Wednesday, June 23, 2021
27 C
Mumbai
my-mahanagar-most-viewed-video
घर फिचर्स सरकारला चार वर्षे झाली, फडणवीस आता बोला

सरकारला चार वर्षे झाली, फडणवीस आता बोला

आठवा भाजप सत्तेवर येण्यापूर्वी म्हणजे 2013 आणि 2014 सालची गोष्ट... माजी मुख्यमंत्री अजित पवार आणि माजी जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे यांच्याविरोधात भाजपने उठवलेले भ्रष्टाचाराचे रान. त्या दोन वर्षांत सत्ता येण्यापूर्वी एकही असा दिवस गेला नाही की अजितदादा आणि तटकरे यांच्यावर हल्लाबोल झाला नाही. चारी बाजूंनी त्यांना घेरले होते. विधानसभेत विरोधी पक्षांच्या पहिल्या रांगेत आणि पहिल्या बेंचवर विरोधी पक्ष नेते एकनाथ खडसे आणि बरोबर त्यांच्या मागे देवेन्द्र फडणवीस.

Related Story

- Advertisement -

खडसे यांनी आरोपांचा घणाघात करायचा आणि मग त्यानंतर फडणवीस उभे राहायचे. वरचा सूर, वकिली कौशल्य, हातात कागद आणि तासनतास नॉन स्टॉप, खणखणीत आवाजात बोलण्याचे कौशल्य. विधिमंडळ अधिवेशनात मुंबई आणि नागपूरमध्ये फडणवीस यांची ही भाषणे मी ऐकली आहेत. माझ्याप्रमाणे प्रत्येक पत्रकार त्यांचे भाषण कान लावून ऐकत असे…वक्तृत्व कला आणि अभ्यास याचा तो उत्तम मिलाप होता! फडणवीस यांच्या तोंडून ऐकलेला 72 हजार कोटींचा अजितदादा आणि तटकरे यांचा सिंचन घोटाळा मती गुंग करणारा होता. सत्ता आली की या दोघांना खडी फोडायला पाठवणार, अशी भीमगर्जना फडणवीस यांच्यासह खडसे, विनोद तावडे, गिरीश महाजन, किरीट सोमय्या आणि माधव भंडारी विधानसभेत आणि बाहेरही करत होते.

पण, आता सत्ता येऊन 4 वर्षे झाली, मुख्यमंत्री फडणवीस साहेब बोला : अजितदादा आणि तटकरे यांना खडी फोडायला कधी पाठवणार? हा सवाल आता पत्रकारच नव्हे तर सामान्य जनताही तुम्हाला विचारणार आहे आणि पत्रकार, जनतेच्या मताला तुम्ही किंमत देणार नसेल तर कोर्टाला तर तुम्हाला उत्तर द्यावे हे लागणारच! हायकोर्टाने राज्य सरकारला 17 ऑक्टोबरला 4 आठवड्यात सिंचन घोटाळ्याविषयी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. अजितदादा आणि तटकरे यांची एसीबीने चौकशी केली, पुरावे सादर केले गेले, एफआयआर दाखल करण्यात आले, काही प्रकरणात प्रतिज्ञापत्रे सादर करण्यात आली. पण तपास वेगाने होत नसल्याने कोर्टाने सरकारला फटकारले आहे. या सगळ्या प्रकरणात एसीबीचे सूचक मौन गंभीर आहे. ही तपास यंत्रणा सरकारच्या हातातील बाहुले आहे, हा सातत्याने होत असलेला आरोप आता खरा वाटू लागला आहे.

- Advertisement -

72 हजार कोटी रुपयांचा सिंचन घोटाळा नक्की आहे तरी काय? हे आधी खालील प्रमुख मुद्द्यांमधून आपण समजावून घेऊ

: 1) विदर्भातील 38 सिंचन प्रकल्पाची किंमत 6672 कोटी रुपयांवरून थेट 26722 कोटी रुपयांवर नेण्यात आली. विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने ही दरवाढ केली आणि ती ठेकेदारांच्या दबावाखाली केली गेली.

- Advertisement -

2) ही थक्क करणारी किंमतवाढ मूळ प्रकल्पाच्या 300 पट आहे. किंमतवाढीच्या जास्तीच्या 20,000 कोटी रुपयांच्या वाढीव खर्चाला फक्त तीन महिन्यांमध्ये परवानगी मिळाली. जून, जुलै आणि ऑगस्ट 2009 मध्ये वाढीव खर्चाला कोणत्याही हरकतीशिवाय परवानगी देण्यात आली.

3) विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने ही भाववाढ मंजूर करुन घेण्यासाठी बांधकाम साहित्यातील भाववाढ, मजुरांवरील खर्च आणि इंजिनिअरिंग कामाचा खर्च आणि भूसंपादनात झालेली वाढ ही कारणे दिली. मात्र वाढीव खर्च मंजूर करवून घेण्यासाठी जी तत्परता दाखवण्यात आली, तेच सिंचन घोटाळ्यातील अनियमित तेचे प्रमुख कारण ठरले.

