घरफिचर्समाणुसकीचा विसर भविष्याला लाजिरवाणा

माणुसकीचा विसर भविष्याला लाजिरवाणा

Subscribe

न्यायालयाबाहेर जर कुणी अपराधाची कबुली दिली असेल तर त्या अपराधासंबंधातील इतर परिस्थितीजन्य पुराव्यांची, साक्षींची छाननी करून तो कबुलीजबाब शिक्षा ठोठावण्यासाठी किंवा रद्द करण्यासाठी (जे लागू असेल त्यानुसार) न्यायालयासमोर घेतला जाऊ शकतो. परंतु या बाबतीत अनेक मार्गदर्शक तत्वे घालून देण्यात आली आहेत.

मागल्या महिन्यात याच स्तंभातून खुन्या गर्दीबद्दल लिहिले होते. आणि या आठवड्यात एनडीटीव्हीच्या चमूने या खून चढलेल्या गर्दीच्या सूत्रधारांनी, धर्मांध पुढार्‍यांनी कोर्टातून पुराव्याअभावी सुटल्यानंतर छुप्या कॅमेर्‍यासमोर ज्या बढाया मारल्या, आपणच झुंडीच्या साथीने या हत्या केल्याची कबुली दिल्याचे व्हिडिओ काढून रिअलिटी चेक या कार्यक्रमातून राष्ट्रीय प्रसारणातून दाखवले.

या दोन व्हिडिओंत बोलणारे दोघे स्थानिक हिंदुत्ववादी होते आणि त्यांनी जोरात आपल्या कृत्याचे समर्थन केले. त्यांना आपल्या हाताला लागलेल्या निष्पापांच्या रक्ताबद्दल काहीही दुःख नव्हते. होता तो विकृत अभिमान. कॅमेर्‍यासमोर एका मुसलमान मजुराला मारून पेट्रोल टाकून जाळणार्‍या शंभू रेगरच्या तोडीस तोड असा अभिमान ते दर्शवत होते. शंभू रेगरने स्वतःच व्हिडिओ काढून प्रसृत केला होता- विकृतीची ती पुढचीच पायरी होती. पण कमी तरी तुलनेने कमीच घातक. राकेश शिसोदिया हा हापुरचा खुनी आपल्या निर्दोष सुटकेवर, त्यानंतर झालेल्या जंगी स्वागतावर खूष होताच; पण ‘पुढच्या वेळी असं करताना व्हिडिओ बिलकूल काढणार नाही’ असंही तो सांगून मोकळा झाला. म्हणजे पुन्हा अशाच प्रकारे कुणालातरी मारून हिरोगिरी करण्याची याची तयारी आहेच. मरणपंथाला लागलेला कासिम पाणी मागत होता, ते नाकारलं हे सांगतानाही त्याला आनंदाच्या उकळ्या फुटताना दिसत होत्या…

- Advertisement -

यासंबंधी झालेल्या चर्चेत आदित्यनाथाचं चरित्र लिहिणार्‍या शंतनू गुप्ताला या चर्चेत बोलावलं गेलं होतं. तो या व्हिडिओबद्दल, त्यातून प्रकट होणार्‍या विकृतीबद्दल अवाक्षरही न बोलता- मॉब लिंचिंगला जातीय स्वरूप देऊ नये असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितल्याचं रेटून खोटं सांगत राहिला. आणि हा केवळ कायदा नि सुव्यवस्थेचा प्रश्न आहे असंही. दुसरे भाजपाईं चर्चेत सामील झाले होते. राकेश शिसोदिया म्हणालेला पूर्वी हिंदूंना असं काही केलं असतं, गोहत्येसाठी त्यांनी काही केलं असतं तर त्रास झाला असता- या वाक्याचा आधार घेऊन हे महाशय म्हणत होते की पहा म्हणजे त्यांचे मानसिक खच्चीकरण करत गेल्यामुळे आता हे असं होतंय. या समर्थनाची चढती भाजणी काहीशी अशी होती- गाय ही हिंदूंना पवित्र वाटतेच ना मग कशाला मारावं ‘त्यांनी’ गायीला, संतापाच्या भरात असं घडू शकतं, पण मुसलमान किती हिंसक असतात, एखाद दुसर्‍याला मारलं म्हणजे काही सार्‍या देशात तेच झालेलं नाहीये- उगाच वाढवू नका. या दोघांनीही व्हिडिओत जे दिसलं त्याबद्दल चकार शब्द उच्चारला नाही. शंतनू गुप्ता तर निर्लज्जपणे म्हणाला की हे व्हिडिओ खरे की खोटे ते मला माहीत नाही… संपलं. तरीही आपल्याला समोर सत्यच दिसत होतं.

