देशात नागरिकत्व दुरुस्ती आणि नागरिकत्व नोंदणी कायद्याने एकच हलकल्लोळ माजवला आहे. सगळ्याच धर्माचे लोक या कायद्याविरोधात रस्त्यावर उतरले असताना सरकार मात्र त्यांच्याकडे संशयित नजरेने पाहत आहे. सरकारच्या निर्णयाला विरोध म्हणजे राजधर्म झिडकारला, राजद्रोह केला अशा व्याख्येत आंदोलकांना मोजलं जाऊ लागलं आहे. त्याचे परिणाम दिल्लीत उसळलेल्या दंगलीने दाखवून दिले. देशभरात सुरू असलेल्या या कायद्या विरोधातील आंदोलकांवर विविध गुन्हे लावण्याचा सपाटा सरकारने लावला. अशा वर्तणुकीने सरकारची बदनामी होतेच, पण त्याहीपेक्षा लोकशाहीची बीजं खूप खोलवर रुतलेल्या भारतासारख्या एक सुखद अशा पुरोगामी देशाची वाताहत होते. जगभरामध्ये या देशाची मानहानी होते. ज्या अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी मोदींचं कौतुक केलं त्याच राष्ट्राध्यक्षांच्या अमेरिकेतील खासदारांनी भारतातील राजवटीला हिटलरशाहीत मोजलं. देश संकटात सापडला की काय असं वातावरण निर्माण झालं.
दिल्लीतील दंगलीनंतर या सगळ्या प्रकरणाने कहरच केला. या दंगलीमध्ये जवळपास पंचेचाळीस लोक मृत्युमुखी पडले, पण तरीही सरकारला त्याची झळ पोचली, असे दिसत नाही. सरकारमधील मंत्री बेमालूम वक्तव्य करत आहेत. सरकारी पक्षाचे नेते तर जे होतंय ते योग्यच, असं खुलेआम बोलत आहेत. दिल्लीत दुसरा शाहीन बाग होऊ देणार नाही, असा निर्धार करीत कपिल मिश्रा यांनी सीएए समर्थकांची सभा बोलावून दंगलीला चिथावणी देणारी वक्तव्यं केली. मिश्रा यांना कडक शब्दांत समज देण्याचे भान गृहमंत्री अमित शहा किंवा भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी.नड्डा दाखवू शकले नाहीत.
दिल्ली पोलिसांनी तीन दिवसांत जाफराबाद आणि चांदबागचे रस्ते खुले केले नाही, तर डोनाल्ड ट्रम्प दिल्लीतून गेल्यानंतर आम्ही पोलिसांचेही ऐकणार नाही, असा मिश्रा यांनी धमकीवजा इशारा दिला होता त्यानंतर काही वेळातच सीएए समर्थक आणि विरोधकांकडून दगडफेक सुरू झाली. खरं तर उघड धमक्या देणार्‍या व्यक्तीच्या मुसक्या ट्रम यांच्या भारत भेटीच्या पार्श्वभूमीवर बांधल्या असत्या तर पोलीस कारवाईचा चांगला मेसेज देशात गेला असता. महाराष्ट्रात मुंबईत वारीस पठाण नावाच्या माजी आमदाराने भडकावू भाषण करूनही मुंबईत त्याचे पठाण यांच्या अपेक्षेप्रमाणे पडसाद उमटले नाहीत. मुंबई सारख्या शहरात हे टाळता येत असेल तर दिल्लीत त्याला आवर का घालता येत नाही, याचं उत्तर दिल्ली पोलीस आणि ज्यांच्या हाती दिल्ली पोलिसांची सूत्रे आहेत त्या अमित शहा यांनी दिलं पाहिजे. दिल्लीच्या वणव्यात ईशान्य दिल्लीतील बाजारपेठा, शेकडो दुकाने, असंख्य वाहने भस्मसात झाली आणि शेकडो नागरिक जायबंदी झाले.
