अन्न सुरक्षा, पोषण व्यवस्था आणि वाढती उपासमार

जागतिक अन्न सुरक्षा, पोषण विषयक आणि वाढत्या उपासमारीविषयी या वर्षाच्या स्टेट्स ऑफ फूड सिक्युरिटी अ‍ॅन्ड न्यूट्रीशन ऑफ द वर्ल्ड 2018 च्या अहवालातल्या नोंदी जगभरातील वाढत्या उपासमारीच्या भीषण परिणामांची जाणीव करून देणार्‍या आहेत. फूड अ‍ॅन्ड अ‍ॅग्रीकल्चर ऑर्गनायझेशन आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या वतीने हा अहवाल संयुक्तरीत्या प्रकाशित केला जातो. हा सलग तिसरा अहवाल जगभरात उपासमार वाढतच आहे, असे नमूद करून त्यामागची कारणे शोधून त्यावर उपाययोजना करण्याचे काम करण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट करत आहे.

2016 साली जगभरात 804 दशलक्ष लोकसंख्या कमी पोषक आहाराच्या गटात असल्याचे उघड झाले आहे. ही लोकसंख्या उपासमारीकडे वळत चालली आहे. त्याच संख्येत 2017 साली पुन्हा वाढ होताना दिसते. म्हणजे आता 821 दशलक्षच्यावर लोकसंख्या उपासमारीच्या दिशेने जात आहे.

जगभरातल्या कुपोषणाची संख्या 2017 पर्यंत 10.92 टक्क्यांपर्यंत गेली आहे. या अहवालात उपासमारी वाढण्याची जी कारणे शोधली गेली ती धक्कादायक आहेत. कायमस्वरूपी संघर्ष आणि हिंसात्मक घटना होत असलेले प्रदेश आणि वातावरणातील तीव्र बदलाच्या घटना, शांतीपूर्ण प्रदेशात वाढत्या आर्थिक मंदीमुळे अन्न सुरक्षा आणि अन्न उत्पादन घटल्याचे समोर येत आहे. आज हे उपासमारीचे संकट मोठ्या प्रमाणात आफ्रिका खंडात आणि दुसरे आशिया खंडाच्या काही भागात दिसून येते. आफ्रिकेत 21 टक्क,े आशिया खंडात 11.4 टक्के आणि दक्षिण अमेरिकेत 5 टक्के लोकसंख्या उपासमारीच्या विळख्यात आहे. आपल्या अपूर्ण प्रयत्नामुळे जगभरातील गरीबी निर्मूलनाच्या शाश्वत विकासाच्या उद्देशाचा टप्पा 2030 पर्यंत आपण पूर्ण करू शकू, असे प्रयत्न आतापर्यंत दिसत नाहीत.

आज 2017 पर्यंतच्या अहवालानुसार जगात 14.5 टक्के कुपोषितांची संख्या आहे. ज्यात मुले आणि महिला आहेत. मुलांच्या पोषण आहार संदर्भात आपण थोडीफार प्रगती केली आहे. त्यावर आपण संपूर्णपणे योग्य आणि समाधानी आहोत, असे म्हणता येणार नाही. पोषण हक्क अभियानांतर्गत मोठी झेप घेण्याची गरज आहे. यात भारत सरकारच्या अर्ली चाईल्ड इन्टरवेन्शन प्रोग्राम ची कल्पना आणि अंमलबजावणी महत्वाची भूमिका बजावणार आहे. देशातील अन्न धान्य सुरक्षा योजना अंगणवाडी आणि जननी सुरक्षा योजना या महत्वपूर्ण मानल्या जात आहेत. परंतु योग्य अंमलबजावणी हे उद्देश्य पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने मोठी परिक्षा असणार आहे. आज जगात 3 पैकी 1 महिला अ‍ॅनिमिया आजाराने ग्रस्त आहे. ही शरमेची व चिंतेची बाब आहे. असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

या अहवालात बदलत्या वातावरणामुळे होणारे परिणाम वाढल्यामुळे अन्न सुरक्षा आणि उत्पादन घटले असे अधोरेखित केले गेले. या वर्षी वातावरणातील तीव्र बदलांमुळे अनेक घटना घडल्या, ज्यात मुखत्वे तीव्र उष्णतेची लाट, दुष्काळ, पूर आणि चक्रीवादळाच्या प्रमाणात वाढ झाली . 1990 ते 2016 च्या काळात 213 घटना अशा घडल्या. ज्या मुळे कृषी क्षेत्राच्या उत्पादनात घट, उत्पादन कमी झाल्यामुळे वस्तूच्या किंमती वाढत गेल्या.

