माध्यमांना दलित अप्रियच!

सक्षम आणि मजबूत चर्चा-वर्तुळ हे आधुनिकतेचे एक महत्त्वाचे मापदंड मानले जाते. ह्या सार्वजनिक चर्चा वर्तुळाला आकार देण्यामध्ये आतापर्यंत प्रसार माध्यमांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे मानले गेले आहे. या विविध माध्यमांच्या पंगतीत एकट्या वृत्तपत्राच्या योगदानामुळे जगाच्या इतिहासाला वेगळीच कलाटणी मिळाली. आधुनिक जगातील महत्त्वाच्या बहुतांश क्रांत्या सफल होण्यामध्ये वृत्तपत्रांचा वाटा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. पण कालांतराने प्रसारमाध्यमांच्या कारभारामध्ये प्रभावी बदल होत गेले, राजकीय हस्तक्षेप वाढत गेला आणि भांडवली शक्तींचे या क्षेत्रात अतिक्रमण सुरू झाले. याचाच परिणाम प्रसारमाध्यमांच्या संपादकीयांवर व त्यांच्या एकंदरीत भूमिकेवर उमटू लागला. अमेरिकन विचारवंत नोम चोम्स्की यांच्या मते ‘प्रसारमाध्यमे राजकीय आणि भांडवली हस्तक्षेपामुळे आपली मूळ सामाजिक जबाबदारी बाजूला सारून अभिप्राय उत्पादन करणारी साधने झालीत.’ या प्रक्रियेलाच त्यांनी ‘मॅन्यूफॅक्चरिंग कन्सेंट’ असे नाव दिलेय. म्हणजेच विशिष्ट राजकीय आणि भांडवलदारी विचार लोकांना पटवून देण्यात या वृत्तपत्रांनी आपली चोख भूमिका वठवली. भारताबाबत बोलायचे झाले तर इथे प्रसारमाध्यमांचा विकास एका विशिष्ट परिस्थितीमध्ये झाला. १९ व्या शतकात ब्रिटिश साम्राज्यशाहीच्या छत्रछायेखाली, इथल्या, म्हणजे देशी वृत्तपत्रांचे प्रस्थ दिवसेंदिवस वाढत गेले. देशातील जातीय बांधणीमुळे व एकूणच सामाजिक रचनेमुळे इथल्या वृत्तपत्रांवर अगदी पहिल्यापासूनच ब्राह्मणवादी विचारांचे जातीय संस्कार सुरु झाले होते. त्यामुळेच प्रखर राष्ट्रवादी समजल्या जाणाèया कित्येक वृत्तपत्रांनी जातीच्या वर्चस्ववादी पुर्वाग्रहांचे उघडपणे समर्थन केले. महाराष्ट्रामध्ये लोकमान्य टिळकांचा केसरी असो किंवा विष्णू शास्त्री चिपळूणकरांचा निबंधमाला. या १९ व्या शतकात उगम पावलेल्या मराठी वृत्तपत्रांनी नेहमीच उच्चजातिय वर्चस्ववादाला मानाचे स्थान दिले. म्हणूनच की काय चिपळूणकरांसारख्यांनी महात्मा फुल्यांच्या समर्पक क्रांतीकारी दृष्टीला नजरेआड करत त्यांच्या व्याकरणातल्या चुकाच सर्वात अगोदर पाहिल्या. अर्थात या विविध वृत्तपत्रांच्या भव्य पसाऱ्यामध्ये अनेक वृत्तपत्रे अपवादही होती. ज्यांनी आपले प्रामाणिक सामाजिक भान जपले.

