भारतीय जनता पक्षाला २०१९च्या निवडणुकांचे वेध लागले आहेत. देशात सत्ता आल्यापासून त्या पक्षाने पाच टर्म सरकार सोडायचं नाही, असा पण केला आहे. त्यांना या निमित्ताने ‘अजेय भारत आणि अटल भारत’ बनवायचा आहे. यासाठी काहीही करायला ते तयार आहेत. पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारणीने यासाठी आपला पध्दतशीर आराखडाही तयार केला आहे. ‘अटल आणि अजेय भारत’ बनवायचा या पक्षाचा पण ही केवळ सांगण्यासारखी गोष्ट राहिलेली नाही. ‘अच्छे दिन’ नावाचे अनेक कार्यक्रम त्यांनी आणले. पण त्यावर कोणी टीका केली नाही. संधी दिली पाहिजे, असंच यामागचं धोरण असायचं. म्हणूनच विरोध करण्याऐवजी अशा कार्यक्रमांचं लोकांनी स्वागतच केलं. आता लोकंच बोलू लागलेत. भारत बदलत असल्याच्या सत्ताधार्‍यांच्या घोषणेची आता ते उघडपणे थट्टा उडवत आहेत. या पार्श्वभूमीवर निवडणुका सहज लढवता येणार नाही आणि त्या जिंकणं तर अधिकच बिकट काम. ते साधायचं असेल तर लोकांना गुंतवून ठेवायलाच हवं, तेच काम आज सत्ताधारी भाजपची राष्ट्रीय कार्यकारिणी करू पाहत आहे.
यूपीएची सत्ता देशात आल्यापासून या सत्तेविरोधी बोलण्याचं धाडस कोणी करत नव्हतं. याची कारणं अनेक होती. एक तर लोकाग्रह यामागे होताच, पण जो कोणी बोलेल त्याच्यामागे चौकशांचा ससेमिरा लावायचा एकमेव कार्यक्रम सरकारने हाती घेतला. यामुळेच उघडपणे बोलण्याची टाप नव्हती. प्रचंड शक्तीने सत्ता ताब्यात दिल्याने लोकंही संधी दिली पाहिजे, असं बोलून दाखवत. यामुळे कोणी टीका केली की त्याविरोधात आकांडतांडव करून त्यांना नामोहरम केलं जात होतं. लोकं बोलतात असं दाखवत सत्ताधारी त्यांच्या सोशल मीडिया ग्रुपमधून विरोधकांवर टीकेचा मारा करत. या मीडिया ग्रूपमधून बाहेर पडलेले भाजप हे काम कसं करत होता, हे सांगू लागल्याने सारा पोलखोल होऊ लागला आहे. दिवस पलटू लागले आहेत. जे संधीची चर्चा करत तेच लोक सत्ताधार्‍यांच्या घोषणाबाजीवर टीका करू लागले आहेत. एव्हाना काँग्रेसच्या आंदोलनाकडे पाठ फिरवणार्‍या लोकांनी त्या पक्षाच्या इंधन दरवाढीविरोधातील आंदोलनात सहभाग घेतला, ही सरकारसाठी अवघड बाब होती. काँग्रेससह विरोधकांनी पुकारलेला बंद पूर्णांशी यशस्वी झाला नसला तरी जे काही परिणाम दिसले ते अगदीच दुर्लक्षित करून चालणार नाहीत, हे आता भाजपच्या नेत्यांना पटू लागलं आहे. विशेष म्हणजे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसारख्या एव्हाना काँग्रेसचा दु:श्वास करणार्‍या पक्षांनी या आंदोलनात सक्रीयपणे भाग घेण्याचा निर्णय घेत देशातल्या तमाम विरोधकांना एका व्यासपीठावर येण्यासाठी वातावरण निर्माण केलं. हे सगळं पाहता आता नव्याने काही करण्याची घोषणा करण्याची आवश्यकता होतीच. ती राष्ट्रीय कार्यकारीणीने ‘अजय आणि अटल भारत’ या घोषणेतून पूर्ण केली असं फार तर म्हणता येईल.
