म्युच्युअल फंड गुंतवणूक आणि कर-बचत !!

आपण पूर्वीच पाहिले आहे कि म्युच्युअल फंडदेखील हे एक करबचतीचे साधन आहे. अर्थात तसे असेल तरच एखादे गुंतवणूक साधन अधिक लोकप्रिय होते असा एक संकेत आहे. निव्वळ बचत किंवा भविष्याची सोय म्हणून सहसा कोणी आपले पैसे अडकवायला निघत नाही.

ही मानसिकता ओळखून कोणतेही नवीन साधन बाजारात आणताना ग्राहक अपेक्षांचा पूर्णपणे विचार केला जातो. कारण एक ग्राहक म्हणून आपण कोठेही खरेदीला जातो तेव्हा ‘सेल- डिस्काऊंट’ किंवा ‘’ एकावर एक फ्री ‘’ – ‘बार्गेन ऑफर’ अशा काही सोयी-सवलती मिळतात का ? हे आधी पहात असतो. असाच विचार आपण गुंतवणूक करताना किंवा विमा उतरवताना देखील करतो. वास्तविक अशाबाबतीत मूळ उद्देश हा वेगळा आहे आणि आर्थिक सवलत ही दुय्यम आहे हे फार कमी वेळा लक्षात येते. आपण पैसे गुंतवताना काय नेमका हेतू आहे? संपत्ती-वृद्धी हवी आहे ? कि कर-बचत? कि दोन्ही ? अनेकदा दोन्ही एकत्र मिळतीलच असे नाही.

विम्याबाबत हेच सांगता येईल, कि अमुक घडू नये म्हणून विमा घेतला जातो.आपले ध्येय निश्चित असेल तर तात्पुरता लाभ किंवा सवलत हा मुद्दा तितका महत्वाचा राहत नाही.आपली अपेक्षा आणि त्याबाबत स्पष्टता असणे जरुरीचे असते. आपण जसजसे आर्थिक साक्षर होत जावू तस-तसा आपल्यात नेमकेपणा येतो आणि गुंतवणूक असो कि विमा ह्याकरीता हेतू आणि अपेक्षा ह्यांचा समर्पक मिलाफ होतो आणि जे हवे तेच मिळवता येते. आज आपण म्युचुअल फंडात पैसे ठेवले तर आपल्याला काही कर-सवलत मिळणार आहे का ? कि फक्त गुंतवण्यासाठीच उपयोग होणार?तसेच कुठे आपल्याला म्युचुअल फंड उत्पन्नावर कर द्यावा लागणार? हे जाणून घेणार आहोत.कारण आपल्यादेशातील कर-रचना आणि उत्पन्न ह्यांचा नेहमीच एकत्रितपणे विचार करावा लागतो.

आयकर म्हणजे इन्कम-टेक्स यात आपण जे व्यक्तिगत उत्पन्न कमावतो. त्यापैकी काही टक्के भाग हा आपल्याला सरकारला कररुपाने द्यावे लागते. मात्र कर भरण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून सरकार काही गुंतवणुकीवर कर-सवलत देते, ही आयकर खात्याच्या कलम ८० सी अंतर्गत मिळते. त्यात आपल्याला पीपीफ, किंवा तत्सम गुंतवणूक साधनांवर सवलत मिळते. याच कलमात म्युचुअल फंडातील काही विशिष्ट योजनांत जर आपण पैसे गुंतवले तर तितके उत्पन्न कर-दायित्व काढताना वजा केले जाते.म्हणजेच ते कर-पात्र म्हणून धरले जात नाही.

म्युचुअल फंडाच्या कोणत्या योजनेखाली आपल्याला कर-बचतीचा लाभ मिळू शकतो?

इ.एल.एस.एस. म्हणजेच [Equity Linked Saving Scheme] इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्समध्ये जर आपण आपले पैसे गुंतवले तर ,जेव्हा गुंतवतो तेव्हा ,त्याआर्थिक वर्षात [ १ एप्रिल ते ३१ मार्च] आपल्याला ही सवलत मिळते. रु १ लाख ५० हजार इतकी कर-बचत होऊ शकते. हा एक प्रकारचा म्युचुअल फंडात पैसे टाकण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचाच प्रकार म्हणता येईल.

इ.एल.एस.एस. स्कीम्स काय आहेत ? हे पाहूया

म्युचुअल फंडमध्ये अनेक प्रकारच्या योजना आहेत, पैकी इक्विटी म्हणजे शेअर्सची संबंधित काही विशिष्ठ योजनाच कर-सवलतीस पात्र आहेत.

इ.एल.एस.एस.ची ठळक वैशिष्ठ्ये :-

• आपण गुंतवलेले पैसे शेअर्समध्ये गुंतवले जातात.अर्थात कोणत्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये गुंतवायचे ह्याचा निर्णय व्यवसायिक अनुभव असलेले फंड म्यानेजर घेत असतात.योग्य कामगिरी करणार्‍या कंपन्यांची निवड ते अगदी चोखंदळपणे करीत असतात.कारण ते त्यांच्या निर्णयाबद्दल जबाबदार धरले जातात.
• इतर योजनांपेक्षा इक्विटी फंडमध्ये पैसे गुंतवले तर ते अधिक जोखमीचे असते.कारण मुळातच शेअरबाजार हा कमी-जास्त उलाढालीचा असतो. धोका जरी असला तरी लाभदेखील चांगला मिळण्याची शक्यता असते.अर्थात हे गृहीत धरूनच लोक या योजनात पैसे टाकत असतात.
• नियमित उत्पन्न मिळू शकते.लाभांश मिळू शकतो.
• कर वाचवण्यासाठी ही योजना उपर्युक्त मानली गेली आहे, मात्र ह्यात गुंतवलेले पैसे हे किमान तीन वर्ष बंदिस्त राहतात.म्हणजेच ‘लॉक-ड इन ‘ [Locked -In] असे म्हणतात.म्हणजे आपला कर हा जरी फक्त एकाच आर्थिक वर्षासाठी वाचत असला,तरी त्याकरिता गुंतवलेले पैसे मात्र सलग तीन वर्षे अडकून पडतात. आपण ते कोणत्याच कारणांसाठी काढू शकत नाही. हे आपण ध्यानात ठेवले पाहिजे.
• इ.एल.एस.एस.ही सुरक्षित गुंतवणूक मानली जाते [अर्थात धोका नाकारता येत नाही कारण उलाढाल शेअरबाजारशी निगडीत]
• तुलनात्मक माहिती –
  कर-बचतीचे गुंतवणुक साधन आणि किमान कालावधी
  १] इ.एल.एस.एस. ३ वर्षे
  २] बँक मुदत-ठेव ५ वर्षे
  ३] पी.पी.एफ. १५ वर्षे

आपण आता कर-दायित्वाबद्दल थोडी माहिती घेवूया

अनेकांचा गैरसमज असतो कि म्युचुअल फंडात गुंतवलेल्या रक्कमेवर कोणताही कर लागत नाही,तर तसे नसते. आपल्याकडे कोणत्याही गुंतवणुकीवरचा नफा हा करपात्र असतोच.[ काही अपवाद असू शकतात !] या न्यायाने म्युचुअल फंडावर अल्प आणि दीर्घ मुदतीच्या कमाईवर कर लावला जातो.दोन्हींची माहिती खालीलप्रमाणे:-

आपल्या देशात अतिरिक्त उत्पन्न कमावले कि सरकारचे लक्ष जातेच,विशेषतः उत्पन्नाचा नवा मार्ग स्थिर झाला आणि सर्व जनता त्याठिकाणी आपले पैसे गुंतवू लागली ‘नवीन कर’ जन्माला येतो आणि आपल्याला तो द्यावा लागतो. म्युचुअल फंडाबाबतही नेमके हेच घडले आणि अल्प मुदत व दीर्घ मुदत -भांडवली नफा कर लागू झाला.थोडक्यात काय तर आपण नवीन गुंतवणूक साधन सुरु केले ,तर त्यावरील अल्प किंवा दीर्घकालीन नफ्यावर सरकारला आपण कर-वाटा हा द्यावाच लागतो.

अल्प-मुदत भांडवली नफा -[Short Term Capital Gain Tax= STCG]-

तुम्ही-आम्ही म्युचुअल फंडाच्या इक्विटी[Equity] किंवा ब्यालन्स[Balance] योजनेत अल्प कालावधीसाठी [१२ महिन्यापेक्षा कमी काळासाठी] पैसे गुंतवले आणि त्यादरम्यान विकल्यास आपल्याला अल्प मुदत भांडवली नफा कर द्यावा लागतो.[ १५ टक्के प्राप्तीकर आकारला जातो]

दीर्घ मुदत भांडवली नफा -[ Long Term Capital Gain Tax= LTCG]

आपण जेव्हा फंड योजनेत दीर्घकाळासाठी गुंतवणूक[१२ महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीची] असल्यास आणि ती विकल्यानंतर जे उत्पन्न येते,त्यावर दीर्घ मुदत भांडवली नफा कर हा आकारला जातो.[ १० टक्के] मात्र एका आर्थिक वर्षात आपण निव्वळ एक लाख इतका नफा कमावला,तर तो कर-मुक्त असतो.ह्याचा अर्थ लाखाच्या वरील नफ्यावर आपल्याला दीर्घ भांडवली नफा कर हा भरावा लागतो.

अर्थात आपण सरळ मार्गाने आपले घामाचे पैसे गुंतवतो,तेव्हा त्यातील काही वाटा सरकारला कर-रुपाने देणे हे केव्हाही श्रेयस्कर असते.त्याकारणाने आपल्याला निवांत झोप लागू शकते.कर-बुडवणे किंवा चुकवणे हे आपले काम नव्हे, ते भल्या-भल्या लोकांनीच करावे.आपण मात्र सरळ मार्गाने कमवावे आणि कर देवून समाधानी जीवन जगावे.हेच अल्प असो किंवा दीर्घ मुदतीच्या गुंतवणुकीसाठी सोयीचे आणि आपल्या हिताचे असते.

ताजी बातमी- म्युचुअल फंडात लोकांनी अधिक प्रमाणात गुंतवणूक करावी म्हणून गुंतवणूकदारांना फीमध्ये सवलत द्यावी अशी सूचना सेबीने सर्व फंडांना केली आहे. अधिक माहिती पुढील भागात आपण घेऊया.

राजीव जोशी

(लेखक अर्थ आणि बँकिंग अभ्यासक)