विमा कंपन्यांवर, इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (आय.आर.डी.ए आय) ही नियंत्रक यंत्रणा आहे. या नियंत्रण कंपनीने सर्व विमा कंपन्यांना या कोरोना महामारीच्या कालावधीत स्टॅण्डर्ड विमा पॉलिसी विका अशा सूचना दिल्या आहेत. जीवन आरोग्य तसेच अन्य सर्वसाधारण विम्याच्या प्रत्येक विका कंपनीने पॉलिसी विकण्यात अशा सूचना दिल्या आहेत. या पॉलिसींच्या नियम व अटी कटकटीच्या नसतात, सहज सोप्या असतात. स्वरुप ही साधे असते. तसेच सध्याच्या कोरोना महामारीच्या काळात प्रत्येक भारतीयाला त्याला ऑनलाईन विकत घेता यायला हव्यात अशाही सूचना दिल्या आहेत.
या १० प्रकारच्या स्टॅण्डर्ड पॉलिसी- १) सरळ जीवन विमा टर्म पॉलिसी – ही स्टॅण्डर्ड टर्म लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसी. ही कशाशीही संलग्न नाही. पॉलिसीधारकाचा पॉलिसी कार्यरत असताना मृत्यू झाल्यास, जितक्या रक्कमेची पॉलिसी उतरविली आहे. तितकी रक्कम पॉलिसीधारकाने ज्याला निर्मिती केले आहे त्याला सर्व कागदपत्रांची योग्य छाननी केल्यानंतर देण्यात येते. यात किमान 5 लाख रुपयांचा व कमाल 25 लाख रुपयांचा विमा उतरवावा लागतो. ज्या विमा कंपन्यांना या विम्याची कमाल मर्यादा 25 लाख रुपयांहून वाढवायची असेल त्या कंपन्या ती वाढवू शकतात. पण त्याला या पॉलिसीचे सर्व नियम व अटी बदलता येत नाहीत. सर्व अटी व नियम पाळूनच विमा कंपन्या, विमा उतरविण्याची रक्कम वाढवू शकतात.
२) सरळ पेन्शन अ‍ॅन्यूटी पॉलिसी – ही पॉलिसी सरळ पेन्शन म्हणूनही ओळखली जाते. यात परतावा निश्चित मिळते. आर्थिक दिशा काय आहे? वित्तीय बाजारांची काय परिस्थिती आहे? तसेच विमा कंपनीला नफा मिळतो आहे की नाही यावर या योजनेतून मिळणारा परतावा अवलंबून नसून, परतावा निश्चित आहे. पॉलिसीधारकाला नियमित उत्पन्न देणारी ही पॉलिसी आहे. पॉलिसी उतरविणारा यात एकदम रक्कम गुंतवू शकतो किंवा ठराविक कालावधीच्या अवधीने गुंतवू शकतो. यात किती गुंतवणूक करावयाची याची कमाल मर्यादा नाही. यात दोन पर्याय आहेत. पहिल्या पर्यायात गुंतविलेली 100 टक्के रक्कम परत मिळते व मासिक, त्रिमासिक, सहामाही किंवा वार्षिक जशी हवी तशी निश्चित रक्कमही मिळते यालाच अ‍ॅन्यूटी म्हणतात. दुसर्‍या प्रकारात दोघांना संयुक्त जीवन अ‍ॅन्यूटी मिळते व शेवटचा पेन्शनधारक वारल्यानंतर भरलेली रक्कम 100 टक्के परत मिळते.
३) आरोग्य संजीवनी आरोग्य पॉलिसी- ही स्टॅण्डर्ड आरोग्य विमा पॉलिसी आहे. ही वैयक्तिक तसेच कुटुंबासाठी उतरविता येते. ही इंडेमनिटी पॉलिसी आहे. इंडेमनिटी पॉलिसी म्हणजे ही पॉलिसी, पॉलिसीधारकाचे काही अनपेक्षित नुकसान झाले तर त्याची भरपाई काही कालावधीसाठी करते. यात पॉलिसीधारकाला किमान 50 हजार रुपयांपर्यंतचे व कमाल 10 लाख रुपयांपर्यंतचे संरक्षण मिळू शकते. जुलै २०२० पासून आयआरडीएआयने विमा कंपन्यांना संरक्षणाची मर्यादा ५० हजार रुपयांपर्यंत ठरवू दिलेली आहे.
