भारताने कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणाचा १०० कोटींचा टप्पा ओलांडून नवा विक्रम रचला आहे. देशातील कोरोनावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी १६ जानेवारी २०२१ पासून लसीकरणाला सुरुवात झाली. त्यानंतर लसीकरणावर अधिक भर देऊन ही मोहीम वेगाने राबवण्यात आली. २१ ऑक्टोबरला म्हणजे गुरुवारी २७७ दिवसात भारताने ही विक्रमी कामगिरी केली आहे. या निमित्ताने देशभरात आनंद साजरा केला जात असून आता श्रेयवाद सुरू झाला आहे. देशातील या सुवर्ण कामगिरीमुळे ठिकठिकाणी कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत. देशातील १०० ऐतिहासिक वास्तूंना तिरंग्याच्या रूपात विद्युत रोषणाई करण्यात आली आहे. याद्वारे सर्व आरोग्य कर्मचारी, फ्रंटलाईन वर्कर्स, वैज्ञानिक, लस उत्पादक यांचा सन्मान केला जाणार आहे. रेकॉर्ड ब्रेक लसीकरण झाले त्याचे कौतुक आहेच. पण त्याचे श्रेय हे त्यांनाच दिले पाहिजे जे या लढाईत समोरुन लढत होते. काहींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे बॅनर अनेक ठिकाणी लावले आहेत. लसीकरण पूर्ण झाल्याचे श्रेय जर मोदींना देत असाल तर कोरोनाच्या लढाईत ज्यांचा मृत्य झाला त्याची जबाबदारी कोण घेणार?
केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे लाखो नागरिकांचा मृत्यू झाला. प्रसिद्ध आंतरराष्ट्रीय वर्तमानपत्रांमधून, मॅगझीनमधून सरकारच्या धोरणांवर भाष्य केले गेले. अमेरिकेतील आघाडीचे वर्तमानपत्र असलेल्या न्यूयॉर्क टाईम्सने दिलेल्या माहितीनुसार आरोग्य तज्ज्ञांनी या परिस्थितीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा अतीआत्मविश्वास कारणीभूत ठरल्याचे म्हटले होते. मोदींचा अतिआत्मविश्वास आणि त्यांच्या नेतृत्वाची डॉमिनेटिंग शैली ही सर्वाधिक जबाबदार आहे. कोरोनाचे संकट असूनदेखील मोदींच्या प्रशासनाचा प्रयत्न हाच होता की भारताची परिस्थिती पुन्हा सुस्थितीत आणि सारेकाही सुरळीत झाले आहे, अशी प्रतिमा तयार केली जावी. भारतात ऑक्सिजनचा मोठा तुटवडा निर्माण झालेला असताना, लोक ऑक्सिजन अभावी मरत असताना अनेक राजकीय नेते मात्र त्याविषयी आवाज उठवणार्‍यांवरच दबाव टाकत होते. उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी ऑक्सिजन तुटवड्याविषयी आवाज उठवणार्‍यांवर कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला.
कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेने जोरदार तडाखा दिला. या लाटेचे तरंग देशभरातील न्यायव्यवस्थेत उमटू लागले. न्यायालयाने स्वत: दखल घेत सूमोटो याचिका दाखल केली होती. देशात एकप्रकारे वैद्यकीय आणीबाणी लागली होती. पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी ज्या गुजरात मॉडेलवर निवडून आले, त्या गुजरातमध्ये अक्षरश: रस्त्यांवर, रुग्णालयाच्या गेटवर लोकांनी जीव सोडल्याचे चित्र सार्‍या देशासह जगाने पाहिले. लोकांचा ऑक्सिजनअभावी तडफडून मृत्यू झाला. रुग्णांना बेड मिळत नव्हते. रेमडेसिवीरसारख्या आवश्यक औषधांसाठी वणवण फिरावे लागत होते. देशात रुग्णालय आणि स्मशानभूमीतील फरक नाहीसा झाला होता. अशावेळी कोणीही पुढे येऊन हा आमचा पराभव असल्याचे कबूल केले नव्हते. तेव्हा सर्व एसीत बसून होते. सामान्य जनता मरत होती. मात्र, आता रेकॉर्ड ब्रेक लसीकरण झाले तसे त्याचे श्रेय घेण्यासाठी पुढे सरसावले आहेत.