पण मुख्य प्रवाहातील बहुतांश वृत्तपत्रांनी जाती-अंत आणि बहुजन समाजातल्या चळवळींना कुत्सित नजरेनेच पाहिले. आणि ती परंपरा आज देखील दिमाखात चालू आहे. ह्याच परिपेक्षात आपण आजच्या परिस्थितीकडे पाहिले पाहिजे. ज्या पद्धतीने दलित चळवळीला सातत्याने माओवादी व देशद्रोही ठरवून रद्दबातल करण्यात येत आहे ह्यावरून हेच सिद्ध होते की ती जातीवादी पूर्वग्रह लादण्याची परंपरा आजदेखील अविरतपणे चालू आहे. भारतीय प्रसारमाध्यमांची दलित आणि जातीअंत चळवळींबाबतची भूमिका सुरुवातीपासूनच आणि विकृत राहिलीय. या प्रसारमाध्यमांच्या भूमिकांचा इतिहास पडताळून पहिला तर त्यात असणारी उच्चजातीय आणि पूर्वग्रहदूषित दृष्टी स्पष्टपणे दिसेल.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सक्षम नेतृत्वाखाली १९२७ साली सुरु झालेल्या महाडच्या सत्याग्रहाने आक्रमक दलित चळवळीची पायाभरणी केली. काही वर्षांच्या अंतराने, म्हणजेच १९३०-३१ च्या दरम्यान पहिली गोलमेज परिषद संपन्न झाली. हा कालखंड दलित चळवळीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा होता. याच काळात दलित चळवळीला आणि जातीअंताच्या विचारधारेला नकरात्मक दृष्टीकोनातून पाहण्यास मोठ्या प्रमाणात सुरुवात होती. हा काही योगायोग नाही. ह्या काळातील मुख्य प्रवाहातील अनेक मराठी व इंग्रजी वृत्तपत्रांकडे डोकावून जरी पाहिले तरी त्यांच्या जातीवादी वृत्तीचा आपल्याला सहजपणे अंदाज घेता येईल. काही पुणेरी वृत्तपत्रांनी महाडच्या सत्याग्रहाचा विरोध करण्यासाठी अस्पृश्यतेचे आणि हिंदुत्वाचे जोरदार समर्थन केले. ‘केसरी’सारख्या प्रखर राष्ट्रवादी मानलेल्या वृत्तपत्राने उभरत्या आंबेडकरी चळवळीवर समाजविघातक व हिंसक असल्याचे अनेक दोषारोप केले. त्याचबरोबर डॉ. आंबेडकरांचे काँग्रेसबरोबर जेव्हा वाद वाढत गेले तेव्हा अनेक राष्ट्रवादी वृत्तपत्रांनी आंबेडकरांना व तत्कालीन दलित चळवळीला देशद्रोही ठरवण्याचा सपाटा लावला. ह्यामध्ये स्वतःला पुरोगामी असल्याचा आव आणणारी वृत्तपत्रेदेखील सामील होती. ‘मुंबई काँग्रेस’चे मुखपत्र समजले जाणारे ‘बॉम्बे क्रोनिकल’ हे १९२० आणि ३० च्या दरम्यान असले आरोप करण्यामध्ये सर्वात पुढे होते. म्हणजेच देशद्रोहाचे आणि हिंसेचे आरोप दलित चळवळीसाठी काही नवे नाहीत! जेव्हा केव्हा दलित चळवळीने आक्रमकपणे स्वतःला उभे केले तेव्हा तत्कालीन प्रसारमाध्यमांनी, विशेषतः वृत्तपत्रांनी ह्या चळवळींना अशक्त करण्यासाठी त्यांच्यावर खोट्यानाट्या आरोपांचा वर्षाव केला. त्यांना या आरोपांच्या गोतावळ्यात हेतूपुरस्सर गुंतवून ठेवले. चोम्स्कीच्याच भाषेत बोलायचे झाले तर या चळवळींबाबत पूर्वग्रहदुषित व नकारात्मक अभिप्राय घडवण्यात मुख्य प्रवाहातील वृत्तपत्रांनी मोलाचे योगदान दिले. स्वतः आंबेडकरांना अनेकवेळा ‘देशद्रोही’ म्हणून हिणवण्यात आले. बहुतेक वेळा त्यांना अनुल्लेखाने मारण्याचा प्रयत्न झाला. तरीपण त्यांचे कर्तृत्व इतके मोठे होते की ते यातून यशस्वीरित्या बाहेर येऊ शकले. त्याचप्रमाणे गेले अनेक दशके आंबेडकरी चळवळीवर सातत्याने सांप्रदायकता आणि जातीवादाचे आरोप झाले.

पुढे १९७० च्या दशकात दलित पँथरच्या उभारणीच्या काळात आपल्याला मुख्य प्रवाहातील वृत्तपत्रांच्या भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्टपणे दिसतात. याच काळात राज्यभर दलितविरोधी अत्याचाराने आपला उच्चांक गाठला होता. हिंसक मनोवृत्तीचा तो यथार्थ अविष्कार होता, असं म्हणायला काहीच हरकत नाही. तरीपण बहुतेक तत्कालीन मराठी वृत्तपत्रांनी या अत्याचारांची आपल्या वृत्तपत्रांतून साधी दखलसुद्धा घेतली नाही. काही हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी वृत्तपत्रे आणि नियतकालिके सोडली तर बहुतेकांना अत्याचाराला अनुल्लेखानेच दाबण्याचा प्रयत्न केला होता. नामांतराचे आंदोलन असो किंवा तत्कालीन महाराष्ट्रातील दलित अत्याचाराची अनेक प्रकरणे, ह्या सर्व बातम्यांना म्हणावी तितकी जागा या प्रसार माध्यमांमध्ये कधीच मिळाली नाही. आणि जेव्हा केव्हा ती मिळाली तेव्हा अपवाद वगळता तिथे पूर्वग्रहांचे बटबटीत दर्शन झाले. आजदेखील तीच परिस्थिती आहे. दलितविरोधी अत्याचारावर कधीच सखोलपणे चर्चा होताना दिसत नाही. पण दलित चळवळीला माओवादी ठरवण्यासाठी ही माध्यमे आपली सर्व शक्ती पणाला लावतात. हल्लीच्या काळात वृत्तवाहिन्यांच्या आगमनाने परिस्थिती सुधारण्याऐवजी अजून गंभीर झालेली दिसते. नव्या राजकीय शक्तींच्या अधिष्ठानाखाली या प्रसारमाध्यमांनी पूर्वापार सुरू असलेल्या पूर्वग्रहांना आणि दलित द्वेषाला नवे रूप दिलेय. आता ‘अतिडावे’ सारखे नव-नवीन शब्दप्रयोग केले जाऊ लागले आहेत. जो कोणी सरकारी धोरणांची चिकित्सा करेल त्यांना आता ‘राष्ट्रद्रोही’ म्हणून चिडवण्यात येते किंवा ‘अर्बन नक्षल’ (शहरी नक्षल) आणि ‘ब्रेकिंग इंडिया ब्रिगेड’ म्हणून हिणवण्यात येते. एकूणच काय तर आजदेखील आंबेडकरी चळवळीला नकारात्मकतेनेच पाहिले जाते.