४) कोरोना कवच कोविड इंडेमनिटी आरोग्य पॉलिसी- ही पॉलिसी फक्त कोविड रुग्णांनाच संरक्षण देण्यासाठी आहे. हीची मुदत एक वर्षाहून कमी इतकीच असते. कोरोनाचे भारतातून निर्मूलन झाल्यानंतर या पॉलिसीचे अस्तित्व रहाणार नाही. प्रत्येक संबंधित विमा कंपन्यांनी ही पॉलिसी विकावयासच हवी. ही विकण्याने विमा कंपन्यांचा नफा कमी होऊ शकतो, पण हा मुद्दा तूर्त लक्षात घेतला. या पॉलिसी संबंधित विमा कंपन्यांनी विकावयासच हव्यात. या पॉलिसीधारकाला कोरोनाचा आजार झाल्यास हॉस्पिटलमध्ये झालेल्या खर्चाची नियमांप्रमाणेच भरपाई या पॉलिसीतून मिळू शकते. पण रुग्ण कोरोनाबाधित झाला आहे. त्याला याबाबतचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आहे हे रिपोर्ट सरकारमान्य आरोग्य चिकित्सा केंद्राने दिलेलाच हवा. पीपीई किट, व्हेंटिलेटर, तज्ज्ञ डॉक्टरांचे सल्ला शुल्क हे सर्व खर्च ठरविलेल्या नियमांनुसार संमत केले जातात. ही पॉलिसी ३० सप्टेंबर 2021 पर्यंतच विक्रीस सुरु रहाणार आहे.
५) कोरोना रक्षक बेनिफिट- बेस्ट कोविड आरोग्य पॉलिसी- ही विमा योजना आहे. या पॉलिसीधारकाला जर कोरोनाची बाधा झाली तर अशा पॉलिसी धारकाने जितक्या रक्कमेचा विमा उतरविला असेल तितकी पूर्ण 100 टक्के रक्कम पॉलिसीधारकाला देण्यात येते. पॉलिसीधारक कोरोना पॉझिटिव्ह आहे असे निदान झाल्यानंतर, पॉलिसीधारकाला ज्या रकमेचा विमा उतरविला असेल तेवढी रक्कम परत मिळते. पण या पॉलिसीची भरपाई देण्यापूर्वी कोरोना बाधित पॉलिसीधारक हॉस्पिटलात किमान 72 तास राहिलेला असावा लागतो. कोरोना कवचप्रमाणे या पॉलिसीत व्यक्ती कोरोनाबाधित आहे, हा रिपोर्ट सरकारमान्य आधिकृत लॅबचाच लागतो. या पॉलिसीची मुदत कमी आहे. सध्याच्या नियमांनुसार, ३० सप्टेंबर २०२१ पर्यंतच ही पॉलिसी विकली जाणार आहे.
६) मसहक रक्षक आरोग्य पॉलिसी – किटकजन्य, संसर्गजन्य जे आजार आहेत त्यांनाही पॉलिसी संरक्षण देते. डेंग्यू, मलेरिया, हत्तीरोग, चिकनगुन्या, जलजन्य रोग व अन्य इत्यादींना या पॉलिसीतून संरक्षण मिळते. पॉलिसी दावा संमत होण्यासाठी रुग्णाला किमान ७२ तास रुग्णालयात उपचार घेतलेले असावे लागतात. या प्रकारचा आजार झाला आहे हे वैद्यकीयदृष्ठ्या सिद्ध झाल्यानंतर ज्या रुग्णाला जितक्या रकमेची पॉलिसी उतरविली आहे तितकी १०० टक्के रक्कम भरपाई म्हणून दिली जाते. हा रोग कळण्यासाठी केलेल्या चाचण्यांचा वेगळा खर्च दिला जात नाही. ही पॉलिसी १ एप्रिल २०२१ पासून कार्यरत झालेली आहे.
