लढाई संपलेली नाही यारहो…

मराठा आरक्षणाच्या विषयावरून मागील पाच वर्षांपासून राज्याच्या राजकारणात उठलेले वादळ अजून शमलेले नाही. मराठा आरक्षण लागू झाल्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीत मात्र दिरंगाई होत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. राज्यात मागील अनेक दशके मराठा राजकारणाचा प्रभाव राहिला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, भाजपा आणि काँग्रेस अशा सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांवर मराठा राजकारणाचा ठसा आहे. राज्याच्या राजकारणाला दिशा देण्याचे काम या समाजाने केलेले आहे. मराठा समुदायाच्या अस्मितेचा विषय, इतिहास, शौर्य, संस्कृती अशा सर्वच घटकांनी राज्याचा सामाजिक आणि राजकीय परिघ अनेक दशकांपासून व्यापलेला राहिलेला आहे.विकासकामांच्या बदलत्या संकल्पनांमुळे कमी होत गेलेले शेतीक्षेत्र, पर्जन्यमानातील निसर्गाची लहर, हवामान, तापमान आणि वातावरणातील तीव्र फरक, अवकाळीचे संकट, कृषीक्षेत्राकडे झालेले दुर्लक्ष, विजेचा खेळखंडोबा, सहकारी क्षेत्राला लागलेली उतरती कळा आणि नव्या पिढीकडून शेतीव्यवसायाविषयाची वाढलेली उदासीनता अशा अनेक घटकांचा फटका पोशिंदा असलेल्या शेतकर्‍याला बसत होता. त्यावर जवळपास सर्वच सरकारांनी केवळ कर्जमाफी हा वरवरचा उपाय करण्यात धन्यता मानली. बळीराजासमोरील आव्हानांचा विचार तांत्रिक पद्धतीने पुरेसा करण्यात आलाच नाही. पर्जन्यमान, पाण्याची कमतरता, ओलिताखालील क्षेत्र वाढवण्याचे आव्हान स्वातंत्र्यापासूनच्या ७० वर्षांपासून आपल्यासमोर कायम आहे. आरक्षण आणि कर्जमाफी हे दोन्ही उपाय तात्पुरते आहेत, वेदना शरीराला जाणवूच नये, यासाठी दिलेली ही तात्पुरती भूल आहे. हा बेरोजगारीच्या आजारावरील समूळ उपाय नाही. मराठा समुदायाला आरक्षणाची गरज आहे किंवा नाही. महाराष्ट्राच्या राजकीय सत्तेत कायम सिंहाचा वाटा असलेल्या या समुदायाला लाखोंचे मोर्चे काढण्याची आवश्यकता का पडली? हे प्रश्न आज कालबाह्य आणि निरुत्तर झालेले आहेत. ज्या चुका तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी इतिहासात केल्या त्याची मोठी किंमत या समुदायाला चुकवावी लागली आहे. तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी सत्ता, सहकार आणि साखरेच्या राजकारणातून मोठे मोठे इमले उभारले. मात्र, सामान्य मराठा शेतकरी, अल्पभूधारक, काळाच्या ओघात जमिनीचे तुकडे पडलेल्या शेतकर्‍याच्या उत्पन्नातील वाटे मात्र वाढत गेले. यातून निर्माण झालेल्या हतबलतेमुळे शेतीव्यवसायावरील शेतकर्‍याची इच्छा उडून गेली. त्यामुळेच नव्या पिढीने बळीराजाने नेटाने चालवलेला परंपरागत व्यवसाय चालवण्यास नकार दिला आणि नोकरीनिमित्त शहरांची वाट धरली. शहरातही परिस्थिती अनुकूल नव्हती. टाळेबंदी, नोकरकपात आणि संप आंदोलनामुळे कामगार नाडला जात होता. कापड गिरण्या आणि बहुतांश कारखाने आधुनिक तंत्रांमुळे बंद पाडले किंवा पडले होते. परिणामी शेती सोडून शहरात आलेल्या मराठा तरुणांच्या दुसर्‍या पिढीमध्ये कमालीची निराशा होती. या निराशेला कोपर्डीच्या अत्याचार घटनेने ठिणगी दिली आणि विखुरलेला एक मराठा लाख मराठा म्हणून एकत्र आला. मात्र, या समुदायाचा राजकीय फायदा आणि प्रभाव आजही कायमच होता. त्यामुळे पुन्हा शेतीवरील कर्जमाफी, वीज बिलातील सूट अशा जुन्याच कागदी घोड्यांचे दिलासे