मक्कल निधी मियाम पक्षाचे अध्यक्ष कमल हसन यांच्या नथुराम गोडसे हा हिंदू दहशतवादी असल्याच्या वक्तव्यानंतर देशातील राजकारणात वावदान उठले. ही वावटळ थांबत नाही तोच साध्वी प्रज्ञा सिंह यांनी नथुराम गोडसे हा देशभक्त असल्याचे वक्तव्य केले. निवडणुकांच्या काळात केलेली वक्तव्ये ही इतर काळाच्या तुलनेत जास्तच भावना दुखावणारी ठरू शकतात. ती वादग्रस्त आहेत किंवा नाही, खरी आहेत किंवा खोटी, योग्य आहेत किंवा चुकीची त्याला वैचारिक प्रतिवाद करावा किंवा करू नये ? आदी प्रश्न अशा वेळी गौण असतात.
आपल्या देशातील तथाकथित विचारवंतांना वक्तव्यांतील चर्चेपेक्षा त्यातील वावदानातच अधिक रस असतो. अल्प किंवा बहुसंख्य समुदायाच्या भावनांना टोकदार अस्मितांमध्ये रुपांतरीत करण्याची ही संधी असते. जेवढ्या जास्त प्रमाणात या अस्मिता टोकदार होत जातात तेवढ्याच मोठ्या प्रमाणात त्याचा फायदा जनमतामध्ये आपल्या बाजूने वळवता येतो आणि तोटा इतरांच्या बाजूला ढकलता येतो, पण माती खोदून बनवलेला डोंगर जेवढा मोठा असतो, त्यासाठी खड्डाही तेवढाच खोल खोदावा लागतो, हे राजकारण्यांकडून विसरले जाते. कमल हसनच्या विधानानंतर हिंदुत्ववादी राजकारणाचे केंद्रीकरण करण्याची संधी धर्माचे राजकारण करणार्‍यांना मिळाली. हसन यांनी ज्या ठिकाणी हे विधान केले ती जागा, ज्यांच्यासमोर हे विधान केले तो समुदाय, यामुळे ऐन निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर त्याचे राजकीय लाभ मिळवण्याचे प्रयत्न होणार होतेच. हसन यांचे विधानही राजकीय नव्हते असे नाही, तेसुद्धा जाणीवपूर्वक केले गेलेलेच होते, पण तो या धर्माधिष्ठित राजकारणाचा पहिला अंक होता. साध्वी प्रज्ञा सिंह यांनी त्यानंतर केलेले विधान हा त्याचा दुसरा अंक होय.
भारतातील जनतेच्या भावना संवेदनशील आहेत. धर्म आणि जातीविषयी तर थोड्या जास्तच, त्यामुळे लोकशाहीचा पाया असलेल्या लोकविकासाच्या मुद्याला बगल देऊन निवडणूक काळात लोकांना धर्माचे चॉकलेट चघळायला लावण्याचे राजकारण नवे नाही. या देशाच्या लोकशाहीच्या किंवा सत्तेच्या इतिहासात धर्म नेहमीच केंद्रस्थानी राहिला आहे. भूक, गरिबी, बेरोजगारी, दुष्काळ या विषयांवर विचार करायला मेंदूत जागाच ठेवायची नाही, अशी ही व्यवस्था सत्ताधारी आणि सत्ताकांक्षी दोन्ही राजकारण्यांनी आधीपासून करून ठेवली आहे. नथुराम गोडसे हिंदू आहे किंवा नाही, हा प्रश्न जास्त महत्त्वाचा की तो दहशतवादी आहे किंवा नाही हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा? यात नेहमीप्रमाणे संभ्रमावस्था ठेवली गेली आहे. महात्मा गांधीजींची हत्या की वध हा प्रश्नही अशाच संभ्रमाच्या पातळीवर आणून समुदायाला भ्रमिष्ट करून ठेवण्याचे हे प्रयोजन आहे. मग अशा भ्रमिष्ट वाट चुकलेल्या समुदायाला आपल्या बाजूला वळवणे निवडणूक काळात सोपे असते.
साध्वी प्रज्ञा सिंह यांच्या ‘देशभक्ती’ च्या विधानाची बिजे त्यांच्या आधीच्या विधानात रोवली गेलेली आहेत. मुंबईवरील दहशतवादी हल्ला आणि मालेगाव बॉम्बस्फोटातील तपास अधिकारी हेमंत करकरे यांना साध्वींनी दिलेल्या कथित शापात याची मुळे शोधावी लागतील. मात्र, ही मुळे शोधण्याचे काम करताना लोकशाहीच्या मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. लोकांचे लक्षच मुळी आपल्या गरजांवरून हटवण्याची ही केवळ राजकीय खेळी असल्याचे साध्वींच्या दोन्ही विधानांवरून स्पष्ट होते. नरेंद्र मोदी सरकारला नोटबंदीत, जीएसटीत, परराष्ट्र धोरणात, डिजिटल इंडियात, काळा पैसा आदी विषयांवरून लोकसभा निवडणुकीत घेरण्याची विरोधकांची तयारी सुरू होती, त्या नेमक्या वेळी साध्वींचे हेमंत करकरेंविषयीचे ‘शापित’ विधान समोर आले आणि विकासाचा विषय भरकटला. यातून विशिष्ट धर्मवादातून केंद्रीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली, जी त्या वेळेतील निवडणुकीत गरजेची होती.
