मी स्वत: एक समलिंगी माणूस आहे. वय २५ वर्षे. सध्या पुण्यात कायद्याचे शिक्षण घेत सोबत नोकरीही करतो. पाचेक वर्षांपूर्वी मी एका मुलासोबत २ वर्षे रिलेशनशिपमध्ये होतो. आमची शारीरिक जवळीक तर होतीच पण मी त्याच्यात भावनिकदृष्ट्या जास्तच गुंतलो होतो. आमचं नातं दीर्घकाळ टिकणारं नाही हे मी मनोमन जाणून होतो. कारण माझ्या जोडीदारानं स्वतःची लैंगिकता स्वीकारलेली नव्हती. म्हणून मग आम्ही परस्पर संमतीने वेगळं व्हायचं ठरवलं. ब्रेकअपमुळे थोड्या काळासाठी मला नैराश्य आलं. त्यातून मी लवकर सावरलो.
पालकांच्या दबावापोटी एखाद्या मुलीसोबत लग्न करून स्वतःची आणि तिची फसवणूक करण्याइतपत स्वार्थी मी नक्कीच होणार नाही. माझा होणारा जोडीदार हा एक पुरुषच असेल हे मात्र नक्की. मी या सगळ्या अवघड गोष्टीतून सावरलो कारण मी स्वतःला ‘समलिंगी माणूस’ म्हणून स्वीकारलं. अवघड परिस्थितीत, नाजूक क्षणांना मला माझ्या समलिंगी आणि भिन्नलिंगी मित्रांचीही साथ मिळाली. पुण्यातल्या समपथिक ट्रस्टशी मी योग्य वेळीच संपर्कात आलो. मात्र, माझ्या आजूबाजूला आज कितीतरी तरूण आहेत जे स्वत:ची वेगळी लैंगिक ओळख स्वीकारत नाहीत. मग समाज त्यांना कसा स्वीकारणार? त्यांचं करियर उध्वस्त होतं, ते लग्न करतात तर संसार बिघडतो, पुढं ते व्यसनाधीन होतात किंवा इतर वाईटमार्गाला लागतात. माझ्या आजूबाजूला अशी अनेक उदाहरणं मी बघत असतो.
तर, इंडियन पिनल कोडमधलं कलम ३७७ हे दोन प्रौढ समलिंगी स्त्री-पुरुष व्यक्तींच्या खासगी आयुष्यात अडसर निर्माण करत समलिंगी स्त्री-पुरुषांना गुन्हेगार ठरवत. दोन समलिंगी व्यक्तींमधील प्रेम हे भिन्नलिंगी प्रेमाएवढच ं नैसर्गिक आहे. पण समलिंगी प्रेमालाच गुन्हा ठरवलं जात. याचा परिणाम म्हणून समलिंगी आपल्या नात्याला उघडपणे समाजासमोर ठेऊ शकत नाहीत. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ मध्ये समलिंगी संबंधाना गुन्हेगार ठरवलेल्या निर्णयाला आव्हान देणारी फेरविचार याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे सध्याच्या याचिका राज्यघटनेच्या कलम ३२ नुसार दाखल केलेल्या आहेत. कलम ३७७ हे भारतीयांच्या मूलभूत हक्कांचं उल्लंघन करते का? हा प्रश्न सध्या माननीय सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहे. या कलमाची घटनात्मक वैधता सध्या तपासली जाते आहे. २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने खासगी आयुष्याचा मूलभूत अधिकार स्पष्ट करताना दोन प्रौढ व्यक्तींनी संमतीने ठेवलेले समलिंगी संबंध हा त्यांचा मूलभूतअधिकारआहे आहे,शासन त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही हे ठळकपणे नमूद केले होते.
सध्याची याचिका ही राज्यघटनेच्या कलम ३२ नुसार दाखल केल्यामुळे मुख्य प्रतिवादी हा केंद्र शासन असणार आहे. याआधी दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये काँग्रेसप्रणित शासनाने सुद्धा सध्याच्या भाजपप्रणित शासनासारखीच भूमिका घेतली होती. आपल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्रसरकार हे स्पष्टपणे सांगते आहे, की सध्याचा विषय ‘समलैंगिक संबंध गुन्हा आहे की नाही’ एवढाच मर्यादित असेल. त्याव्यतिरिक्त लग्न, मुलं दत्तक घेण्याचा अधिकार किंवा लग्न असे काही विषय घटनापीठासमोर आले तर त्या विषयावर केंद्रशासन या विषयावर आपली वेगळी भूमिका मांडू शकतं. (सरन्यायाधीश देखील याच मताचेआहेत) शासनाने या खटल्यात घेतलेली भूमिका आमच्यासाठी पूरक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीनुसार
१. खासगी आयुष्याचा मूलभूतअधिकार जो ९ सदस्यांच्या घटनापीठाने एकत्रितपणे दिला.
२. आपला जोडीदार निवडण्याचा मूलभूत अधिकार (तो/ती कोणत्याही जात,धर्म,लिंग, प्रदेशाचा असो)
या दोन समलिंगी लोकांच्या मूलभूत हक्काच्या बाबी आहेत. केंद्र शासनाने कलम ३७७ चा निकाल हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या सद्सद्विवेकावर (Court’s wisdom) सोडला आहे. प्रतिवादी असलेल्या इतर धार्मिक संस्था सरकारच्या या निर्णयामुळे अधिकच कमजोर झाल्यात.
