अखेर शेवटी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यांच्या सरकारने संसदेत मंजूर केलेले तीन कृषी कायदे मागे घ्यावे लागले. सिंघू सीमेवर गेले वर्षभर आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांची माफी मागून हे तीन कायदे आपण मागे घेत असल्याची घोषणा त्यांनी शुक्रवारी केली. गुरु नानक जयंतीच्या दिवशी आपण हे कायदे मागे घेत असून आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांनी या पवित्र दिवशी घरी जावे, असे विनम्र आवाहन मोदींनी केले. आम्ही हे कायदे शेतकर्‍यांच्या हितासाठीच केले होते; पण त्यांची उपयुक्तता शेतकर्‍यांना पटवून देण्यात आम्ही कमी पडलो, अशी खंत मोदींनी व्यक्त केली. तीन कृषी कायदे मागे घेत असल्याचे जाहीर झाल्यावर सिंघू सीमेवर आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांनी आनंदोत्सव साजरा केला. कारण गेले वर्ष दीड वर्षं त्यांनी सतत आंदोलन लावून धरले होते. ऊन, पाऊस, थंडीत हे आंदोलन करत असताना अनेक शेतकर्‍यांनी आपले जीव गमावले. शेतकर्‍यांच्या या सुरू असलेल्या आंदोलनाला काही वेळा हिंसक वळण लागले. त्यावेळी पोलिसांना कठोर भूमिका घ्यावी लागली. एकदा शेतकर्‍यांनी लाल किल्ल्यात घुसून आपल्या आंदोलनाचे झेंडे लावले. आक्रमक शेतकर्‍यांना आवरण्यासाठी दिल्लीतील पोलिसांना रस्त्यावर खिळे ठोकावे लागले. अनेक दिवस सुरू असलेल्या या शेतकरी आंदोलनाचे पडसाद देश-परदेशात उमटत होते. केंद्र सरकारने आंदोलन मिटवावे, असे आवाहन करण्यात येत होते.
शेतकर्‍यांच्या सुरू असलेल्या आंदोलनाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयातही गेला. न्यायालयानेही सरकारने यात लक्ष घालावे, असे निर्देश सरकारला दिले. न्यायालयाने शेतकर्‍यांसाठी एक समिती स्थापन करून शेतकर्‍यांचे प्रश्न जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला; पण शेतकर्‍यांची मागणी हे तीन कृषी कायदे तात्काळ रद्द करण्याची होती, त्यामुळे न्यायालयाच्या मध्यस्थीचाही काही उपयोग झाला नाही. त्यामुळे आंदोलन चालूच राहिले. शेवटी दिल्ली परिसरात सुरू असलेल्या शेतकर्‍यांच्या सतत सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे वाहतुकीची कोंडी होऊ लागली. लोकांचे नित्याचे व्यवहार विस्कळीत होऊ लागले. स्थानिक लोकांना त्याचा त्रास होऊ लागला. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश देऊन शेतकर्‍यांना सांगितले की, तुम्हाला तुमच्या मागण्यांसाठी आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे; पण रस्ते अडवून लोकांची कोंडी करून त्यांचे नित्याचे जीवन ठप्प करता येणार नाही. शेतकर्‍यांच्या भावना जरी रास्त असल्या तरी त्यांच्या आंदोलनामुळे लोकांना त्रास होऊ नये म्हणून न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला होता.
या महिनाअखेरीस सुरू होणार्‍या संसदेच्या अधिवेशनात हे तीनही कायदे मागे घेण्यात येतील, असे नरेंद्र मोदींनी सांगितले असले तरी आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांच्या राकेश टिकैत त्यांच्यासारख्या नेत्यांना मोदींच्या शब्दावर विश्वास नाही. त्यामुळे जरी मोदींनी आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांनी आपल्या घरी जावे, असे आवाहन केले असले तरी जोपर्यंत संसदेत हे कायदे रद्द करण्यात येत नाहीत, तोपर्यंत आम्ही आंदोलन मागे घेणार नाही, घरी जाणार नाही, असे टिकैत यांनी म्हटले आहे. शेतकरी काही दिवसांनंतर कृषी कायद्यांविरोधातील आंदोलन मागे घेतील, असे केंद्रातील सरकारला वाटत होते; पण तसे झाले नाही. आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांनी ते सातत्याने लावून धरले. त्यासाठी त्यांनी दिल्लीच्या सीमेवर