कोकणी माणसाचा सगळ्यात मोठा विकपॉईंट जर काय असेल तर तो कोकणातला गणेशोत्सव. साहजिकच पोटापाण्यासाठी मुंबईत आलेल्या चाकरमानी कोकण्यांना वेध लागलेले असतात गणपतीसाठी गावी जाण्याचे. मिळेल त्या वाहनाने वाटेल ते कष्ट करून चाकरमानी दरवर्षी गणपतीला कोकणात पोहोचतात. तसं पाहिलं तर मुंबईतली नोकरी हा त्याचा नाईलाज असतो. त्याला खरी ओढ कोकणाचीच असते. साहजिकच त्याला आपल्या कोकणात जाण्यासाठी निमित्त हवं असतं. कधी होळीचं, कधी आंगणेवाडीचं, कधी गावच्या जत्रोत्सवाचं तर कधी भावकीतल्या लग्नकार्याचं… पण चाकरमान्यांनी कोकणात न चुकता जाण्याचा मुहूर्त म्हणजे गणेशोत्सव.
हाच उत्सवाचा कालावधी आता सरकारची परीक्षा घेणार आहे. कोरोनामुळे लॉकडाऊन केल्यावर परप्रांतिय कामगार आपल्या मूळ गावी गेला. काहीजण स्वतःहून पायपीट करत धडपडत गेले, तर हजारोंना सरकारने आपल्या खर्चाने विशेष रेल्वेने पाठवले. त्याचवेळी कोकणी माणूस मात्र लॉकडाऊनचे नियम पाळत होता, आपल्या गावी जाण्यासाठी धडपडत होता; पण सरकार त्याचं म्हणणं ऐकत नव्हतं आणि प्रशासन त्याला समजून घेत नव्हतं. अर्थात काही चाकरमानी रडतखडत कोकणात पोचलेच. अनेकांना प्रचंड मनस्ताप झाला. त्यावेळी सेना, भाजपचे अनेक पुढारी कोकणात येरझार्‍या घालत होते. दोन्ही पालकमंत्र्यांना आपसात ताळमेळ जुळवता येत नव्हता.
कोकणी माणसाची व्होट बँक ही गेली अनेक वर्षे सेना-भाजपबरोबर निष्ठा राखून राहिली. त्याच जोरावर मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका सेनेच्या ताब्यात राहिल्या. आता कोरोनात कसोटीच्या वेळी शिवसेना कोकणी माणसाच्या पाठीशी राहिली नाही अशी या भागातील मंडळींची तक्रार आहे. खरंतर परिवहन मंत्री आणि पालकमंत्री अनिल परब यांनी कोकणात काही बसेस सोडण्याच्या संदर्भात प्रयत्न सुरू केले होते; पण त्या प्रयत्नांना स्वतः मुख्यमंत्र्यांनीच उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या सांगण्यामुळे मोडता घातला. चाकरमान्यांना कोकणात जाण्यासाठी बसेस सोडण्यात येणार असल्याची घोषणा उत्साहाच्या भरात परिवहन मंत्र्यांनी करून टाकली आणि त्यानंतर प्रत्यक्षात अशा बसेस सुटल्याच नाहीत. हजारो लोकं वेगवेगळ्या एसटी डेपोमध्ये पोचली आणि त्यांना कळलं बसेस सोडण्याचा निर्णय रद्द झालाय. यामुळे परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्या प्रतिमेला त्याचा खूप मोठा फटका बसला.
कोकणी माणूस महाविकास आघाडी सरकारमुळे दुखावला हे लक्षात येताच भाजपने आपला मोर्चा कोकणाकडे वळवला. कारण सेनेचं शक्तिस्थान कोकण आणि कोकणी माणूस आहे हे भाजप नेत्यांच्या लक्षात आलं. त्यामुळेच निसर्ग वादळाचं निमित्त आणि कोविड उपाय योजनेचा आढावा यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळातील आपल्या नऊ सहकार्‍यांना कोकणात पाठवले. त्यापाठोपाठ वादळाने कंबरडं मोडलेल्या कोकणी माणसासाठी देवेंद्र फडणवीस स्वत: पोचले. दोन्ही पालकमंत्री अपयशी ठरलेत आणि नाराजी वाढतेय हे बघून शिवसेना सचिव मिलिंद नार्वेकर यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि पर्यावरण, पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या दौर्‍यासाठीही लगबग केली. या सगळ्यांपाठोपाठ राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवारही कोकणात पोचले. कारण या सगळ्यांना कोकणी व्होटबँकेची ताकद कळून चुकलीय.
चाकरमान्यांना कोकणात जाण्यासाठी गणेशोत्सवात अडचण येऊ नये यासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा मैदानात उडी घेतली आशिष शेलार यांनी. त्यानंतर नारायण राणे आणि नितेश राणे हे पितापुत्र मैदानात उतरले. पाठोपाठ खासदार विनायक राऊत यांनी शड्डू ठोकले. पण या सगळ्यात कडी केली ती सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकारी के. मंजूलक्ष्मी यांनी. कोकणात येणार्‍या मुंबईकरांना १४ दिवसांचं क्वारंटाईन घोषित करून त्यांनी एका नव्या वादाला तोंड फोडलं. काही ग्रामपंचायतींनी आपापली नियमावली जाहीर केली. के.मंजूलक्ष्मी यांनी आयोजित केलेल्या प्रशासकीय बैठकीचे इतिवृत्त सोशल मीडियावरून मुंबई-पुण्यात फिरू लागलं.
