नवी मुंबईत पनवेलमध्ये उभारल्या जात असलेल्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचं नाव देण्याचा निर्णय झाल्यापासून नवी मुंबई, पनवेल आणि उरणमध्ये सुरू असलेला स्थानिकांचा संघर्ष महाविकास आघाडी सरकारसाठी ‘गले की हड्डी’ ठरू पाहतो आहे. साधारण अशा प्रकल्पांना नावं देताना स्थानिकांचा विचार केला जातो. पण नव्याने उभारल्या जात असलेल्या नवी मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला कोणाचं नाव द्यावं, याचा विचार शेवटच्या क्षणापर्यंत झाला नाही. नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना सांगितलं आणि लोकप्रतिनिधी नसलेल्या महामंडळाने थेट बाळासाहेबांच्या नावाची घोषणा करून टाकली. नामकरण करण्यापासूनच राजकारण करण्याचा प्रयत्न या विमानतळ प्रकल्पात झाला. सामान्यांची कदर करणार्‍या नगरविकास मंत्र्यांनी बाळासाहेबांच्या नावासाठी आग्रह धरताना आपल्याच स्थानिक नेत्यांना विचारलं असतं तर अडचण कळली असती.
नवी मुंबई हे ४० हजार एकर इतक्या दुपिकी जमिनींवर उभारण्यात आलेला त्या काळातला देशातील पहिला शहर प्रकल्प होय. मुंबईची गर्दी कमी व्हावी यासाठी नवी मुंबईची निर्मिती झाली. प्रकल्प उभा झाला. पण मुंबईतील गर्दी कमी झाली नाही. शहराची उभारणी करताना राज्य सरकारने केवळ १५ हजार रुपये एकर इतक्या अल्प दरात जमिनी खरेदी केल्यानंतर इथल्या शेतकर्‍यांची अवस्था कोयना धरणग्रस्तांसारखी तर होणार नाही, अशी भीती होती. इतक्या मोबदल्यात आपल्या जमिनी सिडकोला दिल्याने शेतकरी देशोधडीला लागला असता, हे उघड आहे. सिडकोची एकूणच वाटचाल ही शेतकर्‍यांना बुडवणारीच असल्याने त्यांना संकटाची चाहूल लागली होती. अशाच भीतीच्या वातावरणात दिनकर बाळू पाटील यांचं नेतृत्व पुढे आलं. स्वत: प्रामाणिक आणि जनतेशी प्रामाणिक असलेल्या राज्यातील काही मोजक्या नेत्यांमध्ये दि.बा. पाटील याचं नाव घेतले जाई. त्यांच्या नेतृत्वाखाली नवी मुंबई प्रकल्पाविरोधात असंख्य लढे दिले. १९८४ चा लढा तर या सगळ्यांमध्ये निर्णायक ठरला. वसंतदादा पाटील राज्याचे मुख्यमंत्री असताना हा लढा पुकारला गेला. दादांच्या सरकारकडून फारसं काही हाती लागणार नाही, असं उघडपणे बोललं जात असताना लढा पुकारणं हे जिकरीचंच होतं. सिडकोच्या वतीने जमीन ग्रहणासाठी सर्वेक्षण सुरू व्हायच्या दिवशी आंदोलन छेडण्याची घोषणा झाली. १५ हजार रुपये किंमतीत प्राप्त केलेल्या जमिनीवर सिडको कोट्यवधी रुपये कमाई करणार असेल तर शेतकर्‍यांनी केवळ देशाला हातभार लावावा, असं होणं नव्हतं. शेतजमिनीतून येणारं उत्पन्न मर्यादित असलं तरी ते जीवनभर पुरेल असं होतं. दुबार पिकं देणार्‍या जमिनी संपादन केल्यास शेतकर्‍याने जगायचं कसं, असा साधा प्रश्न शेतकर्‍यांचा होता. त्यांच्या या प्रश्नाला उचलून धरून दि.बा. पाटील यांनी आंदोलनाचं नेतृत्व केलं. १९८४ च्या लढ्यात चार शेतकर्‍यांचा बळी गेल्यावर सरकारला जाग आली आणि दि.बा. पाटील यांनी दिलेला साडेबारा टक्के विकसित जमिनींचा प्रस्ताव सरकारला स्वीकारावा लागला. अर्थात यासाठीही ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना पुढाकार घ्यावा लागला. मध्यस्थी केल्यावर संपादित जमिनीच्या बदल्यात साडेबारा टक्के विकसित जमिनी देण्याचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागला. देशातील शेतकर्‍यांना मिळालेला हा पहिला निर्णय होता. या निर्णयामुळे नवी मुंबईतील शेतकर्‍यांना खर्‍या अर्था न्याय मिळाला. दि.बा.पाटील यांच्या अत्यंत सडेतोड अशा भूमिकेने रस्त्यावर येणारी पिढी सावरली. नवी मुंबईच्या वैभवात साडेबारा टक्क्याचं धोरण सर्वार्थाने भर टाकणारं ठरलं.
