महाराष्ट्र सध्या अत्यंत भयावह स्थितीतून जात आहे. कोरोना विषाणूने राज्यात आत्तापर्यंत सुमारे ३८ लाख लोकांना ग्रासले आहे. आत्तापर्यंत सुमारे ६० हजारांवर रुग्णांचा कोरोनामध्ये बळी गेला आहे. कालच्या एका दिवसाची कोरोना रुग्णांची उच्चांकी संख्या होती ६७ हजार. तर काल एका दिवसांमध्ये चारशेच्या वर रुग्ण कोरोनामुळे बळी गेले आहेत. आजही काळजाचे ठोके चुकावेत असे हे आकडे आहेत. वास्तविक खरेतर अशा महाकाय संकटाच्या समयी महाराष्ट्रासारख्या पुढारलेल्या आणि स्वतःला पुरोगामी म्हणवून घेणार्‍या राज्यातील सर्वच पक्षाच्या राजकीय नेत्यांनी राजकीय जोडे, राजकीय विचार, मतभेद, मनभेद बाजूला ठेवून राज्याच्या लोकांना दिलासा देण्यासाठी एकत्र येण्याची नितांत गरज आहे. मात्र सत्ता हेच सर्वस्व मानणार्‍या राजकीय पक्षाच्या सर्वच नेत्यांनी नैतिकता, सौजन्य, सभ्यता माणुसकी सारे शब्द अक्षरशा खुंटीवर टांगून ठेवले आहेत. वास्तविक या स्थितीमध्ये राज्याच्या हितासाठी भाजपचे ज्येष्ठ नेते व महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून राज्यातील जनतेच्या अधिक अपेक्षा होत्या मात्र सत्तेच्या मोहात तेदेखील हतबल झाल्याचे दुर्दैवी चित्र गेल्या काही दिवसांच्या घटनांवरून राज्याच्या जनतेसमोर येत आहे हे दुर्दैवी चित्र पाहतांना ज्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी राज्यातील जनतेने भाजपला भरघोस मतदान केले होते त्या मोदींच्या पक्षातले हे नेते आहेत का असा प्रश्न महाराष्ट्रातील जनतेसमोर पडला असल्यास त्याचे आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.
एकट्या कोरोना विषाणूने महाराष्ट्राची स्थिती अत्यंत भयावह करून सोडली आहे. रुग्णालयांना रुग्णांना दाखल करून घेण्यास बेड्स शिल्लक राहिलेले नाहीत त्याच्यामुळे एका बेडवर तीन पेशंट, बेडच्या आजूबाजूला पेशंट, इतकेच काय तर रुग्णालयातील मोकळ्या जागा, लॉबी, रुग्ण वाहून नेणार्‍या अ‍ॅम्ब्युलन्स, प्रवासी वाहतूक करणार्‍या रेल्वेगाड्यांचे डबे यामध्ये देखील आता रुग्णांवर उपचार केले जाऊ लागले आहेत आणि ही यंत्रणा देखील महाराष्ट्रामध्ये तोकडी पडू लागली आहे. एवढी महाराष्ट्राची आरोग्याची स्थिती चिंताजनक आणि हे भेसूर झाली आहे. मृतांवर अंत्यसंस्कार करणार्‍या स्मशानभूमी देखील अपुर्‍या पडू लागले असून तेथे देखील अंत्यसंस्कार करणार यांच्या रांगा लागल्याचे चित्र आहे. कोणाच्या रुग्णांना लागणारी औषधे मिळणे तर दूरच राहिले मात्र त्यात त्यांचा जीव गेल्यानंतर यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी लागणार्‍या साहित्याचा देखील आता दुष्काळ पडला आहे. एवढे भीतीदायक चित्र महाराष्ट्राने गेल्या काही दशकांमध्ये तरी पाहिले नव्हते.