सीएए समर्थक आणि विरोधक बनून रस्त्यांवर उतरलेल्या समाजकंटकांनी हिंसाचाराचा उच्छाद मांडला. उघडपणे गोळीबार, जाळपोळ आणि दगडफेक करत हा उच्छाद मांडला गेला आणि हे सगळं सुरू असताना दिल्ली पोलीस मूकदर्शक बनले होते. छत्तीस वर्षांपूर्वी झालेल्या शीखविरोधी दंगलींनंतर दिल्लीत असे कधी घडले नव्हते. सुदैवाने धार्मिक तेढीची ही प्रयोगशाळा दिल्लीच्या ईशान्य कोपर्‍यातच मर्यादित राहिल्यामुळे या दंगलींचा अन्य भागांमध्ये फैलाव झाला नाही. ट्रम्प अलविदा होईपर्यंत हिंसाचार शमविण्यासाठी कोणतेही गंभीर आणि कठोर प्रयत्न झाले नाहीत. ते झाले असते तरी खूप झालं असतं. दिल्लीच्या एका भागात राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे कार्यक्रम अतिशय कडेकोट सुरक्षा व्यवस्थेत पार पडत होते, तर त्याचवेळी दिल्लीच्या दुसर्‍या भागात हिंसक जमावाला थोपवताना दिल्ली पोलीस कुचराई करत होते.
ट्रम्प यांच्या दिल्लीतील वास्तव्यादरम्यान त्यांचे आणि जगाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी जाफराबाद, मौजपूर, बाबरपूर, सीलमपूर, गोकुलपुरी, करावलनगर, खजुरी, कर्दमपुरी, चांदपूर, घोंडा, ब्रह्मपुरी या मुस्लीमबहुल भागांमध्ये गोळीबार, जाळपोळ आणि दगडफेकीच्या हिंसक घटनांना ऊत आला होता. नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधाची सूत्रे समाजकंटकांच्या हाती जात असताना दुसरीकडे आगीत तेल टाकण्याचे काम कपिल मिश्रा नावाच्या नुकत्याच विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झालेल्या भाजपच्या उतावळ्या नेत्याने केले.
या हिंसक उद्रेकात एका पोलीस हेडकॉन्स्टेबलला जीव गमवावा लागला, तर पोलीस उपायुक्त अमित शर्मा यांच्यासह अनेक पोलीस कर्मचारी गंभीर जखमी झाले. गोळीबार, दगडफेक आणि समाजकंटकांच्या झुंडीच्या उन्मादात ठार झालेल्या नऊ जणांमध्ये दोन्ही धर्मांचे लोक आहेत. मृतांचा हा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. दिल्ली पोलिसांदेखत रस्त्यांवर हिंसाचाराचे थैमान घालणार्‍या झुंडीच्या तावडीत सापडलेल्या व्यक्तीची धर्माच्या आधारे शहानिशा करून त्याचे भवितव्य ठरविले जात होते. वृत्तांकन करणार्‍या माध्यमांच्या अनेक प्रतिनिधींनाही त्याचा फटका बसला. या हिंसाचारामुळे ईशान्य दिल्लीतील रहिवाशांना वेठीस धरले गेले. गेल्या अडीच महिन्यांपासून जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठ, जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठ आणि शाहीन बागच्या घटनांमुळे दिल्ली पोलीस आपली प्रतिष्ठा आणि सर्वसामान्यांचा विश्वास गमावून बसले आहेत. ट्रम्प यांच्या वास्तव्यादरम्यान दिल्लीला शांत ठेवणे गरजेचे होते, पण ते भान कर्तव्यकठोर अमित शहांना दाखवता आले नाही.
सहज नियंत्रणाखाली येऊ शकणार्‍या दंगली हाताबाहेर गेल्याने पंतप्रधान मोदींच्या महत्त्प्रयासाने घडून आलेला डोनाल्ड ट्रम्प यांचा भारत दौरा संस्मरणीय ठरण्याऐवजी झोकाळून गेला, यात शंका नाही. राजधानी दिल्लीतील हिंसाचार, त्यावर नियंत्रण मिळवण्यात दिल्ली पोलिसांना आलेले अपयश आणि त्यासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयाने काढलेली पोलिसांची खरडपट्टी याची चर्चा असतानाच अचानक बुधवारी रात्री उशिरा न्यायमूर्ती एस. मुरलीधरन यांच्या बदलीची बातमी आली, तेव्हा देशभरातील लोकशाहीप्रेमी नागरिकांच्या काळजात धस्स झाल्यावाचून राहिले नाही. घरेदारे जळत असताना आणि माणसे मरत असताना हातावर हात बांधून उभ्या असलेल्या पोलिसांमुळे केवळ दिल्लीतच नव्हे, तर देशभरात चिंतेचे मळभ दाटून आले होते. २००२ च्या गुजरातमधील हिंसाचाराला अठरा वर्षे होत असताना तशाच पद्धतीने राजधानीत विद्वेष पसरवून हिंसाचार घडवून आणला जात असल्याचे चित्र दिसत होते. अशावेळी दिल्ली उच्च न्यायालयाने देशवासीयांना एक आशेचा किरण दाखवला. कुठली तरी एक यंत्रणा आहे, जिचे परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष आहे आणि जी संबंधितांना जाब विचारू शकते, असा विश्वास लोकांच्या मनात निर्माण झाला.