७) स्टॅण्डर्ड वैयक्तिक अपघात विमा पॉलिसी – ही पॉलिसी वैयक्तिक उतरवावी लागते. आरोग्य विमा पॉलिसीसारखी कुटुंबाला एकत्र उतरविता येत नाही. जर कुटुंबासाठी उतरविली तर प्रत्येकाची विमा संरक्षणाची रक्कम वेगवेगळी असणार. या पॉलिसीत किमान अडीच लाख रुपयांचे व कमाल १ कोटी रुपयांचे संरक्षण मिळू शकते. ही स्टॅण्डर्ड पॉलिसी १ एप्रिल २०२१ पासून कार्यरत झाली. बर्‍याच जणांकडे बँकांची क्रेडिट कार्ड असतात. बँका क्रेडिट कार्ड धारकांना अपघात विमा संरक्षण पॉलिसी मोफत देतात; पण यासाठी कार्डधारकाचा अपघातात मृत्यू झालेला असेल तरच बँकांतर्फे संरक्षण मिळते.
८) भारत गृह रक्षा पॉलिसी – ही घरासाठीची स्टॅण्डर्ड पॉलिसी आहे. कालच्या चक्रीवादळात कित्येक घरांचे नुकसान झाले. त्यांचे पंचनामे होणार नंतर सरकारी मदत मिळणार ही फार मोठी प्रक्रिया असते. सरकार कोणाचेही असो, सरकारी कामाची पद्धतही तशीच राहते. त्यामुळे स्वत:च्या घराच्या संरक्षणासाठी ही पॉलिसी उतरवावी. घरपडीनंतर दुसर्‍या घरात स्थलांतर करावे लागल्यास, त्या घराचे भाडे, घरपडीमुळे पडलेला राडारोडा व तो काढून टाकण्यासाठी येणारा खर्च, आर्किटेक, सर्व्हेयर तसेच सल्ला देणार्‍या अभियंत्याचे शुल्क या सर्वाची नियमांनुसार भरपाईही या पॉलिसीत मिळू शकते.
९) भारत सक्षम उद्यम सुरक्षा पॉलिसी – ही उद्योजकांसाठी, उत्पादकांसाठीची पॉलिसी आहे. यात एका ठिकाणच्या युनिटचे ५ कोटी रुपयांपर्यंत संरक्षण मिळू शकते. या पॉलिसीत- युनिट उभारणी खर्च, व्यावसायिकांचे शुल्क, राडारोडा हलविणे, नगरपालिका, नगरपरिषद, महापालिका वगैरेंच्या नियमांनी भरावी लागलेली रक्कम, स्टॉकचे मूल्य या बाबींवर जर खर्च करावा लागला तर त्याची भरपाई या पॉलिसीतून मिळते. विशेषत: जर युनिटला आग लागली तर फार मोठे नुकसान होऊ शकते. युनिटवर झाड पडणे, दरड कोसळणे, चक्रीवादळ, भूकंप अशा विविध कारणांनी औद्योगिक युनिटचे नुकसान होऊ शकते. त्यांना पुन्हा उभे करण्यासाठी पॉलिसीची गरज असते.
१०) भारत लघु उद्यम सुरक्षा पॉलिसी – ही पॉलिसी सुक्ष्म, व लघु उद्योगांना ५ कोटी ते ५० कोटी रुपयांचे संरक्षण देते. युनिट पुनर्उभारणी खर्च, व्यावसायिकांचे शुल्क, राडारोडा उचलण्याचा खर्च, सरकारी यंत्रणांना द्यावी लागलेली अधिकृत रक्कम, यांची भरपाई या पॉलिसीतून मिळते. भारत सक्षम उद्यम सुरक्षा आणि भारत लघु उद्यम सुरक्षा या दोन्ही पॉलिसींचा कालावधी फक्त १२ महिने असतो. १२ महिने झाल्यावर मुदत संपण्यापूर्वी या पॉलिसीचे नूतनीकरण करावे लागते.
