काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला पाठिंबा देण्यापेक्षा जिथे पक्षाची ताकद आहे तिथे तरी पक्षाने उमेदवार द्यायला हवा होता, असे सर्वसामान्य मनसैनिकांना वाटत होते. ज्या राजकीय पक्षांना आजवर जुमानले नाही अशाच पक्षांना आता लोकसभेसाठी पाठबळ द्यायचे ही भूमिका मनसैनिकांना रूचलेली नाही. मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांच्या राज्यातील सभांनंतर आताही मनसैनिकांमध्ये अजूनही पक्षाच्या भूमिकेबाबत तितकीशी स्पष्टता नाहीच. अजूनही संभ्रम कायम आहे. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत मतदान करताना ‘विठ्ठला, कोणते बटन दाबू आता’, अशीच त्यांची मनस्थिती झालेली आहे.
कार्यकर्ते हे कोणत्याही राजकीय पक्षाची ताकद मानली जातात. भाजपसारखाच मनसेलाही तरूणाईचा डिजिटल अशा समाजमाध्यमांवर अ‍ॅक्टिव्ह असलेला फॅन फॉलोइंग आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या सभांना जशी प्रचंड अशी गर्दी होते तसेच डिजिटल जगतातही मनसेने आपले एक तगडे अस्तित्व निर्माण केले आहे. मराठी भाषेचा मुद्दा अग्रस्थानी ठेवून प्रादेशिक पक्ष म्हणून उदयास आलेल्या राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आता लोकसभेच्या निवडणुकीत एक वेगळी स्ट्रॅटेजी तयार केली आहे. ती म्हणजे एकही उमेदवार न लढवता विरोधकाची भूमिका पार पाडण्याची. सुरूवातीला अनेक वर्षे फेसबुक आणि ट्विटर यासारख्या समाज माध्यमांपासून दूर राहिलेले राज ठाकरे आता अशाच डिजिटल माध्यमांचा प्रभावी वापर करू लागले आहेत. मनसेच्या सभांना लाखो लाईक्स, हजारो मनसैनिक या पोस्ट शेअर करतात. पण राज ठाकरे सध्या देशपातळीवरील विषयांचा जो विचार वारंवार सभांमधून मांडत आहेत तो शेवटच्या मनसैनिकाचे किती मतपरिवर्तन करणार हे येत्या लोकसभेच्या निकालातून स्पष्ट होईल. राज ठाकरे भाजप सरकारच्या योजनांचे तसेच देशपातळीवरील मुद्यांचे व्हिडिओचा आधार घेत डिजिटल स्वरूपातले सादरीकरण करत आहेत. मोदी सरकारची पोलखोल करत आहेत. मोदींना हटवण्यासाठी महाराष्ट्र पिंजून काढत आहेत, पण मनसैनिकांच्या मनात वेगळेच वादळ घोंगावत आहे.
हरणार तर नाही, हरण्यासारखे काहीच नाही, पण जिंकायचेही नाहीये, हेच एकमेव काम सध्या मनसैनिकांसमोर आहे. पक्षासाठी काही तरी काम करता येईल असे वाटले होते, पण आता पक्षश्रेष्ठींच्या भूमिकेला साथ द्यायची इतकीच औपचारिकता आहे. नांदेड, सोलापूर, इचलकरंजी, सातारा, पुणे आणि आता महाड इतक्या ठिकाणी मनसे प्रमुखांनी मनसैनिकांचे वर्ग भरवले खरे, पण एसएससी बोर्डाच्या विद्यार्थ्याला महिनाभर आधी सीबीएससी बोर्डाचा पेपर द्यावा लागणार आहे हे सांगितल्यावर जी अवस्था होते, तशीच अवस्था सध्या मनसैनिकांची झालेली आहे. मनसैनिकांमधील पक्षाच्या धोरणाबाबतचा गोंधळ अजूनही संपायचे नाव घेत नाही. पक्षासाठी नेमके काय काम करायचे असा प्रश्न मनसैनिकांसमोर आहे.
