आत्मनिर्भर भारताची नांदी!

रॉबर्ट चेंबर्स हा जगातला एक प्रमुख विकास अर्थशास्त्र जाणकार आहे. त्याने गरीब, वंचित व दुर्लक्षितांना विकास योजनेत मुख्यस्थानी आणून बसवले. विकासाचा विचार करताना व धोरण आखताना अशा दुर्लक्षित वर्गाला मुख्य केंद्र मानले नाही तर संतुलित विकास होऊ शकणार नाही, याचे भान असलेला तो अर्थशास्त्रज्ञ होता. म्हणूनच त्याने गरीबाला भीक घालणे वा उपकार वा दान म्हणून त्याच्या अंगावर काही फेकण्याची कल्पना झुगारली. त्याच गरीब वंचिताला मानवी विकासाच्या मुख्यप्रवाहात सहभागी करून घेण्याची भूमिका हिरीरीने मांडली होती. ती मांडताना विकासाची फळे त्याच गरीबाच्या वाट्याला यावीत, असा विकास करताना त्याला स्वयंभू स्वावलंबी बनवण्याचा विचार मांडलेला होता.

आर्थिक शोषणावर आधारलेल्या अर्थकारणाला बाहेर काढून समावेशक विकास व त्यासाठी वंचितालाही त्यातला भागधारक बनवण्याची ही संकल्पना म्हणजेच आत्मनिर्भरता असते. असा सामान्य दुर्लक्षित, कष्टकरी आपल्या श्रमातून नवी संपदा निर्माण करतो आणि आर्थिक व्यवहारातली श्रीमंती एकूण समाजाला संपन्नतेच्या मार्गावर घेऊन जाते. त्याच्या निम्नस्तरीय जीवनातले स्थैर्यच वरच्या वर्गाला श्रीमंतीकडे घेऊन जाणारे यंत्र असते. त्याचा सगळा भर हा पायाभूत सुविधांच्या उभारणीवर होता.

ग्रामीण पायाभूत सुविधा व त्यातही प्रत्येक गाव शहरांना जोडणारे सुसज्ज रस्ते हा त्याचाच आग्रह होता. पण इथे अर्थशास्त्री म्हणून मिरवणार्‍या किंवा विश्लेषक म्हणून नाचणार्‍यांनी कधी चेंबर्सच्या गरीबी हटावचा अभ्यास तरी केला होता काय? भारतातल्या गरीबीलाही हटवण्यात त्याच्याच विचारांनी मोठा हातभार लावलेला आहे. पण वाडगा संस्कृतीलाच अर्थकारण समजून बसलेल्यांना चेंबर्स ठाऊकच नव्हता किंवा बोलायचेच नसेल. मग त्याच दिशेने पुढले पाऊल टाकणार्‍यांना आत्मनिर्भर पॅकेज कळण्याची शक्यता ही शून्यच असते.

तब्बल बारा वर्षांंपूर्वी या संदर्भात इकॉनॉमिक्स टाईम्सचे संपादक स्वामीनाथन अय्यर यांचा एक खास लेख प्रसिद्ध झाला होता. तेव्हा सत्तेत असलेल्या सोनियाप्रणित युपीए सरकारने सरकारी तिजोरी खुली करून ज्या खिरापत वाटण्याच्या अनेक योजना सुरू केल्या, त्यात अन्न सुरक्षा वा मनरेगा नावाने लाखो कोटी रुपयांची उधळण सुरू झालेली होती. गरीबी हटवण्याच्या गर्जना चालल्या होत्या. पण त्यातून किती गरीबी दूर होते? तत्पूर्वी वाजपेयी सरकारने ज्या पायाभूत योजनांवर पैसा खर्च करण्याचा सपाटा लावला होता. त्यातून किती गरीबी दूर होऊ शकते, त्याची तुलनात्मक आकडेवारी अय्यर यांनी त्या लेखात मांडलेली होती. स्वातंत्र्योत्तर काळात देशामध्ये अशी गरीबाला मदत देण्यावर अफाट रक्कम खर्च करण्यात आली. पण त्यातून किती गरीब त्या गरीबीच्या रेषेतून वर आले? उलट गरीबीऐवजी पायाभूत सुविधांवर झालेल्या खर्चातून किती गरीब सावरले, त्याची तुलना त्यात आढळते.

