राज्यात सुरू असलेल्या राज्य परिवहन मंडळातील कर्मचार्‍यांच्या बेमुदत संपाने सगळेच जमिनीवर आलेत. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला जशी याची झळ बसते आहे, तशी ती गावोगावच्या प्रवाशांनाही बसली आहे. कर्मचार्‍यांना तिने अडचणीत आणलं असताना कर्मचार्‍यांच्या संघटनांनाही या आंदोलनाने जमीन दाखवली आहे. यात सर्वाधिक झळ कोणाला बसली असेल तर ती या संपाचं राजकारण करणार्‍या भारतीय जनता पक्षाला आणि त्या पक्षाच्या नेत्यांना. संप सुरू झाल्यानंतर त्यात अचानकपणे उडी घेत भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांना हा संप म्हणजे जणू हत्यारच मिळालं होतं. या दोघांनी ज्या जोरकसपणे संपाचं नेतृत्व केलं तितक्याच जोरकसपणे त्यांना कामगारांनी जमिनीवर आपटलं. या संपाचं नेतृत्व मिळालं म्हणून भाजपचे नेते राज्यभर गमजा मारत होते. सरकारच्या विरोधात आग ओकण्यासाठी त्यांना जणू हे हत्यारच सापडलं होतं. पडळकर आणि खोत तर कधी नव्हे इतके सुटले होते. त्यांची जीभ हवी तशी चालू लागली. त्यांनी सत्ताधार्‍यांवर अखंड तोफ सुरू ठेवली.
या संपाचं आपण राजकारण करतो, याचं भान या दोघांनाही राहिलं नाही. मोठ्या आंदोलनाचं नेतृत्व करणार्‍या भाजपच्या या दोन नेत्यांना जमावाची मानसिकता काय हे कळू नये? कोणत्याही गोष्टीचं राजकारण केलं की त्याचे परिणाम कधीकाळी का होईना आपल्यालाही सोसावे लागतात. एसटी कर्मचार्‍यांच्या संपात ते या दोघांना कळलं असेल तर चांगलंच आहे. राज्यातील आघाडी सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी या दोघांनी संपाचं हत्यार हाती घेतलं. टीकेची एकही संधी सोडली नाही. याचे तेच परिणाम आज हे दोन्ही नेते भोगत आहेत. मैदानावरून आझाद करण्याची भाषा त्यांच्यासाठी वापरली जात आहे. त्यामुळे आता गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांनी आपली मजल कितीपर्यंत आहे, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. त्यांना संपात घुसून तो हायजॅक करायचा होता, ठाकरे सरकारविरोधात त्याचा हत्यारासारखा वापर करायचा होता. पण हे हत्यार फारच वजनदार असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले, हे काही आपल्याला उचणार नाही, हे जाणवल्यावर त्यांनी मैदानातून काढता पाय घेतला. आंदोलन अर्धवट सोडण्याच्या त्यांच्या कृतीमुळे त्यांनी एसटी कामगारांचा रोष ओढवून घेतला आहे.