ही बैठक आयोजित करताना स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि या भागातील मान्यवरांना विश्वासात का घेतले गेले नाही हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. ही बैठक बोलावल्यानंतर आपण बनवलेल्या नियमांच्या पलीकडे जाऊन सरकार निर्णय घेऊ शकतं असं सांगायलाही मंजूलक्ष्मी चुकल्या नाहीत. त्यांच्या बैठकीनंतर सेनेचे खासदार, आमदार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे कैफियत मांडण्याची तयारी सुरु केली. भाजप खासदार नारायण राणे यांनी गणेशोत्सवाला जाणार्‍या चाकरमान्यांसाठी आंदोलन करण्याचा आवाज देताच पालकमंत्री आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी परवाच गणेशोत्सवाच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी बैठक बोलावली. या बैठकीत लोकप्रतिनिधींना डावलले असल्याबाबत राणेंनी टीका करताच परब यांच्याकडून ही अधिकार्‍यांची आढावा बैठक असल्याची सारवासारव करण्यात आली.
कोकणात जाणार्‍या पाच आसनी वाहनात तीन जण तर सात आसनी वाहनात पाचच जणांना परवानगी देण्यात येणार आहे. त्यासाठी ट्रॅव्हल्स साधारण २५ ते ३० हजार रुपये आकारत आहेत. म्हणजे प्रती प्रवासी साधारण सहा ते सात हजारपर्यंत हा खर्च जाईल. खासगी बसेसही प्रती प्रवासी गणेशोत्सव काळात ४ ते ५ हजार रुपये भाडं आकारणी करतील. सध्या जगणं मुश्किल झालं असताना आपल्याच गावी जाण्यासाठी चाकरमान्यांना इतका खर्च करावा लागला तर त्याची खूप मोठी किंमत सत्ताधार्‍यांना मोजावी लागेल. राज्याच्या सत्तेतल्या तिन्ही पक्षांकडे ५० ते ६० दरम्यानचंच संख्याबळ आहे. एकट्या भाजपकडे १०५ आमदारांचं संख्याबळ आहे. तरी ते विरोधी पक्ष आहेत. कोकणपट्ट्याची क्षमता ७५ आमदारांची आहे. साहजिकच भाजपाने या व्होटबँकेवर आपलं लक्ष केंद्रित केलं आहे.
मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या पट्ट्यात एकूण ७५ आमदार येतात. यापैकी रायगड ७, रत्नागिरी ५ आणि सिंधुदुर्ग ३ अशी आमदारांची संख्या आहे. याव्यतिरिक्त ठाण्याच्या १८, पालघरच्या ६ आणि मुंबईच्या ३६ जागांवर कोकणी मतदारांचा प्रभाव आहे. शिवसेनेचा जीव असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेत मागच्या वेळी भाजपला दोन जागांमुळे तर विधानसभेला ४० जागांमुळे सत्तेनं हुलकावणी दिली. त्यानंतर भाजपला या कोकणी मतदारांचं महत्त्व थोडं उशिराच कळलं आहे. कोकणात मोठ्या प्रमाणात भाजपने नेत्यांची आयात केली. त्या आयातीचा म्हणावा तितका फायदा हा अजून तरी भाजपला झालेला दिसला नाही.
याउलट भाजपने आपल्याच पक्षातल्या प्रमोद जठार, पराग अळवणी, यांसारख्या ओरिजनल कार्यकर्त्यांना ताकद देताना हात आखडता घेतला. साहजिकच पक्षाने विशेषतः फडणवीसांनी त्याची किंमत चुकवली. आता मात्र नव्याने पक्षात आलेल्या राणेंचा उपयोग या कोकणी व्होटबँकेसाठी किती होतो हे काळ ठरवेल. कोकणात स्वर्गातून देव उतरला तरी मला हरवू शकत नाही अशी भाषा करणार्‍या नारायण राणे यांना सिंधुदुर्ग मध्येच पराभूत व्हावं लागलं. त्यांच्या मोठ्या मुलाला दुसर्‍यांदा कोकणात लोकसभेला धूळ खावी लागली. गेली अनेक वर्षे नितेश राणे गणेशोत्सव काळात अवघ्या १०० रुपयांत मुंबईकरांना कोकणात घेऊन जातात. सेनेच्या अनेक शाखांमध्ये हा प्रयोग एसटीचं भांडं आकारुन केला जातो. नितेश यांनी याकामी आपलं सातत्य आणि वेगळेपण जपलं आहे.
गणेशोत्सवात चाकरमान्यांना कोकणात पोचण्यात आणि तिथे पोचल्यावर प्रशासन किंवा ग्रामस्थांनी ताळमेळ गमावून त्यांना त्रास दिला तर त्याची मोठी किंमत शिवसेनेला राजकीयदृष्ट्या चुकवावी लागेल. लॉकडाऊनमध्ये कोकणातील कोकणी आणि मुंबईतील चाकरमानी यापैकी कोणाच्या बाजूने जायचं यात सेना नेत्यांची गल्लत झाली. आता गणेशोत्सव काळात चाकरमान्यांना गणेशोत्सवाला जाता आलं नाही तर शिवसेनेसाठी राजकीय पेपर अधिक कठीण होईल. काही मोजक्या चुकीच्या निर्णयांमुळे सत्तावियोग आला तर त्याचं दुःख कसं असतं ते मुख्यमंत्री ठाकरेंनी राणे आणि फडणवीसांकडून समजून घ्यावं.