एका बाजूला आंबेडकरी चळवळीच्या इतिहासाचे गुणगान गायचे आणि दुसèया बाजूला समकालीन दलित कार्यकर्त्यांना आणि नेत्यांना सातत्याने हिणवायचे, हे जातीवर्चस्ववादाचे सोयीस्कर रूप आहे. स्वतः बाबासाहेबांनी ह्याबाबत आपल्या ‘मूकनायक’ पत्रिकेत वेगळ्या संदर्भात ह्या सोयीस्करवादाचा उल्लेख करत कडाडून टीकादेखील केली होती. गेल्या अनेक दशकांपासून ह्या प्रसार माध्यमांनी, प्रथम वृत्तपत्रांनी/नियतकालिकांनी आणि कालांतराने वृत्त-वाहिन्यांनी, छुप्या पद्धतीने जातीवादाला प्रवृत्त आणि आविष्कृत केले आहे. वरवर नैतिकतेचे अवडंबर माजवून व त्याचबरोबर आपली उच्चजातीय सांस्कृतिक मिरासदारी गाजवून ह्या माध्यमांनी व त्यांच्या म्होरक्यांनी शोषणाच्या परंपरेला आणि उच्चजातीय वर्चस्ववादाला कधीच म्हणावे तितके आव्हान दिले नाही; पण आता काळ बदललाय! मारून मुटकून ‘पॉलिटिकली करेक्ट’ राहण्याचा जमाना आता उरला नाही. जो थोडा शिष्टाचार होता तो देखील उरला नाही. आज बहुतांश प्रसारमाध्यमे आपले जातीय आणि धर्मांध रूप स्पष्टपणे दाखवण्यास तीळमात्र कचरत नाहीत. भांडवली सामर्थ्य आणि विशिष्ट राजकीय शक्तींच्या अधिपत्याखाली ही माध्यमे, मुख्यतः वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्या भारताचे राजकीय आणि सामाजिक व्याकरण बदलू पाहत आहेत. हे वास्तव फक्त पुरोगामी चळवळींसाठीच धोकादायक नाही तर ते भारतीय लोकशाहीसाठी आणि एकंदर विचार-स्वातंत्र्याच्या पर्यावरणाला धोकादायक ठरू शकते. या नवीन परिस्थितीला आविष्कृत करण्यात प्रसारमाध्यमांचे योगदान महत्त्वाचं ठरेल यात कोणतीच शंका नाही. आजच्या संदर्भात जो ‘नवीन भारत’ उभा होऊ पाहत आहे त्यात प्रसारमाध्यमांची सक्रियपणे मदत घेतली जात आहे. त्या ‘नवीन भारता’त हिंसक प्रवृत्तीचा खुलेआमपणे पुरस्कार केला जात आहे. सांस्कृतिक विविधता, धार्मिक सलोखा आणि सामाजिक न्याय या मूलभूत सामाजिक तत्वांना तिलांजली दिली जात आहे. नव्या परिस्थितीत दलित आणि जातीअंताच्या चळवळींना नव्या उमेदीने उभे राहण्यावाचून पर्याय नाही.

‘टाइम्स नाऊ’ वृत्तवाहिनी कार्यक्रमात अँकरने हातात असलेल्या एका निनावी पत्राच्या आधारे अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकरांना ‘आर यु अ माओइस्ट?’ असा उर्मट प्रश्न न्यायाधीशाच्या भूमिकेत जात पुन्हापुन्हा विचारला. साहजिकच आंबेडकर संतापले. पुढे त्यांनी पत्रकार परिषद घेत त्या पत्रात केवळ ‘कॉ. प्रकाश’ इतकाच उल्लेख असून ‘ते आपण नाही’ असे स्पष्ट केले. मात्र भारतीय प्रसारमाध्यमांची दलित आणि जातीअंत चळवळींबाबतची भूमिका सुरुवातीपासूनच अत्यंत दूषित आणि विकृत राहिलीय.

– डॉ. प्रबोधन पोळ

( लेखक दिल्लीच्या रामजस महाविद्यालयात सहाय्यक प्राध्यापक आहेत)
[email protected]