एसटी कर्मचार्‍यांचा संप योग्य की अयोग्य, हे पडताळण्याआधी भाजपने याचा फायदा घेण्याच्या केलेल्या प्रयत्नाची दखल घेणं क्रमप्राप्त आहे. महाविकास आघाडी सरकार पडावं आणि आपल्या हाती सत्ता यावी, यासाठी देव पाण्यात ठेवून बसलेले भाजपचे नेते, माजी मुख्यमंत्री आणि आताचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची प्रत्येक कृती अपयशी ठरली. सरकार सत्तेत आल्याआल्या सुशांत सिंगच्या प्रकरणात मंत्री असलेल्या आदित्य ठाकरे यांना गोवण्याचा प्रयत्न झाला. पालघरमध्ये साधूंच्या हत्याकांडात महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांना गोवण्याचा प्रयत्न झाला. कोरोनाच्या काळात संधी मिळेल तेव्हा सरकारवर हल्ला करताना सार्‍या मर्यादा भाजपच्या या मंडळींनी सोडल्या. मुकेश अंबानी यांच्या ‘अ‍ॅन्टिलिया’ निवासस्थानासमोर गाडीमध्ये जिलेटीनच्या कांड्या ठेवल्याच्या प्रकरणात सरकारला सुळावर चढवण्याचा प्रयत्न झाला.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केलेल्या १००कोटींच्या वसुलीचा आरोप करत अनिल देशमुख यांना पदावरून दूर करण्यात आलं. कोरोना सुरू लागल्यावर मंत्र्यांवर आरोपासाठी किरीट सोमय्या यांना अंगावर सोडण्यात आलं. किरीट सांगतील त्या मंत्र्यांवर ईडी आणि सीबीआयचे छापे पडू लागले. ज्याचा काही संबंध नाही, अशा वक्फ बोर्डावरही ईडीचे छापे पडू लागले. इतक्या संकटातही सरकार पडलं नाही. तीन विचारांच्या या सरकारविषयी खूप काही अपेक्षा नव्हत्या. कारण हे सरकार फारकाळ टिकणार नाही, असा पध्दतशीर प्रचार करताना देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी त्यांचे समर्थक आणि भाजपचे आमदार आक्रमकपणे प्रचार करत होते. या प्रचारामुळेच शासकीय अधिकारी आघाडी सरकारला फारसं जुमानत नव्हते. भाजपची सत्ता आली तर आफत नको, असं त्यांना वाटत होतं. यातूनच फडणवीसांना आपणच मुख्यमंत्री असल्याचा भास होत होता.
या पार्श्वभूमीवर सरकारपुढे अडचणींचा डोंगर उभा करण्याची हुकमी संधी एसटीच्या कर्मचार्‍यांनी भाजपला आणून दिली. या संधीचे सोने व्हायच्या आत त्याचं वारूळ बनलं. मुंग्यांनी हल्ला करावा तशी अवस्था कर्मचार्‍यांचं नेतृत्व करणार्‍या खोत आणि पडळकर यांची झाली. एसटी कर्मचार्‍यांच्या सोबत या दोघांनी दिवसाची रात्र केली. खोतांना डासांनी सतावून सोडलं तरी ते आझाद मैदान सोडायच्या तयारीत नव्हते. विलीनीकरणाच्या हट्टाने त्यांनी कर्मचार्‍यांना हरभर्‍याच्या झाडावर चढवलं. प्रवासी अधिभाराच्या एका रुपयावर गोपीचंद यांचा हिशोब अडकला होता. कोरोना संकटानंतर देशाच्या आर्थिक परिस्थितीचा अंदाज भाजपच्या तमाम नेत्यांना आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वच राज्यांना खर्चात कपात करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. महाराष्ट्र तर यात पुरतं भरडलेलं राज्य होतं. असं असताना भाजप नेते मात्र उफराटे वागत होते. आरोग्यविषयच खर्चाशिवाय कोणताही खर्च करू नये, असे स्पष्ट आदेशच खात्यांना देण्यात आले होते. अशाही परिस्थितीत बंद असलेल्या एसटीच्या कर्मचार्‍यांच्या वेतनासाठी सरकारने २००० कोटींची मदत केली. या मदतीकडे दुर्लक्ष करत कर्मचार्‍यांचे नेते बनू पाहणार्‍यांनी पुन्हा अव्वाच्या सव्वा मागण्या केल्या.