आता आमची सर्वोच्च न्यायालयाकडून एक अपेक्षा आहे, की घटनादुरुस्ती करत कलम ३७७ पूर्णपणे घटनाबाह्य घोषित करावं. कारण हे कलम दोन प्रौढ व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणते. समाजातील भिन्नलिंगी माणसांप्रमाणे आम्हालाही लग्न करण्याचा, मुलं दत्तक घेण्याचा कायदेशीर अधिकार असावा. सर्वच धर्मांचा समलिंगी विवाहाला विरोध आहे. त्यामुळेही अडथळे निर्माण होतात. म्हणून विवाहाला समांतर एक रचना आमच्यासाठी असावी अशीही एक मागणी आहे. न्यायालयाने भिन्नलिंगी स्त्री-पुरुषांच्या लिव्ह-इन-रिलेशन संबंधांना मान्यता दिलीय. जे अधिकार राज्यघटनेने इथल्या नागरिकांना बहाल केलेत ते सर्व भिन्नलिंगी लोकांनाही या देशाचा नागरीक म्हणून मिळावेत.
पूर्वी प्रसारमाध्यमांमध्ये ‘समलैंगिकता’ या विषयावर फारसं काही लिहलं जात नव्हतं. किंवा काही लिहलं गेलं तरी ते बहुतेकदा तृतीयपंथी लोकांबद्दल असायचं. शिवाय ते लिखाणही ‘तृतीयपंथी हे लोकांना कसे त्रास देतात, पैसे कसे उकळतात’ असा सूर लावणारं असायचं. वेगळी लैंगिक ओळख असलेल्यांना गुन्हेगार ठरवणारं. समलैंगिकतेसारख्या संवेदनशील विषयांवर माध्यमांतून समंजस लिखाण खूप कमी झालं. परिणामी, समलैंगिकता हा विषय सामान्य लोकांपर्यंत शास्त्रीय दृष्टिकोनातून पोहचू शकला नाही. ‘समलैंगिकता कशी अनैसर्गिक आणि संस्कृतीला घातक आहे, ‘समलिंगी लोक फक्त उपभोगासाठी असतात’ अशा जनसामान्यांच्या धारणा अधिकाधिक पक्क्या होत राहतात. पण गेल्या काही काळापासून प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय माध्यमं समलैंगिकांबाबत संवेदनशील बनलीत. त्यांचा आमच्या चळवळीच्या यशात याचा खूप मोठा वाटा आहे.
अर्थात, लोकांच्या धारणा इतक्यात बदलणार नाहीत. त्यासाठी उदारमतवादी पद्धतीने, मानवी हक्कांच्या संदर्भाने समलैंगिकता व अनुषंगिक विषयावर अधिकाधिक लिहिलं-बोललं जाण्याची गरज आहे. मुळात, भारतीय समाज ‘लैंगिकता’ या विषयावर शास्त्रीय, तटस्थ चर्चा कधी च करत नाही. शाळेतही लैंगिक शिक्षण दिले जात नाही. मी समजू शकतो, की लोकांच्या मनातील आमच्याविषयीच्या द्वेषामागे लोकांचं अज्ञान आहे. त्यामुळे अज्ञान दूर करून समाजात समलैंगितेबद्दल प्रबोधन करणे हाच एक उपाय मला दिसतो. समाजप्रबोधन आणि लैंगिक शिक्षण यांचा अभाव असेपर्यंत समाज आमच्याकडे एक विकृती म्हणूच बघणार हे नक्की. समाजाला दरवेळी ‘इंडियन सायकॅट्रिक सोसायटी’सह ‘वर्ल्ड सायकॅट्रिक सोसायटी’ने दिलेले दाखले दाखवावे लागतात, की समलिंगी असणे हा कोणताही मानसिक आजार नाही. माझ्यासारखी तरुण मुलं समाजामध्ये जात जशीजशी स्पष्ट बोलायला लागतील, संवाद साधायला लागतील तेव्हा समाज संवेदनशील होईल आणि आमच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलत जाईल, असा मला विश्वास वाटतो.
एलजीबीटीआय समुदाय जेव्हा ‘अभिमान पदयात्रा’ काढतो तेव्हा प्रसारमाध्यमातून फक्त भडक लोकांचे फोटो दाखवले जातात. त्यामुळे इतर लोकांचा असा ग्रह होतो की ’हे लोक’ काही तरी विचित्र आहेत ,आम्ही बहुतांशी लोक हे इतर चारचौघांसारखेच असतो लोकांना जो पर्यंत आम्ही आमच्या लैंगिकतेबद्दल सांगत नाही तो पर्यंत त्यांना आम्ही समलैंगिक आहोत हे कळत नाही मला वाटतं मीडियाने संवेदनशीलता दाखवून प्रतिनिधिक स्वरुपाचे फोटो आणि व्हिडिओज दाखवावेत जेणेकरून लोकांना आम्ही विचित्र नसून तुमच्या सारखेच आहोत हे कळेल आणि याचा परिणाम एलजीबीटीआय या अल्पसंख्य लैंगिक समुदायाला, भारतीय समाज आपला एक घटक म्हणून स्वीकार करेल यात शंका नाही.
————————————————————————————————–
-अनिल उकरंडे
(लेखक समलिंगी चळवळीतील कार्यकर्ते आहेत)