पाडवा मेळाव्याच्या आधी कार्यकर्ता मेळावा वांद्रे रंगशारदा येथे पार पडला होता. राज्यातील अनेक भागातून कार्यकर्ते या मेळाव्यासाठी अनेक तासांचा प्रवास करून आले होते. त्याआधी दोन दिवसापूर्वीच मनसे लोकसभा निवडणूक लढवणार नाही ही भूमिका पक्षाने जाहीर केली होती. त्यामुळे मनसैनिकांमध्ये प्रचंड संभ्रम होता की आता लोकसभेत नेमके काय करायचे? काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला पाठिंबा देण्यापेक्षा जिथे पक्षाची ताकद आहे तिथे तरी पक्षाने उमेदवार द्यायला हवा होता, असे सर्वसामान्य मनसैनिकांना वाटत होते. ज्या राजकीय पक्षांना आजवर जुमानले नाही अशाच पक्षांना आता पाठिंबा म्हणून लोकसभेसाठी पाठबळ द्यायचे ही भूमिका मनसैनिकांना रूचलेली नाही. राज ठाकरे यांच्या राज्यातील सभांनंतर आताही मनसैनिकांमध्ये अजूनही पक्षाच्या भूमिकेबाबत तितकीशी स्पष्टता नाहीच.
अजूनही संभ्रम कायमच आहे. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत मतदान करताना ‘विठ्ठला, कोणते बटन दाबू आता’, अशीच त्यांची मनस्थिती झालेली आहे.
पक्षाची ताकद तेव्हाच वाढेल जेव्हा गांभीर्याने पक्ष बांधणीसाठी प्रयत्न होईल. कार्यकर्त्यांमधील मरगळ घालवून हाताला काम दिले तरच पक्षासाठी कार्यकर्ते एकनिष्ठ राहतील. असा सगळा मनसैनिकांच्या मनातला सावळा गोंधळ आहे. प्रत्येकजण आपला फायदा बघतोय. संधी मिळतेय तसा अनेकांनी आऊटगोइंगचा पर्याय वापरलाच आहे. पण स्थानिक पातळीवर नेतृत्वाच्या लहरीमुळे असाच गोंधळ कायम राहिला तर मनसैनिकांचे आणखी मानसिक खच्चीकरण होईल असाही एक मतप्रवाह मनसैनिकांमध्ये आहे. अनेकदा पक्ष नेतृत्वासह मुंबईतले नेते जिल्हावार भेटी देतात. मस्त जेवणावळ होते, याद्या, नावे तपासण्याची औपचारिकता होते आणि नेतृत्व पुन्हा परतते अशा औपचारिकताच गेल्या काही दिवसांमध्ये अनुभवायला मिळाल्या आहेत. स्थानिक पातळीवर एखादे व्हिजन ठेवून काही कामाला सुरूवात झाली आहे असे काहीच घडत नाही.
मनसे प्रमुखांनी कार्यकर्त्यांच्या मनातल्या गोष्टींचा कानोसा घेणे त्यासाठीच गरजेचे आहे, अन्यथा सैरभैर झालेला मनसैनिक विधानसभेला नक्कीच आऊटगोइंगचा पर्याय जोरात वापरेल यामध्ये वाद नाही असेही काही मनसैनिकांना वाटते. शेवटच्या मनसैनिकाला आपलेसे वाटणारे मुद्दे खरे तर प्रत्येक सभांच्या माध्यमातून येतील, अशी अनेकांची अपेक्षा होती. आपल्या मतदारसंघासाठी साहेब काही तरी बोलतील, काही तरी मुद्दे मांडतील अशी अपेक्षाही अनेक मनसैनिकांची होती. पण साहेबांनी आता सीबीएससीचा पॅटर्न देऊन अभ्यास करायला सांगितला आहे. हा पॅटर्न खूपच अवघड जाईल, असे दिसते.
आयुष्यभर ज्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा तिरस्कार केला त्यांच्या उमेदवारांच्या पाठिंब्यासाठी उभे राहयचे हे मनाला पटत नाही. साहेबांनी आवाज दिला आणि शिवसेना सोडून मनसेचा झेंडा हाती घेतला. एकवेळ नोटाचा पर्याय वापरेन, पण काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसला मतदान करणार नाही अशी मानसिकता असणार्‍या मनसैनिकांची संख्याही लक्षणीय आहे. काही ठिकाणी मनसेने घेतलेला सोयीचा पर्याय हा त्याचाच एक भाग आहे. काँग्रेसचे मिलिंद देवरा, एकनाथ गायकवाड आणि उर्मिला मातोंडकर यांना पाठिंबा द्यायचा, पण संजय निरूपम यांना परप्रांतीय म्हणून विरोध करायचा अशी सोयीची भूमिका पक्षाने घेतलेली आहे. त्यामुळे ज्यांना मनसेच्या भूमिकेचा फायदा व्हायचा त्यांना होऊद्या, असे पक्ष नेतृत्वाने सांगणे एकीकडे आणि स्थानिक पातळीवर वेगळे वागणे अशा दुहेरी भूमिकांचे आव्हान मनसैनिकांसमोर आहे.
