जगात नावाजलेली राष्ट्रं पुन्हा एकदा कोरोनाच्या संसर्गाची शिकार बनू लागली आहेत. गेल्या मार्च महिन्यापासून सुरू झालेल्या या संसर्गाने डोकं वर काढलं आणि ही सगळी राष्ट्र संकटाचे दिवस मोजू लागली आहेत. कायम श्रीमंतीचे दिवस पाहणार्‍या या राष्ट्रांनीही या घातकी संसर्गापुढे हात टेकले. पाश्चात्य राष्ट्रांची झालेली ही अवस्था पाहाता भारतासारख्या देशाची स्थिती कशी असेल हे सांगायची आवश्यकता नाही. पण हे जाणून घेणार्‍यांची देशात कमी आहे, हे राजकीय नेत्यांच्या विशेषत: भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि पदाधिकार्‍यांच्या एकूणच वर्तनावरून दिसून येतं. महाराष्ट्रातल्या भाजप नेत्यांचं यासाठी दाखलेदायक उदाहरण देता येईल. देशात महाराष्ट्र हे कोरोनाच्या संकटाने सर्वाधिक बाधित झालेलं राज्य होय. गेल्या वर्षाहून यावेळी महाराष्ट्रातील संसर्गाची पातळी कमालीची वाढली आहे. संसर्गाच्या या वाढत्या पातळीवरही भाजपचे राजकारणी आपल्या पोळ्या भाजण्याच्या मागे लागले आहेत. संसर्गावर मात करण्यासाठी लस निर्माण करण्यात आली असली तरी या लसीमुळे संसर्ग होणारच नाही, असं कोणीही सांगू शकत नाही. यामुळेच ज्यांनी लस घेतली त्यांनाही संसर्ग होतो आहे. अशावेळी कोरोनाचं स्वत:हून उच्चाटन करण्याची जबाबदारी प्रत्येकावर येऊन ठेपली आहे. ही जबाबदारी पार पाडण्याऐवजी सरकारकडे बोट दाखवण्याचा अर्धवटपणा राजकारणी विशेषत: भाजपचे नेते करतात तेव्हा या नेत्यांना हवं तरी काय, असं विचारल्यावाचून पर्याय राहत नाही. कोरोनाच्या या दुसर्‍या लाटेची भयानकता राज्यातली जनता सोसत आहे. गतवर्षाहून यावेळी दुपटीने रुग्ण सापडत आहेत. तीव्रतेची मर्यादा ओलांडली तर भयानक परिस्थितीला राज्याला तोंड द्यावं लागेल, हे सांगायची आवश्यकता नाही. पण हे सांगायचं तरी कोणाला? जे या भयाण स्थितीचेही सातत्याने राजकारण करतात त्यांना सांगून काही आवश्यकता नाही. आपल्या नेत्याने केलेल्या चुका त्यांना योग्य वाटतात. पण महाराष्ट्रातल्या सरकारने काही निर्णय घेतला की त्यावर टीका करतात. याला राजकारणाची विकृती म्हटली तर वावगं ठरणार नाही.
या दारूण परिस्थितीला रोखण्यासाठी अनेक उपाय योजण्याचा प्रयत्न यंत्रणा करत आहे. एकाचवेळी आलेल्या या संकटात सगळ्याच गोष्टी योग्य ठरतीलच असं नाही. अनेकदा उणिवाही पाहायला मिळतील. म्हणून कोणी टीकेची पातळी सोडता नये. जागतिक आरोग्य यंत्रणेने दिलेल्या त्रिसूत्रीचा अंमल केला तर कोरोनाला रोखता येऊ शकतो, हे सत्य स्वीकारायला हवं. पण ते करण्यासाठी यंत्रणेला सहकार्य करण्याची तयारी नेत्यांची दिसत नाही. राज्य विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्या नागपूरचं आजवर पालकत्व घेतलं त्या नागपूरच्या संसर्गाची अवस्था खूप दारूण आहे. अशावेळी यंत्रणेला कामाला लावणं, गैरकारभाराला आवर घालणं ही लोकप्रतिनिधी म्हणून फडणवीस यांची जबाबदारी होती. यासाठी आवश्यकतेप्रमाणे यंत्रणेला हलवण्याची जबाबदारी त्यांची होती. पण ती त्यांनी ती स्थानिक आमदार म्हणून हाताळली असं दिसलं नाही. स्वत: काही करायचं नाही त्याऐवजी सरकार काय करतं, याकडे बोट दाखवून आपलं राजकारण करण्याचा अश्लाघ्य प्रकार होतो आहे. एकीकडे फडणवीसांसारखे नेते सरकारकडे बोट दाखवत असताना दुसरीकडे राज ठाकरेंसारख्यांना अकाली काय होतं ते कळत नाही. नाशिकच्या दौर्‍यात त्यांनी कार्यकर्त्यांना उद्देशून मास्क वापरू नका, असा संदेश दिला. आरोग्याचं सारं जणू आपल्यालाच कळतं असं राज ठाकरेंना वाटत असावं. अशा कठीण समयी समयसूचकता राखली पाहिजे, तांत्रिक बाबी सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात असतातच असं नाही. त्यातही मॉब सायकॉलॉजीचा फायदा घेऊन कोणी मास्क वापरू नका, असं सांगत असेल तर तो भल्याचं नक्कीच सांगत नाही, हे समजून घ्यावं.
