खूप गाजावाजा करत आपण या देशाचे करते सवरते आहोत असे सांगणार्‍या मोदी सरकारच्या मंत्र्यांचे विदेशदौरे हा आता नवा विषय देशवासीयांपुढे चर्चेला आला आहे. या सरकारमधील मंत्र्यांच्या परदेश दौर्‍यांवर केलेल्या उधळीच्या खर्चाचा तपशील चक्रावून टाकणार आहे. या दौर्‍यांतून किती गुंतवणूक मोदींच्या मंत्र्यांनी आणली, त्यातून कोणते उद्योग उभारण्यात आले, हे गुलदस्त्यातच आहे. या विदेश वार्‍यांमुळे औद्योगिकीकरणाचे किती पायाभरण झाले, यावर चर्चा करणे आता सरकारला गुंतागुंतीचे वाटू शकते. मेक इन इंडिया आणि मेकओव्हर इंडियाचा फुगा लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच फुटला आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या अटल सरकारला माघारी पाठवण्यात इंडिया शायनिंगचा वाटा मोठा होता, मेक इन आणि मेकओव्हर इंडियाचीही तशीच गत होण्याचाच हा मार्ग होय.
ज्या प्रकल्पांची लोकांना अपेक्षा नाही, असे प्रकल्प त्यांच्यावर लादण्याची सक्ती केंद्र सरकार एकीकडे करत असताना इतर प्रकल्पांबाबत मात्र सरकारकडून फारशा हालचालीच दिसत नाहीत. देशाची औद्योगिक राजधानी मानल्या जाणार्‍या मुंबई आणि गुजरातला जोडणार्‍या बुलेट ट्रेनसाठी जपानमधील कंपनी उत्सुक आहे. या कंपनीला समान्य लोकलप्रवाशांच्या कोंडवाड्यातल्या प्रवासाशी काहीही देणं घेणं नाही. हे एक उदाहरण झाले. परदेशी गुंतवणुकीतून इथल्या सामान्यांचे प्रश्न किती आणि कसे सुटतील हा प्रश्न जागतिकीकरणापासून कायम आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकारस्थापनेपासून झालेले परदेश दौरे हा नेहमीच वादाचा विषय राहिला आहे. मोदींसह केंद्रिय मंत्र्यांच्या देश- विदेशातील दौर्‍यांवर ३९३ कोटींचा खर्च झाल्याचे उघड झाले आहे. यातील सर्वाधिक २९२ कोटींचा खर्च हा परदेशातील दौर्‍यांवर झालेला आहे. त्याशिवाय देशातील दौर्‍यांवर झालेला खर्च ११० कोटींचा आहे. परदेश दौरे म्हटले की, संबंधित परराष्ट्र खात्यांचे सचिव, त्या त्या खात्यातील वरिष्ठ सनदी अधिकारी, ज्या धोरणासाठी मंत्र्यांचे दौरे जाणार आहेत, त्या धोरणविषयातील तज्ज्ञ मंडळी, अधिकार्‍यांच्या लवाजमासोबत असतो. शिवाय सुरक्षा यंत्रणेवर पडणारा ताण वेगळाच. इतका मोठा खर्च करून त्यातून काही साध्य व्हावे, असा हेतू असायला हवा. पण हे दौरे म्हणजे वांजोटे ठरले असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. या दौर्‍यातून काय हाती लागले, हे ही सरकार सांगत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विदेश दौर्‍यांनी तर कमालच केली. आजवरच्या सत्ताधार्‍यांनी इतके दौरे न करताही काही प्रमाणात देशात विदेश उद्योगांना चालना दिली. ७० वर्षांचा हिशोब मागणार्‍यांनी ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. अगदी अबोल मनमोहन सिंग यांच्या पाच वर्षांच्या काळात देशात आलेल्या विदेशी गुंतवणुकीची आवक आणि त्यासाठी कराव्या लागलेल्या विदेशी दौर्‍यांची संख्या लक्षात घेतली तर मोदींच्या सरकारने केलेल्या खर्चाच्या तुलनेत विदेश गुंतवणुकीतून फारसे काही हाती लागले असे सांगता येणार नाही.
अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी आपल्या देशातील तरुणांना रोजगाराकडे लक्ष द्या, अन्यथा भारतीय तरुण ते काबीज करतील, असे म्हटले होते. देशांतर्गत उद्योगाच्या क्षेत्रातील प्रगतीतील मनमोहन सिंग सरकारचे हे वास्तव मोदी सरकारला नाकारता येणार नाही. अमेरिकेच्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या देशातील रोजगारांच्या संधी इतर देशांमध्ये वाटल्या जाऊ नयेत यासाठी अलिकडेच रोजगारविषयक धोरणातील शिथिलता कमी केली आहेत. त्याचा फटका भारतासह इतर विकसनशील देशांना बसणार हे उघड आहेच. अमेरिकेने त्या देशात शिकणारे विद्यार्थी आणि रोजगारासाठी अमेरिकेत काम करणार्‍यांच्या सवलती कमी केल्या आहेत. त्याचा थेट फटका तेथील भारतीयांना बसलेला आहे. केंद्रातले नरेंद्र मोदी सरकार ट्रम्प यांच्या या धोरणाला वळवण्यात अपयशी ठरले, हे उघड आहे. सत्तेवर येऊन तीनवेळा अमेरिकन वारी करणार्‍या मोदी ट्रम्प यांना पटवण्यात यश आले नाही, हे उघड आहे. केंद्रिय मंत्र्यांच्या दौर्‍यातून आणि स्वत: मोदी यांच्या दौर्‍यांमधून देशातील शेती, पायाभूत सुविधा, शिक्षण, रोजगार या विषयांवर किती संधी उपलब्ध झाल्या, हा संशोधनाचा विषय आहे. मेक इन इंडिया हे जर केंद्राचे धोरण होते, तर भारताला औद्योगिक दृष्टीने सक्षम करण्यासाठी देशांतर्गत उद्योग धोरणांवर काम करण्याची गरज होती. भारत निर्मितीक्षम व्हायला हवा, बाजारपेठ नाही, असा सूर त्या त्यावेळी देशातील अनेक औद्योगिक घटकांकडून लावला जात होता. मात्र मोदींनी त्याकडे दुर्लक्षच केले. त्यामुळे कोट्यवधींच्या या परदेश दौर्‍यातून काय साध्य झाले? हा प्रश्न म्हणजे नोटबंदीतून काय साध्य झाले? असे विचारण्यासारखा आहे. मोदी सरकारने काय केले असले प्रश्न करणार्‍यांना आज देशद्रोही ठरवण्याची खासी पध्दत आहे. यासाठी काही मंडळींनी स्वयंघोषित विद्यापीठेही निर्माण केली आहेत. तुमच्या देशभक्तीच्या गुणपत्रिकेचे वाटप करण्यासाठी ही मंडळी उतावीळ आहेत.
२०१४-१५ ते २०१८-१९ या पाच वर्षांत मंत्र्यांनी केलेल्या दौर्‍यांचा प्रवासखर्च डोळे पांढरे करणारा आहे. हा केवळ प्रवासाचा खर्च आहे. त्यात राहण्याचा किंवा इतर सेवांचा खर्च नाही. पाच वर्षांत कॅबिनेट मंत्र्यांच्या परदेशवारीच्या प्रवास खर्चावर २६२ कोटी ८३ लाखांचा खर्च झालेला आहे. देशांतर्गत प्रवासात ४८ कोटी ५३ लाखांचा खर्च झालेला आहे. राज्यमंत्र्यांच्या परदेशवार्‍यांवर याचदरम्यान २९ कोटी १२ लाखांचा खर्च तर देशांतर्गत प्रवासाचा खर्च ५३ कोटी ९ लाख इतका झाला आहे. सरकारस्थापनेसाठी सुमारे चार हजार कोटींची उधळण पक्षाच्या नेत्याला याचे काहीही वाटणार नाही. या नेत्याला जाब विचारणार्‍यांना पक्षात स्थान नसल्याने नेता करतो तीच पूर्वदिशा, अशी कार्यपध्दती सत्ताधारी पक्षाची बनली आहे. लोकसभेची रणधुमाळी संपल्यानंतर आता विधानसभेच्या निवडणुकीत सरकारला या खर्चाचा हिशेब द्यावा लागणार आहे. मोठ मोठे आकडे किंवा परदेशी गुंतवणुकीची चकचकीत स्वप्ने दाखवून जनतेला संभ्रमात टाकण्याचे दिवस संपले आहेत. जनतेला पाणी, शेती, वीज, अन्न, रोजगार, आरोग्य अशा सामान्य विवंचनेतून सुटका हवी आहे. अब्जावधींच्या गुंतवणुकीनंतरही याच प्रश्नांसाठी लोकांना झटावे लागत असेल तर झाला खर्च वायाच गेला, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.
