हा फासीवाद समजून घ्यायला हवा

परंतु अलीकडेच घडलेली दिलासादायक गोष्ट म्हणजे देशातील पाच राज्यांत पार पडलेल्या निवडणुका आणि त्यात भारतीय जनतेने दिलेला स्पष्ट राजकीय संदेश. भाजपच्या व मोदींच्या भुलभुलैय्याला जनता आता भुलणार नाही हे जनतेने लोकशाही मार्गाने सांगितले आहे. हीच लोकशाही राज्यव्यवस्थेची ताकद आहे. पण 2०19 मध्ये राष्ट्रीय पातळीवर काय घडवायला हवे, हे समजून घ्यायचे असेल तर मोदीप्रणित भाजपचा खरा चेहरा समोर आणायला हवा. त्यासाठी हा एक धावता आढावा.

काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या भ्रष्ट व मनमानी कारभाराला कंटाळलेल्या भारतीय जनतेचे मानस ओळखून ‘अबकी बार मोदी सरकार’ ही घोषणा करोडो रुपये ओतून माध्यमांद्वारे चोवीस तास घोकत आपल्या गळी उतरवण्यात आली. ‘अच्छे दिन आयेंगे’ हे स्वप्न त्यातून विकण्यात आले आणिआता इथल्या भ्रष्ट व्यवस्थेला संपवायला मसीहानेच जन्म घेतला असल्याच्या थाटात आधी विकल्या गेलेल्या माध्यमांनी आणि त्या प्रभावाखाली नंतर सामान्य जनतेने लोकशाही सरकारचे नव्हे तर मोदींचे गुणगान सुरू ठेवले.

सरकार स्थापन होताच रा. स्व. संघाच्या विचारधारेतील एकचालकानुवर्ती दिशेत कारभाराला सुरुवात झाली. सर्वप्रथम नियोजन आयोग गुंडाळण्यात आला. केंद्र-राज्य विभागणीतील विषयांवर, नियोजनाच्या प्रक्रियेवर, विकेंद्रीकरणावर, दारिद्य्रनिर्मूलनाच्या प्रश्नावर अभ्यास करून योजना सुचवणारी एक यंत्रणा मोडीत निघाली. त्याजागी आणण्यात आला नीती आयोग. नेहरूप्रणित कारभाराच्या पाऊलखुणा पुसून टाकण्याच्या त्यांच्या डावपेचातील एक महत्त्वाचे पाऊल. यंत्रणा मोडीत काढण्यात आली आणि दारिद्य्रनिर्मूलनाच्या विषयाला देखील सोडचिठ्ठी देण्यात आली.

पाठोपाठ न्यायव्यवस्थेवर पकड मिळवण्याच्या दिशेने पावले पडू लागली. संसदेत तर विरोधी पक्षाचे स्थान व अस्तित्वच नाकारण्यात आले. सर्व महत्त्वाच्या संस्थांवर संघाच्या प्रतिनिधींच्या नेमणुका होऊ लागल्या. शैक्षणिक, सांस्कृतिक संस्थांवर पकड मिळवली गेली. मंत्रालय व प्रशासनात समांतर कारभार करणार्‍या संघाच्या प्रतिनिधींना नेमण्यासाठी जागोजागी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी आले. केंद्रात तर विधी विभागाला बाजूला सारून कायदे लिहिण्यासाठी विशेष नेमणुका करण्यात आल्या.

प्रसारमाध्यमांवर दबाव ठेवण्यासाठी गेली चार वर्षे साम,दाम,दंड, भेद ही नीती पद्धतशीरपणे राबवण्यात आली. लोकशाही तत्वांशी पूर्ण फारकत घेत विरोधी आवाज उमटू नये यासाठी सतत दबावतंत्राचा वापर झाला. लोकशाही व्यवस्थेचा गाभाच आहे वादविवाद, टीका, यासाठी वाव व मजबूत विरोधी पक्ष. पण सरकारच्या कारभाराविरुद्ध टीका म्हणजे देशद्रोह अशी हवा पद्धतशीरपणे पसरवण्यात आली. त्यासाठी महाराष्ट्रात तर सामाजिक सुरक्षा विधेयक आणण्यात आले. सरकारवर टीका करणार्‍यांना जेरबंद करण्याची तरतूद त्यात होती. त्यावर मोठ्या प्रमाणात गदारोळ झाल्याने ते मागे घ्यावे लागले.

