जागृतीची खरी गरज होती. ग्रामपंचायत, नगर परिषद आणि महानगर पालिकांनी आपल्या पातळीवर हे काम करायला हवे होते. प्लास्टिक बंदी करण्यापूर्वी त्याला बाजारात पर्याय आणायला हवा होता. आज जगभर प्लास्टिक बंदी आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. पण त्यासाठी पर्यायावर संशोधन होत आहे. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि जलवायू मंत्रालय यांच्यासोबतच राज्य पर्यावरण मंत्रालय यांनी यासाठी समन्वय साधण्याची गरज आहे. लोकांना या बंदीचा त्रास होऊ नये, अन्यथा उपायापेक्षा रोग बरा असे म्हणायची वेळ येईल.
– प्रवीण मोते
लेखक पर्यावरण धोरणाचे अभ्यासक आहेत आणि सेंटर फॉर पीपल्स क्लेक्तीव नागपूरचे निर्देशक आहे