जगभरातल्या अनेक प्रदेशात उष्णता मोठ्या प्रममाणात वाढलेली दिसते. ज्यात उष्माघाताने अनेक लोकांचा बळी गेला. तीव्र उष्णता सहन होत नसल्यामुळे मृत्यूदर वाढले. श्रम करण्याची ताकत कमी झाली. अन्न पिकांच्या जाती कमी झाल्या. ज्यामुळे आज अन्न सुरक्षा आणि पोषक आहार संकटात आले.

वातावरणातील बदल यात कार्बन उत्सर्जनाचे मोठे प्रमाण आहे. वाढत्या कार्बन उत्सर्जनामुळे आज रोजच्या आहारातील अन्न धान्य गहू आणि तांदूळ यातील पोषक तत्वे कमी होणार आहेत. यामुळे अनेक जगातील लक्षावधी गरीब जनतेचे आरोग्य धोक्यात येणार आहे.

2050 पर्यंतच्या कालखंडात 300 दशलक्ष लोकांच्या आहारातील झिंक, लोह पदार्थ आणि प्रथिने कमी झाल्याने विशेष करून महिलांचे आणि बालकांचे आरोग्य धोक्यात येण्याचे संकेत आहेत. असे मत वैज्ञानिकांच्या एका अभ्यासात मांडले गेले आहे. त्यांची नोंद जगभरातून घेण्यात येत आहे. त्यावर उपाययोजनेचे स्वरूप मांडण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.

महिलांसाठी आणि बालकांसाठी झिंक, प्रथिने आणि लोह पदार्थ महत्त्वपूर्ण मानले जातात. याचे शरीरात कमी प्रमाण असेल तर त्यामुळे मृत्यू होण्याची शक्यता असते. कार्बन उत्सर्जनाच्या वाढीमुळे आणि जागतिक पोषण आहार व त्याचा परिणाम मॅथ्यू स्मिथ आणि समुएल्स मायर्स या दोन संशोधकांनी आपापल्या एका संशोधन प्रबंधात मांडला, जो नेचर क्लायमॅट चेंज अंक आठ 2018 या मानांकित मासिकात प्रकाशित करण्यात आलेला आहे. 550 पीपीएम (पार्टीकल पर मिलियन)कार्बन उत्सर्जन वाढीमुळे येणार्‍या 30 वर्षात 3 ते 17 टक्के या तांदूळ व गहू या पिकांमध्ये असलेली पोषक द्रव्ये कमी झाल्याचे प्रमाण दर्शवत आहे.

वातावरणातील बदलामुळे पूर व तीव्र उष्णता हे अन्न धान्याचे उत्पादन कमी होण्यासाठी कारणीभूत आहेत. त्यामुळे तेथील जनतेने आहार कमी खाल्ल्याने पोषक तत्वे कमी प्रमाणात मिळतात. त्यामुळे त्यांचा आरोग्यावर परिणाम जाणवतो, असे मत मॅथ्यू स्मिथ यांनी मांडले, जे या अभ्यासाचे एक लेखक आहेत. या अभ्यासातील आणखी एक सिद्धांत असे म्हणतो की, वाढत्या कार्बन उत्सर्जनामुळे लागवडीखाली असलेल्या रोपांची वाढ तीव्रतेने होते आणि त्यामुळे त्यातील सूक्ष्म पोषण कमी होते.

जगभरातील 27 देशांमध्ये दुष्काळ स्थितीचे संकट आहे. त्यामुळे तेथील अन्न आणि पोषण आहार संकटात आहे. वातावरणातील बदलांमुळे 2006 ते 2016 या दशकात अन्न पिके त्याच्या जाती आणि उत्पादन घटले. जनावरांची कमतरता आणि त्यांना लागणारा चारा या दोन मोठ्या गंभीर समस्या निर्माण झाल्या. त्या सोबतच अन्न पोषण आणि उपजीविका उपलब्ध करून देणारे मत्स्य क्षेत्र आणि जंगलावर आधारित अन्न आणि उपजीविका संकटात आहे.

आज आपल्यापुढे बदलते वातावरण हे आरोग्यासाठी धोकादायक ठरत आहे. असे मत मरीयन नेसले, प्राध्यापक, अन्न, पोषण व जन आरोग्य अभ्यास न्यूयॉर्क विद्यापीठ यांनी व्यक्त केले आहे.

