महाराष्ट्रातील राजकीय आणि सामाजिक पातळीवरची सध्याची परिस्थिती पाहिली तर उद्रेकाच्या उंबरठ्यावर महाराष्ट्र माझा, असे म्हणण्याची वेळ आलेली आहे. वादग्रस्त पोलीस अधिकारी सचिन वाझे याने जे काही उपद्व्याप केले आहेत, त्यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या अ‍ॅॅन्टिलिया या निवासस्थानासमोर सापडलेली जिलेटिनच्या कांड्या असलेली स्कॉर्पिओ गाडी, त्यानंतर मनसुख हिरेन या कार इंटिरियर डेकोरेटरचा मृतदेह खाडीत सापडला. त्यानंतर या प्रकरणाची तपासणी राज्याच्या अखत्यारितील दहशतवादविरोधी पथक (एटीएस) आणि केंद्राच्या अख्यत्यारितील नॅशनल इन्व्हेस्टिगेटिंग एजन्सी (एनआयए) यांनी सुरू केली. या प्रकरणाचा तपास ठाण्यातील न्यायालयाने एटीएसकडून पूर्णपणे एनआयएकडे देण्याचे आदेश दिले आहेत. सचिन वाझे याने जे काही प्रताप केले आहेत, त्याचा तपास जसा जसा पुढे सरकत आहे, तसे तसे नवनवे आणि धक्कादायक प्रकार उघड होत आहेत. वाझे याचे निलंबन करतानाच मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांची गृहरक्षक दलाच्या महासंचालकपदी बदली करण्यात आली. त्यानंतर परमबीर सिंह यांनी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर सचिन वाझेच्या माध्यमातून महिन्याला १०० कोटी रुपये देण्यासाठी सांगितले, असे पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिले. त्यामुळे एकच हाहा:कार उडाला. अगोदरच विरोधी पक्षात असलेले भाजप नेते आक्रमक आहेत. सुशांत सिंग राजपूत याचा संशयास्पद मृत्यू, धनंजय मुंडे यांच्यावर एका महिलेने लैंगिक शोषणाचे केलेले आरोप, अण्वय नाईक यांच्याकडून ठाकरे कुटुंबियांनी खरेदी केलेली जमीन, त्याने केलेली आत्महत्या, त्यानंतर पूजा चव्हाण या तरुणीचा संशयास्पद मृत्यू आणि त्यात वनमंत्री संजय राठोड यांचा हात असल्याचा संशय आणि त्यावर विरोधकांनी केलेला गदारोळ, त्यानंतर राठोड यांना द्यावा लागलेला राजीनामा, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात दीड वर्षापूर्वी महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यापासून अशा घटनांचा सिलसिला चालू होता. त्यात पुन्हा राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील संबंधात तणाव निर्माण करणारे प्रसंग येतच राहिले, त्यात जास्त वादळी ठरले ते मसुरीला जाताना राज्यपालांना विमानातून उतरविण्यात आले, त्यानंतर राजभवनाच्या हेलिपॅडवरून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपले विमान उडवणे थांबवणे, तसेच वर्ष उलटून गेेले राज्य सरकारने राज्यपालांकडे विधान परिषदेवर नियुक्त करावयाच्या १२ सदस्यांची यादी कुठलाही निर्णय न घेता थंड बस्त्यात ठेवली, अशी ही मालिका सुरू असताना सचिन वाझेंच्या प्रकरणाने मात्र कळस गाठला. कारण सचिन वाझे या वादग्रस्त इन्काऊंटर स्पेशालिस्टला ख्वाजा युनूस याच्या कोठडीतील संशयास्पद मृत्यू प्रकरणी २००४ साली पोलीस खात्यातून निलंबित करण्यात आले होते. पुढे २००८ साली वाझे पोलीस खात्यातूनच बाहेर गेला. अशा या वादग्रस्त पोलीस अधिकार्‍याला महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर येताच उद्धव ठाकरे यांच्या सूचनेनुसार तेरा वर्षांनंतर पुन्हा पोलीस सेवेत घेण्यात आले. आयपीएस अधिकार्‍यांच्या समितीने सचिन वाझे याला पुन्हा सेवेत घेण्याचे सूचविले असे म्हटले जाते, पण शेवटी त्याला मान्यता देेणे हे मुख्यमंत्र्यांच्या हातातच होते. तसेच सचिन वाझे हा वादग्रस्त अधिकारी आहे, याची कल्पना मुख्यमंत्र्यांना होती. असे असताना त्याला पोलीस खात्यात घेण्याची अनुमती त्यांनी कशी दिली, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कोरोनाची लागण झाल्यामुळे पोलीस खात्यातील बरेचजण बाधित झाले होेते, त्यामुळे अनुभवी पोलीस अधिकार्‍यांची गरज होती, म्हणून सचिन वाझे याला पोलीस खात्यात घेण्यात आले, असे कारण देण्यात येत आहे. सचिन वाझे हा एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट होता. पण कोरोनाचा एन्काऊंटर करण्याशी त्याचा काही संबंध नव्हता. मग त्याला पोलीस खात्यात कशासाठी घेण्यात आले. त्याच्याकडून काही वेगळे काम करून घ्यायचे होते का, त्यात पुन्हा थेट मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदावर राहिलेल्या परमबीर सिंह यांनी राज्याच्या गृहमंत्र्यांवर दर महिन्याला १०० कोटी रुपये वसूल करून देण्याच्या केलेल्या आरोपामुळे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार हादरले आहे. त्यात पुन्हा अनिल देशमुख राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आहेत. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचीही बदनामी झालेली आहे. अनिल देशमुख यांचा राजीनामा घ्यावा, यासाठी विरोधातील भाजप आकाश पाताळ एक करत आहे, पण अनिल देशमुख यांचा राजीनामा घ्यायला, ठाकरे सरकार काही तयार नाही. वाझे प्रकरणाला अनेक कंगोरे आहेत. पोलीस खात्यातील अधिकारी सत्ताधारी राजकीय नेत्यांवर आरोप करू लागले आहेत. भाजप त्यांच्या पाठीशी उभे राहत आहे. या सगळ्या प्रकारांमुळे महाविकास आघाडीतील घटक असलेल्या काँग्रेस पक्षाचा प्रतिष्ठेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, त्यामुळे सरकारविरोधात त्यांच्याही तक्रारी सुरू झालेल्या आहेत.
राजकीय पातळीवर हे वादळ सुरू असताना महाराष्ट्रात कोरोना पुन्हा वेगात वाढत आहे. कोरोनावरील लसीकरण सुरू झालेले असले तरी तो अजून आटोक्यात येताना दिसत नाही. कोरोनाला रोखण्यासाठी राज्यातील काही शहरांमध्ये लॉकडाऊन करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात रात्री आठनंतर जमावबंदी लागू करण्यात आलेली आहे. कोरोनाला रोखण्यासाठी सरकार लोकांच्या हालचालींवर निर्बंध आणत आहे, पण त्यामुळे लोकांचे कामधंदे बंद पडत आहेत. जगण्यासाठी पैसा कुठून आणायचा, असा प्रश्न सर्वसामान्य माणसांसमोर उभा राहिला आहे. ज्यांचे हातावर पोट आहे, त्यांची परिस्थिती तर अतिशय वाईट झाली आहे. गेले वर्षभर कोरोनामुळे अगोदरच लोक अक्षरश: पिचून कंगाल झाले आहेत. त्यामुळे सुकून वाळलेले हे लोक कधी पेटून उठतील त्याचा नेम नाही. कोरोना तर रोखायला हवा, पण त्याचबरोबर लॉकडाऊन सहन करण्याच्या मनस्थितीत आता राज्यातील लोक नाहीत. असा सगळा कहर सुरू असताना अहमदाबाद येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार, राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली, अशी बातमी आली. पण अशी भेट झालीच नाही, असे राष्ट्रवादीचे नेते बोलत आहेत. तर सगळ्या गोष्टी सार्वजनिक करायच्या नसतात, अशी सूचक प्रतिक्रिया अमित शहा यांनी दिली आहे. राज्यातील भाजपचे प्रमुख नेते देवेंद्र फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटील यांच्या या भेटीच्या वृत्ताबद्दल प्रतिक्रिया देताना त्यांच्या चेहर्‍यावरील प्रसन्नता आणि आनंद अगदी स्पष्टपणे दिसत आहे. भाजपचे श्रेष्ठी सांगतील, त्याप्रमाणे आम्ही कृती करू असे ते म्हणत आहेत. शरद पवार हे द्रष्टे नेते आहेत, अनेक वर्षांचा त्यांचा राजकारणाचा अनुभव आहे. त्यामुळे पुढे काय होऊ शकते याचा अंदाज त्यांना आहे. त्यामुळे पुढचा विचार करून यांनी त्याची तयारी सुरू केली आहे का, कारण दिवसागणिक उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या अडचणी वाढताना दिसत आहेत. केंद्र आणि राज्यातील भाजप नेते त्यांच्या हात धुवून पाठी लागलेले आहेत. अशा वेळी राजकीय भूकंप झाला तर भाजपसोबत जाण्याची ही तयारी तर नसावी ना? राज्यातील लोकांवर लगेच पुन्हा निवडणुका लादल्या जाऊ नयेत, यासाठी आम्ही ही भूमिका घेतली, हे स्पष्टीकरण राष्ट्रवादीकडे आहे. या शक्यतेमुळे शिवसेना अस्वस्थ झालेली आहे. शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत यांच्या बोलण्यातून ती नाराजी दिसून येत आहे. एकूणच काय तर सध्या महाराष्ट्र उद्रेकाच्या उंबरठ्यावर आहे.