आज देश महागाईने इतका त्रस्त आहे, की त्यावर भाजपचा एकही नेता बोलायला तयार नाही. देशातील वाढत्या महागाईला इंधन दरवाढ कारणीभूत असल्याचं सांगत राज ठाकरे यांनी हा म्हणजे सरकारच्या नाकर्तेपणाचा कळस असल्याचं जाहीररित्या सांगून टाकलं. हीच दरवाढ काँग्रेसच्या काळात असताना कच्च्या तेलाचे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दर १३० डॉलरपर्यंत वाढले होते. तेव्हा पेट्रोल ७२ रुपयांपर्यंत पोहोचलं म्हणून किरीट सोमय्या, स्मृती इराणींसारख्या नेत्यांनी कोण गजहब केला होता. आता कच्च्या तेलाची किंमत डॉलरमागे ७० रुपयांपर्यंत म्हणजे चक्क अर्ध्याहून कमी असताना इंधनाचे दर नव्वदीवर जात असतील, तर हा सरकारचाच नाकर्तेपणा नाही काय, या राज यांच्या सवालावर भाजपच्या नेत्यांचं उत्तर काय? राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने विरोध केला म्हणून गांधी यांचं नेतृत्व स्वीकारलं असं भाजपने म्हणणं म्हणजे स्वत:ची समजूत काढण्यासारखा प्रकार झाला. असे प्रश्न करून भाजप आणि त्या पक्षाचे भक्त स्वत:ची तेवढी करमणूक करून घेत आहेत. सत्ता आल्यापासून भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी शब्दांची अशी काही फेकाफेक केली आहे, की त्याची कोणाशीही तुलना करता येणार नाही. लोकच रस्त्यावर यायची वेळ आल्यावर महागाईने केलेला कहर कमी करण्याची चर्चा आता सत्ताधारी स्वत:च करू लागले आहेत.
विरोधकांची धार चढू लागली की सत्तेचा पुरेपूर वापर करायचा आणि आपणच कसे योग्य, हे दाखवण्याचा प्रयत्न करतात. नोटबंदी आणि सेवा आणि वस्तू कर (जीएसटी) लागू करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाने हेच दाखवून दिलं आहे. या दोन निर्णयांनी देशाला जे काही परिणाम सोसावे लागले ते पाहिले तर सरकारने आपली घोडचूक मान्य करायला हरकत नव्हती. पण गिर गया फीर टांग उपर, ही नीती कशी वापरायची हे सरकारमधल्या नेत्यांना चांगलं ठावूक आहे. नोटबंदीने उघडे पडलो आहोत हे लक्षात घेऊन भाजप आता शहाणा पक्ष होईल, असे वाटत होता. पण सुंभ जळल्याशिवाय धग लागत नाही तसं त्या पक्षाचं झालं आहे. रिझर्व्ह बँकेने नोटबंदीतील वास्तव पुढे केल्यावर ती केवळ मोदींच्या मनात आलेली लहर होती, हे कळायला वेळ लागला नाही. यातलं वास्तव उघड होऊनही भाजप त्यावर एका शब्दाने बोलत नाही. ते त्यांच्या सोयीचे नाही. इतका मोठा निर्णय आजवर देशाने ताऊनसुलाखून घेतला. याआधीच्या सरकारांनी निर्णय घेतले नाहीत असं नाही. पण त्यासाठी आवश्यक परिणामांचा अभ्यासही केला गेला. नोटबंदी करताना भाजपच्या सरकारने या सगळ्या गोष्टी केवळ नजरेआड केल्याच, पण ज्यांनी सबुरीचे सल्ले दिले त्यांनाही वेड्यात काढलं. नोटबंदी हा केवळ लोकांना वेडे बनवण्याचा मामला होता, हे आज लोकांना पटू लागलंय. याच सरकारने जीएसटीचा निर्णय घेतला. हा निर्णय खरं तर याआधीच्या सरकारचा होता. तो घेऊ नये, म्हणून भाजपने संसदेतला लढा रस्त्यावर आणला. सरकार गेलं आणि जीएसटी जाईल, असं वाटत असताना भाजपने यासाठी हट्ट धरला. हट्ट इतक्या टोकावर गेला की आज २० टक्के इतक्या प्रमाणात लघूउद्योगांना मान टाकावी लागली आहे. नको त्या कटकटी म्हणून व्यवसाय बंद करणार्‍यांची संख्या दिवस गणिक वाढते आहे. पण हे मान्य करण्याची तयारी भाजपची आणि त्या पक्षाच्या नेत्यांची नाही.
