निसर्गासाठी संकट बनलेल्या मानवावरच करोनारूपी संकट आलं. जीव वाचवण्यासाठी तब्बल दोन महिने माणसाने स्वतःला केवळ जीवनावश्यक गरजांपुरते मर्यादित ठेवलं. विशेष म्हणजे या गरजेपुरताच पैसा खर्च करण्याच्या प्रकारामुळे देशाचं अर्थकारणच बिघडलं. शॉपिंग, चित्रपट, हॉटेलिंग, भटकंती अशा आवडींना मुरड घातली गेली आणि आपसूकच त्यासाठी कार्यरत हात थांबले, वाहनं थांबली, कारखान्यांचा खडखडाट थांबला अन् प्रदूषणही थांबलं. परिणामी मानवी हस्तक्षेपामुळे बिघडलेलं निसर्गाचं चक्र मूळ स्वरुपात यायला सुरुवात झाली. नद्या निर्मळ, हवा स्वच्छ झाली आणि शांतता परतली. हरणं, मोर, बिबट्यांचा मुक्त संचार दिसला.
देशातील सर्वाधिक प्रदूषित दिल्लीत २०१८-२०१९ दरम्यान हवेतील प्रदूषित घटकांचा स्तर ३०० हून अधिक होता. लॉकडाऊनदरम्यान हीच पातळी १०१ पर्यंत घसरली. प्रदूषित घटकांचे प्रमाण वाढले की दृश्यमानता कमी होतेच, शिवाय मानवी आरोग्यासाठी हे वाढते प्रमाण घातक असते. कारण, हेच घटक (पार्टिकल्स) श्वासावाटे फुफ्फुसात आणि तेथून पुढे रक्तात मिसळतात. त्यामुळे ही पातळी कोणत्याही विशेष प्रयत्नांशिवाय कमी होणं हे तितकंच महत्त्वाचं आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (डब्ल्यू.एच.ओ.) आकडेवारीनुसार वायू प्रदूषणामुळे दरवर्षी तब्बल ७० लाख व्यक्तींचा मृत्यू होतो. यावरून या प्रदूषणाचे गांभीर्य लक्षात येते. दुसरीकडे, गंगा स्वच्छतेसाठी केंद्र सरकारकडून कोट्यवधी रुपये खर्च केले जाताहेत. तिथे लॉकडाऊनने अगदी मोफत गंगेचं हे प्रदूषण थेट निम्म्यावर आणून ठेवलं. गंगेच्या पाण्यातील बीओडी (बायोकेमिकल ऑक्सिजन डिमांड) च्या प्रमाणात मोठी घट होऊन ऑक्सिजनचे प्रमाणही वाढले. यमुना नदीचे प्रदूषणही ३३ टक्के कमी झालं. कारखान्यांमधून जे रासायनिक पाणी आणि सिवेज वेस्ट थेट नदीत मिसळतं, तेच लॉकडाऊनदरम्यान बंद झालं होतं. परिणामी प्रदूषणाची पातळी घटली.
जागतिक आकडेवारीनुसार जलवायू प्रदूषणावर नियंत्रणासाठी गेल्या ६० वर्षांत विविध प्रयत्नांतून जे शक्य झालं नाही ते लॉकडाऊनने अवघ्या ६० दिवसांत करून दाखवलं. अनावश्यक, भौतिक वा चैनीच्या बाबींच्या पूर्ततेसाठी, चकचकीत राहण्यासाठी मानवाचा जो उपद्व्याप सुरू आहे, तोच प्रकृतीच्या विनाशाला कारणीभूत ठरतोय. गरजा या केवळ जीवनावश्यक बाबींपुरत्या मर्यादित ठेवल्या तर तुमचं अर्थकारण बिघडतं आणि पर्यावरण मात्र सुधारतं. एवढ्या एकाच ओळीत सारंकाही अधोरेखित होतं. गरजा पूर्ण करण्यासाठी कारखान्यांचा खडखडाट रात्रंदिवस सुरू असतो, चकचकीत राहणीमानासाठी जे काही लागतं त्याच्या निर्मितीसाठी पर्यावरणाचा र्‍हास होत असतो. अर्थात मानवाचं चकचकीत राहणीमान निसर्गासाठी घातक ठरतंय, हेच यावरून लॉकडाऊनने सिद्ध केलंय.