संपूर्ण राज्यातील मनसेच्या सभांमुळे राज ठाकरे २०१४ निवडणुकांसारखेच पुन्हा एकदा माध्यमांच्या लाईमलाईटमध्ये आले आहेत. प्रसारमाध्यमांमध्ये विशेषतः टेलिव्हिजन वाहिन्यांनी राज ठाकरे यांची लोकप्रियता नेमकी ओळखली आहे. मनसेच्या प्रत्येक सभेचे संपूर्ण प्रक्षेपण आतापर्यंतच्या लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने केले गेलेय ते राज ठाकरे यांच्या फॅन फॉलोइंगमुळेच. मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी मार्केटिंग विश्वात जशी ब्रॅण्ड इमेज असते तशी खास इमेज निर्माण केली आहे. पण मनसे पक्ष म्हणून नक्कीच ब्रॅण्ड व्हॅल्यूत कमी पडतो आहे. मनसेने आतापर्यंतच्या राष्ट्रीय पातळीवर हाताळलेल्या मुद्यांमध्ये भाजप सरकारच्या काळातील योजनांच्या झालेल्या फसगतीचा आढावा घेण्यात आला आहे. तसेच मोदी आणि अमित शहा विरोधीच वातावरण निर्माण करण्याचे काम या सभांच्या माध्यमातून करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय पातळीवरील राजकारणाचे मुद्दे मनसेच्या कार्यकर्त्यांना अजूनही तितकेसे रूचणारे नाहीत. नोटाबंदी, मोदी सरकारच्या काळातील योजना, सैनिकांच्या नावे राजकारण यासारख्या मुद्यांपेक्षा आपलेसे वाटणारे असे स्थानिक मुद्दे या सभांच्या निमित्ताने यायला हवेत, अशी मनसैनिकांची इच्छा असताना त्यांच्या मनावर अवघड आणि अवजड विषय लादले जात आहेत.
चांगले वक्तृत्व असणारा नेता बोलताना ऐकायला मिळणे, राजकीय क्षेत्रात घडणार्‍या सभोवतालच्या गोष्टींवर अतिशय बोलक्या पद्धतीने टीका करणे, भाषणा दरम्यान एखादी उत्तम मिमिक्री करणे आणि महत्वाचे म्हणजे संपूर्ण भाषणादरम्यान सगळा प्रेक्षक वर्ग बांधून ठेवणे हाच राज ठाकरे यांच्या भाषणांचा आजवरचा युनिक सेलिंग पॉईंट म्हणजे युएसपी राहिला आहे. इतर पक्षातील राजकीय नेत्यांविरोधात मार्मिक तसेच नेमकेपणाने आपल्या स्टाईलमध्ये भाष्य करणे हे राज ठाकरे यांच्या भाषणांचे प्रमुख आकर्षण राहिले आहे. त्यामुळेच त्यांच्या सभांना बेसुमार गर्दी जमते, पण ती मतदानाच्या वेळी त्यांच्या पक्षाकडे पाठ फिरवते. राजकारण हे तरूणाईच्या सामाजिक जडणघडणीचा एक भाग मानायचे झाले तर चांगले राजकीय वक्ते ऐकायला मिळणे हेदेखील तितकेच महत्वाचे आहे. राजकारणात वर्षानुवर्षे होणार्‍या एका टिपिकल पद्धतीच्या राजकीय भाषणांच्या गर्दीत राज ठाकरे यांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यानंतरची ती पोकळी नक्कीच भरून काढली आहे. सध्या राज ठाकरे यांच्या सभांना होणार्‍या गर्दीच्या माध्यमातून हेच दिसून आले आहे. त्यामुळे केंद्रातल्या नेतृत्वाला शिंगावर घेणार्‍या राज ठाकरे यांच्यासमोर ही सभांची गर्दी मतदानात कशी बदलायची हे एक मुख्य आव्हान असणार आहे.