सरकारविरोधात बोलणार्‍या जनसंघटना व संस्थांची मुस्कटदाबी करण्यासाठी पहिल्याच केंद्रीय बजेटमधे ऋउठ- रद्द करण्याची तसेच कलम 80ॠ खालील नोंदणी रद्द करण्याची धमकी व कार्यवाही सुरू झाली. पर्यावरणाच्या प्रश्नावर आवाज उठवणार्‍या ग्रीन पीसवर कारवाई करण्यात आली.

एका बाजूला संपूर्ण व्यवस्थेवर व लोकशाही यंत्रणा ताब्यात घेण्याची मोहीम सुरू होती तर दुसर्‍या बाजूला जनतेला गुंतवून ठेवण्यासाठी पंतप्रधानांची ‘मनकी बात’ सुरू होती. थेट शाळांमधून लहान मुलांवर त्यांचे विचार बिंबवण्याची मोहीमदेखील सुरू होती. मंत्रिमंडळातही पंतप्रधानांचा एकचालकानुवर्ती कारभार चालत राहिला.

सामान्य जनतेच्या प्रश्नांना बगल

वरील पार्श्वभूमीवर दुसर्‍या बाजूला पहिल्याच बजेटमधे शिक्षण, आरोग्य व बालविकास यावरील तरतुदीत मोठी कपात करण्यात आली. महाराष्ट्र सरकारच्या बजेटमधे तर आधीच्या वर्षापेक्षा 62% कपात बालविकास खात्याच्या तरतुदीत करण्यात आली.

पाठोपाठ हात घालण्यात आला जमीन संपादन कायद्याला. 1894 चा इंग्रजांचा जुलमी कायदा संपवून स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच शेतकर्‍यांचे प्रश्न लक्षात घेऊन अनेक अर्थाने (सर्वार्थाने नसला तरी) पुढे जाणारा नवा जमीन संपादन कायदा संसदेने 2013 मधे पारित केला होता. तो संसदेत चर्चिला जात असताना भाजपची भूमिका व खासदारांची भाषणे हा कायदा शेतकर्‍यांच्या बाजूने अधिक बळकट करण्यासाठी झाली, परंतु सत्तेत आल्याबरोबर त्यांनी पलटी मारली .

दाखवायचे दात दाखवून झाले होते, आता खायचे दात कामाला लागले होते. (‘न खाऊंगा न खाने दूंगा’ म्हणणार्‍या पंतप्रधानांनी हळूहळू खाणेच सुलभ करणारी कायदेशीर व्यवस्था आणली. कशी ते पुढील मांडणीत येईल.) जमीन संपादन कायद्यातील शेतकर्‍याच्या हिताची कलमे वगळून जमीन काढून घेण्याचा डाव पुढे रेटणारा वटहुकूम संसदेतील चर्चा डावलून आणण्यात आला. हे पाऊल तद्दन कॉर्पोरेट धार्जिणे होते. एक्स्प्रेसवे, कॉरिडॉर, विमानतळ, केमिकल झोन, खाणी यासारख्या महाकाय प्रकल्पांना लवकरात लवकर जमीन मिळवून देण्यासाठी ही घाई होती. यातील बहुतेक प्रकल्पात अंबानी, अदानींसारख्या धनदांडग्या देशी/विदेशी कंपन्यांचा हात होता. ‘अच्छे दिन आयेंगे’ची निवडणूक मोहीम प्रायोजित करणार्‍यांशी इमान राखणे ताबडतोब सुरू झाले. परंतु हा डाव चार वेळा वटहुकूम आणून देखील राज्यसभेत भाजपला बहुमत नसल्याने यशस्वी होऊ शकला नाही. मग सदर संपादन कायदा बदलण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांवर टाकण्यात आली. गुजरात, राजस्थान , छत्तीसगड या भाजपच सत्तेत असलेल्या राज्यात वटहुकूमाच्या दिशेत कायदे बदलण्यात आले. शेतकर्‍यांपेक्षा बोलवित्या धन्याशी इमान राखण्याचे सत्ताधार्‍यांचे धोरण स्पष्ट झाले.