आता निवडणुकीचा शेवटचा आणि महत्त्वाचा टप्पा संपला असतानाही साध्वींना कमल हसन यांनी अशी संधी पुन्हा दिली, ही संधी आवश्यक होती. त्यामुळे ज्या धोरणांवर आणि आश्वासनांवर भाजप आणि पंतप्रधान मोदींना त्या आधीच्या टप्प्यातील निवडणुकांत बॅकफूटवर यावे लागले, त्या लोकांच्या जगण्याशी जोडल्या गेलेल्या मूलभूत प्रश्नाला देशभक्तीच्या विषयामुळे सोईस्कर बगल देण्यात भाजपला यश मिळाले. ‘तू मारल्यासारखे कर, मी रडल्यासारखे करेन’ असा हा प्रकार होता. ‘देशभक्त नथुराम गोडसे’ या विषयीच्या माझ्या विधानाचा विपर्यास केल्याचे साध्वींचे म्हणणे हा या योजनेचा आधीच ठरवण्यात आलेला परिपाक होता.
दुसरीकडे गांधीजी हे भाजपलाही प्रातःस्मरणीय आहेत. हे सांगण्याची संधी या वादाने पुन्हा मिळवून दिली. महात्मा गांधीजींच्या स्मृतीदिनी त्यांच्यावर प्रतिकात्मक गोळ्या झाडून लाल रंगांची होळी खेळली गेली, त्यावेळी भाजपला गांधीजींच्या महनियतेची आठवण झाली नाही. पुतळ्यावर गोळ्या झाडण्याची ही विकृती दहशतवादासारखीच धोकादायक होती. ज्यावेळी संसदेसमोर राज्यघटना जाळण्यात आली, त्यावेळीही भाजपने सोयीस्कर मौन पाळले होते. त्यामुळेच नथुराम गोडसेंना देशभक्त ठरवण्याचे विधान झाल्यावर त्याला भाजपने तातडीने त्याज्य ठरवले नाही. थोडा वेळ घेतला, हा वेळ खूप महत्त्वाचा होता, धार्मिक केंद्रीकरणाचे वर्तुळ पूर्ण करण्यासाठी थोड्या तासांचा मिळालेला हा अवकाश होता. जेव्हा हे वर्तूळ पूर्ण झाले, त्यावेळी साध्वींना फैलावर घेण्याचे काम भाजपने केले. कारण हेतू आणि उद्देश दोन्ही साध्य झाले होते, आता गांधीजींच्या महात्म्याची गरज पुरेशी संपली होती.
दहशतवाद हा दहशतवाद असतो, त्याला धार्मिक रंग देता कामा नये, अशी विधाने अशा राजकीय वावदानानंतर नवी नाहीत. ही सोय आहे, धार्मिक कट्टरवादाचा धुरळा उडवल्यानंतर आपला विशिष्ट रंगात रंगलेला भेसूर चेहरा लपवण्याला यातून काहीसा अवकाश उपलब्ध होतो. एकदा का चेहरा लपवला की महात्मा गांधींना ‘आपलेसे करायला’ पुन्हा रान मोकळे असते. सकाळच्या वेळेत शांतपणे प्रार्थनेला जाणार्‍या गांधीजींवर तेवढ्याच शांतपणे गोळी चालवली जाते. गांधींजींच्या देहाचा मृत्यू होतो, पण त्यांच्या मृत्यू होण्याची इच्छा धरलेल्यांची मानसिकता धोक्याच्या कुठल्या पातळीवर पोहोचली आहे, याचा विचार होत नसतो.
विचारवादळ उठते ते त्यांनी मृत्यूघटिक जवळ असताना ‘हे राम’ असे शब्द उच्चारले होते किंवा नाही यावर, मग, त्यांचा मारेकरी दहशतवादी आहे किंवा नाही, यावरही असेच वादळ कायम उठलेले असते. या वादळानेही समाधान होत नाही, त्याही पुढे गांधीजींच्या मारेकर्‍याला हिंदू दहशतवादी म्हणावे किंवा नाही, असेही वावदान उठवले जाते. हेही पुरेसे नसते त्यावेळी तो देशभक्त आहे किंवा नाही, असेही वावदान उठवले जाते. एका वादळातून दुसरे वादळ त्यातून तिसरे अशी ही वादळांची मालिका सुरूच राहते. वादळांचा धुराळा उठवल्यावर त्यात चेहरे लपवले, झाकले, बदलले जातात.
अशी अनेक वादळे येतात आणि जातात पण पंचा घातलेला हा वृद्ध माणूस हातातली काठी रोवून अजूनही उभा असतो, कुठल्याच वादळाने त्याला तसूभरही त्याच्या अढळपदावरून हलवलेले नसते. त्याच्या काठीपुढे बंदुकाच नाहीत तर अण्वस्त्रेही निष्प्रभ झालेली असतात. रक्तविहिन क्रांतीची ती सुरुवात असते, त्याचे रक्त सांडणार्‍यांना खरी भीती अशा क्रांतीचीच असते, त्यांचा हा भेदरलेला चेहरा या वावदानात उघडा पडलेला असतो.