अमेरिकेत करोनामुळे जे मृत्यू झाले, त्यातील ९० टक्के मृत्यू हे त्या शहरांतील आहेत, जेथे वायू प्रदूषण अधिक आहे. इटलीमध्ये यासंदर्भात झालेल्या संशोधनातून प्रदूषणाचा हा मुद्दा प्रकर्षाने पुढे आला आहे. इटलीच्या उत्तर भागातील वायू प्रदूषण इतर भागांच्या तुलनेत अधिक असल्याने, इथे करोनामुळे मृत्यू झालेल्यांची संख्याही तिप्पट आहे.
ढासळत्या पर्यावरणाच्या पार्श्वभूमीवर रियो डी जनेरियो इथे १४ जून १९९२ सालात पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने रियो शिखर संमेलन अर्थात पृथ्वी संमेलन आयोजित करण्यात आलं होतं. या संमेलनाच्या २८ वर्षांनंतरही पर्यावरणाचा र्‍हास थांबवता आलेला नाही. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रत्येक देश आपापल्या परीने जल, वायू आणि ध्वनी प्रदूषणाची पातळी नियंत्रणात ठेवण्यासाठी प्रयत्न करतो आहे. त्यासाठी कोट्यवधी रुपये वर्षाकाठी खर्च होत असतानाही, त्याची परिणामकारकता दिसून आलेली नाही. त्यामुळेच आता जीवसृष्टीवर आपत्ती येण्यापूर्वीच प्रदूषणाला कारणीभूत घटकांवर लक्ष केंद्रित करून त्यांचेच लॉकडाऊन करण्याची वेळ आली आहे!
सृष्टीसाठी वर्षातून एकदा करावं लॉकडाऊन
करोनाच्या आपत्तीमुळे शतकात प्रथमच संपूर्ण जग लॉकडाऊन झालं आणि मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य हरवून सतत धावणार्‍या माणसाला कुटुंब, सुख, मनस्वास्थ्य उमगलं. पैशांपेक्षा नाती मौल्यवान असतात, मोबाईलपलीकडेही प्रत्यक्ष सहज, सुंदर संवाद असतो, मेकअप न करताही आंतरिक सौंदर्य प्रभावी ठरतं, मॉल्स बंद असले तरीही जगणं थांबत नाही किंबहुना जगायला फार पैसे लागतच नाहीत… हे वास्तवदेखील याच लॉकडाऊनने माणसाला उमगलं. दुसरीकडे, वाहनांची चाकं थांबली, कंपन्यांच्या चिमण्या बंद झाल्या, भरमसाठ कचरा निर्माण होण्याचं प्रमाणही २५ टक्क्यांवर येऊन ठेपलं आणि दुसरीकडे अनेक वर्षांपासून मानवी आक्रमण सहन करणार्‍या सृष्टीने मोकळा श्वास घ्यायला सुरुवात केली. मानवी हस्तक्षेप नसल्याने अनेक पशु-पक्षी आपल्या मूळ अधिवासात परतले आणि इथेच लॉकडाऊनची एक नवी संकल्पना रूजली. संपूर्ण जगाच्या पातळीवर आपल्याला जीवनदान देणार्‍या सृष्टीसाठी वर्षातून किमान एकदा तरी असं लॉकडाऊन करावंच, असा विचार आता पर्यावरणप्रेमींकडून मांडायला सुरुवात झाली आहे. या विचाराला चळवळीचे स्वरूप प्राप्त होईल किंवा नाही, हे आगामी काळात ठरेलच. मात्र, सजीवसृष्टी जगवायची असेल तर भविष्यात अशा लॉकडाऊनशिवाय मानवाकडे दुसरा पर्यायही नसेल.
सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटचा विचार रुजावा
लॉकडाऊनमुळे माणूस घरात बसला, पैसा जपून वापरला, आपल्या गरजा या मर्यादित केल्या इथपर्यंत सारं आपण समजू शकतो. मात्र, घरात बसला म्हणजे पुन्हा रोजगार, पैसा आणि गरजांचा प्रश्न आलाच आणि महिना-दोन महिन्यांपर्यंत या अवस्थेत राहणं हे अशा संकटकाळात समजून घेण्यासारखंदेखील आहे. मात्र, सद्यपरिस्थिती पाहता कायमस्वरुपी असंच राहण्याचा विचार मांडला तर तो आदिम समजला जाईल. शहरीकरण, विकासाचा वेग, मानवी गरजा, राहणीमान, शहराशहरांतील अंतर आणि त्यासाठी वाहनांची गरज हे पाहता आपल्याला घरात बसून चालणार नाही. मात्र, याचा अर्थ असा अजिबातच नाही की, पर्यावरणाचा गळा घोटून हा विकास असाच सुरू राहावा. त्यामुळे यावर मात करायची असेल तर जागतिक पातळीवर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटचा विचार रुजण्याची गरज आहे. म्हणजेच विकासाचा वेग साधताना निसर्गाची हानी होणार नाही आणि विकासाची गतीही कायम राहील. वाहनांमधून होणार्‍या कार्बन उत्सर्जनावर नियंत्रणासाठी केंद्र सरकारने वाहन उत्पादक कंपन्यांना ज्या वेगाने बीएस-थ्री, फोर आणि थेट बीएस मानांकन लागू केलं, तितक्याच गतीने आणि गांभीर्याने आता कोणत्याही प्रक्रियेशिवाय रसायने थेट नदीत सोडणार्‍या कंपन्यांसाठीही कठोर निकष बंधनकारक करण्याची गरज आहे. विकसित राष्ट्रांनी त्यांच्या पातळीवर असे निकष ठरवून त्यांचे उल्लंघन करणार्‍यांसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद केलेली असली तरीही भारतात मात्र आजही सारंच आलबेल आहे. गंगा, यमुना आणि गोदावरी या धार्मिक आणि जैवविविधतेसाठी महत्त्वाच्या नद्यांना प्रदूषणाचा पडलेला विळखा पाहता नद्यांना येऊन मिळणारे सांडपाणी आणि रसायने तातडीने रोखली पाहिजेत.
मुंबई, दिल्ली, औरंगाबाद, पुणे, नाशिक, मालेगाव अशा सर्वच शहरांमधील नद्यांची अवस्था ही अत्यंत हालाखीची आहे. काही नद्या तर केवळ नावापुरताच उरल्या आहेत. काही नद्यांना नाल्यांचे स्वरुप प्राप्त झाले आहे. आपल्याकडे प्रदूषण नियंत्रण मंडळ नावाचा विभाग कार्यरत असला तरीही, त्याचा किती वचक आहे, हे वेगळे सांगायला नको. ज्या कंपन्यांमध्ये रसायनांचा वापर होतो आणि त्यातून रसायनमिश्रित पाणी बाहेर पडते अशा कंपन्यांना इंडस्ट्रीयल वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट असणे आणि त्यातील प्रक्रियेनंतरच सांडपाणी बाहेर सोडले जाणे बंधनकारक आहे. मात्र, आजही नियमांची फरफट सुरूच आहे. त्यामुळे एकाबाजूला कायदे आणि दुसरीकडे कायद्यांचा भंग असा पाठशिवणीचा खेळ सर्वच प्रयत्नांवर पाणी फेरतो आहे. अशा कंपन्यांना केवळ नोटीस देण्याचे सोपस्कार करण्याऐवजी त्या महिनाभरासाठी बंद करण्याची कारवाई व्हावी. तसे झाले तरच असे उद्योग बंद होतील आणी सजीवसृष्टीला अभय मिळेल. हा प्रश्न एकट्या कंपन्यांचा नाही, तर ज्या महापालिका क्षेत्रात कोणत्याही प्रक्रियेशिवाय सांडपाणी थेट सोडले जाते त्या महापालिकांसाठीचा निधी राज्य सरकारने योग्य निकषांची पूर्तता होईपर्यंत रोखावा. प्रचंड धूर सोडणार्‍या वाहनांवर जागेवर कारवाई होऊन अशी वाहने स्क्रॅप करावीत. डिझेलचा वापर कमी करण्यासाठी सीएनजी पंपांचा विस्तार व्हावा. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम व्हावी, अशा सर्वच पातळ्यांवर सरकारला काम करावे लागणार आहे. विशेषतः विकसनशील राष्ट्रांसाठी हे आव्हान ठरेल. अन्यथा, निसर्गाच्या चक्राचे एक चाक वेगाने फिरेल आणि दुसरे संथ गतीने. यातून काहीही साध्य होणार नाही. म्हणूनच सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटसाठी संयुक्त राष्ट्रांनी एकत्र येऊन यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटचा धडा आपण शिकलो तर हेच पुढील काळात निश्चितच विकासाचे एक उत्कृष्ट मॉडेल ठरेल.