राज्यातील आरोग्य यंत्रणा ही केव्हाच कोमात गेली आहे. राज्यातील डॉक्टर्स, परिचारिका ,रुग्णालयीन कर्मचारीवर्ग, पोलीस, सरकारी यंत्रणा या स्वतःच्या जीवावर अक्षरशा उदार होत गेले वर्षभर कोरोनाशी झुंज देत आहेत. मात्र आता ते देखील थकले आहेत. मात्र हे जरी एकीकडे खरे असले तरी दुसरीकडे राज्य आणि केंद्र सरकारचा आरोग्य सुविधा बाबतचा अक्षम्य हलगर्जीपणा हा राज्यातील जनतेच्या प्राणावर बेतले आहे, प्राणावर बेतत आहे हे दोन्ही सरकारच्या प्रमुख नेत्यांनी लक्षात घेण्याची गरज आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी महाराष्ट्रासाठी आणि महाराष्ट्रातील जनतेसाठी सरकारच्या माध्यमातून जे जे काही करता येईल ते ते करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला आहे यात शंका नाही. मात्र तरी देखील राज्य सरकारचे कोरोनाशी झुंजण्याचे जे प्रयत्न आणि उपाय हे गेले वर्षभर राज्यातील जनता अनुभवत आहे ते पाहता सरकारचे प्रयत्न हे अत्यंत तोकडे पडल्याचे चित्र आज तरी महाराष्ट्रात दिसत आहे आणि याची जबाबदारी राज्य सरकारला टाळता येणार नाही हेदेखील कटू सत्य स्वीकारण्याची गरज आहे. आणि हे कटू सत्य स्वीकारताना केवळ राज्य सरकारवर खापर फोडून चालणार नाही तर महाराष्ट्रातील प्रमुख राजकीय पक्षांचे नेते या स्थितीला जबाबदार आहेत त्यामुळे विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचीही जबाबदारी ही सत्ताधारी नेत्यांपेक्षा कमी नाही. कारण विरोधी पक्षांच्या विचाराचे सरकार हे देशात सत्तेवर आहे याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
मुळात राज्य सरकारला आणि त्याच बरोबरीने केंद्र सरकारला जर कोरोणाचे हे भीषण संकट डोक्यावर आहे याची जाणीव होती तर या दोन्ही सरकारांनी देशातील आणि राज्यातील आरोग्य यंत्रणा ह्या गेल्या वर्षभरात कोणाशी झुंज देण्यासाठी अधिक सक्षम करणे ही काळाची गरज होती. दुर्दैवाने देशाचा काय किंवा राज्याचा काय .. तहान लागली की विहीर काढायची असा कारभार सुरू आहे. मात्र यामुळे सरकारची विहीर करून त्याला पाणी लागून ते पाणी तहानलेल्या घशामध्ये जाऊन त्याचा घसा ओला होईपर्यंत दुर्दैवाने तहानलेल्यांचा जीव गेलेला असतो. संपूर्ण देशात आणि महाराष्ट्रात आरोग्याची हीच अत्यंत दुरावस्था आहे. राजापूर ते बोलायचे झाल्यास राज्यामध्ये प्रतिदिन जो कोरोना रुग्णांचा आकडा आहे तो आजच्या घडीला ७०००० एवढा आहे आणि प्रतिदिन चारशे ते साडेचारशे कोरोना रुग्ण हे बळी जात आहेत. अशा वेळी राज्यातली हॉस्पिटल्स आणि त्यातील बेडची संख्या ही ज्या गतीने वाढणे गरजेचे होते ती गती ही कासवा पेक्षाही मंद आहे, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागते. बरे त्यातही जिथे रुग्णालय आहेत तिथे ऑक्सिजन बेड नाहीत ज्या रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजन बेड्स आहेत तिथे ऑक्सिजनचा पुरवठा होत नाही ज्या रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजन बेडचा पुरवठा होतो तेथे रुग्णांना रेमडेसिवीर हे कोरोनावरील इंजेक्शन तातडीने उपलब्ध होत नाही, व्हेंटिलेटर ते तर बोलायलाच नको. अशा दुर्दैवी स्थितीमध्ये कोरोना झालेल्या रुग्णाने नेमके कोठे जावे, या प्रश्नाचे उत्तर देण्याची जबाबदारी ही केंद्र आणि राज्य सरकारचीच आहे. कोरोना रुग्णालय यांनाच ऑक्सिजनचा पुरवठा होत नसल्यामुळे येथील रुग्ण दुसर्‍या रुग्णालयांमध्ये हलवले जात आहेत त्यातून रुग्णांचे प्राण गेल्याच्या घटना या राज्यात घडल्या आहेत अशा वेळेला जर रुग्णालयेच सुरक्षित नसतील तर रुग्णांनी उपचार करण्यासाठी जायचे तरी कोठे? हा यक्षप्रश्न आज महाराष्ट्रातील जनते समोर आ वासून उभा ठाकला आहे.