या संपूर्ण कालावधीमध्ये अशा गरीब कल्याणाच्या योजनेत प्रत्येक दहा लाख रुपये खर्चले, तर त्याचा किती गरीबांना लाभ मिळू शकला आहे? प्रत्येक दहा लाख रुपये शिक्षणाचे अनुदान म्हणून खर्च केल्यावर 109 लोक गरीबीतून मुक्त होऊ शकले. तर तितकीच रक्कम जलसंधारणावर खर्च केल्याने 67 लोकांना गरीबीतून मुक्ती मिळू शकली. प्रत्येक दहा लाख रुपयांचा खर्च कर्जमाफीत केल्यावर 42 जण, वीजदरात सवलत दिल्याने 27 जण आणि खताच्या अनुदानातून फक्त 24 जण गरीबीच्या बाहेर पडू शकले.

याच्या उलट परिस्थिती पायाभूत सुविधांनी गरीबांना दिलेल्या लाभाची आहे. प्रत्येक दहा लाख रुपयांचा खर्च रस्ते बांधणीवर झाला, तेव्हा तब्बल 325 लोक गरीबीच्या रेषेखालून वर आले. तर संशोधन विकासावर तितकीच रक्कम खर्च झाल्यामुळे 323 लोक गरीबीमुक्त व्हायला हातभार लागला. या तुलनेला समजून घेतले पाहिजे. तर आत्मनिर्भरतेचे आकलन होऊ शकेल. ज्यांना सतत परावलंबी जगायला शिकवलेले असते, त्यांना स्वावलंबी म्हणजे काय ते समजू शकत नाही. तो त्यांचाही दोष नसतो.

मानसिक किंवा बौद्धिक विकास होताना ज्या गोष्टी ज्ञान म्हणून त्यांच्या मेंदूमध्ये ‘डाऊनलोड’ केलेल्या असतात, त्यांना नव्या गोष्टी समजूही शकत नाहीत. किंबहूना दुसर्‍या सोफ्टवेअरचे आदेश समजणे शक्य नसेल, तर त्याचे आकलन होऊन तसे काम करणेही अशक्य असते. सहाजिकच पत्रालंबीत्व म्हणजेच स्वावलंबन असे मनात भिनलेले असेल, तर आत्मनिर्भर म्हणजे काय त्याचे आकलन अशा लोकांना खुळेपणा वाटणे स्वाभाविक आहे. हातात वाडगा घेऊन कुठल्याही दारात उभे रहाणे हाच त्यांना रोजगार वाटत असतो. एकदा तेच धोरण वा विचारधारा बनली, मग तेच तत्वज्ञान होऊन जाते.

सहाजिकच कुठल्याही समस्या वा उपायांवर वाडगा घेऊन भीक मागणे, हा हक्क मानला जाऊ लागतो. कोरोनानंतर जी परिस्थिती उद्भवली आहे, त्यावरचा उपाय म्हणून देशातले वा प्रस्थापिताचे बहुतांश समर्थक प्रत्येक बाबतीत पॅकेजसाठी वाडगा घेऊन रांगेत उभे ठाकले, तर नवल नाही. पण त्यांच्या वाडग्यात कोणीतरी काहीतरी टाकायचे, तर ते आणायचे कुठून व कसे, याचा पर्याय उपाय त्यांना सांगता येत नाही. त्यामुळेच पंतप्रधानांनी त्यावेळी जाहीर केलेले 20 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज रोखीतली रक्कम नसेल, तर त्यांना सगळे पॅकेज देखावा वाटल्यास आश्चर्य मानण्याचे कारण नाही. कारण त्यांनी आजवर हातात वाडगा घेण्यालाच गरीबी दूर करण्याला उपाय मानलेले आहे. त्यांना कष्टातून संपत्ती निर्माण होते वा त्यातून सबलीकरण होऊ शकते, हे कसे कळावे? कारण त्यांना अमर्त्य सेन वा रघुराम राजन किंवा अभिजित बॅनर्जी ठाऊक असतात, वाचलेले असतात. पण समावेशी विकासाचा जाणकार म्हणून ओळखला जाणारा रॉबर्ट चेंबर्स ठाऊकही नसतो वा नसावा. ठाऊक असता, तर त्यांना मोदींनी पॅकेजमधून काय योजलेले आहे, त्याचा अंदाज आला असता.

