महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि भाजपचे राज्यसभेतील खासदार नारायण राणे यांना केंद्रातील मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगमंत्रीपद देण्यात आले आहे. राणे यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान मिळाल्यामुळे जसे राणे आणि त्यांचे कुटुंबीय आनंदित झालेले आहेत, तसेच कोकणातील लोक आणि त्यातही पुन्हा सिंधुदुर्गवासीय आनंदित झालेले आहेत. कारण केंद्रीय मंत्रिमंडळात मंत्रीपद मिळाल्यामुळे राणेंना आता नवी ऊर्जा मिळाली आहे. त्यामुळे राणेंकडून महाराष्ट्रातील जनतेच्या आशा वाढल्या आहेत. कोकण ही बुद्धिमंतांची भूमी असली तरी विशेषत: सिंधुदुर्ग जिल्हा हा विकासापासून वंचित राहिलेला आहे. त्यामुळे या जिल्ह्याचे मूळ निवासी असलेले राणे यावेळी काही तरी भरीव कामगिरी करतील, अशी आशा या जिल्ह्यातील लोकांना वाटत आहे. नारायण राणे यांचा प्रवास शिवसेनेतील एका कडवट शिवसैनिकापासून सुरू झाला. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर कोकणातून राष्ट्रीय पातळीवर मोठमोठी विद्धान आणि बुद्धिमान मंडळी गेली असली तरी सहकारी चळवळीतून आलेल्या श्रीमंतीमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणावर पश्चिम महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांचा प्रभाव राहिला. कोकणावरही देशावरच्या राजकीय नेत्यांचा प्रभाव राहिला. राजकीयदृष्ट्या तसा उपेक्षित असलेल्या कोकणात राजकीय जागा मोकळी होती, ती शिवसेनेने भरून काढली. पश्चिम महाराष्ट्रातील श्रीमंत राजकीय नेत्यांसमोर कोकणातील नेते अतिशय अदबीने वागत असत. कोकण म्हणजे गरीब त्यामुळे आपण आपल्या मर्यादेत रहायला हवे, अशीच जणू कोकणी नेते आणि लोकांची भावना असायची. पण पश्चिम महाराष्ट्रातील बड्या नेत्यांच्या डोळ्यात डोळे घालून पाहणारा नेता जर कोण असेल तर ते नारायण राणे. राणे यांनी सुरुवातीला शिवसेनेच्या माध्यमातून आपला दबदबा निर्माण केला. त्यांच्या धडाकेबाजपणामुळेच शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना मनोहर जोशींची कार्यपद्धती पटली नाही, तेव्हा त्यांना तडकाफडकी हटवून मुख्यमंत्रीपदावर नारायण राणे यांना बसवले. त्यावेळी नारायण राणे यांनी आपल्या नेतृत्वक्षमतेची चुणूक दाखवली.
पुढे जेव्हा उद्धव ठाकरे यांच्याशी त्यांचे पटेनासे झाले आणि यापुढे आपले पंख कापले जातील, आपल्याला मुख्यमंत्रीपदाची संधी मिळणार नाही, असे लक्षात आल्यावर राणे यांनी शिवसेना सोडून काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. त्यावेळी आपण शिवसेनेला मोठे खिंडार पाडू असे स्वत: राणे आणि काँग्रेस नेत्यांना वाटत होते. पण तसे काही झाले नाही. काँग्रेसने राणेंना मुख्यमंत्रीपदाचे वचन दिले होते, असे राणे यांचे म्हणणे होेते. राणे काँग्रेसमध्ये आले. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या आघाडी सरकारच्या काळात राणे यांना महत्वाची पदेही मिळाली. पण राणे त्यावर संतुष्ट नव्हते. राणेंची महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्रीपद मिळवण्याची होती. त्यामुळेच त्यांचे त्यावेळचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्याशी खटके उडू लागले. राणे यांनी त्यांच्यावर जाहीर टीका करायला सुरुवात केली. हा संघर्ष थांबवून पक्षाचे नुकसान टाळण्यासाठी विलासरावांना दिल्लीत बोलावून घेण्यात आले. राज्याचे मुख्यमंत्रीपद अशोक चव्हाण यांच्याकडे देण्यात आले, त्यावेळी तर राणे अधिकच संतप्त झाले. टीकेचे टोक गाठण्यात आले. त्यावेळी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी त्यांच्या मर्जीतील खास आणि वजनदार नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांना राज्यात मुख्यमंत्रीपदावर पाठवले. त्यामुळे नारायण राणे शांत झाले तरी ते आतून अस्वस्थ होते. कारण तीन मुख्यमंत्री बदलले तरी काँग्रेसने नारायण राणे यांना मुख्यमंत्रीपदाची संधी दिली नाही. राणे यांना मुख्यमंत्रीपदाची संधी न देण्यामागे विविध कारणे होती. राणे हे बाहेरून आलेले होते. तसेच ते काँग्रेसच्या संस्कृतीत नवीन होते. त्याचसोबत राणे यांचा एकहाती काम करण्याचा स्वभाव हा काही काँग्रेसच्या सहकाराच्या संस्कृतीत वाढलेल्या नेत्यांना मान्य होणारा नव्हता. त्यामुळे राणेंना मुख्यमंत्रीपद दिले तर आपल्याला ते डोईजड होतील, असे काँग्रेस नेत्यांना वाटत राहिले. त्यामुळे राणे काँग्रेसमध्ये असले तरी त्यांना सापत्न वागणूक मिळत राहिली. त्यामुळे काँग्रेसमध्ये ते मिसळू शकले नाहीत. काँग्रेसमध्ये असूनही नसल्यासारखी भावना त्यांना सतावू लागली. त्यामुळेच त्यांनी पुढे स्वभिमान संघटना आणि स्वाभिमान पक्षाची स्थापना केली, पण त्यानंतर पुढील विस्तार अवघड होऊन बसला. त्यामुळे राणेंनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. केंद्रीय नेत्यांनी त्यांना भाजपमध्ये घेताना राज्यातील भाजपचे नेते अस्वस्थ होऊ लागले होेते. त्यामुळे केंद्रातील भाजपच्या नेत्यांनी राणेंना अतिशय सावधपणे पक्षात घेतले. पुढे राणे भाजपच्या समर्थनाने राज्यसभेवर खासदार म्हणून गेलेे. पण त्यांचा दिल्लीत तसा काही प्रभाव जाणवला नाही. त्यांची जास्त उपस्थिती ही महाराष्ट्र आणि इथल्या राजकारणात आहे. त्यांचे मुख्य लक्ष हे उद्धव ठाकरे राहिले.