या फार महत्त्वाच्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये जो कबुलीजबाब समोर आला त्याचा उपयोग होईल का असा प्रश्न आता समोर ठाकला आहे. ज्या न्यायालयाने पुराव्याअभावी ज्या आरोपींना सोडून दिले होते, ते न्यायालय, ते न्यायमूर्ती हे कबुलीजबाब, या बढाया न्यायपालिकाबाह्य पुरावे म्हणून दाखल करून घेऊ शकतात. तसे ते केले जाईल का. तशी परिस्थिती देशात आहे का. एखादे उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालय स्वतःहून सुओ मोटो दखल घेऊन हे पुरावे ग्राह्य मानून पुन्हा या खुन्यांच्या कबुलीजबाबानुसार त्यांना खूनी ठरवून त्यांचा न्याय करील का?

- Advertisement -

न्यायालयाबाहेर जर कुणी अपराधाची कबुली दिली असेल तर त्या अपराधासंबंधातील इतर परिस्थितीजन्य पुराव्यांची, साक्षींची छाननी करून तो कबुलीजबाब शिक्षा ठोठावण्यासाठी किंवा रद्द करण्यासाठी (जे लागू असेल त्यानुसार) न्यायालयासमोर घेतला जाऊ शकतो. परंतु या बाबतीत अनेक मार्गदर्शक तत्वे घालून देण्यात आली आहेत.
न्यायालयाबाहेरील कबुलीजबाब हा मुळात दुबळा पुरावा मानला जातो. तो न्यायालयीन कसोट्यांवर उतरावा लागतो. असा कबुलीजबाब स्वेच्छेने दिला आहे, सत्याधारित आहे, विश्वासार्ह वाटतो या गोष्टीही त्यात महत्त्वाच्या असतात. आणि ते न्यायालय ठरवते. या कबुलीजबाबाला पूरक असे परिस्थितीजन्य साक्षीपुरावे असावे लागतात. अशा कबुलीजबाबात विसंगती आढळल्यास तो रद्द ठरवता येतो. आणि असा कबुलीजबाब अन्य पुराव्यांप्रमाणेच शहानिशा करून घेतला जातो.
ही मार्गदर्शक तत्वे पाहता यातून कित्येक पळवाटा काढणे हितसंबंधी राज्यव्यवस्थेला शक्यच आहे. त्यामुळे एनडीटीव्हीच्या साहसी पत्रकारितेतून बाहेर निघालेले हे सत्य पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जाईलच असे नाही. सत्याचा विरोध करणारे वकील आणि पत्रकार आज या देशात खंडीने आहेत.

या देशातील तिसर्‍या खांबाचे- न्यायपालिकेचे मध्यस्थ समजले जाणारे वकील आणि चौथ्या खांबाचे- पत्रकारितेची अस्त्रे समजले जाणारे पत्रकार या दोन्ही गटांतर्गत आज उभी फूट पडलेली दिसते आहे. चमचे पत्रकार, चमचे वकील विरुद्ध सच्चे पत्रकार आणि सच्चे वकील. आणि सध्यातरी चमच्यांचा विजय जोरात होतो आहे. काँग्रेसच्या सत्ताकाळातही चमचेगिरी करणारे पत्रकार होते, युतीच्या काळातही होते. पण आजचे सत्ताधार्‍यांच्या बाजूचे हिंदुत्ववादी पत्रकार चमचे नव्हे तर ओगराळी बनले आहेत. काही वकिलांच्या टोळ्या इतके दिवस केवळ गरीब अडाणी जनतेला लुटण्यात गुंतलेल्या असत, आता ते हिंदुत्ववादी झाले आहेत. कन्हैय्या कुमारला पिटणारे, कथुआच्या आसिफाच्यावतीने लढणार्‍या दीपिका राजावतला धमक्या देणारे हे न्यायपालिकेचे हिंदुत्ववादी मध्यस्थ झाले आहेत.

अशा वेळी न्यायालयांतून सत्याची बाजू लावून धरणारे वकील आणि पत्रकारितेतून वास्तवाची जाणीव करून देणारे पत्रकार हे अल्पसंख्य होत चालले आहेत. या व्यस्त प्रमाणातही लोकशाहीचा, बहुसांस्कृतिकतेचा आत्मा भारतात टिकवून धरण्यासाठी जे लोक बोलतात, लिहितात, सामोरे जातात त्यांचे म्हणणे लोकांनी निदान ऐकून घ्यावे, डोळे उघडे ठेवावेत एवढीच अपेक्षा करण्याइतकी वाईट परिस्थिती आली आहे. देशाची बहुसंख्या किमान माणुसकी विसरत चालली असेल तर ते भविष्याला लाजिरवाणे ठरेल.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -