प्लास्टिकचा भस्मासूर कसा थांबायचा?

संपादकीय

मार्च २०१८ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने प्लास्टिकच्या निवडक वस्तूंवर बंदी घालण्याची घोषणा करून एक धाडसी पाऊल उचलले होते. या घोषणेनुसार प्लास्टिकपासून निर्मित बॅग्ज, बाटल्या आणि थर्माकोल या उत्पादनांची विक्री करणार्‍यांवर कठोर कारवाईचा बडगा उगारणार्‍या कायद्यावर सरकारने शिक्कामोर्तब केले. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. वस्तुत: हा निर्णय धाडसी ठरलाच, मात्र प्लास्टिक उत्पादनांचा वापर पर्यावरण संतुलन बिघडवण्यात बिनीची भूमिका बजावत असल्याचा पर्यावरणवाद्यांकडून फोडण्यात येणारा टाहो शासन पातळीवर पोहचला हेच स्वागतार्ह आहे.

बंदी घातल्यापासून गेल्या बारा महिन्यात तिच्या यशाचा आलेख नेमका काय राहिला, हा संशोधनाचा भाग बनावा. तथापि, किमान या उत्पादनांचा वापर किती घातक आहे, याची दाहकता सामान्यांपर्यंत पोहचवण्यात बर्‍यापैकी यश मिळाल्याचे नाकारण्याजोगे नाही. आपण दैनंदिन जीवनात वापरत असलेल्या प्लास्टिक बॅगचे संपूर्ण विघटन होण्यास एक हजार वर्षांचा तर प्लास्टिक बाटलीचे अस्तित्व संपण्यास तब्बल साडेचारशे वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी लागत असल्याची धक्कादायक माहिती संशोधनातून पुढे आली आहे. प्लास्टिक पोटात गेल्याने दरवर्षी हजारो प्राण्यांचा मृत्यू होतो, त्यामध्ये गायींची संख्या लक्षणीय आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आकडेवारीतून शहरी भागातून निर्माण होत असलेल्या कचर्‍याचे प्रमाण चिंताजनक आहे. मोठ्या शहरांतून सुमारे पंचवीस हजार टन प्लास्टिक कचर्‍याची दैनंदिन तत्वावर निर्मिती होते.

महाराष्ट्रात हे प्रमाण अतिचिंताजनक आहे. यामुळेच प्लास्टिक कचर्‍याचे निर्माण होणारे महाराष्ट्र हे देशातील प्रथम क्रमांकाचे राज्य आहे. दरवर्षी ४.६ लक्ष इतक्या मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिक कचर्‍याची निर्मिती महाराष्ट्रातून होते. बहुधा हे गांभीर्य ओळखूनच प्लास्टिक उत्पादनांवर बंदीचा उतारा आणण्यात राज्य सरकारने पुढाकार घेतला असावा. मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद या बड्या शहरांमध्ये प्लास्टिकच्या अतिरेकी वापराने अवघा पर्यावरण समतोल बिघडवला. मुंबईतील मिठी नदीच्या पुराने निर्माण झालेली भयावह परिस्थिती देशभर चर्चेचा विषय ठरली होती. त्यामागेही प्लास्टिक कचर्‍याच्या समस्येची बाब पुढे आली होती.

महाराष्ट्र सरकारने प्लास्टिक उत्पादनांवर बंदी घालण्याचे पाऊल उचलल्यानंतर पर्यावरण सजग समाजाकडून त्याचे कौतुक झाले. अनेक ठिकाणी मुख्यमंत्री व पर्यावरण मंत्र्यांचे अभिनंदन करणारे फलकही लागले होते. कारण सरकारने प्लास्टिक बॅगांचा वापर करताना आढळून आल्यास मोठी दंडात्मक तरतूद केल्याची बाब पर्यावरणवाद्यांना भावली होती. असा वापर पहिल्यांदा करणार्‍यांना पाच हजार तर तिसर्‍यांदा करताना सापडल्यास पंचवीस हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येत असल्याने प्लास्टिकप्रेमींना चांगल्यापैकी चाप बसला होता. महापालिका क्षेत्रात प्लास्टिक वापरावर नियंत्रण आणण्याच्या दृष्टीने निरीक्षकही नेमले गेले. तथापि, प्रारंभी या निर्णयाचे स्वागत झाले असले तरी पुढे याबाबत नकारात्मक चर्चा सुरू झाली.