२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या हातातोंडाशी आलेली सत्ता गेल्यानंतर राज्यात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले. पण त्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या राज्यातील भाजप नेत्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पाडण्यासाठी गेली पावणेदोन वर्षे विविध प्रकारे प्रयत्न केले. पण त्यात त्यांना यश आलेले नाही. अगदी नारायण राणे यांनीही थेट राज्यपालांना भेटून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली होती. त्यावर राज्यातील भाजप नेत्यांनी ती नारायण राणे यांची स्वतंत्र भूमिका आहे, असे सांगून हात वर केले. राज्यातील भाजपच्या नेत्यांमध्ये ठाकरे सरकार पाडण्याइतकी ताकद नाही, हे गेल्या पावणेदोन वर्षात भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांना समजले आहे. शिवसेनेचे प्रभावक्षेत्र असलेल्या कोकणपट्ट्यात भाजपला शिरकाव करायचा आहे. इतकेच नव्हे तर ठाकरे सरकार खाली खेचून भाजपचे सरकार आणायचे आहे. तसेच पुन्हा नाणार रिफायनरीची गाडी अडकलेली आहेच. पण त्यासाठी कुणा तरी धडाकेबाज नेत्याची भाजपला गरज आहे. त्यामुळेच त्यांना आता नारायण राणे यांना ताकद देण्याची गरज भासली असावी, त्यात पुन्हा नारायण राणे हे भाजपचे खासदार आहेत, पण त्यांच्या हाती मंत्रीपद नसल्यामुळे ते लोकांवर प्रभाव पाडू शकत नव्हते. आता मंत्रीपद मिळाल्यामुळे नारायण राणे यांंना नवी ऊर्जा मिळाली आहे, हे त्यांच्या देहबोलीतून दिसून येत आहे. कॅबिनेट मंत्रीपद हे अत्यंत महत्वाचे असते, त्यामुळे त्या व्यक्तीला राष्ट्रीय पातळीवरील वलय प्राप्त होते. परिणामी त्या व्यक्तीमध्येही त्याच प्रमाणात आत्मविश्वास वाढतो. तोच त्या व्यक्तीला मोठी उलथापालथ करायला सहाय्यभूत ठरतो. भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांना ठाकरे सरकारला खाली खेचायचे आहे. त्यासाठी त्यांनी नारायण राणे यांच्या हाती मंत्रीपदाचे अस्त्र दिले आहे, पण राणे जेव्हा काँग्रेसमध्ये होते, त्यावेळी काय झाले ते राज्यातील भाजपच्या नेत्यांना माहीत आहे. त्यामुळेच भाजपचे नेते आतून अस्वस्थ झालेले आहेत. भाजपच्या संस्कृतीमध्ये बसण्यासाठी राणेंना खूप परिश्रम घ्यावे लागतील. त्यात पुन्हा सध्या राज्यात जे भाजपचे नेते सक्रिय आहेत, त्यांच्यापेक्षा राणे वयाने आणि अनुभवाने सिनियर आहेत. त्यामुळे त्यांची जी आंतरिक इच्छा आहे, त्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदासाठी ते प्रयत्नशील राहतीलच. ते राज्यातील भाजपच्या नेत्यांना रुचणारे नाही. राणे हे काही दिल्लीत रमणारे व्यक्ती नाहीत. त्यामुळे ज्या कारणासाठी राणेंना मंत्रीपदाची ऊर्जा दिलेली आहे, त्यासाठी उपयोग होणार आहे की, केला तुका नि झाला माका, या मालवणी म्हणीप्रमाणे राज्यातील भाजपवाल्यांना काँग्रेसवाल्यांसारखाच अनुभव येणार आहे?