नकलाकार, मिमिक्री आर्टिस्ट यासारख्या उपमा आणि टीका टिप्पनीवरूनही राज ठाकरे यांनी बोध घेतला आहे असेच लोकसभेच्या निमित्ताने झालेल्या सभांमधून दिसून आले आहे. इतक्या सभांमध्ये त्यांनी एखाद्या कॉर्पोरेट कंपनीने प्रेझेंटेशन करावे तसे अतिशय नियोजनबद्ध सादरीकरण केले आहे. डिजिटल स्क्रिनवर व्हिडिओच्या निमित्ताने त्यांनी मनसैनिकांसोबतच फॅन फॉलोइंग आणि टेलिव्हिजन स्क्रिनसमोरच्या प्रेक्षकांमध्येही आपल्यावरचा फोकस कमी होऊ दिलेला नाही. एखादा फॅक्ट चेकिंग व्हिडिओ सादर करावा आणि त्यावर नेमक्या भाषेत टिप्पणी करावी हे राजकीय नेते मंडळींना रूचण्यासाठी आणि शिकण्यासाठी आणखी थोडा वेळ लागणार आहे, पण राज्यभर झालेल्या सभांमधून मनसेने राजकारणात एका नव्या डिजिटल पायंड्यामध्ये चांगली भर घातली आहे असे म्हणता येईल.
राज ठाकरे यांनी लोकसभेच्या भाषणांमध्ये एकाही नेत्याची नक्कल केली नाही. त्यांच्या भाषणात शेवटची नक्कल ही मनसैनिकांच्या पाडव्याआधीच्या मेळाव्यात पहायला मिळाली होती. गेल्या पाच सभांमध्ये त्यांच्याकडून झालेले विविध ठिकाणचे सभांमधील भाषण आणि प्रेझेंटेशन यामध्ये कमालीचा प्रोफेशनलिजम दिसून आला आहे. आपण सांगत आहोत ते महत्वाचे आहे आणि खूपच गंभीर आहे हे पटवून देतानाच त्यांच्या सभांसाठी ट्रम्प कार्ड म्हणून काम केले आहे ते मुख्यत्वेकरून व्हिडिओजने. महत्वाचे म्हणजे या सगळ्या व्हिडिओ डॉक्युमेंटेशनमध्ये त्यांनी स्वतः संशोधनात आणि त्याच्या सादरीकरणात नेमके लक्ष घातले आहे. प्रत्येक व्हिडिओच्या पॉजमुळे आणि त्याबाबतच्या स्पष्टीकरणामुळे याचा प्रत्यय आतापर्यंतच्या सभांमध्ये आलेला आहे. जाणीवपूर्वक राज ठाकरे यांनी जशी नक्कल टाळली आहे तशीच आणखी एक गोष्ट टाळली आहे ती म्हणजे महाराष्ट्रातील राजकीय नेत्यांवर बोलणे. पहिल्या सभेपासूनच राज ठाकरे यांनी आपली स्ट्रॅटेजी अगदी स्पष्ट ठेवली आहे. ती म्हणजे नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्या विरोधातील.
आतापर्यंतच्या सभांमध्ये या स्ट्रॅटेजीवरून साईडट्रॅक होताना किंवा भरकटताना राज ठाकरे एकदाही दिसले नाही. त्यांनी जाणीवपूर्वक महाराष्ट्रातील नेत्यांना टार्गेट केले नाही हादेखील एक स्ट्रॅटेजीचा भाग आहे. नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांना टार्गेट केल्याने आता राज्यातून कोण काय बोलते याची पर्वा बहुधा राज ठाकरे करत नाहीत. असाच पवित्रा आतापर्यंतच्या सभांमध्ये दिसला आहे. त्यामुळेच विनोद तावडे आणि गिरीश महाजन यांच्या टीकेनंतरही त्या वक्तव्यांना राज ठाकरे यांनी सोयीस्करपणे टाळले आहे. आता राज ठाकरे यांच्यामार्फत सातत्याने होणार्‍या टीकेमुळे खुद्द नरेंद्र मोदी याची दखल घेऊन प्रत्त्युत्तर देणार का ? यानंतरच राज ठाकरे यांची मोहीम फत्ते झाली असे म्हणता येईल. भाजपचे सर्वोच्च नेतृत्वही राज ठाकरे यांच्या टीकेची किती दखल घेईल, याचा ट्रेलर अजूनही जाहीर झालेला नाही. पण खुद्द मुख्यमंत्र्यांपासून सगळेच भाजपचे नेते राज ठाकरे यांना उत्तर देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. राज ठाकरे यांनीही या सगळ्या टीकेला कोणतेही प्रत्त्युत्तर दिलेले नाही. त्याचे कारणही स्पष्ट आहे.