तसेच यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा आणि कळीचा प्रश्न आहे तो राज्यातील जनतेच्या आर्थिक स्थितीचा. जनतेची आर्थिक स्थिती तर राज्य सरकार दूरच राहो, केंद्र सरकारही लक्षात घेत नाही असेच चित्रं आहे. राज्यातील गोरगरीब, शोषित, पीडित, हातावर पोट असणारे मजूर, कामगार, लहान मोठा व्यवसाय करणारे छोटे व्यावसायिक ज्यांना रोज अंगमेहनत केल्याशिवाय दोन घास पोटात जाऊच शकत नाहीत अशांची स्थिती ही महाराष्ट्राला लाजिरवाणी आहे. त्यातही त्यांच्यात जर कोणाचा शिरकाव झाला तर कुटुंबातील व्यक्ती वर धोरणाचे महागडे उपचार करायचे की कुटुंबाला दोन घास कसे खाऊ घालायचे या विवंचनेतून त्याला कोण बाहेर काढणार? ही जबाबदारी राज्य आणि केंद्राची नाही का? ठाकरे सरकार ज्या शिवभोजन थाळीचा उपक्रम राबवते आहे तो निश्चितच कौतुकास्पद आहे यात शंकाच नाही, मात्र त्याचे प्रमाण जे आहे ते जर एखाद्या केंद्रावर ५०० गरजूंना शिवभोजन थाळीचा उपभोग घ्यायचा असेल तर ती केवळ १०० गरजूंना उपयोगी पडते. एवढा मोठा फरक हा शिवभोजन थाळीच्या लाभार्थ्यांमध्ये पडत आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना खरोखरच जर गोरगरिबांची कष्टकर्‍यांची मोलमजुरी करणार्‍यांची आणि विशेषतः असंघटित क्षेत्रात काम करणार्‍या वर्गाची थोडी फार जरी कळकळ असेल तरी तातडीने शिवभोजन थाळी यांची मर्यादा ही त्यांनी दहापटीने तातडीने उद्यापासून वाढवण्याची गरज आहे.
या भयानक स्थितीमध्ये राज्यातील आघाडी सरकारचे मंत्री तसेच राज्यातील भाजपचे नेते यांनी राजकारणाचा जो आखाडा करून टाकला आहे, त्यामुळे या सर्वच पक्षांच्या नेत्यांविषयी राज्यातील जनतेची मते अत्यंत कलुषित झाली आहेत. केवळ अननुभवी मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांच्यावर खापर फोडून विरोधकांना मोकळे होता येणार नाही. तसेच राज्य सरकारला केंद्राकडून जी मदत मिळणे या काळामध्ये अत्यावश्यक आहे, ती मदत मिळवून देण्याचे कर्तव्य म्हणा, जबाबदारी म्हणा ही विरोधी पक्षाचे सरकार केंद्रात असल्यामुळे विरोधी पक्षाच्या नेत्यांची आहे या जबाबदारीचे भानही त्या नेत्यानी राहणे गरजेचे आहे. ऑक्सिजन पुरवठा विषय असो रेमडेसिवीर पुरवठ्याचा असो की लसीकरणाची गती वाढवण्याचा असो केंद्राने आणि राज्याने हातात हात घालून काम करणे ही आजची नितांत गरज आहे नाहीतर तो दिवस दूर नाही ही आज हातात हात घातले नाहीत मी उद्या जनता तुम्हाला नाकारल्याशिवाय राहणार नाही एवढे समजून जरी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी राज्य काम केले तर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना कोरोनासारखी आपत्ती ही राष्ट्रीय आपत्ती जाहीर करा, अशी मागणी करण्याची वेळ पुन्हा येणार नाही याची दक्षता ही केंद्र सरकारने घेण्याची गरज आहे.
