दुष्काळाची पर्वणी, सामान्यांसाठी जीवघेणी !

यावर्षीच्या दुष्काळाचा मुकाबला करण्यासाठी पिण्याच्या पाण्याचे टँकर, जलयुक्त शिवार व जनावरांसाठी चारा छावण्या आदी उपाययोजना केलेल्या दिसून येतात. राज्यात टँकर व जेसीबी मशिनचे मालक व गुरांच्या छावण्या हिरीरीने सुरू करणारे कार्यकर्ते यांचे एकंदरीत व्यवहार पाहिल्यानंतर त्यांच्या दृष्टीने दुष्काळ ही पर्वणीच ठरलेली आहे. मात्र ती सामान्यांसाठी जीवघेणी ठरत आहे. दुष्काळ पडल्यानंतर त्या परिस्थितीत लोकांना व जनावरांना वाचवायचे हा दृष्टीकोन समोर ठेऊन सरकारी उपाययोजना केल्या जातात. पाऊस पडल्यानंतर या उपाययोजना आपोआप थांबवल्या जातात.

महाराष्ट्रात दुष्काळ सध्या तर नेहमीचाच झाला आहे. मी माझ्या लहानपणी 1972 चा दुष्काळ पाहिलेला आहे. त्यापूर्वीही अनेक वेळ राज्यात आणि देशात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. 1972 चा दुष्काळ आणि या वर्षींचा दुष्काळ सात एक महत्त्वाचा फरक आहे. 1972 चा दुष्काळ हा अन्नधान्याचा होता. यावर्षींचा दुष्काळ हा पाण्याच्या अतितीव्र टंचाईचा आहे. दुष्काळ पडला की, मग टंचाई निवारणासाठी तात्पुरती उपाय योजना केली जाते. एखाद दुसरा पाऊस पडला की दुष्काळाची तीव्रता संपून जाते, दुष्काळ निवारणाचे उपाय थांबविले जातात. 72 च्या दुष्काळाचा मुकाबला करण्यासाठी ‘रोजगार हमी योजनेचे ’ प्रारूप स्वीकारले. पुढे जशी दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली तसे रोजगार हमीची कामे त्या त्या दुष्काळी परिसरात सुरू करण्यात आली. रोजगार हमीवरील कामांमुळे दुष्काळी भागातील लोकांना रोजगार मिळाला, पण या योजनेवर हजारो कोटी रूपये खर्च होऊन देखील दर्जेदार कामे आपण उभी करू शकलो नाही. त्यावेळी काही प्रमाणात पाझर तलावांची रस्त्याची कामे झाली, त्यात पाण्यापेक्षा पैसाच अधिक प्रमाणात पाझरला.

यावर्षीच्या दुष्काळाचा मुकाबला करण्यासाठी पिण्याच्या पाण्याचे टँकर, जलयुक्त शिवार व जनावरांसाठी चारा छावण्या आदी उपाययोजना केलेल्या दिसून येतात. राज्यात टँकर व जेसीबी मशिनचे मालक व गुरांच्या छावण्या हिरीरीने सुरू करणारे कार्यकर्ते यांचे एकंदरीत व्यवहार पाहिल्यानंतर त्यांच्या दृष्टीने दुष्काळ ही पर्वणीच ठरलेली आहे. दुष्काळ पडल्यानंतर त्या परिस्थितीत लोकांना व जनावरांना वाचवायचे हा दृष्टीकोन समोर ठेऊन सरकारी उपाययोजना केल्या जातात. पाऊस पडल्यानंतर या उपाययोजना आपोआप थांबवल्या जातात. या उपाययोजनांवर सरकार दरवर्षी हजारो कोटी रूपये खर्च करते. खरं म्हणजे कायमस्वरूपी दुष्काळचे निर्मूलन करणे हा सरकारचा मूलगामी उपक्रम असायला हवा. तो तसा दिसत नाही.