त्यापाठोपाठ 2013 लाच पारित झालेल्या दुसर्‍या कायद्याला म्हणजे अन्नसुरक्षा कायद्याला हात घालण्यासाठी शांताकुमार समिती नेमण्यात आली. समितीचा अहवाल संसदेत चर्चा न करताच स्वीकारण्यात आला आणि गेल्या तीनचार वर्षांत वेगवेगळ्या राज्यांत रेशन बंद करून थेट रोख रक्कम देण्याचे प्रयोग आणि मग रेशन व्यवस्थाच गुंडाळणे सुरु झाले. महाराष्ट्रात याबाबतचा जी. आर. नुकताच 21 ऑगस्टला काढण्यात आला आहे. एका बाजूला शेतकर्‍यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याचे आश्वासन द्यायचे व दुसर्‍या बाजूला हमीभाव देऊन धान्य खरेदी करणारी अन्न महामंडळासारखी यंत्रणाच मोडीत काढायची हा दुटप्पीपणा आहे. जो भाजपचा स्थायीभाव आहे.

विरोधी पक्ष म्हणून असताना घेतलेल्या भूमिका सत्तेत आल्यावर पलटी मारून बदलण्याचे हे दुसरे उदाहरण. असेच निर्णय किरकोळ क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीबाबत, आधारच्या सक्तीबाबत, जी. एस. टी. लागू करण्याबाबत घेण्यात आले.

गंगा शुद्धीकरणाची मोहीम एका बाजूला वाजत गाजत चालवायची, त्यासाठी स्वतंत्र खाते सुरु करायचे आणि दुसर्‍या बाजूला महाराष्ट्रात आतापर्यंत प्रदूषण रोखण्यासाठी बंदी केलेले नदीकिनारे उद्योगांसाठी खुले करायचे, समुद्रकाठी रिफायनरी व केमिकल झोनला मान्यता द्यायची असे हे आहे. यात दुटप्पी व्यवहार सुरू झाले. राष्ट्रीय हरित लवाद कायदा बदलण्याची मोहीम, केन बेतवा नदीजोड प्रकल्पाला मान्यता, नर्मदेवरील धरणाची उंची वाढवायला मंजुरी ही धोरणे लगोलग अंमलात आली. नॅशनल पार्क व अभयारण्यापासून पाच किमीच्या अंतरात प्रदूषणकारी मध्यम उद्योगांसाठी परवानगी देण्यात आली.

तीव्र व धोकादायक प्रदुषित विभागातल्या नव्या उद्योगांवरील बंदी उठवली. नॅशनल बोर्ड फॉर वाईल्डलाईफची त्वरेने पुनर्रचना केली. त्यांनी देखील धन्यांशी बांधिलकी दाखवत लगोलग 140 प्रकल्पांना मान्यता दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने 13 दिवसात या निर्णयाला वेसण घालत अंमलबजावणी रोखली.

सेझसाठी घेतलेल्या जमिनीवर सेझ येणे शक्य नसेल तर त्या अन्य व्यापारी हेतूंसाठी वळवण्यास परवानगी दिली. नुकताच महाराष्ट्र शासनाने लिजवर दिलेल्या जमिनी घरे बांधण्यासाठी म्हणजेच रियल इस्टेटकरिता विकण्यास परवानगी दिली आहे.

या सर्व धोरणांची दिशा हे सरकार कोणासाठी धार्जिणे आहे, हे स्पष्ट करणारी आहे. पण खेदाची गोष्ट अशी की, हे वास्तव जनतेपर्यंत पोहोचू दिले जात नाही. त्यांना गुंगवून ठेवण्यात आले आहे. खोट्या राष्ट्रवादाच्या चर्चेत. भ्रामक अस्मितांच्या वादात. माध्यमेदेखील जनतेच्या जगण्याच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्याऐवजी मुख्य मुद्यांवरून मोठ्या प्रमाणात लक्ष वळवणार्‍या फुटकळ विषयात जनतेला गुंतवून ठेवत आहेत.