4) सर्वात थक्क करायला लावणारी बाब म्हणजे निम्न वर्धा प्रकल्पाला प्रशासकीय मंजुरी चक्क 15 ऑगस्ट या राष्ट्रीय सुटीच्या दिवशी मिळाली आहे. या प्रकल्पाची किंमतही 950 कोटी रुपयांवरुन 2356 कोटी रुपयांवर वाढवली गेली.

5)अमरावतीमधील अप्पर वर्धा प्रकल्पाची किंमतही 661 कोटींवरुन 1376 कोटी रुपयांवर पोहोचली. यवतमाळ जिल्ह्यातील बेंबळा नदीवरील प्रकल्पाची किंमत 1278 कोटी रुपयांवरुन 2176 कोटी रूपयांवर पोहोचली. या वाढीव खर्चाला 14 ऑगस्ट 2009 मध्ये परवानगी मिळाली. अप्पर वर्धा आणि बेंबळा नदीवरील प्रकल्प एकाच दिवसात म्हणजे 14 ऑगस्टला मंजूर झाले.

6) 24 जून 2009 या एकाच दिवशी विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने तब्बल दहा प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मंजुरी दिली. त्यामध्ये वेसावली, लोणवडी, दगडपारवा आणि दावा या लघु प्रकल्पांचा तर हुमन नदी, खरबडी केटी वेअर, जियागाव, खडक पूर्णा, पेंटाकली आणि चंद्रभागा या मोठ्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. या दहा प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय परवानगी मिळाल्यानंतर विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने एकाच दिवसात लगेच सर्व 38 प्रकल्पांसाठी निविदाही जारी केल्या. या महामंडळाचे कार्यकारी संचालक देवेन्द्र शिर्के यांनी हे सर्व प्रकल्प मंजूर केले.

7) तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या सर्व मोठ्या आणि लघु प्रकल्पांना आणि त्यांच्या वाढीव खर्चाला ज्या घाईघाईने मंजुरी दिली, त्यामुळेच त्यांच्यावर संशयाचे धुके साचले.

8) कॅग म्हणजेच महालेखापाल नियंत्रकांनी यासंदर्भात चौकशी सुरु केली होती. जलसंपदा खात्याच्या काही अधिकार्‍यांसमोर कॅगने काही महत्वाचे प्रश्न उपस्थित केले होते.

9) जलसंपदा मंत्री असताना अजित पवारांनी सर्व नियमांना फाटा देत फक्त नऊ महिन्यात तब्बल 20 हजार कोटी रुपयांच्या वाढीव खर्चाच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली. महिन्यांचा हिशेब लावायचा तर जुलै ते ऑगस्ट या तीन महिन्यातच 32 प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली. हे प्रकल्प मंजूर करण्यासाठी विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाच्या सुकाणू समितीचीही संमती घेण्यात आली नव्हती.

10) सर्वाधिक खळबळजनक बाब म्हणजे मुख्य अभियंता विजय पांढरे यांच्या गौप्यस्फोटाने तर जलसिंचन प्रकल्पांमध्ये 35,000 कोटी रुपयांचा चुराडा झाला आहे. गेल्या दहा वर्षात उभारण्यात आलेले प्रकल्प अतिशय निकृष्ट दर्जाच्या साधनसामुग्रीचे आहेत.सरकारने राज्यातील अशा सर्व प्रकल्पांवर तब्बल 70 हजार कोटी रुपयांचा खर्च केला आहे. सिंचन मात्र फक्त एकच टक्का झाले.

हे सर्व आरोप आणि त्याविषयीची कागदपत्रे संबंधित तपास यंत्रणांकडे आहेत. याशिवाय तत्कालीन जलसंपदा मंत्र्यांनी म्हणजे अजित पवार यांनी सिंचन घोटाळ्याच्या फाईलींवर सह्या केल्याचे दिसत असताना एसीबीला चौकशीतील माहिती आणि उपल्बध पुरावे कोर्टात सादर करायला कोणी हात धरला आहे का, हा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होतो. या आठवड्यातच नाही तर या अगोदरही हायकोर्टाने सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते, पण त्यात अजित पवार तसेच तटकरे यांच्या नावाचा साधा उल्लेखही नव्हता. यामुळेच दुसर्‍यांदा प्रतिज्ञा पत्र सादर करण्याचे आदेश हायकोर्टाला द्यावे लागले.

नागपूरच्या पोलिस ठाण्यात सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी लाचलुचपत विभागाने एकूण 4 एफआयआर दाखल केले होते. गोसेखुर्द प्रकल्पासंदर्भात झालेल्या सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी हे एफआयआर दाखल करण्यात आले. काय आहेत हे आरोप त्यावर एक नजर टाकू :

1) प्रकल्प मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेच्या नवतळा, मेटेपार, चिखलापार शाखा कालव्याचे मातीकाम, बांधकाम आणि अस्तरीकरणाचे काम.
आरोप :अवैध निविदा अद्यावतीकरणास मंजुरी दिली. निविदेचे मूल्य वाढवले. अपात्र कंत्राटदाराला पात्र ठरवले. आरोपी- तत्कालीन कार्यकारी अभियंता, विभागीय लेखाधिकारी, अधीक्षक अभियंता.