उधळू लागले. मात्र, नव्या पिढीतील मराठा तरुण जुन्या पिढीच्या तुलनेत आता पुरेसा सजग झाला होता. आरक्षण ही मदत नसून तो आपला संविधानिक अधिकार असू शकतो. ही जाणीव ऐतिहासिक फुटकळ अहंकारावर मात करून गेली. स्वाभिमान आणि अहंकार यातील सीमारेषा आता स्पष्ट झाली होती. या राज्याच्या पोशिंदा शेतकरी असलेल्या या समाजाला आलेले आत्मभान राजकारण्यांना धोकादायक ठरण्याची शक्यता होती. प्रासंगिक आणि भौतिक अस्मितांमध्ये गुरफटून ठेवलेल्या या समुदायाचे आर्थिक शोषण झाले होतेच. या समुदायाच्या बळावरच राज्यातील सहकार चळवळ उभारली गेली. एकेकाळी स्वतःच्या दोन आकडी एकरवर हिरवीगार साखर पेरणारा शेतमालक दुसर्‍याच्या शेतात ऊसतोडणी कामगार झाल्याची खंत यामागे होतीच. मराठ्यांच्या झालेल्या आर्थिक शोषण आणि श्रमावर राज्यकर्त्यांनी सत्तेचे इमले उभारले. हा प्रकार दशकानुदशके सुरूच होता. आधी कर्जमाफी आणि आता आरक्षण अशी भूल देऊन या समुदायाला फसवण्याचे प्रयत्न पुन्हा सुरू झाले आहेत का, अशी शंका यावी. मागील भाजपाच्या फडणवीस सरकारच्या काळात आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागल्याचे सांगितले जात होते. सरकारी नोकर्‍यांच्या जागांमध्येही मराठा प्रवर्ग दाखल झाला. मात्र, आरक्षित पदावर प्रत्यक्ष नोकरी मिळवण्याचे आव्हान कायम आहेच. त्यासाठी मागील ३६ दिवसांपासून मुंबईतील आझाद मैदानात मराठा आंदोलकांनी उपोषण सुरू केले आहे. यातील दोन आंदोलनकर्त्यांची प्रकृती बिघडली असल्याचे वृत्त आहे. या आंदोलनकर्त्यांची छत्रपती संभाजी राजे यांनी नुकतीच भेट घेतली. सरकारकडून संबंधित पदांवर नियुक्त्या केल्या गेलेल्या नाहीत, असा आरोप या आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. सरकारने संबंधित नियुक्त्या वेळीच कराव्यात किंवा त्याविषयी आपले धोरण स्पष्ट करावे, त्यानंतर आम्हाला आमच्या आंदोलनाची दिशा ठरवता येईल, असा इशाराही संभाजी राजे यांनी दिला. मराठा आरक्षण आणि नियुक्त्यांना कुणाचाही विरोध नसताना होणारी दिरंगाई अनाकलनीय असल्याचे छत्रपती संभाजी राजे म्हणाले. याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची लवकरच भेट घेणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच मराठा आरक्षणासाठी असलेल्या उपसमितीच्या अध्यक्षपदावरून अशोक चव्हाण यांना हटवण्याची मागणीही आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे. या विषयाच्या सातत्याने होणार्‍या राजकारणामुळे मराठा समुदायाचे मोठे नुकसान झाले आहे. मराठा समाजाचे राजकीय आणि सामाजिक मूल्य मोठे असल्यामुळे या दोन्ही गोष्टी टाळता येणे शक्य नाही. असे असले तरी मराठा समुदाय हा आजही प्रभावशाली दबावगट म्हणून राज्याच्या आणि देशाच्या राजकारणात सक्रिय आहे. मागील भाजप सरकारने घेतलेल्या निर्णयात काही त्रुटी किंवा चुका असल्यास उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारला त्यात सुधारणा करण्याची संधी आहे. मात्र, प्रभाव आणि श्रेयाच्या फुटकळ राजकारणात मराठा तरुणांच्या जगण्याचा प्रश्न रेंगाळता कामा नये. पोशिंदा आणि बळीराजा असलेल्या मराठ्यांचा तोच मान आणि आब कायम राखून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या लढाऊ संस्कृतीच्या वारसदारांवर पुन्हा मोर्चा काढण्याची वेळ नव्या सरकारने आणू नये, हीच एकातल्या लाख मराठ्याचीही इच्छा आहे.