राज ठाकरे यांना राष्ट्रीय पातळीवरील मोदी-शहा विरोधाचे टार्गेट ठेवले आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या महाराष्ट्रातील पहिल्या दोन टप्प्यांमध्ये मोदी यांनी राज ठाकरे यांना सोयीस्करपणे टाळले आहे. पण महाराष्ट्रातील निवडणुकीच्या उरलेल्या टप्प्यांमध्ये मनसेकडून पंतप्रधानांना बोलते करण्यासाठी आणखी काय पोलखोल स्ट्रॅटेजीचा मसाला आहे यावरच मोदींचे प्रत्त्युत्तर अवलंबून आहे. अर्थात मोदींनी या सगळ्या टीकेला उत्तर दिले तर राज ठाकरे यांचे महत्त्व वाढणार आहे हे उघड आहे. आपण आकाश पाताळ एक करूनही मोदी आपल्याबद्दल ब्र काढत नाहीत, हीच राज ठाकरे यांची खंत आहे. त्यामुळे ते अधिक आक्रमकपणे मोदींवर आग ओकत आहेत.
नुकत्याच झालेल्या पाडवा मेळाव्यात देश संकटात असेल तेव्हा वेगळा विचार करणे गरजेचे असल्याचा उल्लेख राज ठाकरे यांनी केला होता. शिवसेना आणि भाजपचे उमेदवार नको असतानाही या दोन्ही पक्षांमधून एकमेकांना मतदान होणारच आहे. एकदा मतदान केले तर जातेय काय असाही सवाल त्यांनी कार्यकर्त्यांना केला होता. इतक्या वर्षात मी पण कधी इतर कोणाला मतदान कधी केले नाही. पण आता परिस्थितीनुसार निर्णय घ्यावा लागणार आहे अशी भूमिका त्यांनी मांडली. याआधी बाळासाहेब ठाकरे यांनीही काँग्रेसच्या प्रतिभा पाटील यांना राष्ट्रपतीपदासाठी मराठी उमेदवार म्हणून मतदान केले होते. इंदिरा गांधी यांनी बांगलादेशची निर्मिती केली तेव्हा काँग्रेस पक्षाला १९७१ साली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने पाठिंबा दिला होता. १९७५ साली जाहीर झालेल्या आणीबाणीनंतर १९७७ मध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये जनता पक्षाला मतदान करणारे काँग्रेसचे मतदार होते. मग काय फरक पडला असाही सवाल राज ठाकरे कार्यकर्त्यांना करत आहेत. पण राज ठाकरे यांच्या आवाहनाला कार्यकर्ते आणि मतदार किती आपलेसे करणार यावर आता संपूर्ण विधानसभेचे गणित अवलंबून आहे.
अवघ्या काही महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या विधानसभा निवडणुकांसाठी राज ठाकरे महाराष्ट्रात फिल्डिंग लावत आहेत, असा अंदाज इतर पक्षातील काही नेत्यांच्या बोलण्यातून जाणवतो. राज ठाकरे यांनी लोकसभा न लढवण्याचा घेतलेला निर्णय हा मनसैनिकांना पाळावा लागला. पण असे करताना राज ठाकरे यांनीही एकप्रकारे हा निर्णय लादल्यासारखाच आहे. याबाबतच मनसैनिकांचे मन जाणून न घेताच हा निर्णय घेतला असल्याने मनसैनिकांचीही एक मानसिक कोंडी झालेली आहे. गुजरात दौर्‍यात विकास कामे पाहून भारावून गेलेले राज ठाकरे यांनी पहिल्यांदाच नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधान म्हणून पाठिंबा दिला होता.
पण यंदाच्या लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी मात्र राज ठाकरे यांचा संपूर्ण ३६० डिग्री टर्न आहे. नरेंद्र मोदी हा माणूस समजण्यात गल्लत झाली अशी कबुली राज ठाकरे यांनी दिली. आता मोदी आणि अमित शहा विरोधात प्रचार करा असा मनसैनिकांना आदेश देण्यात आला आहे. पण दुसरीकडे राज ठाकरे यांना आता काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचे नेतृत्व पसंतीस उतरले आहे. त्यामुळे मनसैनिकांना आगामी काळात हा निर्णयही मान्य करण्याशिवाय पर्याय नाही. भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यात विधानसभेत मिळालेल्या यशासाठी राहुल गांधी यांचे राज ठाकरे यांनी कौतुकही केले होते. त्यामुळे यंदा राहुल गांधी यांना नेतृत्व देऊन बघुया असाही पत्ता राज ठाकरे यांनी मनसैनिकांसमोर पाडवा मेळाव्याच्या निमित्ताने टाकला होता.