हिंसाचारातील जखमींवरील उपचाराच्या संदर्भाने उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल झाली आणि न्यायमूर्ती एस. मुरलीधरन आणि न्या. अनुप भंभानी यांनी सोमवारी मध्यरात्री साडेबारा वाजता मुरलीधरन यांच्या निवासस्थानी सुनावणी घेऊन पोलिसांना काही निर्देश दिले. अलीकडच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयानेही काही प्रकरणांमध्ये रात्री उशिरा सुनावणी घेऊन लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास दृढ करण्यासाठी पावले टाकली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयानेही तोच कित्ता गिरवून मध्यरात्री सुनावणी घेतली. ही सुनावणी दुसर्‍या दिवशी दुपारी पुढे सुरू ठेवून न्यायालयाने पोलिसांची खरडपट्टी काढली. धार्मिक तेढ वाढवणारी आणि हिंसाचाराला चिथावणी देणारी विधाने करणारे भारतीय जनता पक्षाचे नेते कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकूर, प्रवेश वर्मा यांच्यावर एफआयआर दाखल करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले. हिंसाचाराला चिथावणी देऊन सरकारी संरक्षणात बिनघोर हिंडणार्‍या नेत्यांना न्यायालयाने दिलेला हा मोठा धक्का होता.
चिथावणीखोर वक्तव्ये केल्यानंतर ठाकूर आणि वर्मा यांची भाजपनेही पाठराखण केली होती. त्यांच्यावर निवडणूक काळात प्रचारबंदी घातली असताना त्यांना संसदेचे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले गेले, यावरून त्या पक्षाची संवेदनशील विषयासंदर्भातील भूमिका स्पष्ट झाली होती. या प्रश्नी दुसर्‍या दिवशी म्हणजे गुरुवारी दिल्ली पोलिसांना म्हणणे मांडायचे होते. परंतु, त्याआधीच म्हणजे बुधवारी रात्री उशिरा न्यायमूर्ती मुरलीधरन यांची पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली. सरकारच्या हितसंबंधांना धक्का लावणारे निर्णय घेणार्‍या न्यायाधीशांनाही केंद्र सरकार काम करू देत नाही, असा समज त्यामुळे झाला तर कोणाला दोष देणार? खरेतर मुरलीधरन यांच्या बदलीचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या कलेजियमने १२ फेब्रुवारीला घेतला होता. त्यांची बदली अन्यायकारक असल्याच्या कारणावरून दिल्ली बार असोसिएशनने आंदोलनही केले होते.
दरम्यान, दिल्लीतील हिंसाचारप्ररकरणी मुरलीधरन यांनी भाजपच्या चिथावणीखोर नेत्यांवर कारवाईचे आदेश दिल्यानंतर रातोरात त्यांच्या बदलीची ऑर्डर निघाली. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या हेतूंविषयीच शंका निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. मिश्रा, ठाकूर आदिंना संरक्षण देण्याच्या उद्देशानेच हे पाऊल उचलल्याची उघड चर्चा त्यानंतर सुरू झाली. अर्थात या बदलीच्या प्रक्रियेसंदर्भातील माहिती देऊन सरकारच्या बाजूने युक्तिवाद करण्यात येत आहेत. उच्च न्यायालयाच्या तातडीने दखल घेण्यामुळे विचलित झालेल्या केंद्र सरकारने रातोरात सूत्रे हलवली हेच यातील सत्य समोर येते. न्यायमूर्ती मुरलीधरन यांच्या तडकाफडकी बदलीतून हाच सत्तेचा अहंकार दिसून येतो. अशी परिस्थिती असतानाही मुरलीधरन यांच्यासारखी माणसे सभोवतालचा अग्निकल्लोळ डोळे मिटून पाहू शकत नाहीत, त्यासंदर्भात संबंधित यंत्रणेला जाब विचारण्याचे धाडस दाखवतात, हेच सध्याच्या अंध:कारमय परिस्थितीत दिलासादायक म्हटले पाहिजे.