सरकारी खर्चाची ढोबळमानानने दोन भागात विभागणी करता येईल. एक खर्च हा थेट सामान्य माणसाला मिळू शकणारा पैसा आहे, किंवा त्याच्या नावावर सरकारी तिजोरीतून काढला जाणारा पैसा आहे. त्याच्या उलट दुसर्‍या गटातला खर्च हा गरीबांच्या नावाने सरकारी तिजोरीतून खर्च झालेला पैसा नाही. ज्याला सरसकट विकासखर्च म्हणता येईल अशा सर्वांगीण विकासाच्या योजनेवर दहा लाख खर्च झाले, तर अधिक लोक गरीबीमुक्त झाले आहेत. त्याच्या उलट जी रक्कम गरीबाच्या नावाने खर्च झालीच नाही, तिने अधिक लोक गरीबीतून मुक्त झालेले आहेत. मग दीर्घकाळ गरीबांच्या नावाने चाललेली खिरापत कशासाठी चालली वा उधळली गेली? राहुल गांधींचे पिताजी राजीव गांधी 35 वर्षापूर्वी म्हणाले होते, शंभर रुपये गरीबांसाठी पाठवले किंवा खर्च केले; तर त्याच्यापर्यंत केवळ 12-15 रुपये शेवटपर्यंत पोहोचतात.

त्यातली 85 टक्के रक्कम मधल्यामध्ये हडपली जाते. आजही तेच चालते. म्हणूनच फक्त खताच्या अनुदानाला लगाम लावण्याची पावले मोदी सरकारने उचलली आणि युरीयाची टंचाई संपली. त्याही खर्चातली 60 हजार कोटींची बचत झाली. पायाभूत सुविधांवर किंवा संशोधन विकासावर खर्च केल्यामुळे गरीबी संपते म्हणजे काय? त्यालाच साध्या भाषेत आत्मनिर्भरता म्हणतात. मनाने परावलंबी व विचारांसाठीही वाडगा घेऊन पाश्चात्य देशात भीक मागणार्‍यांच्या आवाक्यात येणारी ती गोष्ट नाही. त्यामुळे मोदी सरकारवर केवळ बेफाट टीका करून भागणार नाही, त्यामुळे आपल्याला अनुयायांना खूश करता येईल, तसेच लोकांच्या डोळ्यात काही काळ धुळफेक करून त्यांची दिशाभूल करता येईल, पण काही वेळाने ती धूळ खाली बसली की, लोकांनाही वास्तव काय आहे, हे समजून येईल.

केवळ आपल्याकडे असलेल्या आर्थिक ज्ञानाचा वापर करून आणि विविध कोष्टके मांडून लोकांना अचंबित करणे सोपे असते, पण सरकार म्हणून प्रत्यक्ष जबाबदारी स्वीकारून ती यशस्वीरित्या पार पाडणे अवघड असते. असे अवघड काम ज्यांना जमत नाही, ती मंडळी काही वेळा मोठे मोठे लेख सिद्ध करतात आणि त्यांना प्रसिद्धी मिळवून घेतात. त्यातील तकलादूपणा फार काळ टिकत नाही, तो गळून पडतो. त्यामुळे आत्मनिर्भरतेची खिल्ली न उडवता, याचा सखोल विचार केला तर ते सगळ्यांच्या पथ्यावर पडणारे आहे.