वर्ल्ड टॉयलेट समिट 2018 मध्ये अभिनेता अक्षय कुमार यांनी मुंबईतील गरीब सहन करत असलेल्या दोन ज्वलंत मुद्द्यांवर मत मांडले- शौचालयांची कमतरता आणि कमी आयुर्मान. आपल्या वक्तव्यात अक्षय कुमार यांनी मुंबईतील गोवंडी येथील त्या भागाचे उदाहरण दिले जेथील बहुतेक लोकसंख्या मुख्यत्वे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व झोपड्पट्टीमध्ये राहणारी आहे. शौचालयांची कमी मुंबईतील जवळपास सर्वच झोपडपट्ट्यांमध्ये बघायला मिळते तसेच कमी आयुर्मान असण्याचा मुद्दा गोवंडी व चेंबूर विभागातील झोपडपट्ट्यांमध्ये प्रखरतेने दिसून येतो. या दोन्ही समस्या अशाप्रकारच्या नाहीत ज्यावर रात्रभरात काहीतरी उपाययोजना करता येईल व ती समस्या सोडविता येईल. या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सरकारला एक वेगळा दृष्टिकोन आत्मसात करून धोरणे आखावी लागतील तसेच हयात असणार्‍या नियम व कायद्यांना प्रत्यक्षात योग्य प्रकारे लागू करण्याकडे लक्ष द्यावे लागेल, तरच हे प्रश्न सुटणे शक्य आहे. जर सरकार या प्रकारच्या मार्गांचे अवलंबन करेल तर त्यामुळे केवळ गोवंडीच्या नागरिकांचाच फायदा होणार नाही, तर इतर मुंबईकरांवर सुद्धा याचा चांगला प्रभाव पडेल व एक सुकर जीवनशैली निर्माण होण्यास मदत होईल.
अभिनेता अक्षय कुमार हल्ली सामाजिक विषयांवर व्यावसायिक चित्रपट बनवत आहेत. वर्ल्ड टॉयलेट समिट मध्ये झालेली ही चर्चा त्यांच्या ’टॉयलेट एक प्रेमकथा’ या चित्रपटाशी संबंधित होती. हा चित्रपट ग्रामीण भागातील शौचालयाच्या समस्यांवर भाष्य करतो, त्यामुळे चित्रपटात शौचालयाची कमतरता दूर करण्याचे जे मार्ग सुचवले गेले आहेत ते शहरी भागात सुद्धा लागू होतील असे नाही. ग्रामीण भागात शौचालय नसणे किंवा कमी असणे याला साधनांची कमतरता असणे नाही तर तेथील लोकांची मानसिकता जबाबदार असते. ग्रामीण भागात घरात शौचालय असणे हे वाईट समजले जाते. एवढेच नाही तर ग्रामीण भागात शौचालय ही संकल्पनाच बहुधा नसते त्यामुळे लोक उघड्यावर शौच करतात. मात्र मुंबईतील झोपडपट्ट्यांमध्ये शौचालय नसण्याला मानसिकता किंवा पैसा नसणे नव्हे तर जागेची कमतरता हे मुख्य कारण आहे.
मुंबईतील पन्नास टक्के लोकसंख्या येथील झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतात ज्या मुंबईच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या नऊ टक्के जमिनीवर वसलेल्या आहेत. अशावेळी लोकांचे पहिले प्राध्यान म्हणजे निवारा असतो त्यामुळे शौलयाचा मुद्दा मागे पडतो. मुंबईतील जागेच्या कमतरतेचे मुख्य कारण आहे रियल इस्टेट उद्योग क्षेत्रामध्ये झालेली वाढ, ज्याने घरासारख्या मूलभूत गरजेला बाजारातील विकाऊ वस्तूचे रूप दिले आहे. त्यामुळेच घरांच्या किमती आकाशाला भिडल्या आहेत. अशा परिस्थितीत मुंबईतील गरीब घटक स्वतःच्या कुटुंबासाठी एक घर सुद्धा खरेदी करू शकत नाही, तर मध्यमवर्ग घराची मोठी किंमत देऊन किंवा अवाजवी भाडे देऊन स्वतःच्या कष्टांच्या पैसातील मोठा भाग गमावतात. घरासारख्या मूलभूत गरजेच्या वस्तूला विकाऊ स्वरूप न देता कायदेशीर अधिकाराच्या दृष्टीकोनातून पाहण्यात आले तरच या समस्येचे निवारण होणे शक्य आहे. हीच बाब संयुक्त राष्ट्राच्या निवासी प्रकरणांच्या विशेष प्रतिनिधीने संयुक्त राष्ट्राच्या मानव अधिकार परिषदेमध्ये त्यांच्या भारत दौर्‍यानंतर सादर करण्यात आलेल्या अहवालामध्ये शिफारस रूपात मांडली आहे.
जमिनीच्या अभावामुळे मोठ्या लोकसंख्येला खूप कमी जागेत राहण्याची परिस्थिती निर्माण होऊन एक अवस्थ वातावरण निर्माण होण्याला पोषक परिस्थिती निर्माण होते. अशा प्रकारच्या निवासी व्यवस्थेमध्ये घरामध्ये व्हेंटिलेशन ची समस्या निर्माण होते जी अनेक प्रकारच्या आजारांना निमंत्रण देते. गोवंडीच्या लल्लू भाई विभागात बनलेल्या पुनर्वास इमारती या याचेच एक जिवंत उदाहरण आहे. या इमारतींच्या चुकीच्या नियोजनामुळे या इमारतीमध्ये सूर्यप्रकाश पोहचत नाही व दिवसा देखील येथील घरांमध्ये काळोख पसरलेला असतो. याचाच परिणाम म्हणून येथील अनेक नागरिक क्षयरोगाने ग्रस्त आहेत अशाप्रकारची माहिती ’डॉक्टर्स फॉर यु’ नावाच्या अशासकीय संस्थेच्या अहवालातून पुढे आली आहे. या अहवालने सरकार मध्ये मोठी हालचाल माजवली होती. या अहवालाच्या लेखकांनी सुद्धा सरकारी धोरणांमध्ये मूलभूत बदल सुचवले होते ज्यामुळे अशाप्रकारचे चुकीचे नियोजन थांबू शकेल.