दुष्काळाची नेमकी कारणं शोधल्याशिवाय त्यावर कामयस्वरूपी व खात्रीशीर उपाययोजना करता येणार नाहीत. पाऊस कमी पडणे हे दुष्काळाचे सर्वात महत्त्वाचे कारण आहे. राज्यात सर्वदूर पावसाचे वितरणही समान नाही. अंबोली घाटात ६००० मि.मी. पेक्षा अधिक पाऊस पडतो तर नगर-सोलापूरच्या पर्जनछायेच्या प्रदेशात जेमतेम २०० ते ३५० मि.मी. पाऊस पडतो. इगतपुरीच्या परिसरात ३००० मि.मी. पेक्षा अधिक पाऊस पडत असला तरी सध्या तेथे आणि मराठवाड्यात आणि राज्यातील पर्जन्यछायेच्या प्रदेशात सध्या अतितीव्र दुष्काळी परिस्थिती आहे. जून ते ऑक्टोबर या पावसाळी दिवसात पर्जनछायेच्या प्रदेशात जेमतेम १२ ते १४ पावसाचे दिवस असतात. १२ ते १४ दिवसात जो काही २०० ते ३०० मि.मी. पर्यंत सरासरी पडणार्‍या पावसाचे पाणी वर्षभर पुरविणे केवळ अशक्यच.

कोकणात भूगर्भात अच्छिद्र अग्निजन्य खडकांच्या रजनेमुळे पाणी साठविणे शक्य नाही. तर पर्जन्य छायेच्या प्रदेशात कमी पाऊस पडल्यामुळे भूगर्भात पाणी साठविण्यावर फार मर्यादा आहेत. भूगर्भातील अंतर्गत रचना पाण्याचे फार मोठे साठे करण्यासाठी अनुकूल नाही. शिवाय गेल्या २५ ते ३० वर्षात भूगर्भातून पाण्याचा प्रचंड उपसा करण्यात आलेला आहे. सध्या राज्यात ४० लाखांहून अधिक विहिरी किंवा बोअरवेल आहेत. भूगर्भातून प्रचंड प्रमाणात पाण्याचा उपसा केल्यामुळे दुष्काळाची तीव्रता खूपच वाढली आहे. ७२ सालच्या दुष्काळात आजच्यासारखा भूगर्भातून वारेमाप पाण्याचा उपसा झालेला नव्हता. म्हणून तेव्हा आजच्या इतकी पाणीटंचाई नव्हती.

दोन पावसाळ्यात पडणारा मोठा खंड आणि एकूणच कमी प्रमाणात आणि अनियमित पडणारा पाऊस या पार्श्वभूमीवर दुष्काळाचा मुकाबला करण्यासाठी दीर्घकालीन कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्या लागतील. इंग्रजांच्याही काळात दुष्काळ पडले. त्यांनी दुष्काळी भागाला वरदान ठरणार्‍या पाटबंधार्‍यांच्या सोयी केल्या. आज राज्यात लहान मोठी सुमारे 7185 धरणे आहेत. देशात ही संख्या सर्वाधिक आहे. तरीही राज्यात दुष्काळाची तीव्रता सर्वाधिक आहे. कारण धरणांच्या पाण्याचेही योग्य नियोजन आपण करू शकलेला नाही. आधुनिक काळात शेती औद्योगिकीकरण व वाढणारे नागरीकरण या कारणांमुळे पाण्याची मागणी वाढलेली आहे. तुलनेने गरजेइतके पाण्याचे साठे वाढलेले नाहीत.

सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे या धरणातील पाण्याचे आपण नेमके कामं करतो? सर्व महानगरं हे धरणांचच पाणी घेतात, उरलेल्या सिंचनाच्या पाण्यापैकी ७० ते ८० टक्के पाणी उसासारख्या पिकांना वापरले जाते. एवढ्या तीव्र दुष्काळी परिस्थितीतही राज्यात सुमारे 110 लाख टन साखरेचे विक्रमी उत्पादन झालेले आहे. रेल्वेने पाणी पुरवावे लागले. लातूर जिल्ह्यातही साखरेचे उत्पादन करण्यात आले. साखर कारखानदारांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील पाण्यावर आपली मालकीच प्रस्थापित केलेली आहे. आपले उसाचे पाणी कमी पडू नये. म्हणून ते शेजारच्या दुष्काळाने होरपळणार्‍या भागालाही पाणी द्यायला तयार नाहीत. धरणांच्या उपलब्ध होणार्‍या पाण्यावरील पीक नियोजन पूर्णपणे फसलेले आहे.

पाण्यातून उसाची शेती-उसाच्या शेतीतून साखर कारखाना-साखर कारखान्यातून साखरेबरोबरच बगॅस, मळी, अ‍ॅसिड, दारू या बरोबरच स्थापन करण्यात आलेल्या खाजगी शिक्षण संस्था यामुळे महाराष्ट्रात एक पाणीदार वर्ग तयार झाला आहे. आजचे राज्याचे राजकारण प्रामुख्याने या पाणीदार वर्गाभोवतीच फिरताना दिसते. त्यामुळे दुष्काळ हा निवडणुकांच्या राजकारणात फक्त तोंडी लावण्यापुरताच विषय झालेला आहे. उसाच्या शेतीला विरोध असण्याचे कारण नाही. पाण्याची उपलब्धता असल्यास शक्यतो ठिबकवरच उसाचे पिक घ्यावे. टंचाई सदृश्य परिस्थितीत उसाची शेती नकोच.

पाणी वापराच्या पारंपरिक पद्धती बदलायला हव्यात. उन्हाळ्यात एखाद्या धरणातून नदी पात्रात २ टीएमसी पाणी सोडले तर ५०-६० कि.मी. पर्यंत वाहताना २ टीएमसी पाण्याचा व्यय होतो. त्यामुळे पारंपरिक पद्धतीने पाणी वितरण केले तर पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात व्यय होत असेल, जर येणार्‍या भविष्यात कितीही खर्चिक असले तरी बंद पाईपलाइनच्या पर्यायाचा स्वीकार आपणास करावाच लागेल. तरच आपली पाणी वापरातील कार्यक्षमता वाढू शकेल. आज महाराष्ट्रातील एकूण ४२००० गावांपैकी सुमारे २८००० गावांना कमी अधिक प्रमाणात दुष्काळाने ग्रासलेले आहे.

या सर्वच गावांना पाट पाण्याच्या सुविधा उपलब्ध करता येणार नाहीत. त्यापैकी काही गावात पाणलोट क्षेत्र विकासाची कामे प्राधान्याने हाती घ्यावी लागतील. अशा गावात पाणलोटक्षेत्र विकास कामांमुळे उपलब्ध होणार्‍या पाण्यावर फळपिकांचाच व त्यासाठी उपलब्ध ठिंबक सिंचनाचाच पर्याय स्वीकारावा लागेल. पाणलोट क्षेत्र विकास कामे करण्यासाठी गावोगावी गावकर्‍यांमध्ये एकीची भावना निर्माण होणे आवश्यक आहे ती तशी होत नाही हिच मोठी अडचण आहे. अमीर खान यांनी पाणी फाउंडेशनच्या माध्यमातून गावोगाव लोकांचा याकामी सहभाग वाढविला हे त्यांचे मोठे यश म्हणावे लागेल. परंतु अनेक गावातील राजकारणाने तेथील विकास कामांना खो घातला आहे. त्यामुळे दुष्काळाचं आणि पाण्याचं मोठंच राजकियीकरण झालेले पाहायला मिळते. त्यामुळे दुष्काळ हा पाण्याचा आहेच, त्याबरोबरच दुष्काळाचा अत्यंत दमदारपणे सामना करण्यासाठी लागणार्‍या मानसिकतेचाही आहे, असे म्हणावेसे वाटते.