महाराष्ट्राला या संकटातून बाहेर काढणं ही आपल्या प्रत्येकाची नैतिक जबाबदारी आहे. या जबाबदारीत सरकारी यंत्रणेला सहकार्य करणं हे आपलं कर्तव्य आहे. पण या कर्तव्याची जाणीव असलेले कितीजण आहेत? हे काम सत्ताधारी पक्षाने त्या पक्षाच्या नेत्या-कार्यकर्त्याने आणि मुख्यंमत्र्याने केली पाहिजे, असं सांगणारे महाराष्ट्राचं भलं चाहत नाहीत. एकजण तर मुख्ययमंत्र्यांच्या पत्नी, त्यांच्या मंत्री असलेल्या मुलाला कोरोना झाला म्हणून दोष देत आहेत. आपल्या घरातच कोरोनाला निमंत्रण देणारे मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला कसा काय उपदेश करतात, असं विचारणारे भाजपचे नेते काय तोडीचे असावेत? नारायण राणे हे जाणते नेते मानले जातात. निलेश राणे यांच्यासारखे ते उथळ नाहीत. पण हर एक गोष्ट राजकारणात मोजण्याची राणे पिता-पुत्रांना सवय जडलीय. यातून ते मुख्यमंत्र्यांवर अश्लाघ्य टीका करतात. अशा संकटावर मात करण्यासाठी उपाय देण्याऐवजी कोण काय करतेय, याचे दाखले द्यायचे आणि आपण नामेनिराळं राहायचे असले उद्योग आता बंद झाले पाहिजेत. प्रदेश भाजपचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्यातील गांभीर्याची पातळी कधी तर अशी निसटते की आपण काय बोलतो, याचाही त्यांना पत्ता नसतो. लॉकडाऊन हा आज संसर्ग रोखण्याचा एकमात्र पर्याय नाही, हे सगळे जाणून आहेत. पण याची चर्चा होण्याचं कारण पाटलांसारखे नेते समजून घेत नाहीत. लॉकडाऊन केलं तर भाजप रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा देताना त्यांना आपण मोठा तीर मारतो, असं वाटत असावं. महामारीत रस्त्यावर कोणी येऊ नये, म्हणून प्रयत्न करण्याऐवजी रस्त्यावर येण्याची भाषा प्रदेशाध्यक्ष पदावरील व्यक्तीने करावी, याचं नवल वाटतं. संसर्गाच्या या महामारीत लॉकडाऊन हा अंतिम पर्याय आहे, हे सर्वांनीच मान्य केलं आहे. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनाही त्याची जाणीव आहे. पण असा इशारा न दिल्यास लोकांना गांभीर्य कळत नाही. गांभीर्य येणार नसेल तर लॉकडाऊन केल्याविना पर्याय उरत नाही, हे जगातल्या अनेक देशांनी दाखवून दिलं आहे. अमेरिका, ब्राझील, कॅनडा, हंगेरी, रशिया अशा देशांनी लॉकडाऊनचा पुन्हा मार्ग पत्करला, हा काही त्या देशांचा वेडेपणा नव्हता की त्यांना अक्कल नव्हती. कोणत्याही परिस्थितीत संसर्ग रोखण्यासाठी हा अखेरचा मार्ग पत्करावा लागतो, तो आपल्याकडे स्वीकारावा लागू नये, यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी हे करूच नका, असा हेका राजकारण्यांनी धरणं अपेक्षित नाही. मार्च २०२० मध्ये लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनवेळी कोणत्याही गोष्टीची खबरदारी घेण्यात आली नव्हती. केवळ लोकांच्या भावनांशी खेळण्याचा अर्धवटपणा केंद्रातील सरकारने केला. भावनात्मक आवाहन करत आपण देशाचे तारणहार आहोत असं दाखवण्याचे अनेक उद्योग पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी करून पाहिले. त्यात त्यांना यशही आलं. कोरोनाचा शिरकाव होत असताना अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांना रंगवलेल्या भींतींचं दर्शन घडवणार्‍या मोदींनी थाळ्या वाजवून आणि दिवे जाळून लोकांना गाफील ठेवलं. तेव्हाच्या लॉकडाऊनचं भाजपच्या नेत्यांना कोण कौतुक होतं. आता मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला इशारा हा वास्तवाची गरज म्हणून पाहण्याऐवजी त्यावर टीका करणार्‍या भाजप नेत्यांची वास्तव स्वीकारायची तयारी नाही, हेच दिसतं. लॉकडाऊन टाळण्यासाठी आवश्यक त्या बाबींचा पाठपुरावा करण्याऐवजी कारवाईविरोधात आकांडतांडव करण्याची खासी पध्दत भाजपने अवलंबलीय. अशा कठीण काळात असलं दरिद्री राजकारण थांबवलं नाही, तर महाराष्ट्राचं काही खरं नाही. आज राजकारण म्हणून याकडे लोकं दुर्लक्ष करतील. पण उद्या अतिरेक झाला तर तेच लोक पायाखाली घ्यायला कमी करणार नाहीत, याची जाणीव भाजप नेत्यांनी ठेवावी, हेच त्यांच्यासाठी भल्याचं आहे.