राज ठाकरे यांनी नोटबंदीच्या निर्णयासाठी नरेंद्र मोदी यांना डिक्टेटर म्हणत हिटलर म्हणून संबोधले. पण स्वतःच्या पक्षात मात्र राज ठाकरे यांचे पक्षासाठीचे धोरण हेदेखील एकप्रकारे हुकुमशहा असल्यासारखेच आहे हे अनेक निर्णयांतून दिसून आले आहे. मनसैनिकांचे मन जाणले असते तर कदाचित लोकसभेत मनसैनिकांचे मनोबल वाढवण्यासाठी राज ठाकरे हे काही जागा नक्कीच लढले असते. पण लोकसभेला काँग्रेस राष्ट्रवादीला मदत करत विधानसभेसाठी ताकद जमवायची ही स्ट्रॅटेजी त्यांनी सोयीस्कररित्या वापरली आहे. आपल्या पक्षातल्या आऊटगोइंगच्या प्रकारामुळेही त्यांनी पक्षांतर्गत अंदाज घेऊन जाहीर केलेल्या निर्णयापैकीचा हा एक निर्णय आहे. आमदार आणि नगरसेवकांची सुटलेली साथ आणि पक्ष सोडून जाणारे मनसैनिक यांना थांबवण्यासाठी मात्र तातडीने काही करावे असे राज ठाकरे यांना या दरम्यानच्या वर्षामध्ये काही वाटताना दिसत नाही. संपूर्ण राज्यातील कार्यकर्त्यांना नेतृत्व आपलेसे वाटावे, मनसैनिकांना सर्वोच्च नेत्याशी बोलता यावे असा कोणताही प्रयत्न गेल्या बर्‍याच काळात झाला नाही. हे मनसैनिकांच्या बोलण्यातून राहून राहून जाणवते. किमान अस्तित्व टिकवण्यासाठी तरी स्थानिक पातळीवर हाताला काम द्या, तरच पक्षाचे काम दिसेल अशी मानसिकता बोलून दाखवणारे मनसैनिक आहेत.
मनसेकडून नाशिकमध्ये काम उत्तम झाले. एक विकासाचे आदर्श मॉडेल आखतानाच प्रशासकीय विभाग आणि सीएसआर निधीच्या माध्यमातून एक चांगले मॉडेल नाशिकच्या निमित्ताने उदयाला आले. पण नाशिकच्या धर्तीवर बरेच काही इतर ठिकाणीही करता आले असते. पण नाशिकसारखेच इतर शहरांमधील विषयांसाठी ठोस धोरण आणि प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी यासारखे काही विशेष घडताना दिसले नाही. सत्ता नसताना काही काम केले तरच जनता लक्षात ठेवते. पण कार्यकर्ते, मधल्या फळीतील नेतेमंडळी आणि सर्वोच्च नेतृत्व यांच्यामध्ये संवादाचा अभाव असल्यानेच अनेकदा कार्यकर्त्यांच्या मनातले सर्वोच्च नेत्यापर्यंत फिल्टर होऊन पोहोचते. त्यामुळेच कार्यकर्त्यांची इच्छा असो वा नसो अनेक गोष्टी निमुटपणे टास्क म्हणून कराव्या लागत आहेत. विधानसभेसाठी आघाडीसोबत जवळीक साधून पक्षात नवचैतन्य आणण्यासाठी राज ठाकरे यांनी खरेच मन लावून अभ्यास केला आहे.
पण कार्यकर्त्यांना सीबीएससी बोर्डाचा पॅटर्न महिन्याभरात किती आत्मसात होतो यावर लोकसभा निवडणुकीतील त्यांचा प्रभाव अवलंबून असेल. लोकसभा निवडणूक संपली की विधानसभेची निवडणूक अवघ्या १०० दिवसांवर आहे. विधानसभेच्या टास्कमध्ये मनसे प्रमुख इंजिनात किती हॉर्स पॉवर भरू शकतात. तसेच अन्य पक्ष त्यांना किती आणि कसे सहकार्य करतात, यावर मनसेचे विधानसभेतील भवितव्य अवलंबून आहे. पण मनसैनिकांच्या मनात मात्र सध्या कोणते बटन दाबू आता, असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.