म्हणजेच केंद्र सरकारच्या दारात कायम स्वरुपी ठिय्या दिला. केंद्र सरकारने संसदेत मंजूर केलेल्या कायद्यांना प्रामुख्याने पंजाब आणि हरयाणा या दोन राज्यांमधील शेतकर्‍यांनी विरोध करून आंदोलन सुरू ठेवले होते. ही दोन राज्ये सोडून देशातील अन्य राज्यांमध्ये आंदोलने झाली नाहीत, काही राज्यातून त्या शेतकर्‍यांना तिथे जाऊन अगदी अल्प स्वरुपात किंवा नैतिक स्वरुपाचा पाठिंबा देण्यात आला. या कृषी कायद्यांमुळे जर का देशातील सगळ्या शेतकर्‍यांचे नुकसान होणार होते, तर मग देशातील सगळ्या राज्यांनी त्यांचा विरोध करायला हवा होता, हे आंदोलन देशभर पसरायला हवे होते; पण तसे झालेले दिसले नाही. पंजाब आणि हरयाणा येथील शेतकरी हे अन्य राज्यांच्या शेतकर्‍यांच्या तुलनेत धनदांडगे आहेत, त्यामुळे त्यांचे या कृषी कायद्यांमुळे नुकसान होणार होते का, त्यासाठी हा विरोध होता का, याचाही विचार व्हायला हवा. कारण या कृषी कायद्यांंच्या माध्यमातून ज्यांची जमीन कमी आहे, अशा शेतकर्‍यांचे हित साधले जावे, अशा तरतुदी करण्यात आलेल्या होत्या. त्याचसोबत कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या कार्यपद्धतीत आमूलाग्र सुधारणा व्हावी. छोट्या शेतकर्‍यांची दलालांकडून होणारी फसवणूक टळावी, हा हेतू होता. पण या सगळ्या गोष्टी मोठे शेतकरी होऊ देत नाहीत. आपला देश हा कृषी प्रधान असला आणि मोठ्या प्रमाणात लोक शेती करत असले तरी प्रत्येक राज्यांमध्ये मोठे शेतकरी आणि छोटे शेतकरी असे दोन प्रकार असतात. मोठ्या शेतकर्‍यांकडे मोठ्या जमिनी असतात, त्यामुळे त्यांचे उत्पन्न प्रचंड असते, ते धनदांडगे असतात. तर दुसर्‍या बाजूला छोटे शेतकरी असतात, त्यांच्या जमिनी छोट्या आणि उत्पन्न कमी असते. हा छोटा शेतकरी मोठे शेतकरी आणि दलाल यांच्यामध्ये भरडला जातो. या छोट्या शेतकर्‍यांची संख्या मोठी असली तरी सरकार दरबारी त्याचे वजन कमी असते. पण मोठे आणि धनदांडगे शेतकरी आणि यांच्याशी जवळीक असलेले शेतकरी नेते हे त्यांना हव्या तशा कायद्यांचाच स्वीकार करतात, त्यांच्या फायद्याचे जे कायदे ठरणार नाहीत, त्यांना विरोध करतात. कुठल्याही मागण्यांसाठी जेव्हा एखादे आंदोलन चालते तेव्हा ते काही दिवस चालते, जेव्हा एखादे आंदोलन महिनोंमहिने चालते, त्यावेळी मात्र शंका येते. कारण इतके दीर्घ काळ आंदोलन चालते तेव्हा ते चालवण्यासाठी कुणी तरी रसद पुरवित आहे का, अशी शंका आल्यावाचून राहत नाही. कारण इतक्या मोठ्या संख्येने माणसे घरदार सोडून इतके दिवस कशी काय तळ ठोकून बसतात, असा प्रश्न उपस्थित होतो. त्यामुळे पंतप्रधान मोदींनी कृषी कायदे मागे घेणे हा धनदांडग्या शेतकर्‍यांच्या दांडगाईचा विजय मानावा लागेल.
हे कृषी कायदे संसदेत मंजूर करताना केंद्र सरकारने पारदर्शकता बाळगायला हवी होती, हे कायदे नेमके काय आहेत, या विषयीची संसदेत सविस्तर चर्चा व्हायला हवी होती. लोकांचे त्याविषयी प्रबोधन करायला हवे होते. कारण हे तीन कृषी कायदे काय आहेत, हे सर्वसामान्य माणसांना माहीतच नाही. राजकीय नेते आणि त्यांच्याशी संबंधित असलेले शेतकरी नेते विरोध करतात, इतकेच त्या सामान्य माणसाला आणि शेतकर्‍याला दिसते. त्यानंतर त्यात तो ओढला जातो. कृषी कायदे नेमके काय आहेत, हे लोकांना समजून सांगण्यात आम्ही कमी पडलो हे मोदींच्या उशिरा लक्षात आले, तेच जर त्यांच्या अगोदर लक्षात आले असते तर त्यांच्यावर हे कायदे मागे घेण्याची वेळ आली नसती आणि धनदांडग्या शेतकर्‍यांचा विजय झाला नसता. मोदींनी शेतकर्‍यांची माफी मागून तीन कृषी कायदे मागे घेतल्यामुळे देशातील विरोधी पक्ष आनंदित झाले आहेत; पण हा मोदींचा पराभव नसून दलाल समर्थक धनदांडग्या शेतकर्‍यांचा विजय आहे, हे त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे.