यात विलीनीकरणाची अट घालून कर्मचार्‍यांना फूस देण्यात आली. हीच विलीनीकरणाची मागणी आपल्या काळात आली तेव्हा अर्थमंत्री असलेल्या सुधीर मुनगंटीवार यांनी ती स्वीकारण्यास ठाम नकार दिला. यासंबंधीची क्लिप बाहेर येताच मुनगंटीवार यांनी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा तर राज्य सरकारची आर्थिक परिस्थिती उत्तम होती. जेव्हा परिस्थिती हातात असून विलीनीकरण नाकारलं गेलं. आता तर राज्यावर आर्थिक संकट आहे. परिस्थिती हलाखीची आहे. नोकरदारांना वेतन देण्यासाठी दात कोरावे लागत आहेत. अशातच राज्याच्या वाट्यातील विविध करांपोटी ४ लाख ३० हजार कोटींचा निधी केंद्राने दाबून ठेवला आहे. हा निधी राज्याला वेळीच मिळावा, म्हणून प्रयत्न करण्याऐवजी संकटात अडचण निर्माण करण्याचे खेळ भाजप आणि त्यांचे नेते खेळत आहेत. संकटात तीच ती मागणी करणार्‍या खोत-पडळकर जोडगोळीला रोखणं फडणवीसांना शक्य होतं. पण मग राजकारण कसं झालं असतं? दुसर्‍याला अडचणीत आणण्याचे परिणाम तसेच होत असतात. एसटी कर्मचार्‍यांच्या संपाला कोणीही गैर ठरवलेलं नाही. मात्र ताणायचं किती हे सांगणारा एकही नेता कर्मचार्‍यांपुढे नाही. यामुळेच वाहवत जाणारे पडळकर आणि सदावर्तेंसारखे नेते स्वत:चे हात धुवून घेत आहेत.
परिस्थितीचा सारासार विचार करणार्‍यांची वानवा असल्याने संपही दिशाहिन झाला आहे. देशभरात खासगीकरणाचे वारे वाहत असताना आणि केंद्रात मोदींच्या सरकारने फायद्यातील उद्योगांनाही खासगीकरणात ढकललं असताना महाराष्ट्राला मात्र वेगळा न्याय का? याचं उत्तर या नेत्यांकडे नव्हतं. विलीनीकरणाचा विषय तज्ज्ञांच्या समितीकडे सोपवण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयालाही हे नेते जुमानत नव्हते. न्यायालयाचा मान राखण्याचा प्रयत्न झाल्यावर पडळकर आणि खोत यांना मैदानातून आझाद करण्याची घोषणा झाली. हे गंभीरच होतं. महाविकास आघाडी सरकारसाठी आपणच खोदलेल्या खड्ड्यात हे दोघं पडले. पडळकर आणि खोत यांच्यावर अश्रू ढाळण्याची वेळ आली. जमाव शास्त्र होत्याचं नव्हतं करत असतं, हे दोन्ही नेते विसरले आणि त्यांची फसगत झाली. भर ताटावरून उठवावं असा हा प्रकार होता.
दुसर्‍याचं संकट आपल्यावर घोंगावलं तर काय होतं, याची जाणीव त्यांना यानिमित्त झाली असावी. त्यांची जागा गुणरत्न सदावर्ते यांनी घेतली आहे. एसटी कर्मचार्‍यांचं दुर्दैव हे की त्यांना आता दुसरे विदूषक मिळाले आहेत. आपण काय बोलतो आणि काय करतो, याचंही भान या महाशयांना नाही. आद्वातद्वा बोलणं हा त्यांचा स्थायी भाव दिसतो. त्यांच्या या वर्तनाचा भाजपने आजवर पध्दतशीर फायदा घेतला. मग ते मराठा आरक्षण असो वा ओबीसींच्या राखीव जागांचा प्रश्न असो. दुसर्‍याच्या काठीने साप मारण्याचा गुण भाजपच्या कामी आला आणि उफराटे असूनही गुणरत्ने मोठे झाले. नको असलेल्या कारणांसाठी गुणरत्नेंना कामाला लावण्याची भाजप नेत्यांची कला त्यांच्याच अंगावर उलटल्याचं चित्र आज दिसत आहे. करावं तसं भरावं, असं उगाच कोणी म्हणत नाही. एसटी संपाच्या निमित्ताने भाजपवर आलेली आपत्ती हेच सांगते आहे.