दिबांकडे शेतकर्‍यांचं नेतृत्व असल्याने हे शक्य झालं. ते इतर कोणाकडे असतं तर आंदोलनाचं काय झालं असतं, याचा विचारही करता आला नसता. दिबांनी पुकारलेल्या आंदोलनाचा फायदा घेत अनेकांनी आपली घरं भरून घेतली. गरज सरल्यावर त्यांनीच दिबांकडे पाठ फिरवली. ज्यांनी हे केलं तेच आज विमानतळाला दिबांच्या नावासाठी पुढाकार घेत आहेत. दिबांचं नाव आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला मिळण्याचा त्यांचा अधिकार अबाधितच असायला हवा होता. यासाठी आंदोलन करायला भाग पाडून राज्य सरकारने आपला अर्धवटपणा सिध्द केला. या नामकरणाचं निमित्त करत दि.बा.पाटील हे आपले सर्वस्व होते, असं दाखवण्याचा जो प्रयत्न सुरू आहे, तोही अफलातून म्हटला पाहिजे. अखेरच्या काळात दिबांनी अशा स्वार्थी नेत्यांपासून स्वत:ला दूर ठेवलं होतं. दिबांच्या नावासाठी भारतीय जनता पक्षाने घेतलेल्या पुढाकाराची चर्चा आता आवर्जून होऊ लागली आहे. दिबांच्या आंदोलनाकडे तेव्हा पाठ फिरवणारे नामांतराच्या प्लॅटफॉर्मवर मिरवताना पाहिलं की आश्चर्य वाटल्यावाचून राहवत नाही. उद्या केंद्रातील नेत्यांनी अटलबिहारींचं नाव विमानतळासाठी पुढे आणलं तर स्थानिक नेत्यांची भूमिका काय असेल, ते भाजपने जाहीर केलं पाहिजे. बाळासाहेबांचं नाव नाकारण्यासाठी दिबांच्या नावाचा पाठपुरावा करणार्‍या भाजपच्या नेत्यांचा स्वार्थ हा नामांतराचा केंद्रबिंदू आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांचं नाव या विमानतळाला देण्याचा निर्णय घेताना स्थानिक नेत्यांकडे विचारणा केली असती तर आंदोलनाला सामोरं जाण्याची नामुष्की सरकारवर आली नसती. बाळासाहेब ठाकरेंमुळे मुंबईतील मराठी माणूस मान वर करून तगला. तसं नवी मुंबईत शेतकर्‍यांच्या आणि तिथल्या स्थानिकांच्या अस्तित्वासाठी दिबांनी सर्वस्व वेचलं. विमानतळाला दिबांचं नाव देण्यासाठी ठिकठिकाणी लोकांनी रस्त्यावर उतरून साखळी करून आंदोलन केले. लोकांच्या मनातील भावना आणि अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केल्या. काळ बदलत जातो, तसे राजकारण बदलत जाते. राजकीय प्रभाव बदलत जाते.
दिबांनी स्थानिक लोकांसाठी मोठे काम केले असले तरी आता त्यांचे नाव लावून धरणारे राजकीय बळ नाही. कुठल्याही निर्णय प्रक्रियेत राजकीय पाठबळ असेल तर त्यांना मंजुरी मिळते. त्यामुळे दिबांच्या नावाला जनाधार असला तरी राजकीय पातळीवरून हवा तसा पाठपुरावा झाला नाही. शेतकर्‍यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी दिबांनी जितक्या खस्ता खाल्ल्या. तितक्या त्या कोणाच्याच वाट्याला आल्या नाहीत. शेतकरी कामगार पक्षात असेस्तोवर दिबांची राजकीय मदार ही अलिबागचे ज्येष्ठ नेते प्रभाकर पाटील आणि दत्ता पाटील यांच्यावर होती. आर्थिक पाठबळ असलेल्या या नेत्यांनी दिबांना खासदार बनवण्यासाठी सारं बळ कारणी लावलं. या पिढीतले हे नेते काळाच्या पडद्याआड गेल्यावर दिबा एकाकी पडले. शेकापच्या तरुण नेत्यांशी त्यांचं सूत जमू शकलं नाही ते अखेरपर्यंत. तरुण नेत्यांचा कल हा व्यवसायाभिमुख राजकारणाचा होता. तो मार्ग दिबांना कधीच अपेक्षित नव्हता. याच कारणास्तव दि.बा. शेकापपासून दूर गेले. पुढे शिवसेनेत दाखल होत दिबांनी बाळासाहेब ठाकरेंशी जवळीक केली. तीही फार काळ टिकली नाही. राज्य विधानसभेत शेकापचे आमदार म्हणून त्यांची कामगिरी अत्यंत उजवी होतीच. पण विरोधी पक्षनेते म्हणून त्यांनी केलेल्या कामाची छाप कायम स्मरणात राहील, अशीच होती. राज्यातल्या दलित, पददलित, वंचितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सारी ताकद खर्ची घालणार्‍या या नेत्याच्या नावासाठी आंदोलन करायला लागावं, यासारखं दुर्दैव ते काय?