पेट्रोल-डिझेल दर आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या दरावर भाजप घेत असलेल्या भूमिकेवर हसावं की रडावं, कळत नाही. विसरभोळेपणाचा आजार त्या पक्षाच्या नेत्यांना जडलाय की काय असं कोणी विचारलं तर त्या पक्षाच्या नेत्यांना काहीही सांगता येणार नाही. गेल्या दहा वर्षांत राष्ट्रीयकृत बँकांनी दिलेली कर्जे, वाढती महागाई, भारत-पाकिस्तान संबंध, सीमेवरील तणाव, चीनबरोबरचे संबंध, यावर भाजपचे नेते संसदेत आणि रस्त्यावर काय बोलत होते त्याच्या क्लिप्स पाहिल्या की आज त्यांची याविषयीची प्रतिक्रिया काय हे विचारायला हवं. यावर आता लोकंच विचारू लागलेत. यावर उत्तर देण्याऐवजी कुठल्याशा आकडेवारीचा आधार हे नेते घेत आहेत. महागाईबाबत रस्त्यावर येऊन ओरड करणारे भाजपचे गुलछबू आज मूग गिळून आहेत. विरोधकांकडे असलेल्या पंजाब आणि केरळमध्ये महागाई कमी करून दाखवा, असली आव्हान देण्याइतपत भाजपचे प्रवक्ते सैरभैर झाले आहेत.
सत्तेची चार वर्षं या सरकारने केवळ घोषणाबाजीत घालवली.
केंद्रात मंत्री कोण हे आजही कोणी अधिकाराने सांगू शकत नाही. कारण ते काम करतात की एकटे मोदी हेच कोणाला ठावूक नाही. सगळंच श्रेय एकट्या मोदींच्या नावावर जाऊनही एकहीजण त्यांना विचारायला तयार नाही. ‘मन की बात’ या आपल्या आवडत्या कार्यक्रमात सरकार कोणालाही काहीही उत्तरं द्यायला लावतं हे सार्‍या जगाने पाहिलं. ज्याने मोदींना एक्सपोज केलं त्या पत्रकाराला वाहिनीतून दूर करण्याइतपत परिस्थिती भाजपने निर्माण केली. हे आजवर कधी झालं नाही. इंदिरा गांधींची आणीबाणी ही गैरच होती. पण ती कायद्याने दिलेल्या तरतुदींनुसार जाहीर करण्यात आली होती. आजची आणीबाणी सगळ्या तरतुदी काखोटीला बांधणारी बनली आहे. अशा परिस्थितीत अजय आणि अटल भारत भाजप बनवणार असल्यास तो नसला तरी चालेल, असंच म्हटलं पाहिजे. ज्या पक्षात स्वत:चेच नेते अटल नाहीत तिथे देश अटल बनणार कसा? भाजप हा आता दडपशाहीच्या दिशेला जाणरा पक्ष ठरू लागला आहे. आजवर झाल्या नाहीत त्या मार्गाचा वापर तो पक्ष निवडणुकांमध्ये करू लागला आहे. अगदी पंचायत, नगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये तो पक्ष हजारो रुपये खर्चून मतं विकत घेतो, असं पाहायला मिळत आहे. विधानसभा आणि लोकसभा यासाठी कोट्यवधी रुपयांची उधळण करणारा भाजपसारखा पक्ष देशात शिल्लक राहिलेला नाही. अनेक वषार्ंंची सत्ता राबवून जे काँग्रेसला करता आलं नाही ते भाजपने चार वर्षांमध्ये करून दाखवलं हे उघड सत्य या सत्तेने दिलं आहे. अदानी, अंबानींसारख्या उद्योगपतींसाठी सारे कायदे गुंडाळून ठेवले जात आहेत. राफेलबाबत सरकार काही बोलायचला तयार नाही. कारण ते सोयीचं नाही. स्वत:च्या कर्तृत्वाचा पाढा संपू लागला की सत्ताधारी विरोधकांचं चारित्र्यहनन करायच्या मागे लागतात. सत्ता आल्यापासून पोलीस, सीबीआय, आयटी, एसीबी आणि ईडीचा ज्या प्रकारे वापर करण्यात आला तो पाहाता सत्तेसाठी कुठल्याही थराला जाण्याची तयारी त्या पक्षाने ठेवली असल्याचं उघड दिसतं. हे सगळं देशाला अटल आणि अजय कसं काय बनवणार हे भाजपच जाणे?