या उत्पादनांवरील बंदीमुळे या उद्योगावर बेकारीची कुर्‍हाड कोसळल्याच्या आणि त्यामुळे अप्रत्यक्ष अर्थकारण प्रभावित झाल्याच्या चर्चा पसरवण्यात आल्या. यामध्ये काही अंशी तथ्य असले तरी पर्यावरण असंतुलनाची गंभीर समस्या दुर्लक्षून चालणार नाही. प्लास्टिक उत्पादनांचा अतिरेकी वापर उभ्या मानवी साखळीच्या जीवावर उठू पाहत असताना त्यावर मंथन होऊन उपाययोजनांची चर्चा व तद्नुषंगिक अंमलबजावणी करणे काळाची अपरिहार्यता ठरणार आहे. त्यासाठी केवळ शासकीय पातळीवर काय उपाययोजना करण्यात येतात, यासाठी हाताची घडी बांधून वाट पाहणे हा व्यवहार्यतेचा भाग ठरू शकत नाही. अमुक एक गोष्ट करण्याची जबाबदारी शासकीय यंत्रणेची आहे आणि त्याची अमलबजावणी करण्यासाठी केवळ ओरड करण्यात मजा नाही. इंग्रजी भाषेतील ‘व्हिसल ब्लोअर्स’ची संख्या समाजात कमी नाही.

व्यवस्थांना जागे करण्याची त्यांच्यातील खुमखुमी स्वागतार्ह असली तरी अपेक्षित गोष्टीचा श्रीगणेशा स्वत:पासून करण्यात किती जणांचा पुढाकार असतो, हा मात्र संशोधनाचा भाग ठरावा. खासगीत किंवा जाहीररित्या सल्ले देणे सर्वात सोपे असले तरी एखाद्या गोष्टीची अंमलबजावणी करण्यासाठी नेमक्या कोणत्या गोष्टींची गरज असते, हे या कथित पुढार्‍यांना कळू तर देत. समाजसुधारणेचा पिंड अंगी बाणणे मूळीच गैर नाही. त्यासाठीची समाज जागृतीही स्वागतार्ह आहे. तथापि, बोलण्यातील ‘मी’पणाहून कर्तृत्वातील ‘मी’पण केव्हाही श्रेष्ठ ठरते. व्यक्तीपासून सुरू झालेला सुधारणेचा यज्ञ अनेकांच्या समिधांनी अखंड पेटता राहतो. त्याला प्लास्टिक बंदीचा निर्णयही अपवाद नाही. विविध माध्यमांमधून प्रसृत होणार्‍या दृक-श्राव्य माहिती स्त्रोतांतून एखाद्या समस्येची भयावहता सर्वांसमोर असते. ही वस्तुस्थिती असताना नकोशा गोष्टी टाळण्याची नैतिक जबाबदारी प्रत्येक सजग नागरिकाची नव्हे काय? प्लास्टिकचा मी आणि माझे कुटुंब अजिबात वापर करणार नाही, अशी आण घेणार्‍यांची संख्या दिवसागणिक वाढत जाण्यातच सजग समाजाची प्रगल्भता अधोरेखित होणार आहे.

मुळात, अवघ्या मानव जगताला चिंताक्रांत करणार्‍या प्लास्टिकच्या अतिरेकी वापरावर बंदी घालण्यासाठी कायद्याचे अथवा आर्थिक दंडाचे हत्यार पाजरण्याची वेळ यावी, यासारखे दुर्दैव दुसरे असू नये. प्लास्टिक उत्पादनांचे निर्माण करणारा माणूसच आणि त्याचा नको त्या प्रमाणात वापर करून पर्यावरण पूरकतेचा शत्रू होणारा देखील माणूसच. याचा अर्थ माणूसच माणसाचा शत्रू बनला आहे, असे म्हणणे अगदीच अव्यवहार्य ठरू नये. झाले ते झाले. प्लास्टिक उत्पादन बंदीचा निर्णय झाला, कायदा झाला, साधारणत: वर्षभरापूर्वी त्याची अंमलबजावणीदेखील सुरू झाली. तथापि, ही बंदी शत-प्रतिशत यशस्वी झाली म्हणणे म्हणजे वस्तुस्थिती नजरेआड करण्याजोगे आहे. समाजमनाचा हृदयस्थ सहभाग नसणे, हे त्यामागील सर्वसाधारण कारण ठरावे. त्यासाठी वर्षभराचा अवधी पुरेसा आहे का, हादेखील प्रवाहाचा मुद्दा होऊ शकतो.

तथापि, जाग आली ती पहाट समजून कार्यारंभ करण्यातूनच कर्तृत्वाचा आलेख उंचावत जातो. एखाद्या निर्णयाच्या अपयशावर काथ्याकूट करीत बसण्याहून चांगल्या व समाजस्नेही उपाययोजनांच्या माध्यमातून त्याची अमलबजावणी करण्यातच खरे शहाणपण दडलेले असते. प्लास्टिकबंदीचा निर्णय प्रभावीपणे समाजमनात रुजवण्यासाठी येणारा प्रत्येक दिवस पर्यावरणदिन समजून त्याबाबत जनजागृती करण्याचा सर्वांनी मिळून निर्धार करूया !