2) प्रकल्प : गोसीखुर्द डावा कालवा. आरोप- अवैध निविदा अद्यावतीकरणास मंजुरी दिली.निविदेचे मूल्य वाढवले. कंत्राटदाराला गैर पद्धतीने निविदा प्रक्रियेत सहभागी करून घेतले

आरोपी- तत्कालीन कार्यकारी अभियंता, विभागीय लेखाधिकारी, अधीक्षक अभियंता.

3) प्रकल्प : मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेच्या वडाला शाखा कालव्याचे काम. आरोप-कंत्राटदाराला गैर पद्धतीने निविदा प्रक्रियेत सहभागी करून घेतले.आरोपी-तत्कालीन कार्यकारी अभियंता, विभागीय लेखाधिकारी, अधीक्षक अभियंता. 4) प्रकल्प : गोसीखुर्द उजव्या कालव्या वरील घोडाझरी शाखा कालवा. आरोप-निविदेचे मूल्य वाढवले. अवैध निविदा अद्यावतीकरणास मंजुरी दिली.

आरोपी- तत्कालीन कार्यकारी अभियंता, विभागीय लेखाधिकारी, अधीक्षक अभियंता.

हे सगळे अधिकारी आरोपी ठरतात, मग त्यांनी बनवलेल्या फाईल्सवर सह्या करणारे अजितदादा अजून फडणवीस सरकारला दोषी आढळत नाही का त्यांना तसे दोषी असल्याचे दाखवायचे नाही. महाराष्ट्राला मूर्ख समजणार्‍या या नाटक कंपनीत फक्त मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस हे एकमेव कलाकार नाहीत, तर त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचाही समावेश आहे. मोदी आणि शरद पवार यांचे उत्तम संबंध आहेत. यामुळे फडणवीस यांच्या मनात अजितदादा आणि तटकरे यांच्या विरोधात कारवाई करण्याचे कितीही वाटत असले तरी आधी मोदी यांना विचारल्याशिवाय ते पुढची पावले उचलू शकत नाही.

ग्यानबाची मेख म्हणतात ती येथेच आहे. रात्रीच्या अंधारात विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे वर्षावर जाऊन सेटलमेंट करतात, अशी चर्चा मंत्रालयात सुरू आहे. ही चर्चा वेगाने पसरवली जात असेल तर अजितदादाही वर्षावर जातात, ही सुद्धा चर्चा लोकांच्या कानावर गेली पाहिजे. दिल्लीत शरद पवार मोदींना भेटतात किंवा त्यांची फोनाफोनी होत असेल तर राज्यात फडणवीस आणि अजितदादा कोणाला न कळता भेटतही असतील. राजकारणात शक्यता नाकारता येत नाही. उलट जर तरच्या मधल्या सूक्ष्म रेषेत राजकारण चालत असते. कधी कोणावर आरोप करायचे, ते कधी मागे घ्यायचे आणि कोणाला खडी फोडायला तुरुंगात पाठवायचे हे सगळे ठरलेले आहे.

माजी बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांना तुरुंगात पाठवताना फडणवीस सरकारने दाखववलेली तत्परता थक्क करणारी होती. दोन वर्षे भुजबळांनी तुरुंगात काढली. त्यांची प्रकृतीही नाजूक झाली होती, पण फडणवीस सरकार आपल्या कठोर निर्णयावर ठाम राहिले. सर्व तपास यंत्रणा कामाला लावल्या होत्या. महाराष्ट्रातल्या जनतेला वाटले की आता अजित दादा आणि तटकरे यांचा नंबर लागतो की काय, पण एसीबीच्या चौकशीशिवाय काहीच दिसले नाही.

हे सगळे ठरवून होत आहे, हे आता स्पष्ट दिसायला लागले आहे. चार वर्षांपूर्वी सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया आणि भाजप खासदार किरीट सोमय्या दिवसाला एक पत्रकार परिषद घेऊन अजितदादा आणि तटकरे यांच्यावर भ्रष्टाचारचे आरोप करत. विधान मंडळात भाजपच्या पहिल्या फळीतील नेत्यांची आरोपांची मालिकाही तुफान गाजत होती. या सगळ्याचे मिळून बैलगाडी भरून आरोप झाले होते. प्रत्यक्षात तशी बैलगाडी करून शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी आरोपांचे कागदपत्रे जिल्हाधिकार्‍यांना दिली होती. हे खेळ आता कुठे गेले? की निवडणुका जिंकण्यासाठी मतदारांना मूर्ख बनवण्याचा हा धंदा होता… पण हे लक्षात ठेवा, आता निवडणुकांचे घोडमैदान फार दूर नाही. भाजपची आरोपांच्या भुलभुलैय्याची बैलगाडी या मैदानात माती खाल्ल्याशिवाय राहणार नाही…!

- Advertisement -