सर्वच गोष्टी सरकारनेच कराव्यात ही मानसिकता आपणास बदलावी लागेल. दुष्काळ निर्मुलनाचा सर्वात महत्त्वाचा मार्ग म्हणजे कृत्रिम सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध करणे. त्यानुसार महाराष्ट्रात अनेक लहान मोठी धरणे बांधण्यात आली. राज्यात सध्या मोठे-मध्यम-लघु असे एकूण ७१८५ प्रकल्प पूर्ण असून त्यातून ७४.५३ लाख हेक्टर एवढी सिंचन क्षमता निर्माण झालेली आहे. १०९९ प्रकल्प बांधकामाधीन असून भविष्यात आणखी ५५० प्रकल्प हाती घ्यायचे आहेत. सध्याच्या प्रकल्पांतून ८६३०१ द.ल.घ.मी. एवढ्या पाण्याचा वापर होतो. राज्यातील भूपृष्ठीय पाणी भूजल असा एकत्रित विचार केला तर राज्यात १,५५,९९७ द.ल.घ.मी. पाणी उपलब्ध होऊ शकते, जे पाणी भविष्यात आपणास फारच काटकसरीने वापरावे लागणार आहे. प्रत्यक्ष गरजेपेक्षा कमी पाणी उपलब्ध असणे हे दुष्काळाचे महत्त्वाचे कारण आहे.

प्रलंबित असलेले सिंचन प्रकल्प तातडीने पूर्ण करणे फार महत्त्वाचे आहे. हल्ली सिंचन प्रकल्पांचा खर्च अवाढव्य वाढलेला आहे. सर्वच प्रलंबित प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्यासाठी एक लाख कोटी रूपयांपेक्षा अधिक रक्कम खर्च करावी लागेल. आपण सिंचनावर दरवर्षी ८५०० कोटी रूपये एवढी अत्यल्प रक्कम खर्च करतो. आंध्र-कर्नाटक ही राज्ये सिंचनावर दरवर्षी २०,००० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम खर्च करतात. महाराष्ट्राला दुष्काळची सर्वाधिक तीव्रता आहे. म्हणून महाराष्ट्राने सिंचनावर सर्वाधिक तरतूद करणे आवश्यक आहे. कोयना प्रकल्पातून ६७.५ टीएमसी पाणी व टाटांच्या प्रकल्पातून सुमारे ३६ टीएमसी पाणी वीजनिर्मितीनंतर समुद्रात सोडून दिले जाते. ते मौल्यवान पाणी वापरणे आवश्यक आहे. मुंबईला पिण्यासाठी देता येणे खर्चिक असले तरी शक्य आहे. त्या बदल्यात वैतरणेचे पाणी गोदावरी खोर्‍यात टाकता येईल. नार-पार-गिरणा पार-गोदावरी, दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी, दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी हे नदी जोड प्रकल्पही तातडीने पूर्ण करावे लागतील. त्यासाठी आवश्यक असणारा पैसा तातडीने उभा करावा लागेल. कारण पैसा नाही, पाणी महत्त्वाचे आहे.

वेळीच उपाययोजना केल्या नाहीत तर मराठवाड्याचे वाळवंटीकरण होणाचा धोका तज्ज्ञांनी दिलेला आहे. दुष्काळी परिस्थितीत तापमान अधिक वाढते. ६ इंटर गव्हर्नमेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज या संस्थेने राज्यात १ ते १.५ अंश सेल्सिअसने तापमान वाढ झाल्याचे म्हटलेले आहे. काही ठिकाणी तर २ अंश सेल्यिअसने वाढ झालेले आहे. तापमानवाढीमुळे आपण असुरक्षितेकडे वेगाने वाटचाल करीत आहोत. फक्त दहा दिवसात मांजरा धरणातून वाढलेल्या तापमानामुळे ३ द.ल.घ.मी. पाण्याचे बाष्फीभवन झाले. म्हणून भविष्यात आपल्याला निळ्या पाण्याबरोबरच हिरव्या पाण्याचे (भूगर्भातील पाण्याचे) अधिक साठे करावे लागतील.