बरे, १०० कोटी नागरिकांचे लसीकरण झाले म्हणजे काय? १०० कोटी डोस म्हणजे १०० कोटी लोकांना लस मिळाली असे नाही. कोविन डॅशबोर्डच्या माहितीनुसार, १०१ कोटी १८ लाख ६ हजार ४०२ जणांना लसीचे डोस देण्यात आले. त्यात ७१ कोटी ३२ लाख ३१ हजार १४० जणांना एक डोस देण्यात आला आहे. तर २९ कोटी ८५ लाख ७५ हजार २६२ जणांना लसीचे दोन्ही डोस मिळाले आहेत. देशाची लोकसंख्या ही १३९ कोटी आहे. त्यामुळे ३७ कोटी नागरिकांना अजून एकही लसीचा डोस मिळालेला नाही. तर ७१ कोटी नागरिकांना दुसरा डोस मिळालेला नाही. हे आपल्याला विचारात घ्यायला हवे. टक्केवारीनुसार पूर्ण लसीकरण करण्यात इतर देशांच्या तुलनेत आपण १९ व्या नंबरवर असल्याचे बोलले जाते. देशाच्या लोकसंख्येच्या २१ टक्के एवढे पूर्ण लसीकरण झाले आहे. त्यामुळे आपल्याला अजून किती लसीकरण करायचे आहे हे यावरुन स्पष्ट होते.
१०० कोटी डोस दिले गेले असतील तर देशासाठी चांगलेच आहे. मात्र, याबाबतीत वेगवेगळे आकडे पुढे येत आहेत. डोस देण्याच्या बाबतीत भारत जगात १९ व्या स्थानी आहे असेही समोर आले आहे. भारतात फक्त ३० कोटी लोकांनाच दोन डोस दिले गेले आहेत. अनेक लोकांना दुसरा डोस अद्याप मिळालेलाच नाही. त्यामुळे रेकॉर्ड ब्रेकचा जो काही गाजावाज सुरु आहे त्यावर विरोधक प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत.
लसीला समर्थन आणि विरोधदेखील देशभक्तीशी जोडला गेला आहे. शंभर कोटी लसीकरण मोदी सरकारचा पराक्रम म्हणून वर्णन केले जात आहे आणि जो या लसींवर संशय घेत आहे त्याला देशद्रोही मानले जात आहे. एक आवश्यक वैद्यकीय प्रक्रियादेखील कार्यक्रमांमध्ये बदलली गेली आहे. विमान रंगवले जात आहे, १०० स्मारके दिव्यांनी प्रकाशित केली जात आहेत, समुद्रात उभी असलेली जहाजे हूटर्स वाजवत आहेत. जगातील इतर देशांमध्येही लस दिली जात आहे आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणात भारतापेक्षा जास्त लस दिली जात आहे, परंतु लसीकरणाचे असे श्रेयवादाचे कार्यक्रम कोणी केले नाहीत.
या लसीकरण कार्यक्रमात हे सोयीस्करपणे विसरले गेले आहे की या देशातील नागरिक ऑक्सिजनअभावी रस्त्यावर तडफडत होते, रुग्णालयांमध्ये बेड नसल्यामुळे अनेकांचे जीव गेले. कोरोनाविरुद्धच्या लढाईतील औषधे काळा बाजार करुन विकली जात होती आणि नाईलाजाने नागरिकांना ती इंजेक्शन्स खरेदी करावी लागत होती. अशा परिस्थितीत औषधांचा साठा करुन श्रेयवादासाठी गुजरातपासून दिल्लीपर्यंत भाजप नेते तो मोफत वाटत असल्याच्या बातम्या समोर आल्या होत्या. त्यावर न्यायालयाने कठोर प्रश्नही उपस्थित केले. हा देश इतक्या लवकर नद्यांमध्ये तरंगताना दिसणारे मृतदेह विसरला आहे का? गंगेचा काठ स्मशानभूमीत रुपांतरित झाल्याचे नागरिक एवढ्या लवकर कसे काय विसरु शकतात? स्मशानात निपचित जळणार्‍या मृतदेहांसारखे आपण थंड झालो आहोत का?