आज आपल्या देशात पूर्व घाट आणि पश्चिम घाटातील वातावरणात बदल घडत आहेत. त्यावर उपाय योजना, मूल्यांकन अहवाल आणि विशेष करून क्रमवारीत येत असलेल्या समस्यांचे निराकरण, नवे लोकाभिमुख धोरण करण्याचे गरज आहे. आज अनेक गावातील पावसाचे प्रमाण कमी झाल्याने तेथील शेती संकटात आहे. विदर्भातील भंडारा भागात पावसाचे प्रमाण नियमित नाही ते कमी जास्त होते. तेव्हा भंडारास्थित ग्रामीण युवा प्रागतिक मंडळ या संस्थेने पिक जैवविविधता संवर्धनाचे काम सुरू केले आणि स्थानिक जनतेचा सहभाग आणि पारंपरिक ज्ञान याची सांगड घालून, आयआयएसईआर पुणे आणि राजीव गांधी विज्ञान तसेच तंत्रज्ञान आयोग यांच्या मदतीने महाराष्ट्र जनुक कोश योजनेची स्थापना झाली. त्याचे प्रयोग आज शेतकर्‍यांसाठी मोलाचे ठरत आहेत. स्थानिक जुने वाण शेतकर्‍यांसाठी दुर्मीळ आहेत. त्यासाठी शेतीमालाचा तसेच पारंपरिक धान्याचा उपयोग होणे गरजेचे आहे.

तसेच महाराष्ट्र जनुक कोशात पशुपालकाचे काम अत्यंत म्हत्वाचे आहे. असे मत नागपूरस्थित युवा संशोधक सजल कुलकर्णी यांनी व्यक्त केले आहे. आज समुदायाच्या ज्ञानाचे मोल आहे. सजल आणि त्यांच्या मित्रांच्या सहाय्याने यासाठी एक आदर्श पत्र साकारण्यात आले आहे. हे पत्र पशुपालकांसाठी तयार केले आहे. इंग्रजीत त्याला कम्युनिटी प्रोटोकॉल असे म्हटले. या आदर्श पत्रामध्ये स्थानिक समुदाय, त्यांचे पशु आणि स्थानिक जैवविविधतेचे जतन आणि उपयोग रितसर कसा व्हावा, यावर एक धोरण ठरविण्यात आले आहे.

अनुसूचित जमाती व पारंपरिक वन निवासी ज्यांचे वास्तव्य पिढ्यांनपिढ्या जंगलात असूनही त्यांच्या हक्काची कोणत्याही प्रकारची नोंद घेतली गेली नाही आणि त्यांच्या अधिकारांना मान्यता दिल्या गेली नाही. असे वनहक्क न्याय्यपणे नोंदवून त्यांचे अभिलेख तयार करण्याची रचना निर्माण करून त्यासाठी आवश्यक अशा विविध पुराव्यांचे स्वरूप सुनिश्चित करण्याची हमी या धोरणातील कायद्याद्वारे दिली जात आहे.

आज वनहक्कांमध्ये संसाधनांच्या शाश्वत वापरासाठीचे अधिकार व जबाबदारी यांचा समावेश होतो. तसेच वापराच्या क्षेत्रातील जैवविविधतेचे संरक्षण व पर्यावरणचे संतुलन राखण्याच्या दृष्टीने व्यवस्थापन करण्याचे अधिकार गाव समाजाला देऊन वनव्याप्त क्षेत्राची विकासप्रक्रिया मजबूत केली जात आहे. त्याच वेळी त्यात सहभागी असलेल्या स्थानिक जनतेची उपजिविका व अन्नसुरक्षा यांची खात्री हा कायदा देत आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी गरजेची व त्यानंतर संंबंधितांना वन नियोजनात सहभागी करून घेण्याची गरज आहे.

आज अन्न उत्पादन, पशू (दुग्ध व मांस यासाठी), मासे आणि जंगल यावर आधारित गौण वनोपज क्षेत्राचे आज संवर्धन करण्याची गरज आहे. तेव्हा यांवर आधारित उपजीविकासुद्धा कशी शाश्वत होऊ शकेल, यावर विचार होण्याची गरज आहे.

आज आपल्या देशात अनेक कायदे आहेत. ज्यात महत्वाचा म्हणजे पिक, वाण संरक्षण व शेतकरी कायदा 2001 याचाही समावेश होतो. शेतकरी हा फक्त शेती करणारा न समजता तो शेतीतील विविध प्रजातींचे जतन व प्रजनन करणारा महत्वाचा घटक समजला आहे. तेव्हा अशा लोकाभिमुख कायद्यांची आज अंमलबजावणी होणे हे महत्त्वाचे असणार आहे. स्थानिक जनतेचा सहभाग या सगळ्यात खूप महत्त्वाचा आहे. अन्न सुरक्षा, पोषण आणि होणारी उपासमार थांबविण्यासाठी हे गरजेचे आहे. सुरुवात स्थानिक समुदायांपासूनच करावी लागणार आहे.

प्रवीण मोते

(लेखक पर्यावरण धोरणाचे अभ्यासक आहेत. )