शिक्षण संस्थांवर पकड, विद्यापीठांमध्ये अनावश्यक हस्तक्षेप, शिष्यवृत्तीचे धोरण, त्यातून रोहित वेमुलाचा बळी, जे. एन. यु. मधे डाव्या विचारांच्या विद्यार्थी संघटनांवर दबाव, कन्हैय्या कुमारवर घातलेली फसवी राष्ट्रद्रोहाची केस ही ठळक उदाहरणे एका बाजूला तर घरवापसी, लव्ह जिहाद, गोरक्षकांचा धुमाकूळ, झुंडशाही व त्यातून दिवसाढवळ्या होणार्‍या हत्या, दलित/मुस्लीम बांधवांवर होणारे हल्ले, लहान मुलींसह महिलांवर होणारे बलात्कार, त्याबाबत भाजपच्या स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी घेतलेली भूमिका, कॉलेजात रामायण, महाभारत, भगवद्गीता सक्ती करण्याची मोहीम यातून महत प्रयत्नांनी मिळवलेले पिढ्यान्पिढ्या राखलेले सलोख्याचे वातावरण पार कलुषित होऊन गेले आहे. याबाबत सतत ‘मनकी बात’ टीव्हीवरून पोचवण्यासाठी उत्सुक असणारे आपले पंतप्रधान चकार शब्द काढत नाहीत. त्यांचे सातत्याने परदेश दौरे चालूच राहतात आणि मार्क झुकेरबर्ग बरोबरच्या मिटींगमधे अमेरिकेत वळसळींरश्र ुरश्रश्र वर ते त्यांचे सर्वात आवडते घोषवाक्य – -हळपीर ळी ींहश सीशरींशीीं ऊहरीार असे लिहून येतात. हा भंपकपणाचा कहर आहे.

संपूर्ण देशाला धक्का देत आणि दडपणाच्या वातावरणात पन्नास दिवस ठेवून केलेल्या अतिरेकी व नियोजनशून्य नोटबंदीने तर छोट्या उत्पादकांचे, असंघटित क्षेत्राचे कंबरडे मोडले, करोडो रोजगार उद्ध्वस्त झाले. काळा पैसा या मोहिमेतून निघणार नव्हताच, ते नंतर रिझर्व्ह बँकेने शिक्कामोर्तब केल्यावर सिद्ध झाले. मोदींचे हे धक्कातंत्राने सामान्य जनतेला सतत भयभीत ठेवण्याचे धोरण फॅसिस्ट विचारांच्या दिशेतील आहे. जी. एस. टी. देखील याच पद्धतीने लागू करण्यात आली. त्या विषयातील तज्ज्ञ व्यक्तींचा सल्ला न जुमानता मनमानी पद्धतीने निर्णय घेणे, त्यासाठी संपूर्ण देशाला वेठीस धरणे व विरोध करणार्‍यांना, प्रश्न विचारणार्‍यांना देशद्रोही ठरवणे ही हूकूमशाही झाली.

अलिकडेच भीमा कोरेगावमध्ये दंगल घडवणार्‍या व या देशात संविधान नको तर मनुवाद हवा असे बेधडक म्हणणार्‍या संभाजी भिडे यांना मोकाट सोडून संविधान जाळणार्‍या समाजकंटकांना हात देखील न लावता संविधान रक्षणाची शपथ घेणार्‍या कार्यकर्त्यांना अटक केली जाते. या सभेशी कसलाही संबंध नसलेल्या इतर राज्यातील मान्यवर अभ्यासक, कवी, गरिबांच्या बाजूने सतत लढणार्‍या वकिलांना शहरी नक्षल ठरवून स्थानबद्ध केले जाते. ही सर्व फॅसिस्ट राजवटीची लक्षणे आहेत.