पाणी वापराची कार्यक्षमता व आदर्श जल प्रशासनाच्या बाबतीत आपण खूपच उदासीन आहोत. प्रगत देशात पाणीगळतीने प्रमाण १० टक्क्यांपेक्षा अधिक नाही. भारतात ६० ते ७० टक्के पाण्याची गळती होते. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते वापरणे व पाण्याचा पुनर्वापर करणे यात आपण खूपच मागे आहोत. जागतिक बँकेचा अहवाल सांगतो की भारतीय सिंचन प्रकल्पांची पाणीवापर कार्यक्षमता केवळ २० टक्के एवढीच आहे. इस्त्राएल, ऑस्ट्रेलिया आदी विकसित देशातील पाणी वापराची कार्यक्षमता ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. आंतरराष्ट्रीय पाणी व्यवस्थापन संस्था म्हणते की, भारतीय धरणे नुसत्या शोभेच्या वास्तू आहेत. जलसंपदा विभागाची रचना विचारधारा आणि कार्यपद्धती पूर्णपणे कालबाह्य झालेली असून बदलत्या काळाची तांत्रिक आव्हाने पेलण्याची या विभागाची क्षमता नाही. दुष्काळाचे आव्हान फार मोठे आहे. कारण त्याची वारंवारीत वाढलेली आहे. पाण्याची तीव्र टंचाई असलेल्या भागात विपुलतेच्या भागातून पाणी उपलब्ध करून घ्यावे लागेल. पाण्याची उपलब्धता व पाण्याचा काटकसरीने वापर व पुनर्वापर यावर मोठी लोकजागृती करावी लागेल.

दुष्काळाच्या नावाने उखळ पांढरे
दुष्काळाच्या नावाने आपलंच उखळ पांढरं करणारी जमातही संवेदनशिलतेला वाकुल्या दाखवताना दिसते. पूर्वी रोजगार हमी योजना हे चरण्याचे कुरण होते. २०० रुपये मजुराला द्यायचे आणि सरकार दफ्तरी २००० रुपये बिल लावायचं असं काम सुरू होतं. बायोमेट्रिक पध्दतीने योजनेतील भ्रष्टाचार बर्‍यापैकी कमी झाला. पण आता भ्रष्टाचाराचं नवं स्वरुप दुष्काळातून बाहेर पडतंय. चार छावण्या, पाणी पुरवठा करणारे टँकर या आडून आता भ्रष्टाचाराला कवटाळलं जात आहे. बीडमध्ये ८०० बोगस जनावरं दाखविण्यात आल्याची घटना उघडकीस आली. चारा छावण्यांच्या माध्यमातून होणार्‍या भ्रष्टाचारांच्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयानेही सरकारला गेल्यावर्षी खडे बोल सुनावले होते. दोषी चारा छावणी चालकांविरोधात कारवाई करू, असं प्रतिज्ञापत्र सरकारने न्यायालयात सादर केलं होतं.

मात्र सोलापूर जिल्हा वगळता इतर जिल्ह्यात कारवाई न केल्यानं न्यायालयाने सरकारच्या कामावर नाराजी व्यक्त केली होती. दुसर्‍या एका खटल्यात माण, खटाव आणि फलटण तालुक्यांतील 134 चारा छावणी चालकांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामांनाही कंत्राटदारांच्या खाबुगीरीचं ग्रहण लागलंय. कोणत्या जिल्ह्यात किती नाला खोलीकरण झालं याचा हिशोब उपलब्ध नाही. बंधार्‍यासाठीचा खर्च 2 लाखांवरून 20 लाखांवर नेण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवरच जलयुक्त शिवार योजनेत भ्रष्टाचार झाला, असा आरोप काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाणांनी केला आहे. या योजनेची चौकशी व्हावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. दुुसरीकडे जलयुक्त शिवार योजनेचं काम शास्त्रीय पद्धतीनं सुरू नाही, अशा आशयाची जनहित याचिका सप्टेंबर 2015 ला अर्थतज्ज्ञ एच. एम देसरडा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

-अशोक सोनवणे