मुंबईतील एम वॉर्ड ज्याचाच एक भाग गोवंडी आहे, तेथील सरासरी आयुर्मान हे 39 एवढे आहे जे अविकसित देशांतील सरासरी आयुर्मानापेक्षाही कमी आहे. या आश्चर्य चकित करणार्‍या आकड्याला एकीकडे गरिबी व दयनीय निवासी व्यवस्था ही कारण आहेतच मात्र याला आणखी एक मोठे कारण आहे ते म्हणजे शहरातील प्रदूषण. एम वॉर्ड मध्ये देवनार डम्पिंग ग्राउंड प्रदूषणाचा मुख्य आणि अत्यंत धोकादायक स्रोत आहे. दोन वर्षांपूर्वी जेव्हा डम्पिंग ग्राउंडला आग लागली होती तेव्हा संपूर्ण शहरात खळबळ माजली होती, आगेचा धूर कोलाबा पर्यंत पोहोचला होता. सत्य परिस्थिती तर अशी आहे कि ही आग आजपर्यंत विझलेली नाही.
डम्पिंग ग्राउंडची संकल्पना कचर्‍याच्या व्यवस्थापनेसाठी केली गेलेली होती मात्र सद्य परिस्थितीत तिथे केवळ कचरा नेऊन टाकला जातो, त्याचे क्वचितच काही व्यवस्थापन केले जाते. या अव्यवस्थापनामुळे ओल्या आणि सुक्या कचर्‍याचे नियोजन होत नाही ज्यामुळे मिथेन गॅसचे उत्सर्जन होते. ही गॅस हवेच्या संपर्कात आल्यास आग पकडते. या 132 हेक्टरच्या डम्पिंग ग्राउंडमध्ये छोट्या छोट्या भागात नेहमीच आग लागलेली असते ज्यातून विषारी वायू उत्सर्जित होत असतो. या विषारी धुरामुळे या भागातील लोकांवर इतर लोकांच्या तुलनेत जास्त प्रभाव पडतो. या प्रदूषणामुळे येथील लोकांच्या स्वास्थ्यावर मोठा परिणाम होतो ज्यामुळे त्यांचा कमी वयातच मृत्यू देखील होतो.
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणानुसार प्रदूषणाच्या स्रोतांपासून रहिवाशी प्रदेश सुरक्षित अंतरावर असायला हवा. गोवंडी पासून काही दूर अंतरावरच माहुल हे असे एक ठिकाण आहे जिथे देशातील मोठमोठ्या रिफायनरीज, पॉवर प्लांट आणि अन्य रासायनिक इंडस्ट्रीज आहेत. या औद्योगिक प्रदेशाला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ’ अति-प्रदूषित क्षेत्र ’ म्हणून घोषित केलेले आहे. अति प्रदूषित असतानाही मुंबई महानगरपालिकेने तानसा पाईपलाईन प्रकल्प ग्रस्तांना या भागात पुनर्वसित केलेले आहे. या प्रकारे गोवंडी मध्ये लोकांच्या आयुर्मानाचा सर्वे झाला आहे अशाप्रकारचा कुठलाही सर्वे माहुल मध्ये अद्याप झालेला नाही कदाचित मोठं-मोठ्या कंपन्या हा सर्वे होऊ देत नसतील मात्र सत्य जास्त काळ लपविता येत नाही. या कंपन्यांच्या प्रदूषणामुळे मागील 4-5 वर्षांत जवळपास 150 च्या जवळपास मृत्यू झालेले आहेत ज्याचं मुख्य कारण प्रदूषणामुळे होणारे क्षयरोग, कर्करोग, अस्थमा इत्यादी आजार आहेत. डिसेम्बर 2015 मध्ये राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला आदेश दिले होते कि, औद्योगिक क्षेत्र व रहिवासी क्षेत्र यातील सुरक्षित अंतर ठरवावे जेणेकरून नागरिक प्रदूषण आणि अन्य धोक्यांपासून सुरक्षति राहतील.
यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला चार महिन्यांचा वेळ देण्यात आला होता मात्र आजपर्यंत प्रदूषण नियंत्रण मंडळ हे अंतर ठरवू शकलेले नाही. या निर्देशांचे आज पर्यंत पालन न झाल्यामुळे महानगरपालिका आजही मुंबईतील इतर भागातील लोकांना जबरदस्तीने माहुल मध्ये अशा इमारतींमध्ये पुनर्वसित करत आहे ज्या इमारती रिफायनरीज पासून केवळ 10 ते 15 मीटर अंतरावर बनलेल्या आहेत. प्रदूषणाच्या वाईट प्रभावांपासून वाचण्यासाठी रहिवाशी भाग प्रदूषणाच्या स्रोतांपासून सुरक्षित अंतरावर असायला हवे. जर सरकार संसाधनाचे खाजगीकरण करणे बंद करेल आणि शहरांचे योग्य प्रकारे नियोजन करेल तर शहरातील प्रत्येक वर्गातील लोक एका चांगल्या जीवनशैलीमध्ये आपले आयुष्य जगू शकतील.