राजकीय पक्षांना कॉर्पोरेट्सनी निधी देण्याबाबतचा कायदा आणून तर मोदींनी कहरच केला आहे. त्यानुसार कंपन्यांनी त्यांना मिळणार्‍या नफ्याच्या सात टक्के निधी देण्याची कमाल मर्यादा आता काढून टाकण्यात आली आहे व कंपन्यांनी ही भेट बॅलन्सशीटमधे न दाखवता देता येईल अशी तरतूद केली आहे. पक्षांना किती निधी कुठून मिळाला ही बाब देखील आता गुलदस्त्यात ठेवता येणार आहे. ‘न खाऊंगा न खाने दूंगा’ म्हणणार्‍या पंतप्रधान मोदींनी भ्रष्टाचाराला कायदेशीर व्यवस्थेतच बसवून टाकले आहे. शिवाय हे विधेयक ‘मनीबिल’ म्हणून फक्त लोकसभेतच आणले गेले, राज्यसभेत ते चर्चेसाठी जाऊ नये यासाठी हा डाव खेळण्यात आला. आता बोला.

दुसरीकडे ऋठऊख विधेयक आणून सामान्य नागरिकांच्या पैशावर डल्ला मारण्याची वाट मोकळी करण्याचा डाव होता; पण विरोधी पक्षांनी त्यावर हल्लाबोल केल्याने तो डाव फसला.

अब्जावधींचे कर्ज चुकवून परदेशात चैन करणारे विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी यांना बिनबोभाट पळून जाता यावे, असा मोठा काणाडोळा करणारे सरकार सामान्य नागरिकांच्या करभरणीकडे डोळ्यांत तेल घालून लक्ष देत आहे व कार्यक्षम कोतवालीचा आव आणत आहे.

रुपया कोसळतोय, पेट्रोल , डिझेलचे भाव गगनाला भिडले आहेत, महागाई वाढते आहे., रोजगारनिर्मिती शून्य आहे, सामान्य माणसाला कोणताही दिलासा नाही, परंतु बुलेट ट्रेन आणण्याच्या, हिंदू राष्ट्र आणण्याच्या बढाया चालू आहेत. ही कुठली दिशा आहे? ह्याला विकास कोणत्या अंगांनी म्हणायचं? हेच का अच्छे दिन?

ही संविधानाला अभिप्रेत असणारी विकासाची दिशा आहे काय?

ह्या देशाला घडवण्यात, विविध जातीय, धर्मीय सलोख्याने नांदावेत असे वातावरण निर्माण करण्यात, इथली लोकशाही विकसित करण्यात काही पिढ्यांचे योगदान आहे. ते संपवण्याचे व हिंदूराष्ट्र म्हणत एकाधिकारशाही आणण्याचे आजच्या सत्ताधार्‍यांचे कुटील डाव उधळून लावायला हवेत.

नुकत्याच पाच राज्यांत पार पडलेल्या निवडणुकांमधे जनतेने दिलेला भाजपविरोधी व मोदीविरोधी कौल स्पष्ट आहे. भाजपच्या भाटगिरी व जाहिरातबाजीला जनता भुलत नाही, जनतेची निवडशक्ती मजबूत आहे व राजकीय वाचन चालू आहे ही अत्यंत दिलासा देणारी गोष्ट आहे. लोकशाहीचे हेच बलस्थान आहे, जे भाजप व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासारख्या यंत्रणांना नको आहे. एकचालकानुवर्ती कारभार त्यांना हवा आहे, त्याच दिशेने ते संविधानाची शपथ घेतल्यानंतरही निघाले आहेत.

म्हणूनच 2019 मधे ह्या संविधान विरोधी शक्तींना सत्तेतून पायउतार करायला हवे. त्यासाठी आपसातील मतभेद, हेवेदावे संपवून सर्व लोकशाहीवादी, संविधान मानणार्‍या मंडळींनी कामाला लागायला हवे आणि हे करताना जी ताकद एकवटते आहे, जी जागृती घडते आहे ती यापुढील सत्ताधार्‍यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी जागती ठेवायला हवी. तरच खर्‍या अर्थाने लोकशाही जिवंत राहू शकेल. त्यासाठीच ह्या भाजपप्रणित घातक राजवटीचा धावता आढावा, विशेषत: पाच राज्यांतील निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर…

-उल्का महाजन.