कोरोना लसीच्या नावावर आपण कितीही सण साजरे करत असलो तरी आपल्या आरोग्य सेवेची पायाभूत सुविधा इतकी खराब आहे की त्याची दहशत सर्वांमध्ये निर्माण झाली आहे. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेने त्याचा चेहरा दाखवला. मग कोरोनाने लोकांना मारलेच नाही तर उपचाराच्या नावाखाली त्यांना गरीब बनवले. हा एक सामान्य अनुभव होता की कोणत्याही खासगी रुग्णालयात दाखल होण्यासाठी, कोरोना पीडिताला किंवा त्याच्या कुटुंबाला आगाऊ पैसे जमा करावे लागत होते. आणि काही दिवसांत त्याचे चार-पाच लाखांचे बिल तयार व्हायचे. किंबहुना, खासगी रुग्णालये लुटारुंचा अड्डा बनला होता आणि सरकारी रुग्णालये नरक बनली; जिथे लोक मरण्यासाठी जात होते जगण्यासाठी नाही, अशी एक सामान्य धारणा बनली होती आणि आता देखील. या दोन वर्षांमध्ये आम्ही कोरोनाविरोधात खूप लढलो, पण टीबी किंवा कर्करोगाने लोक कसे मरतात, किंवा डेंग्यू किंवा इतर आजार कसे पसरत आहेत याकडे दुर्लक्ष केले.
केंद्र सरकारने आयुष्मान भारत ही भव्य योजना आणली आहे, पण सत्य हे आहे की अशा योजना गरीबांना मोफत उपचार देण्याच्या नावाखाली केवळ श्रीमंत रुग्णालयांची तिजोरी भरतात. जर आयुष्मान भारतमध्ये खर्च केलेली रक्कम सरकारी आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी वापरली गेली असती तर कदाचित अशा विमा योजनेची गरज भासली नसती. खरा प्रश्न हा आहे की, आपल्याकडे आरोग्य सुविधा किंवा कोणत्याही मूलभूत सेवेवर ठोस चर्चा आहे का? आपण एका उत्सवी समाजात बदलले जात आहोत. आपण आपल्या पराभवाच्या काळोखापासून दूर पळत आहोत. आम्ही आतापर्यंत कोरोनाची तिसरी लाट दूर ठेवण्यात यशस्वी झालो आहोत. जर अशीच कामगिरी करत राहिलो तर आपण नक्कीच कोरोनाला हरवलं असे म्हणून शकतो. पण सत्य हे आहे की रोग असतील, विषाणू असतील आणि आपणही असेच असू.
कोरोनाने अक्षरश: अनेकांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करुन टाकले. अनेकांनी आपल्या जवळच्यांना गमावले आहे. त्यावेळी या राजकीय नेत्यांना दूषणं दिली. जेव्हा देशातील कुटूंबे उद्ध्वस्त होत होती, तेव्हा आता जे श्रेयासाठी पुढे आले आहेत त्यांनी जबाबदारी घेतली नाही. गंगा, यमुनासारख्या पवित्र नद्यांमधून मृतदेह वाहत होते. नद्यांच्या किनार्‍यांवर मृतदेह पुरले गेले. जिवंत असताना हेळसांड आणि मृत्यूनंतरही हेळसांड करण्यात आली. ऑक्सिजन, औषधांअभावी मृत्यू झाले, त्याची जबाबदारी कोण घेणार?
